काठमाडाै - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेकीछिन् । कात्तिक ६ गते मन्त्रीपरिषदले पास गरेको साे अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ भएपछि मेडिकल शिक्षाा सुधारका अगुवा डा‍ गाेविन्द केसीले पुन: दवाव सृजना गरेपछि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको हो । 

राष्ट्रपतिबाट किन ढिलाइ भएको हाे भन्ने जिज्ञासामा राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशिल प्याकुरेलले भने 'अध्यादेश जारी नगर्ने भन्ने कुरै छैन । अध्यादेशबारे कानुनका जानकारहरुसँग परामर्श गर्दा ढिलाइ भएको  हो ।'

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । संसदको अन्तिम बैठककाे कार्यसूचीमा राखेपनि विधेयक पास नभएपछि सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग अध्यादेश ल्याउने सहमति गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशिल प्याकुरेलले भने 'अध्यादेश जारी नगर्ने भन्ने कुरै छैन । अध्यादेशबारे कानुनका जानकारहरुसँग परामर्श गर्दा ढिलाइ भएको  हो ।' अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि मनमोहन र नेशनल मेडिकल कलेजलाइ सम्बन्धन दिलाउने प्रपञ्चको बाटो बन्द भएको छ ।

अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने उल्लेख छ । यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्वन्धन दिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

अध्यादेश नयाँ संसदको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि पास हुन सकेन भने स्वत खारेज हुनेछ ।

मनमोहन र नेशनलको बाटो बन्द

यो अध्यादेश जारी भएपछि एमालेको सहानुभूतिमा अगाडि बढाइएको मनमोहन मेडिकल कलेज र पूर्वाधारविनै अनेक चलखेलमा अगाडि आएको नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ ।

डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न कानुनी संशोधन समितिमा रहेर काम गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि मनमोहन र नेशनल मेडिकल कलेजलाइ सम्बन्धन दिलाउने प्रपञ्चको बाटो बन्द भएको छ । ‘नेशनल कलेजको सम्बन्धन खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपनि अब त्यसलाइ खारेज गराउन सरकारले दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि बहस हुँदा अध्यादेशले तय गरेका प्रावधान अनुसार सम्बन्धन लिने प्रक्रिया पछ्याउनुपर्ने हुन्छ’ नागरिकन्यूजसँग अर्यालले भने ।

अब अध्यादेश अनुसार नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि  नयाँ आयोग बनाउनु पर्नेछ र त्यसले तोकेका सिमा र शर्त पुरा गरेपछि मात्रै सम्बन्धन दिइनेछ।

अध्यादेश प्रमाणिकरणपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७४ ०७:२५ शुक्रबार