जगन्नाथ लामिछाने

दसैँ सकिनै लाग्दा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा फैलिएको वाम एकताको खबरले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्यायो । राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाउँदै गएको स्थितिमा, आगामी चुनावमार्फत पाँच वर्षका लागि आफ्नो राजनीतिक भविष्य, सत्ता र शक्ति सुनिश्चित गर्नका लागि चुनावी तालमेल र वाम एकताको मुद्दा अगाडि सार्नु एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति नेतृत्वको दूरदर्शिता नै हो ।

झण्डै दुई सय राजनीतिक दल रहेका नेपालमा कम्युनिस्ट नाम गरेका दलबीच चुनावी तालमेल तथा एकीकरणको घोषणा स्वागतयोग्य हो ।

च्याउजस्ता राजनीतिक दल
झण्डै दुई सयको हाराहारीमा राजनीतिक दलको संख्या रहेको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेका दलबीच चुनावी तालमेल तथा एकीकरणको घोषणा स्वागतयोग्य हो । वामहरूका बीचमा सुरु भएको एकताले एकातिर नयाँ राजनीतिक दलहरू खोल्ने मोह निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर आफूलाई प्रजातान्त्रिक भनेर चिनाउने दल, जस्तै– नेपाली कांगे्रस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायात अरु साना दलमाथि पनि एकीकरण हुने वा बृहत् मोर्चा निर्माण गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउने दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । भागबन्डाको राजनीतिले आजित बनाएको अवस्थामा धेरै दलभन्दा थोरै दल बन्ने प्रक्रियामा देश अगाडि बढ्ने संकेत देखिनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो ।
यो कस्तो मिलन ः
कम्युनिस्ट पार्टी नामको हिसाबले यो मिलन स्वाभाविक भए पनि धेरैलाई यसले अलमल बनाइदिएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन छाडेर नयाँ शक्त्ति निर्माण अभियानमा जुटेका बाबुराम, उग्रराष्ट्रवादको नारा बोकेर हिँडेका केपी ओली अनि जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाको भरमा आफ्नो राजनीति टिकाएका प्रचण्डबीच पछिल्लो समयमा कहीँ कतै पनि समान मुद्दा भेटिँदैनन् । यिनीहरूले बोक्ने मुद्दा, यिनीहरूले अपनाएको जीवनशैली, यिनीहरूको सांगठानिक ढाँचा सबै हेर्दा कहीँ कतैबाट यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् । जताबाट हेरे पनि यो मिलन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, देशमा सुशासन स्थापना गर्ने, भ्रस्टाचार अन्त गर्ने इमानदार प्रयास होइन । देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिन अत्यावश्यक देखिए पनि यो मिलन नेताहरूले विगतमा गरेका भ्रस्टाचार, अनियमितता र अपराध कर्मबाट बच्न सकिने आशका साथ चालिएको अर्को लोकतान्त्रिक कदम हो । आज यो प्रयासलाई खुला दिलले स्वागत गर्नुपर्ने तर भोलिका दिनमा दण्डहीनता, भ्रस्टाचार, गुण्डागर्दी, कानुनबिहीनता र बन्द समाजको अभ्यासलाई दैनिक राजनीतिमा वैधानिकता दिन सक्ने जोखिमलाई बढावा दिन सक्ने मिलन पनि हो यो ।
 

मिल्नेका कर्तुत  
अहिले देशमा जे÷जस्तो हालत सिर्जना भएको छ, यसको प्रमुख कारक तत्वहरू वाम एकताको नाटक मञ्चन गरेर हामीलाई अर्को सपना बाँड्न अगाडि सरेका र दक्षिणपन्थ गठबन्धनको तयारी गरिरहेका नेतृत्व हुन् । चुनावको मुखमा चर्को भाषण गर्दै भोट माग्न आउँदा यिनीहरूले विगतमा गरेका कर्तुतबारे प्रश्न सोध्न बिर्सनु हँुदैन ।
क) लोकमान प्रकरण : २०७० वैशाख १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने खेलाडी यिनै प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ, शेरबहादुरहरू हुन् । लोकमानसिंह कार्कीले अरबौँ रुपियाँ भ्रस्टाचार गर्दै विदेश लगेको चौतर्फी शंका गरिएको छ तर लोकमानमाथि छानबिन र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनु त कता हो कता, उल्टै लोकमानका संरक्षक बनेका छन् यिनै वाम र दक्षिणपन्थी भनिने घटकहरू ।
ख) कर फछ्र्योट काण्ड :  २०७१ सालमा रामशरण महत अर्थमन्त्री हँुदा स्थापना गरिएको कर फछ्र्योट आयोगमार्फत सेवाग्राहीबाट असुली गरिसकेको कर व्यापारीलाई मिनाहा गरेर झण्डै २१ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ राज्यलाई सिधै घाटा पु¥याउँदा पनि यसका प्रमुख नायकहरू यिनै वामपन्थी र दक्षिणपन्थी घटकबाट संरक्षित छन् । चुडामणि शर्मालाई बलिको बोको बनाइएको छ ।
ग) एनसेल लाभकर छली प्रकरण : एनसेल लाभकर छली प्रकरणमा किन्ने र बेच्ने पक्ष मिलेर ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाभकर छलेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । यिनै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतो र संरक्षणमा यो सम्भव भएको हो । अख्तियारबाट अहिले अनुसन्धान भइराखे पनि वामपन्थी र दक्षिणपन्थी मोर्चाले यो मुद्दालाई अझै कमजोर बनाउने देखिन्छ ।
घ) माओवादी लडाकु शिविर ः माओवादी नेतृत्वले २०६४ देखि ७० सालको बीचमा माओवादी शिविर व्यवस्थापनको नाममा भएको भन्दा ३००० लडाकु बढी देखाएर राज्य कोषबाट ४ अर्ब रुपियाँ भ्रस्टाचार गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिले पनि लडाकु र शिविरका नाममा राज्य कोषको व्यापक दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिनको सिफारिस गरेको थियो । प्रचण्ड, महरालगायत माओवादी नेतृत्व भ्रस्टाचारको मुद्दामा तानिने भएकाले यो मुद्दा अख्तियारमा पुगेर पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । लोकमानसिंह कार्कीले माओवादी शिविरको मुद्दा अगाडि बढाउन खोजेको सुइँको पाएपछि अहिलेको वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी) मिलेर लोकमानमाथि महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
ङ) नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण ः नेपाल आयल निगमलाई इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा किन्ने निहँुमा निगमका प्रमुख गोपाल खड्का र माफियाको गिरोहले अनुमानित १ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ राज्यकोषबाट भ्रस्टाचार गरेको प्रमाण छताछुल्ल हुँदा पनि उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्न दुई महिनाभन्दा बढी समय यो नेतृत्वले लगाएको थियो । यो अनियमिततामा प्रचण्ड, शेरबहादुर, केपी ओली सबैको संलग्नता भएको शंका गरिएको छ । सञ्चार मध्यमको चर्को सार्वजनिक दबाबपछि बाध्य बनेर गोपाल खड्कालाई उनीविरुद्धका प्रमाण सार्वजनिक भएको २ महिनापछि पदबाट बर्खास्त गरे पनि वाम एकताका नायक केपी ओलीले खड्कालाई पदबाट बर्खास्त गरेकामा धेरै पटक सार्वजनिकरूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । खड्का पदबाट बर्खास्त भए पनि उनीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीको बाधक यिनै नेतृत्व बनेका छन् ।  
च) प्राइभेट मेडिकल कलेज प्रकरण र चिकित्सा शिक्षा ः डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग गर्दै अहिले १३ औँ पटक अनशनमा छन् । यिनका माग वामपन्थी (साम्यवादी) र दक्षिणपन्थी (समाजवादी) हरूको मुख्य राजनीतिक मुद्दा हुनुपर्नेमा, राजनीतिको आडमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षत्रलाई प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुरहरू नाफामूलक व्यवसाय बनाउन निर्लज्ज उत्रेका छन् । आफ्नो पदीय मर्यादा र राजनीतिक दायित्व बिर्सेर यिनीहरूले पटकपटक चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई आफ्नो र आफ्ना आसेपासेको व्यावसायिक फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । आफैँ नीति निर्माण तहमा बसेर आफ्नो र आफ्नाको निहित स्वार्थका लागि खुलमखुला नीतिगत भ्रस्टाचार गर्नेहरूको गठबन्धनबाट भविष्यमा यस्ता काम स्वतः रोकिन्छन् भनेर आशा गर्नु मुर्खतामात्र हो । देश लुट्ने सवालमा कुन नेता कुन गठबन्धनमा छ भनेर सोच्नु बेकार हो, यिनीहरू जहिले पनि एउटै गठबन्धनमा छन् ।
चुनावको बेलामा नै यिनीहरूका कर्तुतलाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममार्फत छताछुल्ल पार्नुपर्छ ताकि अर्को ५ वर्ष फेरि यस्तै पश्चातापमा बिताउन नपरोस् । जसले बोलेको कहिल्यै गरेनन् र खाली बोलेर झुक्काउन सफल रहे, त्यस्ताको गठबन्धन ५ वर्षका लागि हामीलाई झुक्काउने खेल होइन भनेर विश्वास गर्न सकिने केही आधार छैनन् ।
 

गठबन्धनै गठबन्धन : रुने कि हाँस्ने
धेरै पार्टीबाट थोरै पार्टी हुनु, बृहत् गठबन्धन हुनु राम्रो हो तर गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने पात्रहरू खराब छन् । त्यसैले रुने र हाँस्ने सँगै गरौँ । गठबन्धन बनाएकै भरमा खराब पात्रहरू आफ्नो कर्तुतको भागीदार नबनी फेरि हाइहाई बन्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्रको अशुभ क्षण हो । गठबन्धनको प्रक्रियालाई हाँसेर स्वागत गरौँ तर उही भ्रस्ट नेतृत्वले गठबन्धनलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको अर्को माध्यम बनाउने प्रयासको नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध गरौँ । वास्तवमा अहिले वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको गठबन्धन मात्र बन्न आँटेको तर यतिका वर्षसम्म राज्यशक्ति र स्रोतको दोहन गर्ने सवालमा प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर एकजुट थिए र भोलिका दिनमा पनि यी मिल्नेछन् ।
 

नागरिकले के गर्ने ?
नागरिकको मुद्दामा होइन, आफ्नो स्वार्थअनुकूल राजनीतिक दल जुट्ने र फुट्ने क्रम जारी छ । भ्रस्टाचार, अनियमितताको मुद्दामा जहिले पनि मिल्ने यी दलले अहिले एकीकरण वा गठबन्धन नाटक मञ्चन गरेका हुन् । व्यवहारमै नदेखेसम्म यिनीहरूले बोलेको कुरामा पटक्कै विश्वास नगरौं । पछिल्ला २० वर्षमा यिनीहरूले साँच्चिकै के काम गरे घर–घरमा छलफल गरौँ । पार्टी वा गठबन्धनको अन्धभक्त बनेर भोट नहालौँ । उपलब्ध उम्मेदवारमध्ये भ्रस्टाचार नगर्ने उम्मेदवार पक्का गरेर भोट हालौँ । पार्टी वा गठबन्धनले होइन, असल मान्छेहरूको सक्रियताले नै लोकतन्त्र बलियो बन्ने हो । लोकतन्त्रमा असल नागरिकहरू जागरुक बन्ने समय चुनावको समय हो ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७४ ०३:३६ आइतबार