काठमाडौं- इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयमा तान्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

खड्कालाई निगममै राख्दा थप क्षति हुने ठहर गर्दै सरकारले मन्त्रालयमा हाजिर गराउन निर्वाचन आयोगसँग अनुमति मागेको छ ।

खड्कालाई निगममै राख्दा थप क्षति हुने ठहर गर्दै सरकारले मन्त्रालयमा हाजिर गराउन निर्वाचन आयोगसँग अनुमति मागेको छ । डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लागेका खड्कालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण नसोधी बर्खास्त गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि खड्का निगम फर्किएका थिए ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागेकाले खड्कालाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन आयोगमा अनुमतिका लागि पत्राचार गरिएको छ । अनियमितता पुष्टि भएकाले खड्कालाई निगमको भूमिकाबाट बाहिर राख्न लागिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘खड्कालाई मन्त्रालयमा तान्न आयोगमा पत्राचार भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आयोगले अनुमति दिनासाथ मन्त्रालयमा तान्छौं ।’
संसदीय समिति र मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा चितवन, भैरहवा, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहरपछि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई बर्खास्त गरेको थियो ।
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा खड्कालाई निगममा राख्न नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । विगतमा पनि पदीय दुरुपयोग गरेर पटकपटक विवादमा आएका खड्कालाई निगममै राखिरहँदा गलत गर्नेको मनोबल बढ्ने र विगतमा गरेका अनियमितताबाट उन्मुक्ति पाउन प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खड्काले गरेको अनियमिततामा कारबाही गर्ने विषयमा कानुनी परामर्श लिइरहेको आपूर्तिमन्त्री मण्डलले बताए । ‘यत्रो अनियमिततामा सरकार चुप लागेर बस्न सक्दैन,’ मण्डलले भने, ‘कारबाहीका लागि कानुनी परामर्श लिइरहेको छु ।’
सर्वोच्चले अनियमितताको विषयमा नभई खड्कालाई बर्खास्त गरेको प्रक्रियालाई आधार बनाएर पदमा फर्किन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले खड्कालाई बर्खास्त गर्नको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
जग्गा खरिदका सबै कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिए पनि कारबाही नगर्दा मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो परेको छ । ‘अख्तियारको ढिलासुस्तीले समस्या भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
यो अनियमिततामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । जग्गा खरिद अनियमिततामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै दुई महिनाअघि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको थियो । समितिले आयोगलाई मासिक प्रगति पेस गर्न निर्देशन दिए पनि कुनै जानकारी नगराएको समितिले जनाएको छ । जग्गा खरिदका कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारको अनुसन्धान सुस्त भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
यसैबीच, पहिले विभिन्न विभागको अधिकार आफैंसँग राख्दै आएका कार्यकारी निर्देशक खड्काले अहिले भने प्रत्यायोजन गरेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा तान्न तयारी भएपछि उनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन् ।
उनले रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका संयोजक निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराईलाई थप जिम्मेवारी दिएका छन् । विगतमा कार्यकारी निर्देशकको माताहतमा रहेको निगमको बजार व्यवस्थापन, वितरण, गुणस्तरलगायतका जिम्मेवारी भट्टराईलाई दिइएको हो । यसैगरी अर्थ प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अर्का निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहलाई आन्तरिक नियन्त्रण विभागको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । खड्काले इन्जिनियरिङ र वितरण विभागको जिम्मेवारीमा रहेका निर्देशक वीरेन्द्र गौतमलाई इन्जिनियरिङबाट अलग गरेर सो जिम्मेवारी निर्देशक राजीवराज शर्मालाई दिएका छन् ।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७४ ०२:३८ शनिबार