मधेसमा चुनाव : द्रव्य र जातको खेल

शुक्रबार, २३ भदौ २०७४, ०९ : ५० अनिलकुमार कर्ण


राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा टिकटका लागि खैलाबैला मच्चिएका बेला भेटिएका एकजना सांसदले भने, ‘टिकटका लागि फलानोको फुर्तीफार्ती देखिनसक्नु छ । नखरा पनि कयौं बिघाको मालिकजस्तो । तर, जमिनमुनि टाल्नै नसक्ने भ्वाङ परेको थाहा छैन । कङ्गाली पाराले चुनाव त जितिँदैन ।’

स्थानीय तह निर्वाचन हुने ठाउँठाउँमा ठूल्ठूला भोज आयोजना गरिँदैछ । मतदानका दिनसम्म त नियमित भोजनको प्रबन्धन छँदैछ । माइजन (जातीय समूहका नाइके) लाई पैसा वितरण गर्ने योजना बुनिँदैछ । प्रचारप्रसारमा खटिने कार्यकर्ताका लागि इन्धन र मदिरालयको कुपन वितरण सुरु भइसकेको छ ।


समानुपातिकतर्फका सांसदको यो खुलमखुला भनाइ खास व्यक्तिको आर्थिक दुरवस्थामाथि कटाक्ष थियो । अन्नद्रव्यसँग मत साट्न नसक्नेहरू कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि योग्य हुँदैनन् भन्ने कुरामा उनको विश्वास देखिन्थ्यो । यद्यपि टिकट वितरणमा उनको अलनाबिलना वा हठले काम गरेन र उनको चाहनाविपरीत राजनीतिमा चार दशक निरन्तर घोटिएकाले टिकट पाए । तर, यसको ठूलै मूल्य राजपाले चुकाउनुप¥यो । त्यसको साटो अर्को ठाउँमा एकजना बाहुबलीलाई टिकट दिइयो । जसले टिकटकै लागि आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग पहलमानी गरे । टिकट वितरणमा योग्य र सक्षमभन्दा नेतासँग नजिक वा दुरीले निर्देशित परम्परामा थप आर्थिक अवस्था र मुठभेड गर्ने क्षमता उम्मेदवार चयनको कारण बन्दै आएको यो प्रवृत्ति मधेसमा हुने हरेक निर्वाचनमा विगतदेखि नै  देखिँदै आएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र वा अन्य मधेस केन्द्रित दल यो प्रवृत्तिबाट अछुतो छैनन् । हो, यसपटक प्रतिकूल परिस्थितिले टिकट वितरणमा एमालेभित्र यस्तो विसंगति सतहमा देखिएन ।
जसरी पनि दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक नम्बर पार्टी बन्ने दाबी गर्दै आएका दलहरूमा कांग्रेस, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले टिकट वितरणमा निष्पक्षता र सन्तुलन मिलाउन नसकेको चर्चा यतिखेर व्याप्त छ । तुलनात्मक रूपमा माओवादी केन्द्र र एमालेले यो परिस्थितिलाई अवपादबाहेक सामना गर्नु परेन । अर्थात् यी दुवै पार्टीमा आकांक्षी थोरै र निश्चित थिए । माओवादी केन्द्रले त महिना दिनअगावै र खास ठाउँमा अन्तिम अवस्थामा अन्य पार्टीबाट आएकालाई पनि उम्मेदवार घोषणा गरे । चन्द्रनिगाहपुरको अलमललाई थाती राख्ने हो भने एमालेभित्र यो प्रक्रियामा खासै तनाव देखिएन । संघीय समाजवादीमा एकातिर टिकट लिनेका बीच हिंसा नै भड्किने गरी मारामार देखियो भने अर्कोतिर अन्य पार्टीमा टिकट नपाएर छटपटिएकालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि । लोकतान्त्रिक फोरम त महŒवपूर्ण ठाउँमा अन्य पार्टीबाट टिकट नै नपाएर विरक्तिएका लागि आश्रयस्थल नै बन्यो । अर्थात् टिकटको यो लडाइँ नै हो जसले मधेसमा हुने निर्वाचन राजनीतिलाई धमिलो बनाउँदै आएको छ । यहींनेरबाट सुरु हुन्छ निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल । जसले गर्दा मधेसमा चुनाव वर्षैपिच्छे महँगो हुँदै गएको छ । सामान्य आर्थिक स्तर भएकाहरू राजनीति त गर्छन् तर चुनावी राजनीतिबाट जनताका प्रतिनिधि बन्ने आँट सजिलै गर्न सक्दैनन् । बरु वैकल्पिक बाटा प्रयोग गरेर राजनीतिमा आफूलाई टिकाइरहन खोज्छन् वा कुनै निर्वाचनमा सहभागी हुनुपूर्व अवैधानिक बाटो अवलम्बन गरेर चुनावखर्चको जोहो गर्न खोज्छन् । त्यसैले अहिले मधेसको राजनीति हुनेखानेको बन्धकमा परेको छ । होइन भने दुई नम्बर प्रदेशका बहुसंख्यक ठाउँमा ठूला दल वा प्रभावशाली मधेसी दलले उम्मेदवार बनाएका धेरैका पृष्ठभूमि व्यवसाय वा ठेक्कापट्टा हुँदैनथ्यो । पूर्णकालीन राजनीतिमा पनि आज तिनै नाफा आर्जन गर्ने व्यापारिक वृत्तका व्यक्तिको हालीमुहाली छ । अन्य प्रदेशमा यो राजनीतिक यथार्थ मूल दृश्य बनिसकेको छैन ।
टिकट नपाउनेले लगाउने एउटा आरोप छ, ‘फलानो ढिस्कानोलाई पैसा दिइएन र टिकट पाइनँ ।’ नेतालाई आर्थिक रूपमा प्रभावमा पार्न नसक्दा टिकटबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासा र असन्तोष चारैतिर सुन्न पाइन्छन् । तर, यसबारे कहिल्यै गम्भीर विमर्श भएको पाइँदैन । मानौं टिकटको लेनदेनमा आर्थिक व्यवहार वैधानिक वा स्वीकृत भइसकेको छ । यदि यो आरोप निराश भएकाहरूको गन्थनमात्रै हो भने टिकट लिने लर्कोमा अघिल्तिर हुनेहरू किन सम्पन्नताको ध्वाँस देखाउँछन् ? किन शीर्ष नेताहरू फलानोका अगाडि उनी पैसाबलमा टिक्दैनन् भन्दै उम्मेदवार बन्न खोज्ने क्रियाशील राजनीतिकर्मीको दरखास्तलाई च्यातचुत पार्छन् । आरोपको यो तुवाँलोको स्रोत मधेस धरतीको यथार्थ नै हो भनेर किट्न सकिने पर्याप्त आधार र कारण छन् । सबै दलमा सबै नेताका भागबन्डामा परेका अधिक उम्मेदवार लोकप्रियताभन्दा सम्पन्नताकै आधारमा चयन भएको गुनासो खण्डन नगरिएकाले पनि यस्तो छनक दिन्छ । यसले लोकतन्त्रको सर्वाधिक सुन्दर र शाश्वत पक्ष आवधिक चुनाव खास वर्गको चंगुलमा परिरहेको संकेत गर्छ । पार्टी संगठन निर्माणका आधार नै पैसाको छेलोखेलो भएपछि निर्धन तर लोकप्रिय वा सम्पन्न र चर्चितका बीच प्रतिस्पर्धा हुने चुनाव अब मधेसमा यथास्थितिमा पुनरावृत्त हुँदैन । मधेसमा चर्चित हुनुको परिभाषा नै बदलिएको छ । चर्चाको टेको धनसम्पत्ति बनेको छ ।
जनता कहिल्यै र कदापि गलत हुन सक्दैनन् । यो राजनीतिशास्त्रको मान्यता हो । तर, जनमत निरपेक्ष हुँदैन । यसलाई परिस्थिति र प्रक्रियाले सदैव प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचन हुने ठाउँठाउँमा ठूल्ठूला भोज आयोजना गरिँदैछ । मतदानका दिनसम्म त नियमित भोजनको प्रबन्धन छँदैछ । माइजन (जातीय समूहका नाइके) लाई पैसा वितरण गर्ने योजना बुनिँदैछ । प्रचारप्रसारमा खटिने कार्यकर्ताका लागि इन्धन र मदिरालयको कुपन वितरण सुरु भइसकेको छ । मतपत्रको लम्बाइ सामान्य हुँदा पनि मत बदर गर्ने जनसमूहमा यी कार्यको असर के हुने हो भने सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । हिँडडुल गर्न अप्ठ्यारो हुने र आँखा कम देख्ने बुधनीदेवी तत्माले खास उम्मेदवारको कुपनकै कारण प्रभावित नातिको करबलबाट निश्चित छापमा मतदान गर्ने इच्छा जाहेर गर्नु र भोजभतेरको चुनावी रन्कोले हरिया मेस्तरले अचानक मतदान गर्ने पक्षबारे मन बदल्नु जति कौतूहलपूर्ण छ उतिकै उदेकलाग्दो छ, मधेसका पठित र कथित उपल्ला तथा मध्यम जातिका मतदाताको अर्थप्रभावित ध्रुवीकरण । कर्मचारी सरुवाले निर्वाचन परिणाम प्रभावित हुने आशंकामा लगाइने आचारसंहिता यी तामझाम निषेध गर्न मधेसमा कहिल्यै कडाइका साथ लागू गरिँदैन ।
जातिगत बहुलताका आधारमा प्रतिनिधित्वको छनोटका आफ्नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक पक्ष होलान् । तर, जीवनका सामान्य व्यवहारमा जातपातभन्दा माथि उठेर परिचय, सम्बन्ध, उठबसलाई महŒव दिने समाजमा चुनावकै बेला जातका आधारमा फाटो आउनु र वैरभाव सिर्जना हुनु पनि अनौठो घटना देखिन्छ । अरू बेला मनपेट दिने जात जोसुकै भए पनि बिहाबारी र चुनावमा स्वजात नै छान्नुपर्ने नाराले जातीय विभाजनबाट संकुचित हुँदै गएको राजनीतिक आदर्श र जीवनमूल्यको ह्रासको भयाबह तस्बिर प्रस्तुत गर्छ । बिहारमा जातीय राजनीतिले चरमोत्कर्ष स्पर्श गरिरहँदा पनि सन् ९० को दशकमा भारतीय राज्यसँग जोडिएका नेपालको अहिलेको दुई नम्बर प्रदेशमा जातीय वैमनस्य वा पृथक्ताका कारणले जनमत प्रभावित भएन । तर दुर्भाग्य ! मधेसी जनतालाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउन भएका मधेस आन्दोलनपछिका दिनहरू जातीय राजनीतिको पकडका दृष्टिले झन्झन् बलियो हुँदै गएको छ । जसको परिणाम नै हो कि आज हरेक राजनीतिक दलले क्षमता, निष्ठा, इमानदारीभन्दा जातीय समीकरणका आधारमा ठाउँठाउँमा टिकट वितरण गरेका छन् । यसले योग्य अल्पसंख्यकको राजनीतिक महŒवाकांक्षालाई तेजोबध गर्छ । जातकै आधारमा चुनाव जितिने र सत्तासुख प्राप्त हुने स्थिति देखिएपछि मधेसमा पछिल्ला दिनमा हरेक राजनीतिक संगठनमा जातीय संगठनको उर्दी (आदेश) निर्णायक बन्न थालेको छ । मन्त्री हुँदा सरुवा, बढुवा, नियुक्ति वा लाभका अन्य अवसरका लागि जातीय संगठन गुहार्ने, जातीय संगठनविपरीत निर्णय गरेमा अर्को चुनावमा नेताले दुर्दशा भोग्नुपर्ने जस्ता दुष्परिणाम विगतमा देखिएकै हुन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यधिक प्रभाव राख्ने नेताहरू जातीय राजनीतिको मौलाउँदै गएको प्रवृत्तिले गर्दा विगतका निर्वाचनमा हार्नुपरेको असंख्य उदाहरण छन् । झन् चुनावी राजनीतिमा पैसाबल नहुने अल्पसंख्यक जातका नेताले भोग्नुपरेको सकस भनिसाध्य छैन ।
अन्त्यमा, मधेसको चुनावी राजनीति वा मूलाधारको राजनीतिमा पैसा र जातको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने आवधिक चुनावको परिणाम सधैं कुरूप र भद्दा आइरहनेछ ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

नेपाली फिल्मलाई बलिउडको नक्कल गर्ने आरोप लागेको छ । अझ त्यसरी बनेका फिल्ममा पनि शिल्प र सौन्दर्य नभएको गुनासो सुनिन्छ...

धनगढी तताए हेमन्तले

डोट्याली कवि हेमन्त विवशका सृजनाबाट शनिबार धनगढीका साहित्यपारखी मन्त्रमुग्ध बनेका छन् । रुबस होटलमा दिउसो भएको एकल रचना वाचन कार्यक्रममा...

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

दशकअघि देशमा विद्यमान जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा बनेको फिल्म ‘गुडबाई काठमाडौं’ले भारतको कोलकातामा भएको ‘कोलकाता इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल’मा ‘नेटप्याक अवार्ड’मा ‘उत्कृष्ट फिल्म’को...

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

यस वर्षको मिस वर्ल्डको उपाधी मानुषी चिल्लरको जितेकी छिन् । शनिबार चीनको सान्यामा आयोजित ६७ औं मिस वर्ल्डको फाइनलमा गत...