१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

बजारले नपत्याएका अर्थ मन्त्री

श्रावण महिनाको दोस्रो हप्ता। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता भएका सबै कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको नाफा/नोक्सानको विवरण प्रकाशित हुने प्रमुख समय। स्टक एक्सचेन्जमा दरो उपस्थिति जनाएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अत्यन्त उत्साहजनक नतिजा प्रकाशित गर्दै गरेको र सेयरधनीहरु यो वर्ष धेरै लाभांश पाउनेमा ढुक्क भइरहको समय। त्यतिमात्रै नभई नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको योजनाअनुसार धमाधम अग्राधिकार सेयर र बोनस सेयरको घोषणा भइरहेको समय। अझ बिमा क्षेत्रमा पनि सोहीअनुसारको उत्साह पनि भइरहेको समय। हरेक दिन सहर बजारमा झैं स्टक बजारमा पनि हरियो रंङमात्रै देख्न पाइन्थ्यो र त्यो जायज पनि थियो। दशैंसम्म यो क्रम यहीरूपमा जारी रहनेमा सबै क्षेत्र ढुक्क थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरणका लागि पुँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गरेलगत्तै वित्तीय बजार तात्यो। कतिपय साना संस्था ठूलामा गाभिए। कतिपयलाई अर्कोले किने। कतिपय गाभिने, किनिने, बेचिने निर्णय गर्दै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नमा ब्यस्त रहे। वित्त कम्पनीहरुको संख्यामा उल्लेख्यरूपमा कमी आयो। पुँजीका हिसाबले साना र कमजोर विकास बैंकहरु ठूला र बलिया भए। सानो संख्यामा भए पनि बैंकहरु पनि एकअर्कासँग गाभिए। कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंक ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग गाभियो, ग्रान्ड बैंक प्रभु बैंकमा विलय भयो भने हालसालै लुम्बिनी बैंक बैंक अफ काठमाडौंसँग गाभियो। अरु पनि केही बैंक एकअर्कासँग गाभिने भरपर्दो हल्ला बजारमा छ। जसले आगामी दुई वर्षभित्रमा नेपालमा करिब ५० को संख्यामा राम्रा र ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था बाँकी हुनेमा विश्वस्त हुने आधार बनाएको छ।

एकातिर बैंकहरु पुँजीका हिसावले बलिया भए भने अर्कोतिर गाभिँदा पनि नपुगेको पुँजी पुर्‍याउन उनीहरु धेरै नाफा कमाउन र अग्राधिकार सेयर जारी गर्न लागे। गत वर्षको नाफा/नोक्सानप्रतिवेदनका आधारमा दश बैंक त एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खुद मुनाफा कमाउने भएका खबर सार्वजनिक भइसकेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी पूरा नहुन्जेल नगद लाभांश दिन लगाएको रोकका कारणले यो वर्षको बैंकहरुको नाफा सबैजसो सेयरमा परिणत हुने पक्का छ। यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा साना र सर्वसाधारण सेयरधनीलाई हुने हुँदा उनीहरुको सेयर बजारप्रतिको मनोबल इतिहासकै उच्च विन्दुमा थियो।

म्ााथिका कारणहरुले पुरै वर्ष उकालो लागेर झण्डै १ हजार ९ सयको हाराहारीमा पुगेको सेयर सूचकांक नेप्से गत हप्ता एक्कासि ओरालो लाग्यो। यो समयमा आएर सेयरको भाउ ओरालो लाग्नुपर्ने आर्थिक कारण केही थिएन। कुनै पनि देशमा सेयरको भाउ दुई तत्वले निर्धारण गर्छन्। पहिलो आर्थिक कारण र दोस्रो लगानीकर्ताहरुको मनोबल। पहिलो कारण जतिसुकै राम्रो भए पनि दोस्रो भएन भने सेयर बजार धराशायी हुन्छ। संसारभरको सेयर बजारको यो अकाट्य नियम हो। यसको मतलब गत हप्ता किन सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल एक्कासि खस्क्यो त? उत्तर सजिलो छ। सरकार परिवर्तन हुनु र सरकारको कमान्ड माओवादीको हातमा पुग्नु। तर यसको उत्तर यतिले मात्रै पुग्दैन। यसको अलि लामै व्याख्या जरुरी छ। ओली सरकार र पुष्पकमल सरकारमा के त्यस्तो तात्विक भिन्नता हुन सक्छ जसले यस्तो राम्रो बेलामा बजार झार्‍यो? ओली सरकारमा पनि त माओवादी ठूलै घटकका रूपमा प्रमुख सहयात्री थियो नि।

एमाले नेपालको अर्थतन्त्रमा २५ वर्षदेखि प्रत्यक्षरूपमा संलग्न छ। उसले स्रोत र उपयोगको अर्थ बुझ्छ। एमालेभित्र अर्थशास्त्रीहरुको ठूलै जमात छ र अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगमात्र नभई नेपाल राष्ट्र बैंक पनि उसले राम्रोसँग बुझेको छ। बेलाबेलामा आफ्नो कम्युनिस्ट चरित्रअनुसार नबुझेझैं गरी स्रोत वितरण गरे पनि तथा अग्रगामी कुनै काम नगरे पनि ऊ यथास्थितिवादी भने पक्कै हो। नबनाए पनि उसले खासै ठूलैरूपमा केही भत्काउँदैन। यो अर्थमा नेपालको अर्थतन्त्रमा एमालेले २५ वर्ष जे गरे त्यसको समर्थन भने किमार्थ गरेको हैन। तर उसले देखादेख र जानाजान यस्तो काम गरेन जसले सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रले उसलाई गाली गर्न परोस्। बरु कतिपय स्थितिमा एमालेबाट अर्थ मन्त्री बनेकाहरु आवश्यकताभन्दा बढी नै व्यापारीकेन्द्रित भए भनेर उनीहरुप्रति आक्षेपसमेत लाग्यो। स्रोत र त्यसको उपयोगको अर्थ बुझेका र तीन ज को राग अलापेर कहिल्यै नथाक्ने एमालेले यो अवधिमा जल, जमिन र जंगलमा आफ्नो राम्रै पकड जमायो। यस कारणले पनि ऊ संसारको गतिभन्दा पर जान सकेन र सक्दैन। यसले सेयर बजारलाई तल जानबाट रोक्यो। तल जानबाट रोक्नेबित्तिकै सेयर लगानीकर्ताको मनोबलमा आएको उच्चता र आर्थिक परिसूचकहरुको बढोत्तरीले सेयर बजार बढ्यो।

सामान्य परिस्थितिमा सेयर बजारको वृद्धि अहिले रोकिनुको कुनै कारण छैन। अर्थशास्त्रका सबै परिसूचक हेर्दा भर्खर सुरु भएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो कम्तीमा ३ हजार अंक नपुगी सुखै छैन। अब रह्यो माओवादी हिजो पनि सरकारमा थियो नि भन्ने तर्क। हिजो एमाले सरकारको सहयात्री भए पनि माओवादी पैसा र योजनाको मन्त्रालयबाट टाढा थियो। उसले अर्थतन्त्र बुझेन र बुझ्न पनि चाहेन। तसर्थ उसको उपस्थितिलाई बजारले मतलब गरेन।

जब सरकार ढल्यो बजारले खासै मत्लब गरेन। सेयर बजार ओरालो लागेन। किनकि बजार माथि जान वा सेयर लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउन ओली सरकारले कुनै काम गरेको थिएन। तसर्थ ओली सरकार हुनु र जानुमा बजार तटस्थ बस्यो। तर जतिजति माओवादीको सरकारको कुरा र अर्थ मन्त्रालय कुन पार्टीसँग हुने भन्ने कुरा अगाडि आउन थाल्यो बजारको मनोदशा बदलियो र बजार ओरालो लाग्न थाल्यो। लगानीकर्ताहरु माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार भए पनि अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको हातमा होस् भन्ने चाहन्थे। आजका दिनमा नेपालमा भएको जति पनि आर्थिक उदारीकरण थिए ती सबै कांग्रेस नेतृत्वले गरेको र अब पनि यसको नेतृत्व उसैले गर्नुपर्नेमा देशभित्र मात्रै नभई विदेशी पनि खुलेरै भन्छन्। तर जब बुधबारका दिन माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लिने पक्का भयो बजारले त्यो सहन सकेन र उसले बजारलाई गतिलो रातो झण्डा देखायो। बिहीबार सरकार बनेको दिन त एकै दिनमा सेयर बजार २.५ प्रतिशत अर्थात ४५ अंक झर्‍यो। यसलाई नै आर्थिक भाषामा बजार धराशायी भयो भनिन्छ। सायद आधुनिक समयमा एकै दिनमा सेयर बजार यति धेरै घटेको यो नै पहिलो थियो।

आखिर किन त? किन डराए सेयर लगानीकर्ता माओवादीसँग? राजनीतिमा लागेको जो कोही पनि कुनै पनि मन्त्री हुन सक्छन् र चाहन्छन्। कतिपय मन्त्रालय प्राविधिक प्रकृतिका हुन्छन् भने कतिपय प्रशासनिक प्रकृतिका। अर्थ मन्त्रालय देशको सबैभन्दा प्राविधिक प्रकृतिको मन्त्रालय हो र त्यहाँ मन्त्री हुने व्यक्ति त्यहीअनुसारको हुनुपर्छ। तर यो पटक माओवादीले छानेको अर्थ मन्त्री पूर्णरूपमा अप्राविधिक भएकाले बजारले उनलाई विश्वास गर्ने आधार पटक्कै बनेन। यति हुँदाहुँदै पनि यदि माओवादीसँग गतिलो आर्थिक सल्लाहकारहरुको समूह भएको भए सायद बजार यति नकारात्मक नहुन सक्थ्यो। यो कुरा माओवादीले बुझ्नु जरुरी छ।

अब अरु कारणबारे चर्चा गर्दा माथि भनिएझँै एमालेले स्रोत र उपयोगको अर्थ बुझ्छ तर माओवादीले स्रोतको अर्थ बुझ्दैन। उसले पैसा र वितरणको अर्थमात्रै बुझ्छ। हो, यही नै एउटामात्रै कारण हो जसले लगानीकर्ता माओवादीसँग शंकित छन्। दोस्रो माओवादीसँग अर्थशास्त्री छैनन् जसले देशको अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेका हुन्। अलिअलि अर्थतन्त्र बुझेकाहरु पनि नयाँ शक्तितर्फ लागे। कर्मचारीतन्त्र माओवादीसँग खुल्न सक्दैन। यी त भए बाहिरी कुरा। भित्री कुरा गर्दा माओवादी पनि कसैको कुरा सुन्दैन र सुने पनि बुझ्न चाहँदेन वा बुझ्दैन। उसले सधैं राम्रा मान्छेलाई पर राखेर हाम्रा मान्छेमात्रै नजिक राख्नाले अबका दिनमा हुने निर्णयहरु बजारको मर्म बुझेर हुनेछ भन्नेमा सबैमा द्विविधा छ। यही कारण हो सेयर बजार खस्केको।

अब के हुन्छ? बजारले अझै दुई हप्तामाथिको बाटो समाउँदैन। बजारमा सेयर किन्नेको भन्दा बेच्नेको चाप बढी हुन्छ जसले बजार तलै ल्याउँछ। यही क्रममा केहीले आफ्नो नाफा सुरक्षित पनि गरिहाल्छन्। करिब १ हजार ७ सय अंकसम्म बजार हुँदा आफ्नो नाफाको केही प्रतिशत सुरक्षित गर्नुलाई राम्रै मान्न सकिन्छ। दुई हप्तामा सरकारले पूर्णता पाएपछि र सरकारले गर्ने केही नीतिगत निर्णयले बजारको एक वर्षको अवस्थाबारे केही भन्न सकिन्छ।

के गरे बजार स्थिर हुन्छ?

माओवादीसँग सबैको सबैभन्दा ठूलो डर भनेको उसको वितरण नीति नै हो। सरकारी ढुकुटीको रकम विभिन्न सम्झौता र बहानामा वितरण हुन थालेपछि त्यसको दूरगामी असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो। सरकार गठन भएको दुई दिनमा नै उसले करोडौं रुपियाँ बाँड्ने निर्णय गरिसकेको छ जसले सबैको मनोबल खस्काएको छ। देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, पैसा बाँड्ने हैन भन्ने सामान्य सिद्धान्तमात्रै पनि माओवादीले बुझेमा यो समस्या समाधान हुन्थ्यो।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७३ ०६:१६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App