जनकपुर- एशियाली विकास बैंक (एडिबि) को ऋण अनुदानमा दुई वर्षअघि सुरु भएको जनकपुरका भित्री सडक निर्माण स्थानीयको असहयोगका कारण ढिलाइ हुन पुगेको ठेकेदारले गुनासो गरेका छन्।

निर्माण व्यवसायी बलराम महतोले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विकास निर्माणमा देखिएको अवरोधबारे खुलेर मात्रै बोलेनन्, बाधकको विरोधमा जनतालाई उत्रिन पनि आह्वान गरे।

एडिबिको ऋण, अनुदान र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा डेढ वर्ष अगाडि झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको सडक सुधार योजना सुरु भएको थियो।  नगरभित्र ९ दशमलव २९ किलोमिटर फुटपाथसहितको पक्की सडक तथा ३१ किलोमिटर भूमिगत नाला निर्माण कार्य अगामी माघ महिनासम्म पूरा भइसक्नुपर्ने सम्झौता भएको छ। सडक छेउमा घर भएका केही स्थानीयको अवरोध र निर्माणका लागि सडकको जग्गा खाली गराउन नगरपालिकालको उदासिनताले तोकिएको समयमा काम पूरा हुन नसक्ने ठेकेदार बताउँछन्।

निर्धारित समयमै तोकिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेगरी प्राविधिकसहितको जनशक्ति तथा उपकरण परिचालन गरे पनि सरोकारवाला निकायको उदासिनताको कारण उपलब्धी शून्य रहेको उनले बताए। 'सडक निर्माणको लागि सम्झौता भए अनुसारको सडक (चौडाई) क्लियर गरेर नगरपालिकाले दिनुपर्ने हो। तर, सो अनुसार हुन नसकिरहेको कारण हाम्रो खर्च बढे पनि काममा प्रगति हुन सकिरहेको छैन,' महतोले भने।

स्थानीयलाई हिंडडुलमा बाधा नहोस् भनेर आफूले एकपछि अर्को निर्माण सम्पन्न गर्दै जाने योजना बनाएर अघि बढेको भए पनि काम भइरहेका क्षेत्रमा स्थानीय र सरोकारवाला निकायको सहयोग पाउन नसकिरहेको उनले गुनासो गरे। 'कम्तीमा परिक्रमा सडकको काम पहिलो चरणमा सकेर बाँकी काम पूरा गर्ने योजना बनाएर अघि बढ्यौं,' उनले भने, 'पिराडी चोकदेखि थापा चोक र वंशीचोक तथा मिल्स एरियामा सडकको जग्गामा घर पर्नेले आफै संरचना भत्काएर सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टो सर्वोच्च पुगेपछि समसया थपिएको हो। अदालतले पनि काममै अवरोध हुनेगरी निषेधाज्ञा गरिदिएको छ। अन्य रूटमा पनि घर खाली गर्ने समस्या छँदैछ, नगरपालिकाले समन्वय गरी विद्युत्को पोल सार्ने, टेलिकम र खानेपानीको लाइन मिलाउने काममा पनि अटेर र बेवास्ता भइरहेको छ।'

सुरुमा नगरको पानी सहजै निकास नहुने गरी डिजाइन गरेकोमा आफू एक्लैले दबाब दिएर डिजाइन सच्याउन लगाएको बताउँदै उनले थपे, 'स्थानीय केही सांसदले निर्माणमा सहयोग गर्नुको साटो अवरोध गर्ने मनसायले शक्तिको दुरुपयोग गर्न थालेपछि काममा झन् ढिलाइ हुने देखिन्छ।'

महतोले एउटा प्रदेशको राजधानी हुने सहरको दुर्गति देखेपछि अनेक अवरोध हुँदाहुँदै पनि नगरबासीको हैसियतले काम अगाडि बढाउन अडिग रहेको दाबी गर्दै स्थानीय सचेत वर्गलाई सहयोगको लागि आग्रह गरे। 'अर्को ठेकेदार भएको भए यो ठाउँको अवरोध देखेर उहिले भागिसकेको हुन्थ्यो। मलाई पनि पैसा मात्रै कमाउनेतर्फ ध्यान भएको भए यो समय अन्यत्र खर्च गर्थे' उनले भने, 'आफ्नो नगर बनाउने जिम्मेवारीवोध मलाई पनि भएकोले अडेको छु। समयमै काम पूरा गर्न सबै सचेत वर्ग तथा नगरपालिकालगायतका निकाय तदारुकतासाथ लाग्नुपर्छ।'

सन् २०१६ फेबु्रअरी २२ को दिन औपचारिकरूपमा सुरु भएको यो आयोजना सन् २०१८ फेब्रुअरी २१ सम्म (२४ महिनाभित्र) सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी निर्माण कम्पनी जेडआइइसि शर्मा जेभी र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको हो। ९८ करोड ८१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजना भएकोमा ८० प्रतिशत एडिबिको ऋण अनुदान रहेको छ भने १५ प्रतिशत सहरी विकास कोष (टिडिएफ) सँग जनकपुर उपमहानगर पालिकाले ऋण लिएको र पाँच प्रतिशत रकम उपमहानगर पालिकाको आन्तरिक कोषबाट लगानी हुने सम्झौतामा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ ०२:४९ सोमबार