एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने र लगत्तै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने जुन सहमति भएको छ, त्यसले आगामी निर्वाचनमार्फत मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने सन्देश दिएको छ । भलै, जनताले गठबन्धनको यो सन्देशलाई अनुमोदन गर्लान्/नगर्लान् बेग्लै कुरा हो । तर, एमाले–माओवादी केन्द्र–नयाँ शक्तिले निर्वाचनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व दिन भनी गरेको गठबन्धन निर्माण आफैंमा सकारात्मक कदम हो । नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य दलले पनि यसबाट पाठ सिकेर विचार र सिद्धान्त मिल्नेसँग गठबन्धन निर्माण गर्न सक्छन् । त्यसो भयो भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व मात्रै होइन, सशक्त प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति रहनेछ जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मर्यादित र जीवन्त बनाउनेछ । विगतमा २÷४ सिट ल्याएर सदाबहार सत्ता राजनीतिमा च्याँखे दाउ लगाउने दलहरू देखिएकै हुन्, त्यसको परिणाम मुलुकमा अस्थिर राजनीतिक स्थिति देखिएकै हो । त्यसैले आगामी दिनमा मुलुकको राजनीतिमा सत्ताको च्याँखे दाउ मात्रै थाप्ने यस्ता दल होइन, बहुमत प्राप्त सत्तारूढ दल÷गठबन्धन र सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ । यस अर्थमा पनि निर्वाचनअघि वामपन्थी दलहरूबीचको गठबन्धनलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। 

त्यसो त, हामीले बारम्बार राजनीतिक स्थायित्वलाई जोड दिँदै आएका हौं । त्यसका लागि निर्वाचनपछि कहिले उत्तर र कहिले दक्षिण वा कहिले पूर्व र कहिले पश्चिमतिर हुत्तिने किसिमको गठबन्धन निर्माण गरी राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने होइन, चुनावअघि नै राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन निर्माण गरी त्यसलाई जनताबाट अनुमोदन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका हौं । स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा केन्द्रीय स्तरमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल हुँदा हामीले जेठ ३, २०७४ मा ‘स्वार्थको दलीय सम्बन्ध’ शीर्षकको सम्पादकीयमा लेखेका थियौं, ‘निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलको संख्या नेपालको सन्दर्भमा धेरै हो । यो अवस्थामा कुनै राजनीतिक दल विशेषको सामान्य बहुमत परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । संसदीय चुनावका सन्दर्भमा पहिलो हुनेले निर्वाचित हुनेमात्र होइन, समानुपातिकबाट समेत निर्वाचित हुने भएकाले केन्द्रमा कुनै एक दल विशेषको वर्चस्व स्थापित हुनै मुस्किल छ । त्यसैले निर्वाचनपछि दलहरूबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । तर, त्यस्तो गठबन्धन क्षणिक स्वार्थका लागि मात्रै हुने गरेकाले त्यसपछिको राजनीति सदैव अस्थिर हुने गरेको छ । ...निश्चय नै चुनावपछि राजनीतिलाई विकृत बनाउने हिसाबले गठबन्धनका नाममा कहिले एकातिर त कहिले अर्काेतिर हुत्तिनुभन्दा चुनावअघिको तालमेल उपयुक्त हो ।’ तर, चुनावअघिको तालमेल वा गठबन्धन चुनावपछि रहन्छ/रहँदैन ? भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो भनी हामीले उतिबेला प्रश्न पनि गरेका हौं। 

राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन निर्माण गर्दा आधारभूत रूपमा राजनीति स्थायित्वलाई जोड दिएसँगै मुलुकको समृद्धि र अग्रगमनका पक्षमा ध्यान पुर्‍याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । 

क्षणिक लाभहानि मात्र नहेरी राजनीतिक प्रकृतिको तालमेल गर्नुपर्ने र त्यस्तो तालमेल उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताअघि नै हुनुपर्ने तर्क गर्दै उतिबेला नागरिकले लेखेको थियो, ‘दलहरूले आगामी दिनमा क्षणिक स्वार्थका आधारमा होइन, राजनीतिक स्थिरता, मुलुकको समृद्धि र अग्रगमनलाई केन्द्रमा राखी गठबन्धन संस्कृति अघि बढाउन आवश्यक छ ।’ हामी अहिले पनि त्यही कुरामा अडिग छौं । भन्नुको मतलब चुनावी तालमेल वा गठबन्धन वा पार्टी एकीकरण जे भनौं, त्यो कति टिकाउ हुन्छ भन्ने विषय प्रमुख हो । फेरि त्यो के उद्देश्यका लागि हुन्छ÷गरिन्छ ? भन्ने अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष हो । साथै यस्तो तालमेल र गठबन्धनले आमजनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने अर्काे सबैको सरोकारको विषय हो । त्यसैले अहिले तीन वामपन्थी दलले चुनावी गठबन्धन गरेको अवस्थामा यसको अन्तरनिहित उदेश्यदेखि यसले मुलुकको विकास र आमजनताको जीवनस्तरमा ल्याउने परिवर्तनका विषयमा प्रस्ट पार्न जरुरी छ । र, यस्तो गठबन्धन टिकाउ हुने सन्देश दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा यस किसिमको गठबन्धनको अर्थ हुने छैन । त्यसैले पनि गठबन्धन निर्माण गरेका वामपन्थी दलहरूले यो पक्षमा ध्यान दिनैपर्छ। 

तीन वामपन्थी दलबीच भएको ६ बुँदे सहमतिपत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसलाई नेताहरूले ऐतिहासिक भनेका छन् । दलहरूबीच सहमति गर्दैमा त्यो ऐतिहासिक हुने भन्ने होइन, मुख्य कुरा त्यसले आमनेपालीको दैनिकी र जीवनस्तरमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हो । दलहरूले राजनीतिक स्थायित्वका लागि यस्तो गठबन्धन निर्माण गरेको सन्देश दिए पनि त्यससँगै आमजनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योजनालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यस्ता तालमेल र गठबन्धनको कुनै अर्थ रहँदैन । फेरि अहिले दलहरूबीच चुनावी तालमेल मात्रै भएकाले आगामी दिनमा पार्टी एकता होला वा नहोला ? वा यो गठबन्धन टिक्ला÷नटिक्ला ? भन्नेमा शंकै छ । आगामी चुनावलगत्तै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सहमति भएको र त्यसका लागि ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति पनि गठन गरिसकेको अवस्थामा यसलाई अनावश्यक तन्काउने भन्दा पनि पार्टी एकताको खाका र कार्ययोजना बनाउँदै सहमति खोज्न जरुरी छ । मुख्य कुरा आमजनतासमक्ष समृद्ध नेपालको खाका प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई मूर्त रूप दिन आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्रै दलहरूबीचको यस किसिमको गठबन्धनले पनि सार्थकता पाउनेछ। 

त्यसैले पनि तीन राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन निर्माण गर्दा आधारभूत रूपमा राजनीतिक स्थायित्वलाई जोड दिएसँगै मुलुकको समृद्धि र अग्रगमनका पक्षमा ध्यान पुर्‍याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसो त नेपालको सन्दर्भमा कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूबीच तालमेल हुनेबित्तिकै अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’ को संज्ञा दिने गर्छन् । अहिलेको तीन दलबीचको गठबन्धनको सवालमा पनि यस किसिमको टिप्पणी सुरु भइसकेको छ÷हुनेछ । वामपन्थी दलबीचको तालमेल भएकाले सैद्धान्तिक हिसाबले यसलाई अप्राकृतिक भन्न नमिले पनि विगतका व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा यो गठबन्धनप्रति अनेकौं प्रश्न उठ्न सक्छ । कम्युनिस्ट दलहरूबीचको तालमेल÷गठबन्धन भएकाले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्ममा शंका उब्जिन सक्छ । त्यसमाथि एक्कासि दुई ठूला वामपन्थी दलबीच तत्कालका लागि चुनावी तालमेल र अन्ततः पार्टी एकीकरण नै गर्ने प्रयास भएकाले पनि अन्य दलहरूबीच शंका उब्जिएको होला । यस्ता शंकालाई गठबन्धनले आगामी दिनमा व्यवहारबाटै खण्डन गर्दै जान आवश्यक छ। 

विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय सर्वाेच्चतालाई स्वीकार गरी जे जस्तो संसदीय राजनीतिक अभ्यास गरे, त्यस हिसाबले उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र आचरणमा खासै प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि नाम कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले कतिपय सवालमा उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक शक्तिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मले शंकाको नजरले हेर्ने गर्छन् । त्यसैले पनि वामपन्थी दलहरूले यो पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । उनीहरूले गठबन्धन निर्माणलाई केवल शक्ति आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा लिने र शक्ति आर्जन गरेपछि आफूअनुकूल लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता लत्याउने कार्य गर्न हुँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन घोषणा कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा कुनै सम्झौता नगर्ने बरु सामाजिक न्याय र समृद्ध नेपाल निर्माणको पथमा लाग्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गरिरहे भने तीनवटै दलका नेताहरुले यो गठबन्धन कसैका विरुद्ध नभएको पनि प्रस्ट्याए । उनीहरुको यो प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिन आवश्यक छ । र, आफ्नो गठबन्धनका तर्फबाट मुलुकको विकासको खाका सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने अन्य दलहरूलाई पनि आगामी निर्वाचनमा जनतालाई के कस्तो अजेन्डा र सन्देश दिने भन्ने बाध्यता आइपर्नेछ । यसरी दलहरूबीच मुलुकलाई स्थायित्व दिने र समृद्ध बनाउने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुने सके त्यो नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितमा हुनेछ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७४ ०४:११ बुधबार