‘कसले जित्ला जस्तो छ त, बा ?’, काठमाडौंको कपन गुम्बाभन्दा अलि तल ओरालोमा भोट हालेर फर्कंदै गरेका एक वृद्धलाई सोध्दा भने– ‘बाबु, स्थायी किसिमको सरकार बनाउनुप¥यो नि !’ अनुमान गर्न गाह्रो भएन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दोस्रो चरणको निर्वाचनका दिन बिहीबार बिहान भेटिएका यी वृद्धले आममतदाता मानसिकतालाई उजागर गरिरहेका थिए । मुलुकमा स्थिरताका लागि वाम गठबन्धनलाई मत दिन गरेको आग्रहलाई मतदाताले पत्याएको परिणाम आइरहेको छ। 

निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामअनुसार यसपटक मुलुकमा वाम वर्चस्व स्थापित हुने निश्चित देखिएको छ । वाम गठबन्धनमा देखिएको देशव्यापी लहरलाई ‘स्थिर सरकार’ को नाराले सबैभन्दा बढी आकर्षित गरेको छ । जनआन्दोलन २०४७ देखि निरन्तर मुलुकमा देखिएको अस्थिरताबाट वाक्क नागरिकलाई यो नाराले आकर्षित गरेको पनि प्रस्ट भएको छ। 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले वामपन्थीको बहुमत भएमा ‘अधिनायकवाद’ आउँछ भनी प्रमुखतासाथ अजेन्डा अघि सार्दा पनि मतदाताले पत्याएको देखिएन

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले वामपन्थीको बहुमत भएमा मुलुकमा ‘अधिनायकवाद’ आउँछ भनी प्रमुखताका साथ अघि सार्दा पनि मतदाताले पत्याएको देखिएन । सायद, यसअघिका पटकपटकका अधिनायक भोगिसकेका र त्यसलाई पार लाइसकेका कारण पनि वामपन्थी गठबन्धनले मुलुकमा अधिनायकत्व स्थापित गर्न सक्दैन भन्नेमा विश्वस्त नभएका हुन सक्छन् मतदाता। 

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले ‘अधिनायकवाद’ को खतरालाई प्रत्येकजसो भाषणमा उल्लेख गरेका थिए । विगतमा कांग्रेसलाई नै मतदान गर्दै आएका व्यक्तिलाई समेत ‘स्थिर सरकार’ को नाराले आकर्षित तुल्याएको देखिएको छ । धेरैखाले शक्तिलाई पालैपालो सरकार बनाउने जिम्मेवारी दिइसकेका नागरिकले यसपटक वाम गठबन्धन बनेपछि नयाँ प्रयोग गर्न खोजेका हुन सक्छन्। 

वास्तवमा यसपटकको निर्वाचनको ‘टिपिङ प्वाइन्ट’ नै ‘स्थिर सरकार’ हो । मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको २५ वर्षमा दुई दर्जनभन्दा बढी सरकार बनेका छन् । यहाँसम्म कि एउटै कार्यक्रममा आधा दर्जनजति पूर्वप्रधानमन्त्री देखेका कारण म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सुकीले समेत काठमाडौं आएका बेला आश्चर्य प्रकट गरेकी थिइन् । लोकतन्त्र आएपछि मुलुक झन् अस्थिर बनेको, सरकार आउने र जाने क्रमले विकास निर्माणका काम हुन नसकेको अनुभव भएको हो। 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध देखाएको अडानलाई समेत मतदाताले यसपटक पुरस्कृत गरेका छन् । नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्न नसक्नेबारे यसपटकको निर्वाचनमा पटकपटक कुरा उठेको हो । संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा मुलुकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकार थियो । संविधान जारी भएपछि ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएका थिए र उनकै पालामा नाकाबन्दी हटेको थियो। 

प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी अध्यक्षका रूपमा गरेका गलत कामकारबाहीका निम्ति पनि यसपटक मतदाताले प्रस्ट अभिव्यक्ति दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला आफ्नो दलले जित्न सक्ने ठाउँका स्थानीय उम्मेदवारको चयनमा ध्यान नदिँदा धेरै ठाउँमा कांग्रेसको पराजय भएको थियो । दलभित्र र बाहिर अरुलाई साथ लिएर हिँडेको देखिएको थिएन । अझ उनकी पत्नी आरजू राणाले खेलेको धेरै भूमिकाका कारण पनि दलभित्र र बाहिर असन्तुष्टि देखिएको थियो । देउवाको कार्यशैलीको प्रभाव निर्वाचन परिणाममा परेको छ। 

लोकतान्त्रिक दलको नेताका रूपमा आफैं पराजित हुन सक्ने निर्वाचन गराउनु देउवाको सकारात्मक पक्ष भए पनि दल र सरकार सञ्चालनमा देखिएको अपरिपक्वता भने आलोचनाको विषय भइरह्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा लगाइएको महाभियोगले पनि कांग्रेसलाई निकै ठूलो घाटा पारेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आगो ओकलिरहेकी निर्भीक प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको त्यो गतिविधिमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि साथै थिए । तर, उनका सबै कमीकमजोरीलाई एमालेसँगको सहयात्राले छोपिदिएको छ। 

वाम गठबन्धन र एकीकरणको मीठो लड्डुभित्र मतदाता परेका छन् । नेपालमा विगतदेखि नै बलियो वाम मतको उपस्थिति छ । तर त्यो मत एकीकृत गर्न सकेको देखिएको थिएन । सामान्य विषयमा पनि सहजै टुटफुट र विभाजित हुन सक्ने वामहरूलाई मिलाउनु ‘भ्यागुताको धार्नी’ सरहको स्थिति हो । आफ्नो दलको लोकप्रियता रहेका बेला माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाललाई निर्वाचनमा सँगै जान तयार पार्नु ओलीको सफलता मान्नुपर्छ । यो निर्वाचनले ओलीलाई एउटा सफल नेताका रूपमा दलभित्र र बाहिर स्थापित गरेको छ । त्यसो त, एमालेलाई निर्वाचन लड्न सिपालु पार्टीका रूपमा यसै पनि लिने गरिएको छ। 

निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले सहयात्रामात्र गरेका होइनन्, भोलि दुई दलको एकीकरणको भरोसासमेत ओली र दाहालले दिएका छन् । आममतदातामा यसको ठूलो प्रभाव परेको छ । समानुपातिकसहित सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम प्राप्त भइसकेपछि माओवादी केन्द्रको सिट संख्या धेरै हुन गई अन्य दलको समर्थनमा आफैं सरकार बनाउन उद्यत भए वा एमालेबाहेक कांग्रेस र अन्य दलसँग मिलेमा मतदाताले आफूलाई झुक्याइएको महसुस गर्न सक्नेछन् । निर्वाचन परिणाम अन्य दलको सरकार बनाउनै नसक्ने गरी आउने देखिएका कारण पनि यस किसिमको सम्भावना तत्काल देखिएको छैन। 

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दल एकीकरण हुने आश्वासनले स्थानीय कार्यकर्तामा ठूलो उत्साह आएको बुझ्न सकिन्छ । हिजोसम्म शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका यी दुई दलका कार्यकर्तामा आएको हार्दिकता ‘वाम’ गठबन्धनकै कारण हो । यिनलाई जोड्ने तŒव पनि यही हो– एमाले वा माओवादी जे भने पनि हामी कम्युनिस्ट हौं भन्ने । त्यसै कारण यसपटक मतदानका क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैबाट एकअर्कालाई जानुपर्ने मत इमानदारीपूर्वक गएको देखिएको छ । 
दलबीचको एकीकरण वा विभाजन जेसुकैमा आन्तरिक वा बाह्य शक्तिको भूमिका रहने गरेको ठानिन्छ । तर, वाम एकता हुँदा भने आन्तरिक र बाह्य दुवैथरी शक्तिलाई आश्चर्यमा पार्न एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता सफल भएका थिए । जसरी भूकम्पलगत्तै संविधान जारी गर्ने बेलामा प्रमुख दलबीचको १६ बुँदे समझदारीबारे बाह्य शक्तिलाई थाहा हुन पाएको थिएन, त्यस्तै किसिमको भूमिका यसमा पनि रहेको देखिएको छ । तैपनि यो गठबन्धन निर्माणमा चीनको भूमिका रहेको ठान्नेहरूको कमी छैन। 

विशेषगरी वाम गठबन्धन बनेपछि केही बाह्य मुलुक यसबाट निकै चिन्तित भएको पनि देखिएको छ । र, यसलाई कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने तिनको ध्याउन्न अवश्य हुनेछ । यो स्थितिमा अहिले गठबन्धनले हासिल गरेको सफलता टिकाउन कठिनाइ हुन सक्नेछ । संविधानतः पहिलो दुई वर्ष सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन । तर त्यसपछि सरकार परिवर्तन गर्ने वा अस्थिरता सिर्जना गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउनेतिर पनि मुलुकको ‘कोर्स’ परिवर्तनको प्रयास हुन सक्छ । एउटै बलियो दललाई विगतमा पटकपटक विभाजन गरिएको इतिहास पनि छ । दल विभाजनका प्रयास नहोलान् भन्न सकिन्न । तर यसअघि एमाले र कांग्रेस दुवैले विभाजनको नमिठो स्वाद चाखिसकेका र विभाजित हुने दलले खासै प्रभाव पार्न नसक्ने विगत इतिहासले तिनलाई सोच्न बाध्य बनाउने अवस्था पनि छ । 
संक्रमणका नाममा ‘मिलिजुली’ सरकार बनाउने अभ्यासले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकृत तुल्याएको छ । यसपटकको जनादेशका आधारमा बहुमत ल्याउने पक्षले सरकार निर्माण गर्ने र अल्पमतमा पर्नेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ । ‘बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद्’ भन्ने संसदीय अभ्यास नै छ । यस स्थितिमा वाम गठबन्धनले सरकार बनायो भने र त्यसका कामलाई राम्ररी नियाल्नका निम्ति लोकतान्त्रिक गठबन्धन तत्पर हुन सक्यो भने पद्धतिगत समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। 

संसद्मा कांग्रेसका गगनकुमार थापाजस्ता प्रखर युवासमेत देशैभर वामपन्थी लहर चलेका बेलामा समेत निर्वाचित भएका छन् । सरकारमा पुगेर राम्रो काम गर्ने र प्रखर भूमिका हुनेले जस्तै कठिन निर्वाचनमा पनि निराश हुनुपर्दैन भन्ने यो उदाहरण हो । कांग्रेसकै नेता डा. शेखर कोइरालाजस्ता हस्तीलाई समेत जित्ने लालबाबु पण्डितको शक्ति पनि उनले सरकारमा रहेका बेला देखाएको इमानदारी हो । निर्वाचनका बेला यस्ता कामको मूल्यांकन हुन सक्ने रहेछ । 
वाम गठबन्धनले मुलुक हाँक्न थालेपछि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई ध्यान दिन्छ÷दिँदैन ? जसरी अधिनायकत्वको खतरा देखाइएको छ, त्यसरी नै काम हुन थाल्यो भने अहिले देखिएको वाम लहरमा अवरोध आउन सक्छ । जनता यिनै हुन् कहिले यिनले कांग्रेसलाई, कहिले माओवादीलाई र अहिले एमालेसहितको वाम गठबन्धनलाई मौका दिएका छन् । विजयको दम्भले किच्यो भने त्यसले ल्याउने परिणाम सुखद हुने छैन। 

जुन ओरालोमा स्थायित्वका लागि मत दिएर झर्दै थिए बूढा बा, त्यहींनिर शनिबार बिहान भने कांग्रेसको चारतारे झन्डा लिएर मानिस हतारिँदै गइरहेका थिए । लाग्थ्यो, मुलुकमा स्थिरताका निम्ति मतदान भएको छ, सँगै त्यो स्थिरताको दुरुपयोग नहोस् भनेर हतारिँदै प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पनि अघि बढिरहेको छ । 

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७४ ०९:५५ आइतबार