जनता जनार्दन। सबैभन्दा बलिया जनता हुन्। त्यसपछि देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र आमसञ्चार माध्यम हुन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीकै रूपमा अरूसरह जागिरे भई काम गरेको छ। यो संस्थाका जागिरेहरू पनि नेपाली समाजका गरिबदेखि धनी वर्ग र सबै जातका इच्छुक र योग्य नागरिकले सेनामा काम गर्दै आएका छन्। बाइसे चौबीसे राज्य सबैको सैनिक इतिहास उत्खनन गर्न नसके तापनि विसं १६१६ मा गोर्खाको लिगलिगमा शाह वंशीय राज्य खडा भएपछि स्थापना भएको सेनाको इतिहास केलाउँदा वर्तमान राष्ट्रिय सेना ४५८ वर्षको कालखण्डमा गोर्खाली सेना, नेपाली सेना, शाही सेना, शाही नेपाली सेना र पुनः नेपाली सेनाको नामबाट संस्थागत छ।

देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कलम, तरबार, बन्दुक, पैसा, विद्वान्, सञ्चार, बुद्धि सबै चाहिन्छ। सरकारले सेनालाई काम गर्न दिनु बाध्यता हो कि रहर? कुनै पनि देशको सेनाले ठेक्कामा बाटो खन्दैन। तर नेपाल सरकारले नै हो सेनालाई ठेकेदार बनाएको।

इतिहास तथ्यमा आधारित हुन्छ। भावनामा लेखियो भने त्यो उपन्यास बन्छ। तसर्थ नेपाली सेनाको तथ्यपरक इतिहास सेना र सरकार दुवैले आमनागरिकमा ल्याउन सकेका छैनन्। केवल राजनैतिक भाषण गर्नेले र केही कलमजीवीले गाली गर्दा नेपाली सेनालाई 'गुलामी, सलामी, मलामी महेन्द्रको कू, ज्ञानेन्द्रको कू'जस्ता मनलागी लेख्ने बोल्ने गरेका छन्। वास्तवमा यो न त श्री ५, न त श्री ३, न त प्रधानमन्त्री वा रक्षा मन्त्रीको हो, यो नेपाली जनताको सेना हो। सेना र नागरिकबीच ठूलो 'कम्युनिकेसन ग्याप' छ। सेनालाई गाली गरिनुमा पनि यो पंक्तिकारलाई आश्चर्य छैन। आफ्नो परिचय, आफ्नो संस्कार, आफ्नो इतिहास आमजनतामा पुर्‍याउन नसक्नु नेपाली सेनाकै पनि कमजोरी हो।

  नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता र विविधता भएको देशमा नेपाली सेनालाई काठमाडौँ उतारेर सेनाले मानव अधिकार, वन जंगल संरक्षण, वातावरण संरक्षण, विकास निर्माण, सेना–नागरिक सम्बन्ध, सेना–सञ्चार सम्बन्धका पक्षमा कार्यशाला गोष्ठी गर्न, तालिम दिन सम्भव छैन। डोल्पा, नाप्चे, हुम्ला, दार्चुला, चारकोसे झाडी, मुस्ताङ, मनाङ बसेका सेनालाई माथि लेखिएका विषयमा शिक्षा दिने र चेतना बढाउने उत्तम माध्यम भनेको रेडियो नै हो। जसबाट कुनै विषयमा प्रवचन दिएर एकै पटक २०० जनासम्मलाई पढाउन सकिनेछ। विभिन्न क्षेत्रका प्राज्ञ, विज्ञ, पत्रकार, समाजसेवी आदिलाई बोलाएर सेनाले सबन्धित विषयमा रेडियोमार्फत घन्टौँ कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

 त्यसै गरी जंगी अड्डाले 'सैनिक परेड'कै हिसाबमा नेपालका इतिहासकार, संस्कृतविद् आदिलाई बोलाएर रेडियोमार्फत हजारौँ सेनालाई नेपालको, सेनाको र विश्वको इतिहास, संस्कृति पढाउन ढिला भइसकेको छ। त्यसैगरी मानव अधिकार, महिला अधिकार र विश्व शान्ति सेनाबारे बृहत् रूपबाट रेडियोमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्नु नितान्त जरुरी छ।

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

 देशमा खुसी बढ्दा, आपत् आइलाग्दा, दुःख पर्दा नेपाली सेनाले तन मन लगाएर काम गरेको छ र गर्नुपर्छ पनि। नेपाली सेनामा टेलिभिजन–रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम भएमा अन्ततः राष्ट्रलाई नै सहयोग पुग्ने हो। नेपाली सेनाको इतिहास, संस्कार र चरित्रमा संवैधानिक सरकारलाई अपदस्त (कु) गरेको पंक्तिकारले अहिलेसम्म भेटेको छैन। देशमा भएका ठूलाठूला राजनैतिक अस्थिरतामा पनि यो सेनाले राज्यलाई साथ दिएको छ। जनताको इच्छालाई साथ दिएको छ। सेनाले रेडियो बजाउँदैमा नेपालको सरकार अपदस्त हुन्छ भनेर हल्ला फैलाउनुभन्दा अगाडि लेख्ने बोल्नेले पाप–धर्मको ख्याल राख्नैपर्छ। नजिर, दृष्टान्त, प्रमाण नभएका र नपुग्ने सस्ता कुरा आम नागरिकमा फैलाउनु 'आतंकवाद'कै परिभाषामा पर्छ। देशको संविधान, कानुन र सैनिक ऐनले नेपाली सेनालाई बाँधेको छ। प्रधान सेनापतिलाई सैनिक ऐन लाग्छ। देशको राम्रो र कमजोर पक्षमा प्रधानसेनापति तथा जर्नेल–कर्नेल सबैले आफ्ना फौजलाई जानकारी दिन भाषण तथा 'रोल कल' गर्नैपर्छ। राष्ट्रिय सरक्षामा आँच आउने कुरामा रोक्नैपर्छ। यो संसारको प्रचलन हो। त्यसैगरी सेनाले आफ्नो भनाइ आमजनतामा पुर्‍याउने पनि आफ्नै सैनिक प्रवक्तामार्फत हो। ती सबै अधिकार नेपाल सरकारले दिएअनुसार नै हुनेछ। अनि नेपाल सरकारभन्दा नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाएर सेनाविरुद्ध हाउगुजी फैलाउनु अवश्य पनि प्राज्ञिक धर्म होइन। देशको अस्थिरता राजनीतिले सम्हाल्ने हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो। कानुनी शासन कमजोर हुँदा विकास निर्माण गर्ने ठेकेदारले काम गर्न सकेनन्। विकास निर्माणको काम सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा आमजनताले गर्ने मौका पाउनुपर्छ। त्यो अवसर हो, रोजगारी हो। सरकारले सेनालाई काम गर्न दिनु बाध्यता हो कि रहर? हामी कलमजीवीले सरकारलाई सोधेर जसको गल्ती छ उसैलाई गाली गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि देशको सेनाले ठेक्कामा बाटो खन्दैन। तर नेपाल सरकारले नै हो सेनालाई ठेकेदार बनाएको पनि।

नागरिक समाज, कलमजीवी, बुद्धिजीवीले बुझ्नैपर्ने कुरो के हो भने लेखेर वा बोलेर होस् नेपालको सेना, प्रहरी र अन्य कर्मचारीबीच फुट ल्याउने प्रयास गर्नुहुँदैन। त्यसमा पनि सेना र प्रहरी अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेको दिदी–बहिनीहरू हुन्। देशभित्रको काममा सेनाले प्रहरीको काम गर्छ भने देशबाहिर र देशभित्रैको बाधा–व्यवधानसँग लड्नुपर्दा प्रहरीले सेनाको काम गर्नैपर्छ। यो संसारको प्रचलन हो। यी सुरक्षा अंगले कहिले पनि आफूआफूमा फुट्ने काम गर्दैनन् र गरेका छैनन्। राष्ट्रिय एकतामा आँच आउन दिनुहुन्न। यो हामी नेपालीको कर्तव्य हो।

आम नागरिक, सञ्चार जगत्, मानव अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दलहरूलाई पंक्तिकारको अनुरोध के छ भने नेपाल सरकारमार्फत सेनालगायत नेपालका सबै सुरक्षा अंगहरूले विश्वका सुरक्षाकर्मीले पाएसरह सुरक्षाकर्मी र उनीहरूको परिवारको निःशुल्क स्वास्थोपचार, शिक्षा–दीक्षा तथा तालिम–बिदा जाँदा पाउने दैनिक भ्रमण भत्ता दिलाउन आवाज उठाइदिनुस्। यो सरकार पक्षबाट भएको अन्याय नै हो। सुरक्षा अंगको तलब–भत्ता काटेर ती काम भइरहेका छन्। सरकारले व्यवस्था गरेपछि सुरक्षा अंगले चलाएका पेट्रोल पम्प लगायतका संस्थागत आर्थिक लाभ हुने काम कारबाहीमा ठाडै बन्देज लगाइयोस्। पक्कै त्यस्ता आर्थिक लाभ हुने काम सेना र प्रहरीले नगरोस्। तर सेना र प्रहरीका पनि अधिकार र कर्तव्य दुवै हुन्छन्। हामीले उनीहरूको कर्तव्यको मात्र व्याख्या गरेर अनि धनी देशका सेनाका उदाहरण दिएर मात्र न्याय हुँदैन। नेपाली सुरक्षा अंगहरूले पाउने सेवा–सुविधाका अधिकारबारे पनि हामी सबैले पहल गरिदिनुपर्छ। सही हो कि, नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्ने एफएम रेडियोबाट सेनाका लागि 'शिक्षालय'को र नेपालीका लागि मित्रताको पुल बन्छ भन्ने कुरामा सन्देह गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन। उल्टापाल्टा कुरा गरेर, रेडियोलाई 'न्युक्लियर बम' बनाएर हामी कलमजीवीले पड्काउनु हुन्न। देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कलम, तरबार, बन्दुक, पैसा, विद्वान्, बुद्धि सबै चाहिन्छ। हाम्रो सञ्चारका प्रवाह पनि तथ्य सत्यमा आधारित होस् भन्ने कामना छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७४ ०३:४७ सोमबार