काठमाडौं- सरकारले केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन मंसिर १० गते एकै चरणमा गर्ने भदौ ५ गतेको निर्णय उल्ट्याउँदै बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकैसाथ हुने भए पनि भूगोलको आधारमा मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा छुट्याइएको हो । र, कुन स्थानमा कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय लिने जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ । 
निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगको यही प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सरकारले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, पहिलो र दोस्रो चरणमा कुनकुन जिल्लामा गर्ने भन्ने निर्णय भने भएको छैन ।  
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकैसाथ तर दुई चरणमा गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘मंसिर १० गते एकै चरणमा गर्ने भनिएको प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन दोस्रो चरणमा पनि गर्नुपर्ने भन्ने आएकाले १० र २१ गते गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्री बस्नेतले भने, ‘पहिलो र दोस्रो चरणमा कहाँकहाँ चुनाव गर्ने भनेर छुट्याएर निर्णय भएको छैन ।’
पहिलो चरणमा हिमाली÷दुर्गम र दोस्रो चरणमा सुगम जिल्लामा चुनाव गराउने सरकारी सोच छ ।  उसले कुन जिल्लामा कहिले चुनाव गराउने भन्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । ‘आयोगले दुई चरण भनेकाले १० र २१ मा चुनाव गर्ने निर्णय सरकारले लिएको हो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘आयोगले कार्यविधि बनाएर कुन जिल्लामा कहिले चुनाव गराउने भन्ने टुंगो लगाउँछ ।’
मंसिर दोस्रो सातापछि हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने भएकाले ती जिल्लामा त्यसअघि नै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने पक्षमा दलहरू उभिँदै आए पनि दुवै चुनाव एकै चरणमा गर्न कठिन हुने आयोगले बताउँदै आएको थियो । आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको थियो । मंसिर ४ गते हिमाली भेगसहित ३१ जिल्लामा र बाँकीमा मंसिर २१ गते चुनाव गर्न उसले प्रस्ताव गरेको थियो । 
सञ्चारमन्त्री बस्नेतले भने, ‘निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा चुनाव गर्ने भनेकाले २१ गतेका लागि पनि मिति तोकिएको हो ।’ 
यसअघि प्रमुख राजनीतिक दल  एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा उभिएपछि सरकारले दलीय सहमतिकै आधारमा १० गतेका लागि मिति तय गरेको हो । माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । 
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी विषयमा दलीय सहमति खोज्ने निर्णय लिएको छ । सञ्चारमन्त्री बस्नेतले भने, ‘प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानीबारे राजनीतिक समितिले राजनीतिक दलसँग सहमति गरी निर्णय लिनेछ ।’
यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 
त्यस्तै, बैठकले केही सचिवको सरुवा गरेको छ । कृष्णप्रसाद देवकोटा आपूर्ति मन्त्रालय, शम्भु कोइराला भूमिसुधार मन्त्रालय, प्रेमकुमार राई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कृष्णराज बिसी खानेपानी मन्त्रालय, महेश्वर न्यौपाने पर्यटन मन्त्रालय, शंकर अधिकारी निर्वाचन आयोग र रेश्मीराज पाण्डेको गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।
बैठकले नेपाली सेनाका सहायक रथी राजेन्द्र कार्कीलाई उपरथीमा बढुवा गरेको छ । त्यस्तै सेनाको अनुसन्धान निर्देशक पदमा हुतराज थापालगायत तीनजनालाई बढुवा गरिएको जानकारी सञ्चारमन्त्री बस्नेतले दिए ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ उपरीक्षकको दरबन्दी खारेज गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सञ्चारमन्त्री बस्नेतले यस विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भइनसकेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा भएको सहमति अनुसार पञ्चेश्वरको डिपिआरलाई अन्तिमरुप दिन दु्रतगतिमा काम अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।   
बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट भन्सार क्षेत्र सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि प्राप्त १५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको  छ ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७४ ०१:२४ बिहीबार