काठमाडौं- नेपालका अधिकांश ग्यास उद्योग (बोटलिङ प्लान्ट) मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । अनुमति दिने उद्योग विभाग, नेपाल आयल निगम र गुणस्तर मापन गर्ने नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागबीच समन्वय नहुँदा यस्ता उद्योग मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् ।
ग्यास उद्योग गाउँबस्तीभन्दा पाँच किलोमिटरको दुरीमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उद्योगीले त्यसको बेवास्ता गरेर प्लान्ट स्थापना गरेका छन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी छ ।
आयल निगमले जारी गरेको ‘एलपी ग्यास विनियमावली–२०६५ (संशोधनसहित) को नियम ३ को उपनियम ३ (घ) मा ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिँदा ‘गाउँबस्तीभन्दा पाँच किलोमिटरको दुरीमा स्थापना गर्ने’ उल्लेख भए पनि त्यसको पालना कुनै पनि उद्योगले गरेका छैनन् । एकदेखि अर्को उद्योगबीचको दुरी पनि पाँच किलोमिटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निगम र उद्योग विभागले अनुमति दिँदा यो मापदण्डलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–७ मा रहेको श्री ग्यास बस्तीसँगै जोडिएको छ । धादिङ धुनीबेसी नगरपालिका–६, चालिसेमा रहेको सिद्धार्थ ग्यास र एचपी ग्यासबीचको दुरी पाँच सय मिटर पनि छैन । काभ्रेको बनेपा थापागाउँमा रहेका सूर्य, सगरमाथा चण्डेश्वरी ग्यास उद्योगहरूले पनि यो व्यवस्था पालना गरेका छैनन् ।
यी प्रतिनिधिमूलक उद्योगमात्र हुन् । उद्योग सञ्चालक र निगमका अधिकारीको मिलेमतोमा एलपी ग्यास विनियमावलीलाई लत्याएर यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको हो ।
वीरगन्जस्थित सुपर ग्यास प्रालिमा आगालागी हुँदा तीनजनाको ज्यान गएपछि ग्यास सुरक्षा संवदेनशीलता विषयमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । अत्यधिक प्रज्वलनशील ग्यास उद्योगमा आगलागी भए ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्छ । त्यसैले ग्यास उद्योग बस्तीबाट टाढा हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
बोटलिङ प्लान्टले डिजाइनदेखि पूर्वाधार निर्माणमा पनि सावधानी नपआएको सरोकारावाला बताउँछन् । कमजोरी स्वीकारे पनि अनुमति दिने उद्योग विभाग र निगमका अधिकारी एकले अर्कालाई दोष थोपर्छन् । उद्योग प्राविधिक विषय भएकाले निगमले जिम्मेवारी लिनुपर्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् भने निगमका अधिकारी निगमले ग्यास प्लान्टलाई कच्चा पदार्थमात्र सप्लाई गर्ने भएकाले उद्योग विभागले नै नियमन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
ग्यास प्रज्वलनशील पदार्थ भएकाले सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन मापदण्ड कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्नेमा भने दुवै निकाय सहमत छन् । ग्यास उद्योग बस्तीभन्दा टाढा नै हुनुपर्ने विभागका महानिर्देशक शंकर अर्यालले बताए । ‘ग्यास प्राविधिक विषय भएकाले धेरै भूमिका आयल निगमको नै हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘निगमले प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेपछिमात्र यस्ता उद्योग सञ्चालनमा आउँछन् ।’ उनले यसमा विभागले अनुगमन गर्न नसक्ने बताए । ‘उद्योग विभागले अनुगमन गर्न सम्भव पनि हुँदैन,’ अर्यालले भने, ‘त्यसमा निगमकै भूमिका बढी हुन्छ ।’
ग्यास प्लान्टको ‘अपरेसन’ पनि ठिक ढंगले नभएको नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले जनाएको छ । ५५ वटामध्ये पाँच÷सात प्लान्टमात्र सिस्टममा सञ्चालन भएको नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी बताउँछन् । ‘१०÷१२ प्रतिशत उद्योगले मात्र मापदण्ड पूरा गरेका छन्,’ उनले भने ।
हरेक उद्योगले सम्भावित दुर्घटना र जोखिमबाट जोगिन इमरजेन्सी प्लान बनाउनुपर्नेमा नबनाएको उनले बताए । ‘ग्यास उद्योग नियमित जाँच गर्नुपर्छ,’ पुडासैनीले भने, ‘तर काम गर्ने जनशक्तिमा आवश्यक ज्ञान पाइँदैन ।’
निगमले सामान्य मापदण्ड पूरा नगरी सैद्धान्तिक सहमति दिँदै आएको छ । निगम कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने निकाय मात्र भएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । ‘हामीले कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘ग्यास प्लान्ट अनुगमन उद्योग विभाग र गुणस्तर विभागले गर्नुपर्छ ।’ वीरगञ्जघटनापछि ग्यास उद्योग सञ्चालन विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका बताउँदै उनले भने, ‘नेपालमा पेट्रोलियम ऐन र एक्स्प्लोसिभ ऐन नहुँदा पनि समस्या आएको छ ।’
ग्यास उद्योगीले भने सरकारी मापदण्डअनुसार नै सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भन्छन्, ‘जीवनभन्दा आफ्नो व्यवसाय ठूलो होइन । हामी मापदण्ड पूरा गर्न पछि हट्दैनौं ।’ उनले पुराना विनियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।’ ग्यास उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेनगरेको विषयमा अब उद्योगीले नै अनुगमन सुरु गर्ने पनि उनले बताए । ‘अब सरकारले के गर्ला भनेर हामी कुरेर बस्दैनौं,’ उनले भने, ‘मापण्ड पूरा गर्न उद्योगलाई बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्छौं ।’ अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको यो व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्न पहल गर्ने उनले बताए ।
सरकारी निकायले दिएका निर्देशन पालना गरिरहेको दाबी पनि भण्डारीले गरे । ‘कुनै पनि उद्योगीले आफूले सञ्चालन गरेको उद्योगमा दुर्घटना होस् भन्ने चाहँदैन,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित रुपमा कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर यस्ता उद्योग चलाइएका हुन्छन् ।’ अधिकांश ग्यास प्लान्ट (उद्योग) धादिङमा पर्ने पृथ्वी राजमार्ग आसपास, काभ्रेको बनेपा, चितवन, झापालगायतका जिल्लामा छन् ।
यस्ता उद्योग परिसरभित्र पाँच लाख लिटर पानी अट्ने पोखरी, पानी तान्ने पम्प, जेनेरेटर, बोटलिङ गर्ने ठाउँमा वाटर स्प्रिंकल सिस्टम हुनुपर्छ ।  ड्राई केमिकल पाउडर, बालुवा,  फायर मोनिटरको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
सुपर ग्यास उद्योगमा ग्यास चुहिएपछि पुगेका दमकलसहित पुगेका अग्नि नियन्त्रकलाई पानीले ग्यास निभ्दैन भन्ने न्यूनतम ज्ञान नहुँदा पनि मानवीय क्षती भएको निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘पानीले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको आगो निभाउँदैन,’ निगम एलपीजी विभागका निर्देशक दीपक बरालले भने, ‘सेफ्टी तालिम नै नहुँदा यस्तो दुर्घटना भयो ।’ ग्यासमा आगो लागे बालुवा, ड्राइकेमिकल पाउडर प्रयोग गर्नुपर्ने बरालले बताए । उनले भने, ‘पेट्रोलियम र ग्यासमा लागेको आगो अन्य वस्तुु जलेजस्तो होइन ।’
ग्यास रिफिलिङ गरेर उपभोक्तासम्म पु¥याउने सिलिन्डर पनि जोखिममा छन् । भान्सामा ग्यास बाल्दा पनि कमजोर सिलिन्डरका कारण उपभोक्ताले असुरक्षा महसुस गर्दै आएका छन् । कतिपय उद्योगीले हाइड्रोलिक टेष्ट नगरी सिलिन्डर बजारमा पठाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सिलिन्डर सेफ्टी लाइसेन्स दिने निकायले प्रभावकारी अनुगमन गनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७४ ०२:०१ आइतबार