इलाम- भारत पश्चिम बंगालमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हाँकिरहेका दल र समूहका नेताबीच आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको छ । आन्दोलनकारी दलकै उच्च तहका नेताले जारी आमहडताल खुलाउने÷नखुलाउनेबारे विपरीत अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वसाधारणमा अन्योल छाएको छ ।

आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङ राज्य सरकारले बोलाएको वार्तामा सहभागी भएको भन्दै आन्दोलनकारीबीच नै अविश्वास उत्पन्न भएको छ ।

                दार्जिलिङसहित पहाडी क्षेत्रमा हडताल सुरु भएको ८५ दिन पुगेको छ । जनजीवन अस्तव्यस्त भएपछि आमहडताल खुलाउने वा नखुलाउने भन्ने निर्णय गर्न बिहीबार गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (जिएमसिसी) को बैठक र सभासमेत आयोजना गरिएको थियो । दार्जिलिङका भित्तामा टाँसिएका पर्चामा बिहीबार बैठक बस्ने जनाइएपछि त्यही बैठकले बन्दबारे ठोस निर्णय गर्ने आशा स्थानीयमा थियो । तर, बैठक आकस्मिक रूपमा स्थगित भएपछि आन्दोलनबारेको अन्योल चुलिएको छ ।

आन्दोलनको यस अवधिमा आन्दोलनकारी दलका नेताबीच फाटोसमेत देखिएको छ । आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङ राज्य सरकारले बोलाएको वार्तामा सहभागी भएको भन्दै आन्दोलनकारीबीच नै अविश्वास उत्पन्न भएको छ । मोर्चाले केन्द्र सरकारसँग मात्रै वार्ता गर्ने, त्यो पनि गोर्खाल्यान्ड विषयमा हुने छलफलमा मात्रै बस्ने अडान राखेको थियो । तर, मोर्चाकै सहसचिव तामाङ २९ अगस्टमा कोलकाताको नवान्नमा पश्चिम बंगाल सरकारले बोलाएको वार्तामा सहभागी भएपछि मोर्चाभित्र कलह सुरु भएको हो ।   

                वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तामाङले पहाडमा शान्ति फर्काउन दुई साताका लागि बन्द खुल्ने बताएपछि आन्दोलनकारी दलका नेता–कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका थिए । उनको भनाइको विरोध गर्दै तत्काल दार्जिलिङ, कालेबुङ र खर्साङका आन्दोलनकारीले जुलुस निकालेर बन्द कुनै हालतमा फिर्ता नलिने भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए । तर, मोर्चाको श्रमिक संगठनका सदस्य प्रणव रसाइलीले भने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशनमै २९ अगस्टको वार्तामा तामाङसहित आफूहरू गएको दाबी गरे । खर्साङमा आयोजित सभामा रसाइलीले भने, ‘१२ सेप्टेम्बरमा हुने वार्तामा पनि मोर्चाले सहभागिता जनाउनेछ । अस्तिको वार्तामा पनि हामी अध्यक्ष गुरुङकै निर्देशनमा गएका हौं ।’

विनयले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको केही घन्टापछि मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले पत्रकारसँग त्यसको प्रतिवाद गरे । ‘बन्द कुनै हालतमा खुल्दैन,’ उनले भने, ‘बन्द खोल्न लगाउनु हाम्रो आन्दोलन तुहाउने राज्य सरकारको षड्यन्त्रमात्रै हो ।’ अध्यक्ष गुरुङले गोर्खाल्यान्डका लागि केन्द्रसँग वार्ता नभएसम्म बन्द र आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम स्थगित नहुने अडान राखेका छन् । उनले भने, ‘राज्य सरकारले बोलाएको १२ सेप्टेम्बरको वार्ता पर्खिरहनु आवश्यक छैन । कसैले बन्द खोल्नु र नखोल्नु भन्दैमा हुँदैन, यो जनताको आन्दोलन हो । यसका निर्णायक जनता नै हुन् ।’

राज्य सरकारसँगको वार्ताक्रममा मोर्चाका तर्फबाट गोर्खाल्यान्डको कुरा उठाएको सहसचिव तामाङले दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामीले मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीलाई दिएको मेमोरेन्डममा गोर्खाल्यान्डको विषय उल्लेख छ । त्यसमा आन्दोलन क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई राहत दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।’ उनले मुख्यमन्त्रीसँग पहाडको समस्यामा स्थायी समाधान खोजेको पनि बताएका थिए । तर, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई नै समर्थन गरिरहेको जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष हर्कबहादुर क्षेत्रीले भने तामाङको भनाइ ‘बाइप्रडक्ट’ मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले मेमोरेन्डममा अन्य माग होइन, गोर्खाल्यान्डकै माग मोर्चाले अघि सारेको हुनुपर्ने पनि बताए ।

मुख्यमन्त्री बेनर्जीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा पहिल्यै अस्वीकार गरेकोबारे राखिएको जिज्ञासामा क्षेत्रीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले भन्दैमा गोर्खाल्यान्ड हुने र नहुने होइन, यस विषयमा आन्दोलनकारी, राज्य र केन्द्र सरकारबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ ।’ सन् २०११ सम्म चरमोत्कर्षमा पुगेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका बेला क्षेत्री मोर्चाकै उच्च पदमा थिए । तर खर्साङलाई बेग्लै जिल्ला बनाएर त्यसको जिम्मेवारी दिएपछि क्षेत्री मोर्चाबाट अलग रहे । पछिल्लो पटक भइरहेको आन्दोलनक्रममा भने क्षेत्रीले पनि समर्थन जनाएका छन् । उनले बन्द खुलाउने या नखुलाउने भन्नेबारे ‘जनताकै निर्णय’ मान्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

आन्दोलनकारीको दबाबपछि मोर्चाले सहसचिव तामाङलाई पदबाट हटाएको छ । पदबाट हटाइएपछि तामाङले भनेका छन्, ‘मलाई नेपालबाट सुटर ल्याएर हत्या गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ तर उनले गोर्खाल्यान्डकै समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वमा ‘शान्तिपूर्ण ¥याली’ निकालेका छन् । उनले बुधबार पनि दार्जिलिङमा निकालेको शान्ति ¥यालीमा सय–डेढसय सहभागी थिए । ¥यालीपछिको कोणसभामा उनले मोर्चा अध्यक्ष गुरुङलाई सिक्किम बसेर होइन, दार्जिलिङ आएर आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरे । उनले भने, ‘विमल गुरुङले पठाएको अडियोमा हामीलाई भुल सुधारेर आन्दोलनमा होमिन भनिएको रहेछ । विमल दार्जिलिङ आएर आन्दोलनमा सहभागी होऊन्, म पूर्णतः समर्थन गर्न तयार छु ।’ तामाङले गोर्खाल्यान्डको मागमा आन्दोलन जारी रहेको र पहाड अशान्त भएकाले शान्तिपूर्ण ¥याली निकालेको प्रतिक्रिया दिए । उनले ९ सेप्टेम्बरमा दार्जिलिङमा जनसभा आयोजना गर्ने घोषणा गरे ।

                मोर्चा अध्यक्ष गुरुङको अडियो रेकर्ड दार्जिलिङमा बुधबार सुनाइएको थियो । उनले विनय र अर्का कार्यकर्ता अनित तामाङलाई ‘भुल सुधारेर’ पार्टीमा फर्कन अडियोमा आह्वानसमेत गरेका छन् । उनले विनयलाई मार्न नेपालबाट सुटर ल्याएको हल्ला पनि झूटो रहेको त्यही अडियोमा भनेका छन् । दार्जिलिङको चोकबजारमा गुरुङको अडियो रेकर्ड सुन्न हजारौं स्थानीय भेला भएका थिए । तर तत्काल ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएपछि उनीहरू गोर्खाल्यान्डको नारा लगाउँदै तितरबितर भएका थिए ।

श्रमिक संगठनका सदस्य रसाइलीले भने मोर्चा महासचिव रोशन गिरीको षड्यन्त्रमा तामाङसहितका आफूहरूको अध्यक्ष गुरुङसँग फाटो ल्याउने काम भइरहेको आरोप लगाए । ‘हामीले दार्जिलिङमै रहेर कमसेकम वार्ताको वातावरण बनायौं,’ उनले भने, ‘गिरीले दिल्ली बसेर त्यति पनि गरेनन् ।’ रसाइलीले आफूहरूलाई पार्टीबाट हटाएको भन्ने लिखित जानकारी नआएको बताए ।

                गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै करिब साढे ३ महिनादेखि दार्जिलिङसहित मिरिक, खर्साङ र कालेम्पोङ पहाडमा आन्दोलन चर्किएको छ । गत १५ जुनदेखि यी  क्षेत्रमा आमहडताल जारी छ । स्कुल–कलेज, बजार, उद्योग, सवारीसाधनलगायत सबै ठप्प छन् । आमहडतालको ७ दिनपछि आन्दोलनरत मोर्चाले निजी स्कुलका सवारी साधन एक दिनका लागि खुला गरेर बाहिरबाट आएका विद्यार्थीलाई घर पु¥याउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यही दिन त्यहाँका सबैजसो निजी स्कुलका सवारीसाधनले नेपाली बालबालिकालाई सीमाक्षेत्रसम्म ल्याइदिएका थिए । तर बजार नखुल्दा र सवारीसाधन नचल्दा जनजीवन उकुसमुकुस छ । बर्सेनि हजारौं पर्यटक आउने दार्जिलिङ अहिले सुनसान छ । पर्यटकीय मौसम (सेप्टेम्बर) सुरु भए पनि आन्दोलन मत्थर हुने छाँट छैन । पछिल्लो आन्दोलन क्रममा मारिनेको संख्या ११ पुगिसकेको छ । सयौं घाइते छन् ।

पश्चिम बंगालका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले गत मे अन्तिम साता एक सार्वजनिक समारोहमा ‘पश्चिम बंगालका सरकारी स्कुलमा कक्षा १ देखि १० सम्म बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने’ घोषणा गरेका थिए । तेस्रो भाषाका रूपमा बंगाली अनिवार्य गर्नुलाई ‘नेपाली भाषा हटाउने पश्चिम बंगाल सरकारको षड्यन्त्र’ बुझेका नेपाली भाषी भारतीयले जुन पहिलो साता सरकारी घोषणाविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

                ८ जुनमा राज्य सरकारको क्याबिनेट बैठक नै दार्जिलिङमा आयोजना गर्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा बैठकस्थलबाहिर विरोध प्रदर्शन भएको थियो । त्यसयता दिनहुँजसो प्रहरी र मोर्चा कार्यकर्ताबीच झडप भइरहेको छ । ‘हाम्रो आन्दोलन अब भाषामात्र होइन, वान पोइन्ट एजेन्डाका रूपमा गोर्खाल्यान्ड नै हो,’ मोर्चा अध्यक्ष गुरुङ भनिरहेका छन्, ‘कुनै पनि वैकल्पिक समाधानमा अब चुप लाग्दैनौं ।’ सुरुमा मोर्चाले मात्रै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो । अहिले १३ विभिन्न दल र समूह मिलेर गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (जिएमसिसी) गठबन्धन बनेको छ ।

                सरकारले सन् २०११ मा गठन गरेको गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रिेसन (जिटिए) का पदाधिकारीले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, सरकारले गठन गरेका १५ जातीय विकास बोर्डमध्ये आधा दर्जन बोर्डका पदाधिकारीसमेतले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै राजीनामा दिइसकेका छन् । आउँदो १२ तारिखमा राज्य सरकारले अर्काे वार्ताको मिति तय गरे पनि आन्दोलनकारी वार्तामा जाने या नजाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । ‘यो बन्द कति लामो समय जाने हो भन्ने कुनै टुंगो नहुँदा हजारौं व्यवसायीको व्यवसाय चौपट भएको छ,’ दार्जिलिङ चोकबजारकै व्यवसायी विजय लामाले भने, ‘अनिश्चित आमहडतालले कतिपयको रोजगारी गुमेको छ, कतिपयको त पलायन नै हुने अवस्था आएको छ ।’ उनले आन्दोलनको स्पष्ट रूपरेखा नहुँदा स्थानीय आन्दोलनकारी नै दोधारमा रहेको समेत जनाए ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७४ ०४:५० शुक्रबार