चार वर्ष पहिलेजस्तै यो मीनपचासले पनि एउटा महामेलाको मैझारो मार्दैछ । यसपछि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आमसर्वसाधारण हार–जीतको समीक्षातिर लाग्नेछन् । त्यसको डेढ दुई महिनासम्म कसको सरकार ? कसको प्रतिपक्ष ? भन्ने विषयले चर्चा पाउनेछ । यही अवधिमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्य मन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू टुंगो लाग्नेछन् । त्यसपछि के हुन्छ ? 
 

मुलुकमा एकछत्र राज गरेको र अहिले प्राप्त उपलब्धिका प्रमुख हिस्सेदार कांग्रेसलाई बाहिर राखेर अधिनायकवाद त के संविधानको सामान्य धारा बदल्नु पनि मुस्किलको कुरा हो ।

कम्युनिस्ट सरकार
दोस्रो चरण निर्वाचनको सम्मुखसम्म देखिएको परिदृष्यका आधारमा कुनै चमत्कार नभए माओवादीसहितको कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार बन्नेछ । सम्भवतः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछन् । अनि, निर्वाचनअघि कांग्रेसका नेताहरूले भनेजस्तो मुलुक अधिनायकवादतिर बढ्ला ? कुनै हालतमा त्यस्तो हुने छैन । बरू, कांग्रेसका नेताहरुले चाहिँ बिस्तारै यो शब्द उच्चारण गर्न छाड्नेछन् । किनभने, अधिनायकवाद त के नेपालमा त्यस्तो परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । लामै विरासत बोकेको राणा, राजा र राजतन्त्रबाटै प्रतिपादित पञ्चायतको निरङ्कुशता नरुचाएका नेपाली जनताले स्थिरता र समृद्धिका नाममा कुनै पनि शैलीको अधिनायक कदापि स्वीकार्ने छैनन् । त्यस्तो यात्रातिर लाग्ने शक्तिहरूकै बरु बिस्तारै अन्त्य हुनेछन् । विगतका नजीर पनि त्यही हो । 
अर्थात्, संक्रमण अन्त्य गरेर सामान्यकालतिरको यात्रा तय गर्ने नयाँ सरकारको चरित्र पनि हामीले देख्दै÷भोग्दै आएको भन्दा भिन्न हुने छैन । ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ– शक्ति सन्तुलनको साझा दस्तावेजका रूपमा ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानको प्रस्तावना नयाँ सरकारले बदल्नेवाला छैन । त्यो सम्भावना नै छैन । यसको अर्थ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा जस्तो दलीय र नागरिक स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका छौँ, ती सबै स्वतन्त्रता र अधिकार नयाँ सरकार बन्दा पनि यथावत् रहनेछन् । यसको आधार खोज्न धेरै भौतारिनै पर्दैन । गहिरो अध्ययन पनि चाहिँदैन । 
अहिलेको संविधानमा झण्डै ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षर र सहमति छ । दलीय बाध्यताका कारण हस्ताक्षर नगरेका तर संविधानको प्रावधानप्रति सहमत सभासद्को संख्या जोड्दा अझ धेरै हुन्छ । अब, सोचौँ– त्यति सानो प्रतिशतको असहमतिमा संविधान जारी हुँदा पनि देशले के–कस्तो प्रताडना भोग्नुप¥यो । जबकि असहमतहरूको मत नराख्दा पनि संविधान त्यति अपूरो मान्न सकिन्न संविधान साझा दस्तावेज हो भन्ने हो भने । 
अब, मुलुकमा एकछत्र राज गरेको र अहिले प्राप्त उपलब्धिका प्रमुख हिस्सेदार कांग्रेसलाई बाहिर राखेर अधिनायकवाद त के संविधानको सामान्य धारा बदल्नु पनि मुस्किलको कुरा हो । कांग्रेस स्वयंलाई पनि यो परिदृष्य थाहा छ । संसद्को गणित मात्रै सबथोक होइन । त्यसबाहेक दर्जनौं संख्याका राजनीतिक दल र अभिव्यक्ति तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताकै आडमा अडेर व्यापारिक नाफाका लागि खुलेका मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र अभिसन्धि चूप रहने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । डलरवादीको आरोप खेपेरै किन नहोस् एनजिओ÷आइएनजिओहरू सिंहदरबारको कोठाचोटादेखि दुर्गमका कन्दारासम्म छ्याप्तछ््याप्ती क्रियाशील बनेका छन् । यसमा आबद्धहरू कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्टकै सदस्य बढी छन् । अधिनायकको गन्धसमेत आए यी सबैको रोजगार खोसिनेछन् । यसर्थ, अधिनायकवादको प्रतिध्वनि निर्वाचनपछि धेरै लामो समय नेपाली राजनीतिमा गुञ्जने छैन । 
यसपछि प्रश्न उठ्ला– कम्युनिस्टकै सरकार बन्ने निश्चित छ ? आगतप्रति पूरै आँखा चिम्लिएर विगत मात्रै सम्झने हो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकार वा पार्टी एकता दुवै असम्भव विषय हो । विगतको राजनीतिक दरिद्रता र नेताहरूको उदेकलाग्दो पदलोलुपता देखेकै छौँ । वाम गठबन्धन फुट्ने अवस्था आयो भने फेरि २०५२ साल दोहोरिने सम्भावना नकार्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कांग्रेस सभापति देउवामात्रै बन्ने छैनन्, संवैधानिक राजतन्त्रको नारा लिएर निर्वाचनमा सामेल कमल थापा पनि बन्नेछन् । त्यसपछिको राजनीतिक दुष्चक्रमा अहिलेको निर्वाचनमा हिंसात्मक गतिविधि रोजेका विप्लवतिर आमसाधारणको आकर्षण बढेको र पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपालहरूले धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास सुन्नेछौँ । किनभने, वाम गठबन्धन टुक्रँदा कुनै पनि दलसँग पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन पर्याप्त बहुमत नआउने निश्चितजस्तै छ । 
तर, विगतमा एक–अर्काप्रति भएको तिक्तता र पदलोलुपताको परिणाम एमाले–माओवादीका नेताहरूले राम्रैसँग भोगिसकेका छन् । र, यो पनि सोचेका होलान्– यो गठबन्धन फुट्यो भने पहिलेको भन्दा निकै ठूलो क्षति एमाले–माओवादी दुवैले भोग्नुपर्नेछ । किनभने धेरै कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टीको सैद्धान्तिक लिगबाट बाहिरिसकेका छन् । पार्टी केन्द्रको कुरा सुनेर बस्नेवाला देखिँदैनन् । त्यसैले बोलेर होइन, गरेरै कांग्रेसभन्दा फरक देखाउनुपर्ने बाध्यता दुवै दलसँग छ । त्यसका लागि पनि गठबन्धन वा एकता आवश्यक छ । यो निर्वाचनका क्रममा कार्यकर्ता तहमै एक–अर्का पार्टीप्रति लपक्कै भिजेको मनोविज्ञान लुकेन । यसले पनि वाम गठबन्धन वा एकता तोडिन सजिलो देखिँदैन ।  
तसर्थ, अबको राजनीति सिंहदरबारको छिनाझम्टीमा होइन, प्रदेशको किचलोतिर सर्ने सम्भावना बढी छ । प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयमा ठूलै मतभेद हुने संकेत प्रस्ट देखिएको छ । अहिले नै त्यो सुरू भइसकेको छ । नामकरण र राजधानी तोक्नेबारे एउटै पार्टीभित्र पनि एकमत देखिन्न । फरक पार्टीको सहमतिमा प्रदेशको मतभेद टुंग्याउने प्रयत्नमा राजनीतिक कोर्स केही समय अल्मलिएला । तर, यो अल्मल र मतभेद पनि नेपाली राजनीति एक कदम अघि बढेको संकेत र प्रमाण हुनेछन् । यो मतभेद आफैँ ऐतिहासिक हुनेछन् । 
तर, पूर्ण सहमतिबाट होस् अथवा दुई तिहाइबाट यही कार्यकालभित्र प्रदेशको मतभेद टुंगिनेमा आशावादी हुने ठाउँचाहिँ पर्याप्त छ । त्यसको बलियो आधार भनेको हाम्रो समाजको चरित्र नै हो । राजनीतिलाई कहिल्यै पनि समाजबाट पृथक राखेर परिभाषित गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । नेपाली परिचय विद्रोहीमात्रै होइन, सहनशील र साझेदारी पनि हो । एउटा बच्चा विद्यालय जान थालेपछि÷बिस्तारै आफैँलाई बुझ्न थालेपछि विद्रोही बन्ने कल्पना गर्छ र विद्रोही बन्छ पनि । ऊ बाआमा अथवा पुरेतले राखिदिएको नाम आफैँले बदलेर विद्रोह थालनी गर्छ । तर, घरपरिवार र समाजसँगको पूरै सम्बन्ध हठात्मा भत्काउने विद्रोह गर्दैन । बरु, सम्झौतामा समाज परिवर्तनको विद्रोही अभियान थाल्छ । आजसम्म भएको राजनीति पनि त्यस्तै देखिन्छ । 
 

कांग्रेस युग
सात दशक लामो राजनीतिक उल्झन टुंग्याउँदै संविधान जारी भयो । त्यसैअनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि कुनै निहित व्यवस्था र अधिकारका लागि लड्नुपर्ने अवस्था रहन्न । एउटै अजेन्डा बाँकी रहन्छ– सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल । यसका लागि पहिलो ध्यान सुशासनतिरै जानेछन् । लाग्छ– पाँच वर्षको स्थिर वाम सरकार बन्यो भने त्यसपछिको निर्वाचन अजेन्डा हुनेछन्, भ्रष्टाचार । किनभने, सुशासनको खोजी नगरेसम्म भ्रष्टाचार गौण हुन्छ । राम्रोको खोजीले नै नराम्रोको रूप सतहमा आउने हुन् । अबको प्रतिपक्ष पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । पक्कै हुनेछन् । जसले सरकारको प्रत्येक कामप्रति हरपल निगरानी राखून् । संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो संसदीय निर्वाचन जित्ने बलियो आधार प्रतिपक्षले तयार पार्नेछन् । 
संविधानसभाबाट जारी संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीयजस्ता  विषय विस्तारै निर्मूल भएर सामाजिक न्यायमा आधारित राज्य बन्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ । तर गरिबी र बेरोजगारी हल गर्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने चुनौती र दायित्व आगामी सरकारको हुनेछन् । त्यही आधारमा फेरि निर्वाचन जित्ने वा हार्ने तय हुन्छ । नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न नसके वामको ठाउँमा कांग्रेसलाई जनताले पु¥याउनेछन् । अर्थात्, यो मीनपचासबाटै नेपाली राजनीतिले सामन्यकालतिरको यात्रा तय गर्नेछ । अबको मत माग्ने राजनीतिक अजेन्डा सुशासन र समृद्धिको हुनेछ ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७४ १७:५१ सोमबार