बाइरोडको बाटोमा

पोखरीमा तैरिरहेका ‘ठूला माछा’

आइतबार, २५ भदौ २०७४, ०८ : ४५ गुणराज लुइँटेल  | @gunaraj


सबै मलाई चोर भन्छन् तिमी पनि भन्छौ

तर किन चोर भयौ भनी सोध्दैनौ...

पञ्चायतका बेला राल्फालीहरूले देशका कुनाकन्दरा थर्काएर गाएको यो गीत सुन्दा रमाइलो लाग्थ्यो । अझ स्वस्थ, सार्थक र जीवनोपयोगी साहित्य, कला र संगीत हुनुपर्छ भन्ने तिनको अभिव्यक्तिले अरू थरीमा यो पक्षको अभाव खट्किने रहेछ भन्ने अनुभूति पनि हुन्थ्यो । तर, यो गीत सुन्दा भने अनौठो लाग्थ्यो– होइन, चोरको पक्षमा पनि किन गीत गाएको होला ?

कोही किन भ्रष्टाचारमा समातियोस् ? जब भ्रष्टाचार गर्नेले चुनावका बेला दलमा लगानी गरेको हुन्छ भने ऊ कसरी कारबाहीमा परोस् ?

मनमनै अर्को मनले गम्थ्यो– चोरलाई पनि चोर भन्नुअघि किन त्यो चोर भयो भनेर सोध्नुपर्ने रहेछ । खोई, सबै बाध्यताले नै चोरीमा लागेका हुन्छन् कि रहरले ? यसको जवाफ भने कहिल्यै प्राप्त हुन सकेन ।

हालैका दिनमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता सार्वजनिक हुन थालेपछि भने यो गीतको सार्थकता बुझ्ने मौका मिलेको छ । धेरै ठूलो मेहनत नगरी अर्बपति हुनसक्ने व्यवस्था मुलुकमा कायम भएपछि सबैभन्दा तलको चिनिएको अनियमितता गर्ने व्यक्तिबाहेक अरू कोही पनि देखिँदा रहेनछन् । अनि त्यही व्यक्तिले भन्ने रहेछ– मैले किन यसो गरेँ भनेर किन सोध्दैनौ ?

हाम्रो पद्धतिले अब व्यक्तिलाई अनियमितता नगरी बाँच्नै नसक्ने बनाएछ । बजार भाउ थामिनसक्नुको छ । अनियमितता नगर्नेले बजारबाट आफूलाई आवश्यक सामग्री किन्नै सक्दैन । नानीहरूलाई राम्रा स्कुलमा पढाउनै सक्दैन । स्वास्थ्योपचार गराउनै सक्दैन । बाटोमा सुरक्षित हिँड्नै सक्दैन ।

केही दिनयता नेपाल आयल निगमलगायतका संस्थामा भएका भ्रष्टाचारका खबर सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती छन् । कुनै बेला अनियमितताको खबर छापिनासाथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो तर्फबाट छानबिन सुरु गथ्र्यो । संसदीय समितिले छानबिन गरी निर्णय गर्नासाथ सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले निलम्बन गरेर छानबिन गर्न थाल्थ्यो ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय नभएका होइनन् । तालुक कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदि इत्यादिको उपस्थिति मुलुकमा छ । घरमा धेरै बिराला भए भने मुसा नमार्ने स्थितिजस्तै छ अहिले मुलुकमा । सकेसम्म अर्कैले कारबाही थालोस् भनेर भ्रष्टाचारका मुद्दामा पहल नलिने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुलुकका सम्पूर्ण निकाय निदाएर बसे भने पहल लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय यस्ता विषयमा सधैँ सजग भएर रहनु पनि पर्छ । मुलुकमा विद्यमान पछिल्ला घटनामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको सुनिए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । अख्तियारदेखि सबै निकाय भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीमा छनोटपूर्ण भूमिकामा देखिए भने त्यसको निराकरण प्रधानमन्त्रीको अग्रसरताबाट सम्भव छ ।

मुलुकको पद्धति भने भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुग्ने किसिमले विकसित भइसकेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यसमा कुनै कारबाही हुनै छाडिसकेको छ । सम्पूर्णरूपमा किन्न र किनिन तयार भइसकेका छन् सिंगो पद्धतिभित्रका संरचना । अहिले ‘शक्ति दलाल’ समूहको डिजाइनमा सबैतिर काम हुन्छ । तिनले राज्य ढुकुटीलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न तयार पारेका योजना धेरै हदसम्म सफल भएका छन् ।

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण एउटा त्यस्तै डिजाइनअन्तर्गत रचिएको भ्रष्टाचार काण्ड हो । यस्ता योजना ल्याउनुअघि मुलुकमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गराइन्छ । त्यसपछि योजना ल्याउने बाटो तयार हुन्छ । योजना ल्याउने भएपछि त्यसलाई अत्यन्त गोप्य तरिकाले कार्यान्वयन गराइन्छ । कार्यान्वयनमा योजनाकारकै संलग्नता हुन्छ । ठेक्का तिनैले पाउँछन्, जो यसमा पहिल्यै लागेका छन् ।

यो प्रकरणको गहिरो गरी छानबिन भयो भने दूधको दूध पानीको पानी भइहाल्छ । तर, यसलाई छानबिन गर्नुभन्दा पनि विषयलाई अन्यत्रै मोड्ने र पत्रकारको मुख बन्द गर्ने हिसाबले काम भइरहेका छन् । यो प्रकरणको पटाक्षेप अत्यन्तै रोचक हुनेमा कुनै शंका छैन । यो प्रकरणको ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ मात्र बाहिर देखिएको छ । यसको सम्पूर्ण संरचना सार्वजनिक भएपछि मुलुकबासी झनै आश्चर्यमा पर्नेछन् ।

यो लगायत भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाही नभएको प्रसंगमा लेखिएको रिपब्लिकाको सम्पादकीय ‘डिसमिस देम’ अर्थात् ‘कारबाही गर’ लाई उद्धृत गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलाइना बी तेप्लिजले ट्विट गरेपछि एक किसिमको तरंग उत्पन्न भएको छ । उनले भनेकी छन्, ‘भ्रष्टाचारका रिपोर्ट सर्वत्र छन्, सरकारले तिनमा संलग्नलाई निलम्बन, अनुसन्धान र यस्ता कलंक अन्त्यका लागि भ्रष्टाचार मुद्दामा आक्रामकरूपमा छानबिन अघि बढाउनु पर्छ ।’

मुलुकभित्रको छानबिन संयन्त्र बलियो भएको भए यो ट्विटले खासै धेरै महŒव पाउने थिएन । तर, अख्तियारलगायतका संवैधानिक अंग र सरकारले समेत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुशासन दिने प्रतिबद्धतासाथ सहयोग लिने गरेका छन् । भ्रष्टाचार चौतर्फी फैलिँदा पनि त्यसमा कारबाही भएन भने जसले यसविरुद्ध बोल्दा पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्दैन । यसै पनि प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र सुशासन अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणका विषय हुन् । यी विषयमा देशभित्रका निकाय सक्रिय हुन सकेनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय आवाज अवस्य आउँछ ।

सामान्यतः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो काम गर्न कुनै रोकावट हुँदैन । तर, रोकावट हुनेगरी राज्यभित्रकै कुनै निकायमा संलग्न व्यक्तिले काम गर्न थाले भने त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्ने गरी सार्वजनिक संस्थामा बस्ने व्यक्तिका कामकारबाही अघि बढ्छन् भने त्यसमा रोक लगाउने काम पनि सरकार प्रमुखको हो । त्यसो हुन सकेन भने त्यसले मुलुकको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम गराउनेछ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञात भएकै विषय हो । संकटकालका नाममा तत्कालीन सरकारले पत्रकारलाई धमाधम जेल हाल्न थालेपछि संसारभरिका पहरेदार संस्थाले नेपाललाई पत्रकारका निम्ति ठूलो जेलका रूपमा चित्रण गरेका थिए । त्यसले मुलुकको प्रेसस्वतन्त्रताका दृष्टिले तह घटुवासमेत भएको हो । भर्खरै पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फेडेरेसन अफ इन्टरनेसनल जर्नालिस्ट (आइएफजे) ले समेत खोज पत्रकारितामार्फत भ्रष्टाचारका मुद्दा सार्वजनिक भएपछि नागरिकको मुख थुन्न खोजिएको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

हेर्दाहेर्दै नेपालको भ्रष्टाचारको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । यहाँ नियोजित किसिमबाट भ्रष्टाचारलाई मद्दत गर्ने दलका नेता, सरकार, शक्ति दलाल समूह आदिको कर्तुत सार्वजनिक पनि हुन थालेको छ । जुन मुलुकको राष्ट्रिय धर्म भ्रष्टाचार भएको छ, जहाँ राजस्व मार्ने काम हुन्छ, जहाँ तस्करीलाई सबै हिसाबले बढावा दिइन्छ त्यहाँ कसरी सर्वसाधारणले सुखको जीवन निर्वाह गर्न सक्छन् ! हाम्रो मुलुकमा वर्षौंदेखि सुन तस्करी भइरहेको छ । एकै पटकमा ८८ किलोग्राम सुन समातिएको घटनापछि त यो हाम्रो मुलुकमा नियमित प्रक्रियाका रुपमा चित्रित हुँदैछ । नीतिगत हिसाबले तस्करीका निम्ति ठाउँ राखिएको ठहर गर्न बाध्य पारिरहेको छ यो अवस्थाले । अझ ‘चुनाव खर्च जुटाउन’ सुन तस्करी हुने गरेको अभिव्यक्तिसमेत व्यापारी वर्गबाटै आउन थालेको छ ।

बजारमा सुनको दैनिक माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन खडा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य यहाँ पनि देखिएको छ । नेपालमा प्रतिदिन ४५ किलो सुन आवश्यक हुन्छ । औपचारिक रूपमा प्रतिदिन २० किलोमात्र सुन आपूर्ति हुन्छ भने बाँकी दुई नम्बरी बाटोबाट आउँछ । नेपाली बजारमा यसको कहिल्यै अभाव देखिएको छैन । अझ यो सुन भारत जाने गरेको छ । मुलुकको संयन्त्र तस्करीका निम्ति सहायक रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

राजधानी काठमाडौँमा थोरै मदिरा पिएको ‘मापसे’ सडकको एउटा कुनामा सहजै समातिन सक्छ भने किलोका किलो सुन समातिन किन सक्दैन ? बेलाबेलामा समातिने सुन त हिसाब नमिलेरमात्र हो । प्रायः सुन समातेका बेला केही प्रहरीले आफूलाई हिरोका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । वास्तवमा ती देखिने हिरोमात्र हुन् । भित्रभित्रै सम्पूर्णरूपमा सेटिङ मिलाउने काम राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र सरकारको संयन्त्रले गर्छ ।

कोही किन भ्रष्टाचारमा समातियोस् ? जब भ्रष्टाचार गर्नेले चुनावका बेला दललाई लगानी गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्ने हैसियत कसरी हुन्छ ? नोटका बिटा पाएपछि ‘महादेवका तीन नेत्र’ खुल्छन् भनेजस्तो स्थिति छ मुलुकमा । राज्यका अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामाथि सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा देखिएको गडबडीले यो पुष्टि गर्दै पनि आएको छ ।

कुनै बेला भ्रष्टाचार, तस्करीलगायतका विषय आउनासाथ संसदीय छानबिन समितिसमेत गठन गथ्र्यो । अचेल त्यस्तो हुन छाडेको छ । बरु छानबिनको कुरा गर्नेलाई धम्की आउन थाल्छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत कठिन भइरहेको छ । त्यसभित्रकै सदस्यबीच एकमत हुन नसकेको सार्वजनिक भइसकेको छ । संसद्कै समितिमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विशेष समय लिएर आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले आयल निगम कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न नसकेकामा कटु आलोचनासमेत गरेका छन् । यसरी बोल्न अरू सांसदको मुख किन खुल्दैन ?

दरबारमार्गका पसलमा छापा मार्न आफैँ तम्सिने मन्त्री आयल निगमको भ्रष्टाचार छरपस्ट हुँदा भने किन अघि बढ्न सकेनन् ? यो प्रश्न उनले संसद्भित्रै गरे पनि जवाफ दिन सक्ने कोही निस्केको छैन । दरबारमार्गकै पसलेहरूले पनि आयल निगमको भ्रष्टाचार मन्त्रीले नदेखेको आक्रोश पोखिसकेका छन् । जब सेटिङमा भएका ठूला अनियमिततामा आँखा चिम्लिइन्छ, तब सानातिना अनियमितता गर्नेलाई मात्र कारबाही हुने रहेछ भन्ने पर्न थाल्छ । यसले नियमकानुन पालना कमजोर हुन जान्छ ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ‘ठूला माछा’ लाई ठीक पार्ने भनेर नक्कली प्रमाणपत्र भएका स्कुलका शिक्षकलाई कारबाही गर्नमै आफ्नो समय व्यतित गरेका थिए । त्यसबाट हजारौँ नक्कली प्रमाणपत्रधारी पद्धतिबाट बाहिरिए तर ‘ठूला माछा’ ले भने उनीसँगै भ्रष्टाचारको पोखरीमा तैरिने मौका पाए । लोकमानका पालामा सुरु भएको ‘ठूला माछा’ सँग तैरिने यो रमाइलो खेल मुलुकमा अझै जारी छ ।

पद्धतिले नै सबैलाई चोर बन्न सिकाइरहेको छ । यति बेला भने त्यो राल्फाकालीन गीत राम्रैसँग बुझ्न सकिएको छ । चोर्न नसक्ने त बाँच्नै नसक्ने भएछ यो पद्धतिमा । प्रधानमन्त्री देउवाज्यू ! लौ न यसमा केही गरौँ ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

नेपाली फिल्मलाई बलिउडको नक्कल गर्ने आरोप लागेको छ । अझ त्यसरी बनेका फिल्ममा पनि शिल्प र सौन्दर्य नभएको गुनासो सुनिन्छ...

धनगढी तताए हेमन्तले

डोट्याली कवि हेमन्त विवशका सृजनाबाट शनिबार धनगढीका साहित्यपारखी मन्त्रमुग्ध बनेका छन् । रुबस होटलमा दिउसो भएको एकल रचना वाचन कार्यक्रममा...

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

दशकअघि देशमा विद्यमान जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा बनेको फिल्म ‘गुडबाई काठमाडौं’ले भारतको कोलकातामा भएको ‘कोलकाता इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल’मा ‘नेटप्याक अवार्ड’मा ‘उत्कृष्ट फिल्म’को...

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

यस वर्षको मिस वर्ल्डको उपाधी मानुषी चिल्लरको जितेकी छिन् । शनिबार चीनको सान्यामा आयोजित ६७ औं मिस वर्ल्डको फाइनलमा गत...