काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत स्थायी न्यायाधीशविरुद्ध अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको छ । सर्वोच्चमा डेढ वर्षअघि नियुक्त भएर काम गरिरहेका ११ जना न्यायाधीशविरुद्ध संविधानविपरीत दर्ता गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ ।
पूर्ण इजलासले टुंगो लगाइसकेको मुद्दामा अधिवक्ता गणेशप्रसाद पाण्डेसमेत न्यायपरिषद्लाई विपक्षी बनाई ११ जना न्यायाधीशविरुद्ध रिट लिएरसर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टुंगो लगाइसकेको विषयलाई अल्झाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।  

हेर्दा सामान्य मुद्दा देखिए पनि षडयन्त्रको खेल हो । सर्वोच्चका स्थायी ११ जना न्याायधीशको नियुक्ति बदर गर्न आएजस्तो देखिए पनि पहिलेको निर्णय उल्ट्याउने संविधानको धारा २८४ बमोजिम हुँदै नभएको विवाद झिक्न खोजिएको छ । -अधिवक्ता ज्योति बानियाँ

‘विवाद समाधान भैसकेको विषयमा पुनः विवाद सिर्जना गरी डेढ वर्षअघिको निर्णय बदरको मागमा विलम्ब गरी निवदेन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ,’ निमित्त मुख्य रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायबाट भएको आदेशमा भनिएको छ । कानुनबमोजिम आदेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदनमा उठान गरेको विषय अन्तिम किनारा लागिसकेको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न नमिलेको आदेशमा उल्लेख छ । ‘विषय यसपूर्व नै उठान भै अन्तिम किनारा लागिसकेको हुँदा निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ (२) तथा मुलुकी ऐन २७ बमोजिम दरपीठ गरिएको छ ।’
संविधानको धारा १५३ अन्तर्गत न्यायपरिषद्ले २०७२ फागुन १८ मा मुख्य न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रकाशमान सिंह राउत, अनिलकुमार सिन्हा, हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ललाई सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नी खरेलको निर्णयलाई उल्टाउने खेलले निवदेन आएको हुनसक्ने स्रोतले बताएको छ । अनावश्यक विवाद झिकेर संस्थालाई खाली बनाउने र आफ्ना मान्छे भर्ने स्वार्थ र षडयन्त्रले रिट आएको स्रोतको दाबी छ । न्यायाधीशहरूलाई विवादित बनाएर संस्थामाथि हमला गर्न खोजेको बताइएको छ । यसले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने ठूलो षडयन्त्र भएको स्रोतले बतायो ।
त्यसैबेला न्यायपरिषद्ले गरेको ११ जना स्थायी न्यायाधीश सिफारिसलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय सुनुवाई समिति नभएको भनेर फिर्ता पठाएकी थिइन् । सभामुखले नामावली फिर्ता पठाएको विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँले रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए । रिटमाथि सर्वोच्चले ११ जना न्यायाधीशको योग्यता पुगेकाले सिफारिस गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले २०७२ चैत १ मा संसदीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीश सिफारिस गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि अधिवक्ताहरू विजयसिंह सिंजापति, पूर्णचन्द्र पौडेल, सरोजकुमार शर्मा, लालबहादुर बस्नेत, रामहरि श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै ११ जना न्यायाधीश सिफारिस बदर गरीपाउँ भन्दै न्यायपरिषद्विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि २०७२ चैत ७, २०७३ असार १२, असोज ७ मा सर्वोच्चले न्यायाधीश सिफारिस गरेको ठीक छ भन्ने फैसला गरिदियो ।
त्यस निर्णयविरुद्धसमेत अधिवक्ता विजयसिंह सिंजापतिले चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा फैसला पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दिए । जसमा न्यायाधीशहरू देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाएको थियो । पूर्ण इजलासले अन्तिम किनारा लगाएको मुद्दामा फेरि लाग्दैन भनी संविधानमा समेत लेखिएको छ ।
‘यो हेर्दा सामान्य मुद्दा देखिए पनि षडयन्त्रको खेल हो’, अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘सर्वोच्चका स्थायी ११ जना न्याायधीशको नियुक्ति बदर गर्न आएजस्तो देखिए पनि पहिलेको निर्णय उल्ट्याउने संविधानको धारा २८४ बमोजिम हुँदै नभएको विवाद झिक्न खोजिएको छ ।’
उनका अनुसार ११ जनाविरुद्ध ल्याइएको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेत पछिल्लो समयमा भएका ८० जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिलाई समेत विवादित बनाउने खेल हो । ‘दुषित नियतले दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुन्छ ।’
सो निवदेन सार्वजनिक हकको नभई निहित स्वार्थका लागि आएको अधिवक्ता बानियाँले बताए । ‘त्यस्तो निवेदन ल्याउने मान्छेलाई पनि कार्बाही गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अरूको उक्साहटमा, अरूकै स्वार्थमा आउने निवेदकलाई कार्बाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ ।’  संस्थामाथि हमला गर्न रिट आएको हुन सक्ने सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘संस्थागत हमला गर्न खोजेको देखियो । यसमा कसैको चलखेल भएको हुनसक्छ ।’

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७४ ०४:१४ बिहीबार