काठमाडौं – लघुवित्त सञ्चालन गरेका अधिकारीहरुले निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड रेट) को दोहोरो चेपुवामा परेको गुनासो गरेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले बेस रेट तय गरेका कारण लघुवित्तहरुले वाणिज्य बैंकबाट ९–१० प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दरमा ऋण पाइरहेका छैनन् । त्यसरी लिएको ऋणलाई उनीहरुले १८ प्रतिशत ब्याज लिएर लगानी गरेका छन् । विगतमा करिब पाँच प्रतिशतमा ऋण लिएर लघुवित्त संस्थाहरुले २०–२२ प्रतिशतमा लगानी गर्दै आएका थिए।

लघुवित्तहरुले गाउँगाउँमा कर्मचारी पठाएर कर्जा लगानी गर्ने र असुलीका लागि पनि गाउँ नै जानुपर्ने भएकाले उनीहरुको व्यवस्थापन खर्च बढी हुने बताइन्छ । सर्वसाधारणको ढोकैमा गएर लगानी गर्ने भएकाले बैंकहरुको भन्दा बढी ब्याज उनीहरुले लिँदै आएका हुन्।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले लघुवित्त संस्थाहरु ‘बेस रेट र स्प्रेड दरको दोहोरो चेपुवामा परेको आइतबार नागरिकलाई बताए । छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरु दोहोरो मारका कारण काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।’

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको स्पे्रड दर सात प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम ब्याजदरमा वाणिज्य बैंकबाट रकम लिएर बढी ब्याजदरमा लगानी गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई अंकुश लगाउने गरी स्प्रेड दर तोकेको थियो। 

वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशत निर्धारण गरे पनि लघुवित्तलाई त्योभन्दा बढी स्प्रेड दर तोकेकोमा लघुवित्त सञ्चालकहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसमा बेस रेटले अप्ठेरो पारेको उनीहरुको भनाइ छ।

विपन्न वर्गमै लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त कम्पनीलाई एकपछि अर्को गर्दै समस्या जटिल बनाउँदै लगेको आरोप उनीहरुले लगाउँदै त्यसलार्ई सच्याउन माग गर्दै आएका छन्। 

‘बेस रेट र स्प्रेड रेटले मारमा परेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइसकेका छौं,’ जोशीले भने, ‘यस्तो व्यवस्था पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौं । तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।’

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेप्दै आएका लघुवित्त संस्थाहरुलाई अहिले पुनः अर्को समस्या थपिएको छ । तर, त्यो समाधान गर्न राष्ट्र बैंक तयार नदेखिएको लघुवित्त बैंकर बताउँछन्।

तीन महिनाअघिसम्म बैंकहरुले लघुवित्तमार्फत लगानी गर्दै आएको रकम केन्द्रीय बैंकले कटौती गरेपछि लघुवित्तले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेप्दै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विकास बैंकमार्फत विपन्न वर्गमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कटौती गर्दै दुई प्रतिशत वाणिज्य बैंक आफैंले प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि उनीहरुलाई लगानी गर्ने पैसा अभाव भएको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत दुई प्रतिशत वाणिज्य बैंकले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएपछि लघुवित्तलाई केही सहज भएको छ । अहिले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जा लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गर्दै आएका छन्।

मौद्रिक नीतिले स्प्रेड रेट लगाएपछि पुनः समस्या थपिएको छ । यसअघि लघुवित्तले १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । ‘१८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी क्याप लगाएकोले समस्यामा पारेको छ,’ जोशीले भने, ‘एकपछि अर्को कसिलो व्यवस्थाले लघुवित्त चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’
लघुवित्त बैंकरले लगानीयोग्य पुुँजी अभाव हुन नदिन वणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले जस्तै सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले छिमेक र निर्धन उत्थान विकास बैंकका केही शाखालाई मात्र निक्षेप संकलनको स्वीकृति दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई एकपछि अर्को गर्दै घाँटी निमोठने काम गरेको आरोप लघुवित्त बैंकरले लगाएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको ब्याज दर स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको स्प्रेड दर सात प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।

लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा सात प्रतिशत कायम गरी ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ । लघुवित्त कम्पनीले चर्को ब्याज लिँदै आएको आरोप लागेपछि ब्याज दरमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बंैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 

लगानी गर्ने रकमको अभावका कारण विपन्न परिवारलाई सेवा विस्तार गर्न कठिनाइ भएको पनि लघुवित्त बैंकरको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकले सबैतिरबाट अंकुश लगाउन थालेपछि लघुवित्तको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न लागेको छ । ‘सबैतिरबाट निचोर्ने व्यवस्थाले लघुवित्त संस्था दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न अग्रसर हुन छाडेका छन्,’ लघुवित्त बैंकरले भने, ‘सहरमा मात्र केन्द्रित हुनुको कारण पनि यही होे।’

राष्ट्र बैंकको कडाइका कारण संस्थाहरुको नाफा शून्य हुने स्थिति आउने र धराशयी हुन सक्ने चेतावनी पनि लघुवित्त सञ्चालकले दिएका छन् । अहिले ५३ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा छन्  । तीन दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त सञ्चालनको क्रममा छन्।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७४ ०६:१५ सोमबार