काठमाडौं- तीन तहको चुनाव सम्पन्न भई संघीय संरचना औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकमा पहिलोपटक संघीय संरचनाअनुसार बजेट तयारी हुँदैछ ।ऐन अभावमा गत वर्ष अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई बजेट दिइएको थियो । यो वर्ष अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बनिसकेको छ ।

यो ऐनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट पारेको छ । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भर्खरै गठन भएको छ । यसले संघीय बजेट निर्माणको बाटोलाई केही सहज बनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकाय आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट तयारीमा लागे पनि केन्द्र र प्रदेशको प्रशासनिक संरचना टुंगो लागिनसकेका कारण बजेट निर्माणमा अप्ठेरो रहेको सरोकारवाला अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रशासनिक सुधार आयोगले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बनाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

तर, आगामी सरकारले यसैलाई मान्यता दिने निश्चित छैन । दलीय भागबण्डा मिलाउन पनि मन्त्रालयको संख्या थपघट हुन सक्ने सम्भावना छ । यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अप्ठेरो परेको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘केन्द्रमा मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरु के कति रहने, प्रदेशमा कस्ता कार्यालय रहने भन्ने कुरामा अलमल छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक चक्रपाणि आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘ऐनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने कामको अधिकार प्रस्ट पारेको छ । तर, प्रशासनिक संरचना निश्चित नभइसकेको हुँदा साधारण (चालु) खर्च केन्द्रलाई कति चाहिन्छ, प्रदेशलाई कति चाहिन्छ, स्थानीय तहलाई कति चाहिन्छ भन्ने आँकलन गर्न गाह्रो छ ।’

ऐनअनुसार तल्लो तहको आवश्यकता आंकलन वित्त आयोग र केन्द्र सरकारको आवश्यकता आँकलन अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वित्त आयोग भर्खरै गठन भएको हुँदा योपटक योजना आयोगले नै आवश्यक समन्वय गरेर तल्लो तहको आवश्यकता आँकलन गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

योजना आयोगले हाल बजेटको स्रोत व्यवस्थापन, आयोजना हस्तान्तरण तथा तल्लो तहमा स्रोतको सुनिश्चितता र परिचालन गर्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । अन्तर–मन्त्रालय वित्त व्यवस्थापन ऐन र कार्य विस्तृतीकरण सूचीलाई आधार मानेर बजेट र स्रोत बाँडफाँड गर्ने तयारी भइरहेको कार्यक्रम निर्देशक आचार्यले बताए ।

‘ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँडलगायत विषय स्पष्ट पारेको छ,’ उनले भने, ‘सोही ऐनको आधारमा केन्द्रको स्रोत आँकलन गर्ने काम भइरहेको छ । तल्लो तहलाई पनि राजस्व उठाउने अधिकार दिएकोले केन्द्रमा कति राजस्व उठ्ने भन्ने अनुमान गर्न हामी लामो समयदेखि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

ऐनमा केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धिकर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँड गर्न सरकारले एक ‘संघीय विभाज्य कोष’ खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गर्ने उल्लेख छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।

ऐनले तल्लो तहलाई पनि राजस्व उठाउने अधिकार दिएको छ । जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करलगायत उठाउने अधिकार तल्लो तहले पाएको छ । अन्तःशुल्क आन्तरिक स्रोतबाट उठेको ३० प्रतिशत तल्लो तहलाई र बाँकी केन्द्रलाई राखिनेछ । यस्तो रकम सुरुमा कोषमा जम्मा गरेर मासिक रुपमा बाँडिने ऐनमा उल्लेख छ ।

तीनै तहमा रोयल्टी बाँडफाँडको विषय पनि सो ऐनमा उल्लेख छ । जसअनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी केन्द्रलाई ५०, प्रदेशलाई २५ र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँड गरिनेछ ।‘स्रोत बाँडफाँडको विषयमा धेरै कसरत गर्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशले कति उठाउन सक्छ र कोषमा कति रहन सक्छ भन्ने आँकलन गर्न अझै गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

आचार्यका अनुसार संविधानको अनुसूचीमा तोकिए बमोजिम राजस्व परिचालनको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । आन्तरिक ऋण उठाउन सीमा तोक्ने अधिकार वित्त आयोगलाई दिइएको छ । ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कति आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर सीमा तोक्ने अधिकार वित्त आयोगलाई दिइएको छ । यो सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘आयोग भर्खरै गठन भएकोले यो वर्ष केही अप्ठेरो परिस्थिति छ ।’

विकास बजेट बाँडफाँडमा पनि समस्या
मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार विकास बजेट बाँडफाँड पनि समस्या रहेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका केही आयोजना गत आवमा नै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने÷जान सक्ने धेरै आयोजना अझै बाँकी छन् ।

‘ती आयोजनालाई तल्लो तहमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न गाह्रो छ,’ आयोगका कार्यक्रम निर्देशक आचार्यले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाका बजेट पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले धेरै गृहकार्य गर्नुपरेको छ ।’ एकैपटक हस्तान्तरण गर्न सम्भव नभए पनि संविधानको भावनाबमोजिम तल्लो तहलाई ‘स्पेस’ बनाइदिने उनले बताए ।

‘आयोजना हस्तान्तरण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत र क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । तल्लो तहले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा माथिल्लो तहबाटै त्यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ,’ उनले भने ।
मध्यकालीन खर्च संरचना तयारी
योजना आयोगले मुलुकको मध्यकालीन खर्च संरचनासमेत तयार गरिरहेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो बजेटसँगै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सबै मन्त्रालयसँग तीन वर्ष अवधिमा सञ्चालन हुने आयोजनाको विवरण माग गरिएको छ । त्यसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने सबै आयोजना समेटिनेछन्,’ कार्यक्रम निर्देशक आचार्यले भने । त्यस्ता आयोजनाका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कति खर्च छुट्याउने भन्ने व्यवस्था मध्यकालीन खर्च संरचनामा गरिने उनले बताए ।

‘प्रस्तावित आयोजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण, खर्च बेहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपणसमेत गरिनेछ,’ उनले भने, ‘ती आयोजनाबाट उनीहरुले कति प्रतिफल ल्याउन सक्छ र त्यसका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने हेरिन्छ । उक्त खर्चलाई परिपूर्ति गर्न आम्दानी वा स्रोत कसरी परिचालन गर्ने भन्ने पाटो पनि यसमा समेटिनेछ ।’

अधिकांश मन्त्रालयले विवरण पठाइसकेको भए पनि कतिपय अस्पष्ट रहेकाले अन्तिम सूची तयार हुन बाँकी रहेको उनले बताए । योजना तय गर्दा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७४ ००:२५ शुक्रबार