काठमाडौं– सरकारले मन्त्रालयको प्रस्तावित संख्या १५ बाट बढाएर १८ वटा पुर्याउन गृहकार्य थालेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति र संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको प्रस्तावित १५ मन्त्रालयबाट अन्य तीन मन्त्रालय थपेर १८ सम्म पुर्याउने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिको बैठकमा यसबारे छलफल हुने सिँचाइमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को  प्रशासन समितिका सदस्य सञ्जय गौतमले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयको संख्या १५ बाट बढाएर १८ सम्म पुर्याउने बारेमा सामान्य छलफल भएको हो । यसबारे अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिको बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।’ 
प्रशासन समितिले छलफल गरी यस विषयलाई टुंगो लगाउने  तयारी गरेको  उनले बताए । प्रशासन समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा रहेका छन् भने सदस्यमा रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानलगायतका मन्त्री रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरि पन्थीले पनि प्रस्तावित मन्त्रालयको संख्या १५ बाट बढाएर १८ सम्म पुर्याउन प्रारम्भिक  गृहकार्य भएको बताए । उनले भने, ‘जोडिएका मन्त्रालय र प्राविधिक मन्त्रालय थप गरी मन्त्रालयको सख्या १८ सम्म् पुर्याउन प्रारम्भिक गृहकार्य र छलफल भएको छ । अन्तिम निर्णय भएको छैन ।’ 

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गत मंसिर २८ गते मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयको संख्या १५ राख्न प्रस्ताव पठाएको थियो । यसैगरी सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति र काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संचरना कार्यान्वयन समितिले पनि मन्त्रालयको संख्या १५ राख्न प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको थियो । 

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा हाल बिनाविभागीय मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले  मन्त्रालयको संख्या १५ बाट बढाएर १८पुर्याउन सकिने बताए । उनले भने, मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी हुँदैछ भनेर मैले पनि सुनेको छु । संविधानमै २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने प्रावधान छ ।’ आवश्यकता हेरेर मन्त्रालयको संख्या बढाई  १८ देखि २१ सम्म पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘आवश्यकता हेरेर मन्त्रालयको सख्या बढ्न सक्छ,’ उनले भने । 
यसअघि  सरकारलाई बुझाइएको मन्त्रालयको संख्या १५ राख्ने प्रस्तावमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको हैसियतमा उनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिका संयोजक दाहालले भने मन्त्रालयको संख्या १५ बाट बढाउनै नहुने तर्क राखेका छन् । केन्द्रले गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या बढीमा १५ हुने पर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘केन्द्रले गर्ने काम अब प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भएका छन् । केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या किन बढाउनुप¥यो ?’ विभिन्न देशको अध्ययन गरेरै आफूले नेपालमा मन्त्रालयको संख्या बढीमा १५ राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको दाहालले बताए । उनले भने, ‘भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालयको संख्या बढाउन लागिएको हुन सक्छ । तर मन्त्रालयको संख्या बढाउन आवश्यक छैन ।’ 

मन्त्रालयको संख्या बढाउने अन्तिम अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुने उनले बताए । ‘हामीले प्रस्ताव मात्र पठाएका हौं । मन्त्रालयको संख्या बढाउने अन्तिम अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ ’, उनले भने । 
हाल मन्त्रालयको संख्या ३१ छ । विगतमा प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै आएका छन् । संविधानले मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढीमा २५ राख्न सकिने प्रावधान राखेको छ ।  संविधान  कार्यान्वयन गर्न अब मन्त्रालयको संख्या बढीमा २५ राख्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट १५ मा झार्दा प्रस्तावित १५ मन्त्रालयमा एकआपसमा जोडिएका मन्त्रालयबाट अरू तीनवटा मन्त्रालय थप्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । 
प्रस्तावित १५ मन्त्रालय  
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय,
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,
उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था, मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय
महिला तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय
संस्कृति पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

प्रकाशित: १६ पुस २०७४ ०२:३९ आइतबार