नेपाल पटकपटक प्राकृतिक प्रकोपबाट सताइँदै आएको छ। यस क्रममा हजारौँ जनको क्षति भइसकेको छ भने अरबौँको सम्पत्ति नाश हुन पुगेको छ। पछिल्लो पटक गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म मुलुकको खासगरी तराई क्षेत्रमा आएको बाढीले पनि ठूलै विपत्ति निम्त्याएको छ। यही पानीजन्य विपत्तिका कारण २६ जिल्लामा ११८ जनाको ज्यानै गइसकेको (मंगलबारसम्म) सरकारी तथ्यांकबाट पनि थाहा हुन्छ कि क्षतिको आकार कति भीमकाय छ भन्ने। उता अविरल वर्षाकै कारण केही पहाडी भूभाग पनि विपत्तिको चपेटामा परेको छ। प्राकृतिक विपत्ति भनेकै यस्तो हो कि यसलाई रोक्न सक्ने तागत मानवसँग छैन। तर यसको अर्थ यो हैन कि यसलाई टुलुटुलु हेर्दै सहनुको विकल्प सिंगो मानव जातिसँगै छैन। हरेक समस्याको समाधान हुन्छ। घटना हुनुपूर्व, घटना भइरहेका बेला र घटना भइसकेपछि अपनाइने धेरै सावधानीले पनि यस्ता प्रकोपबाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिन्छ। यही जुक्ति अपनाएर विपत्तिका बेला राज्यले आफ्ना जनतालाई धेरै क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्ने हो तर नेपालमा यी तीनै पक्षमा सावधानी नअपनाइएका कारण बर्सेनि क्षति बढ्दो छ।

पीडितको उद्दार र राहत वितरण पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा दुई मत हुनै सक्दैन। त्यसैले सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरेर प्रत्येक पीडितसमक्ष पुग्न सक्नु उसको दायित्व नै हुन आउँछ।

एकातर्फ प्राकृतिक विपत्तिसँग जुधिरहेका अर्थात असहाय अवस्थाबाट गुजि्ररहेका पीडितका लागि सरकारीतवरबाट जुनरूपमा उद्दार र राहतका कार्यक्रम थालिनुपर्ने हो, त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ स्थानीय स्तरमा सहयोग जुटाएर/उठाएर पीडितको घाउमा मलम लगाउँछु भन्नेलाई समेत रोक लगाएर सरकारले पीडितमाथि अर्को अन्याय गरेको छ। पक्कै पनि शोषण/ठगी हुने बाध्यतामै हो तर अनियमितता हुन्छ भनेर अरुलाई सहयोग गर्नबाटै वञ्चित गर्ने काम सुझबुझयुक्त प्राणीबाट हुनै सक्दैन। आफू पनि गर्न नसक्ने अरुलाई गर्नबाट पनि रोक्ने सरकारी कार्यशैलीको मार सोझै बाढीपीडित जनतामा परेको छ जसबाट उनीहरू थप प्रताडित हुन पुगेका छन्। नेपाली भूमिमा भारतीय नियन्त्रणमा रहेका बाँध हरेक वर्ष थुप्रै नेपालीको काल बनेर आउने गरेको छ। यसपटक पनि यति धेरै नेपालीको असामयिक निधनमा धेरथोर यिनै बाँध पनि कारक रहे। हरेक वर्षामा यस्तो विपत्तिको सम्भावना रहँदारहँदै पनि बेलैमा सरकारले भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्न नसक्नु पनि बढ्दो जनधनको क्षतिको कारण बन्न पुग्यो। आफूलाई चाहिएका बेला नेपाली पक्षको वास्तै नगरी सबै पानी लैजाने र बाढी आएका बेलाचाहिँ आफ्नो मुलुकपटि्टको सम्भावित क्षति न्यून गर्न बाँधको ढोका नै नखोलेर नेपालतर्फको क्षति गराइदिने पुरानै भारतीय प्रवृत्ति हो तर यो पटक पनि सरकार यो प्रवृत्तिबारे मौन रहेको देखियो।

यस्तो अवस्थामा पीडितको उद्दार र राहत वितरण पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा दुई मत हुनै सक्दैन। त्यसैले सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरेर प्रत्येक पीडितसमक्ष पुग्न सक्नु उसको दायित्व नै हुन आउँछ। अर्कोतर्फ स्थानीयस्तरमा सहयोग उठाउन रोक्ने हैन, उनीहरूलाई यस्ता कामका लागि आवश्यक सहयोगसहित आह्वान नै गर्नुपर्छ। जहाँसम्म उनीहरूले अनियमितता गर्छन् भन्ने बुझाइ छ, त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटा समिति नै बनाएर अनुगमन गर्न सक्छ। अनि यसरी अनुगमन गर्दा अनियमितता गरेको पाइएमा सजायको कठघरामा ल्याउने अधिकार त सरकारसँग सधैँ सुरक्षित छ नै। तर हिनामिना हुन्छ भनेर सहयोगी हातहरू नै बाँध्न खोज्नु 'चोर्छन् भनेर परीक्षा नै नगराउने' सोचभन्दा पृथक पक्कै हैन। त्यस्तै यतिबेला २ नं. प्रदेशमा पर्ने बाढीपीडित जिल्लामा जनप्रतिनिधि नहुनुले पनि उद्दार तथा राहत कार्यक्रममा समन्वय हुन सकिरहेको छैन। यदि त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि भएका भए उनीहरूकै नेतृत्वमा क्षतिको विवरण संकलनदेखि उद्दार कार्य हुँदै राहत वितरणसम्ममा प्रभावकारी काम हुन सक्थ्यो।  बाढी प्रभावित ती क्षेत्रमा  स्थानीय जनप्रतिनिधी नभएकाले पनि संघीय सरकारले नै यतिवेला बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुको विकल्प छैन। त्यस्तै अब भने बर्सेनि नेपालीलाई सताउने भारतीय पक्षबाट निर्मित बाँधको विषयमा नेपाल मौन बस्न मिल्दैन। यसबारे भारतसँग कूटनीतिकतवरले वार्ता गर्नुपर्छ र समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्छ। साथै घटनापहिले नै जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। र, त्यसका लागि आवश्यक लगानी र खर्च गर्ने कुरामा  राज्यले कुनै कन्जुस्याई गर्नुहुँदैन।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०३:०३ बिहीबार