सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समावेशी समाजको निर्माण गरी जनताको सार्वभौम अधिकार स्थापित गर्ने गरी संविधानसभाबाट संविधान लेख्नका लागि निकै लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै नेपाल समाजवादप्रति प्रतिबद्ध छ भनेर लेखिएको छ। यो संविधान नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबीचको सम्झौता हो। विगतका संविधानको तुलनामा यो संविधान निकै प्रगतिशील र नेपालको विविधतालाई ससम्मान सम्बोधन गर्न सकेको छ। यो संविधानको निर्माणपश्चात् वर्षौंदेखि अपहेलित र सीमान्तीकृत वर्गहरूको पहिचान र आत्मसम्मान स्थापित भएको छ। संविधान भनेको देशको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त हो र देशका सबै राजनीतिक, कानुनी र प्राकृतिक व्यक्तिहरूले संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। संविधानको पालना गर्नु सबै प्रकारका व्यक्तिहरूकोे दायित्व हो।

डा. गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा देशलाई के घाटा हुन्छ? हाम्रो सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय हितमा कहाँ खलल पुग्छ? माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा देशलाई के घाटा हुन्छ?

संविधानअनुसार राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका सेवा र सुविधाहरू सबै जनतालाई उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। कुनै पनि सभ्य र सुसंस्कृत देशका लागि संविधान र संविधान अन्तर्गतका नियम कानुनहरूको पालना गर्नु सरकार र नागरिकहरूको गौरवको विषय हो। संविधान र कानुनहरूको पालनाले देशभित्र नागरिकहरूले सुरक्षाको महसुस गर्छन् भने सरकार जिम्मेवार  र जवाफदेही हुन्छ अनिमात्र जनताले सरकारप्रति गौरव गर्न सक्छन्। लोकतन्त्रको रक्त सञ्चार भनेको नै विधिको शासन, जवाफदेहिता, संविधान र कानुनप्रतिको विश्वास हो। सरकारको जवाफदेहिता र जनताको जिम्मेवारीले नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ र जनताको जीवन पद्धतिमा सकारात्मक रूपान्तरण हुन सक्छ। अतः जनप्रिय एवं जवाफदेही सरकार र जिम्मेवार नागरिक नै शान्त, समृद्ध र समुन्नत नेपालको आधारशीला हुन्।

संविधानमा लेखिएको समाजवादलाई हर जनको जीवनमा उपयोगी सिद्ध बनाउन कानुन भन्दा पनि सरकारको व्यवहार र आचरण ले निर्दिष्ट गर्छ। समाजवाद एउटा यस्तो राजनीतिक पद्धति हो जसले वस्तु तथा अवसरहरूको सम्पूर्ण उत्पादन, वितरण  र सदुपयोगको प्रक्रियामा समाजका सबै सदस्यहरूको समानुपातिक स्वामित्वको वकालत गर्दछ। यसले समतामूलक समावेशी समाजको परिकल्पना गर्छ। समाजवादमा सबै व्यक्तिको भूमिका महत्पपूर्ण हुन्छ र सबैका योग्यता र क्षमताहरूको सही सदुपयोगले मात्र उन्नत र समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यसकारण समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको सहभागिता, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने वकालत गर्छ। समाजवादी राज्य व्यवस्थामा जीवनका लागि अत्यावश्यक कुराहरू राज्यको दायित्व हुन्छन्। राज्यद्वारा सिर्जित सबै अवसरहरूको स्वामित्व सबै जनतामा कायम रहन्छ। आधारभूत आवश्यकता जनताको अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएका हुन्छन् र यस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्म ३२ वटा अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ र यी अधिकारको परिपूर्ति गर्नु सरकारको दायित्व हो। अहिले नेपाल समाजवादी नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेर नयाँ समाज निर्माणको चरणमा छ। यी अधिकारहरू जनतालाई प्रत्याभूत गराउन पुराना सबै कानुनहरूको प्रतिस्थापन गरेर समाजवाद निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने नयाँ नीति र कानुनहरूको निर्माण आवश्यक छ। यसका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनेताहरू र नीति निर्माणको तहमा रहेका उच्च स्तरका कर्मचारीतन्त्रमा समाजवादलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दूर दृष्टिसहितका दृष्टिकोण आवश्यक छ। जनतालाई परिवर्तनको आभास दिलाउन राजनीतिज्ञहरू र कर्मचारी नेतृत्वले निकै द्रूत गतिमा कार्य गर्नुपर्छ। यतिका धेरै अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा प्रस्तुत गर्न आफैँमा एउटा चामत्कारिक सकारात्मक पहल हो। यी अधिकारहरूको सुनिश्चिता गरेर जनताहरूलाई आश्वस्त बनाउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ संविधान बनेको दुई वर्षमा भएका प्रगतिलाई हेर्दा नेतृत्वदायी दलहरूले नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरेको प्रत्याभूति हुँदैन।

राज्यका सबै नीति तथा कानुनहरू नयाँ संविधानको मर्म र भावना मुताबिक निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नीति, नियम, कानुनहरू भनेको हाम्रो शासन पद्धतिलाई व्यवहारमा लागु गर्ने माध्यमहरू हुन्। जब राजनीतिक क्रान्तिद्वारा नयाँ राज्यव्यवस्थाको निर्माण गरिन्छ तब सबै नीति, नियम, कानुनहरू पनि नयाँ बनाउनुपर्छ। नयाँ व्यवस्थामा पुराना नियम कानुनको बाहुल्य भनेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र पद्धतिलाई पुरानै तरिकाले अगाडि बढाउनु हो। नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र असफल हुनुको मूल कारण पञ्चायती नियम कानुन र तिनीहरूकै बलमा शासन सञ्चालन गर्नु रहेको थियो। अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको चरम निराशा पनि पञ्चायतकालीन नीति, नियम, कानुन र सोचमा नै देशलाई डोर्‍याउन खोज्ने मानसिकता हो। जबसम्म नेतृत्वले समाजवादको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरेर तदनुरूप आफ्नो व्यवहार र आचरण पैदा गर्न सक्दैन तबसम्म सर्वसाधारणले पञ्चायतकाल वा बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फरक स्वाद पाउँदैनन्।

पात्र र प्रवृत्तिलाई सूक्ष्म तवरले नियाल्ने हो भने एकदलीय तानाशाही पञ्चायत वा ज्ञानेन्द्र महाराजको निकटस्थ भएर जनताको अधिकारका घाँटी निमोठ्न उद्यत हुनेहरू सबै पार्टीहरूका नेतृत्व निकटस्थ छन्। के यस्तो अवस्थामा देश समाजवाद उन्मुख हुन सक्छ? समाजवाद भनेको लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा उत्पादनका साधन र स्रोतहरूमा सबै जनताको समान र ससम्मान पहुँच हो। के नेपालको सरकार त्यस दिशातर्फ उन्मुख छ? पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्ने देशहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुरा राज्यको मूलभूत दायित्वभित्र पर्छन् तर  नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र उनीहरूको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र जग्गा व्यापार सबैभन्दा धेरै आय आर्जन गर्ने व्यावसायिक वस्तुका रूपमा रूपान्तरण भएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र जग्गा व्यापारमा लगामविहीन निजीकरणका कारण समाजमा धनी र गरिबको खाडल डरलाग्दो रूपमा बढेको छ भने सामाजिक सन्तुलन बिग्रिएको छ। सबैभन्दा शर्मनाक कुरा र बेइमानी के हो भने जीवनभर समाजवाद भनेर राजनीति गरेका लोकतान्त्रिक एवं सशस्त्र क्रान्ति गरेका नेता र तिनका पार्टीहरू नै सीमित वर्गको स्वार्थका लागि राज्यको नीति र नियमहरू निर्माण गर्न तल्लीन हुन्छन् र उनीहरूसँग नै मिलेर निरीह जनताको अधिकारको घाँटी निमोठ्न थाल्छन्। राजनीतिज्ञले देखाएको यस्तो असहिष्णुता र जनविरोधी गतिविधि नै लोकतन्त्रको उपहास हो। लोकतन्त्र आमजनताका लागि भन्दा पनि सीमित नेतृत्व वर्गको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम भएको छ।

यो कस्तो खालको समाजवाद हो जहाँ विकेन्द्रीकरण, समान अवसर र लोककल्याणकारी शासनका लागि अनशन बस्दा पनि सुनुवाइ नहुने। डा. गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा देशलाई के घाटा हुन्छ? हाम्रो सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय हितमा कहाँ खलल पुग्छ? माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा देशलाई के घाटा हुन्छ?

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७४ ०३:२८ मंगलबार