.gif)
.gif)
सरकार देशको प्रमुख कार्यकारी अभिभावक हो र बन्नुपर्छ। अहिलेको सरकारसामु समग्र परिवर्तनको दस्तावेज बनेको प्रगतिउन्मुख संविधानलाई आमजनताले स्वामित्व ग्रहण गराउँदै शान्ति सम्झौताले दिशानिर्देश गरेको आमूल परिवर्तनका नीतिगत र व्यावहारिक अवरोध हटाएर विधिसम्मत व्यवस्था लागु गराउन मुख्य ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। दोस्रो महत्वपूर्ण कार्य भनेको जनउत्तरदायित्व पूरा गर्ने र असहायको अभिभावक बन्ने सरकारकोे छाप छाड्ने हो भने समानान्तर सत्ता अभ्यास गर्ने सिन्डिकेट प्रणाली तोड्नुपर्ने हुन्छ। अहिले समाजको हरेक क्षेत्र सिन्डिकेट नियन्त्रण, निर्देशन र दादागिरीमा चल्न बाध्य छ। ऊ समानान्तर सत्ता पनि हो। हुन त राजनीति आफैँै सिन्डिकेटमा चलेको अवस्थामा सो अपेक्षा कति गर्न सकिएला? भिन्नै कुरा हुन। सर्वाेच्च अदालतले यातायात सिन्डिकेट लगाउन नपाइने आदेश दिइसकेको समय धेरै गुजि्रसकेको छ। सिन्डिकेटको रूप र विभत्स एउटा नांगो अनुहारको अंश त खोटाङ, काभ्रे र बैतडीमा एकैदिन भएका बस दुर्घटनाले देखाइसक्यो।
अहिले यहाँ चर्चा गर्न थालिएको सिन्डिकेटचालित अदृश्य सत्ताको एउटा हिस्सा यातायात सिन्डिकेट र दुर्घटनारूपी अपराध मात्रै हैन् सिन्डिकेट संस्कृति निर्मित समानान्तर सत्ताको पनि हो। अचेल सवारी दुर्घटनाका समाचार असरल्ल आइरहेका छन्। उद्धार टोलीको सक्रियता, प्रशासनिक दायित्व निर्वाह, उद्धारमा सरकारी तत्परता/भूमिकाका खबरले मिडिया भरिएका छन्। अल्पायुमै तुहिने त्यस्ता समाचार र क्षणिक समवेदनाका लहर जताततै देखिए तापनि यसका कारक पक्षबारे खासै चर्चा हुँदैन्। काभ्रे र बैतडीमा एकै दिन दुई यात्रीबाहक बसको 'दुर्घटना' मा ३६ जनाको मृत्यु भयो भने चैत मसान्तमा खोटाङमा २४ जनाको। वर्षमा १० हजार 'दुर्घटना', २ हजारभन्दा ज्यादा यात्रुको मृत्यु, १० हजारभन्दा ज्यादा घाइते आकडाले देखाउँछ। हाम्रो नियति लास र घाइते गनौटोमा सीमित रह्यो भने यसको कारक पक्ष खुट्याउने र समस्या समाधानप्रति ध्यान गएन। मर्नेले त 'सुख' पाउला तर घाइते त जीवनभर पीडित हुन्छ। घटना जब हुन्छ, समाचार आउँछन् तब मान्छे क्षणिक भावनामा बग्छ पनि। सरकार पनि सक्रियजस्तो देखिन्छ तर भावना छिट्टै सेलाउँछ। नीतिगत हल गर्ने पहलकदमी लिइएको पाइँदैन्। स्वयम् यस्ता दुर्घटनाको शिकार आफैँ होइन्छ भन्ने कोही सोच्दैन। त्यो आवेग, संवेदना, आक्रोश नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियतको आन्दोलन भने बन्न सक्दैन्। समय घर्कदै जान्छ, राज्य पनि त्यसैगरी उदासिन हुँदै जान्छ। हामीलाई छिटै बिर्सने रोग पनि लागेको छ।
खोटाङ, काभ्रे र बैतडीमा भएको यात्री बसको दुर्घटना भवितव्य हुँदै हैन्, यो सिधै अपराध हो। अपराध तोड्न सिन्डिकेट माफियातन्त्र तोड्नैपर्ने हुन्छ।
खोटाङ, काभ्रे र बैतडी जस्ता घटना के यो भवितव्य बस दुर्घटनामात्र हो त? कि कर्तव्य अपराध वा मानवीय कमजोरी हो ? अर्थात नीतिगत भ्रष्टाचारबाट संस्थागत भएको योजनाबद्ध सिन्डिकेट अपराध? छलफल हुँदैन्, निकास खोजिँदैन्। यो भनेको सवारी साधनहरु दुर्घटनामात्र नभएर नेपाली राज्यसत्ता र सामाजिक संवेदनशीलताको दुर्घटनाको तस्बिर पनि हो।
कार्य, कारण र परिणाम नखोज्ने समाचार अल्पायुमै मर्ने गर्छन्। सोहीअनुसार आवेग पनि मत्थर हुँदै जान्छ। जुन बसहरुको दुर्घटना भनिन्छ त्यो वास्तवमा दुर्घटना नै हैन्, सिन्डिकेट अपराध हो। यो अपराध पहिलो नीति निर्माण क्षेत्रबाटै सुरुवात हुन्छ भने अन्य हिस्सेदारमा यातायात व्यबस्था विभाग, बस सिन्डिकेट, ट्राफिक प्रहरी र व्यवस्था, सडक रेखदेख गर्ने अधिकारी, सिन्डिकेट रक्षक राजनीतिक दल र उनीहरुबाट रक्षित राजनीतिक भिजिलान्ते, यातायात माफिया हुन्। यो सञ्जालको पहुँच र सम्बन्धका कारण देखावटी सत्ता लाचार बन्छ। राजनीतिक दलका भातृसंगठन बनेका मजदुर संगठन पनि सिन्डिकेटका सहयोगी बन्न पुग्छन्। खोटाङ, काभ्रे र बैतडीमा भएको यात्री बसको दुर्घटना भवितव्य हुँदै हैन्, यो सिधै अपराध हो। अपराध तोड्न सिन्डिकेट माफियातन्त्र तोड्नैपर्ने हुन्छ।
सिन्डिकेट अपराधको प्रत्यक्ष देखिने घटना र तुरुन्त जागृत हुने संवेदना यातायात क्षेत्र भए तापनि यो आतंकले स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण क्षेत्र, मिडिया, उद्योग, व्यापार र वैदेशिक रोजगारी जस्ता जुनसुकै क्षेत्र पनि आक्रान्त छ। मालिकहरु वा पँुजीपतिहरु आफ्ना हित साधन गर्न र राज्यलाई चुनौती दिन सिन्डिकेट तयार गर्छन् तर सेवा र सुविधाको प्रतिस्पर्धा भने कहिल्यै गर्दैनन्। त्यसैका कारण यस्ता अस्वाभाविक 'दुर्घटना' हुन्छन् र प्राविधिक कमजोरी भनेर निमित्त कारणमात्र खोजिँदै सामान्यकरण गरिन्छ। सिंहदरवारबाट चल्ने सत्ताभन्दा सिन्डिकेटबाट चल्ने सत्ता धेरै शक्तिशाली छ,। टे्रड युनियन पेशागत हितका आन्दोलनकर्ता भन्दा अर्थवादमा फस्दै गएकाले आन्दोलनका ज्यावल बन्नुभन्दा पनि समानान्तर सत्ताका औजार बन्दै गएका हुन्छन्। त्यसको एउटा अंशियार सिंहदरवार पनि हो।
देशमा प्रत्यक्ष र परोक्ष सक्रिय अनेकौं सत्ता छन्। सत्ताका केन्द्र छन्। त्यसमा सबभन्दा खतरा समानान्तर सत्ता भनेको एनजियोचालित समाज, सिन्डिकेटचालित व्यवस्था र अवस्था नै हो। यी दुवै आफूअनुकूलको नीति निमार्ण गरेर हितअनुसारको कानुन बनाउने हैसियतमात्रै राख्दैनन्, त्यसलाई अनुकूलतामा लागु गराउन कार्यकारिणीलाई दिशानिर्देशसमेत गर्ने औकात राख्छन्। उनीहरुको सञ्जाल देशभित्र मात्रै छैन्, अनेकौं लोकप्रिय आवरणमा वैश्विक नेटवर्कसमेत छ।
कुनै उत्पादनको दाम बढ्नु, सेयर मार्केटमा उतारचढाव हुनु, बजारमा कृतिम अभाव वा मूल्य एक्कासि बढ्नुु, मिडियामा समाचार एकै प्रकारको हुनु, समाचार कन्टेन्टमा खेलबाड हुनु, ब्याजदरमा तल–माथिका खेल, पेट्रोलियम पदार्थ एक्कासि अभाव वा ढुवानीमा अवरोध हुनु, शैक्षिक शुल्क बढ्नु, नक्कली डाक्टरको पक्षमा जुलुस निक्लनु र तर्कखेल हुनु यी सबै सिन्डिकेटले समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नुका कारणले पैदा हुने समस्या हुन। रूप अनेक हुन्छन्, चित्र र चरित्र भने एकै हुन्छ। यदि त्यसमा कुनै अवरोध सिर्जना भएमा बन्द, हड्ताल गर्नु पेसागत हकहित भन्दै राजनीतिक भिजिलान्ते प्रयोग गर्नु जस्ता घटना सामान्यजस्ता बन्दै गएका छन्। कतिपय पेसागत संगठनले टे्रड युनियनको हैसियत र चरित्र गुमाएर या आफैँै सिन्डिकेट बनेका छन् वा त्यसका लठैतमा फेरिएका छन्। क्यासिनो खोल्न पाउनुपर्छ, ट्राफिक नियम मान्दैनौ वा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा चोरी गर्न पाउनुपर्छ, पेट्रोल पम्पले उपकरण जोडेर तेल कम दिएकामा कारबाही हुनुहुँदैन्, ट्याक्सीहरुले छुसी प्रयोग गरेर मिटर बढाउँदा कारबाही हुनुहुँदैन् भनेरसमेत मजदुरहरुको 'आन्दोलन' होस् या शैक्षिक माफिया वा वैदेशिक रोजगारीको अनिमियतता रोक्ने प्रयत्नविरुद्धका 'आन्दोलन' त्यसैका उदाहरण हुन्।
सिन्डिकेट कति शक्तिशाली रहेछ! हामीले डा. गोविन्द केसीको अनशन, त्यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको संसद्देखि सडकसम्म, मिडियादेखि अख्तियारसम्म देखिसक्यौँ। अख्तियारका पक्षमा बाँडिएका मिडिया र अन्य सरोकारवालाको खेल नियाल्नु झन आवश्यक छ। निजी अस्पताल, शैक्षिक सस्थाका पक्ष वा विपक्षमा देखिने स्वार्थसमूहका राजनीतिक पक्षधारिता नियाल्याँै र मिडिया पनि मिहिन पाराले अध्ययन गर्यौँ भने हाम्रो समाजमा समानान्तर सत्ता कसरी अभ्यास भइरहेको रहेछ भन्ने बुझ्न कुनै विश्लेषण गरिरहनै पर्दैन्। कसरी, के कारणले स्कुल कलेजका फिस, मेडिकल कलेजका वा प्राविधिक शिक्षालयका फिस, बस भाडा वा हवाई भाडा निर्धारण हुन्छ भनेर नियाल्दा सिन्डिकेट र वैधानिक सत्ताको मितेरी पनि छर्लंग हुन्छ।
हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुन नदिने सिन्डिकेट अभियान नै सिन्डिकेटको समानान्तर सत्ता हो। त्यसलाई राजनीतिक संरक्षण पुग्नु भनेको सिन्डिकेटको हैसियत नाप्ने एउटा तराजु हो। कुनै अपराध कानुनी कारबाहीको घेरामा पुग्दा 'पेसागत हित' भनेर गरिने बन्द हड्ताल त्यसका उदाहरण हुन्। सिन्डिकेटका अनेकौ रूप र अभ्यास संगठन, समितिका नाममा समानान्तर सत्ता चलाइरहेका छन्। त्यस्ता संगठनले व्यावसायिक हित, विश्वमा भएका ज्ञान, सूचनाले स्तर वृद्धि, सुरक्षा र समृद्धिभन्दा पनि सत्ता प्रयोग हो। जसले यस्ता अघोषित सत्ता तोड्न खोज्छ स्वयम् तोडिएका नजीर पनि छन्।
सिन्डिकेट र कार्टेलिङ व्यवस्था अदृश्य सत्ता भएकाले यातायात क्षेत्रमा मात्र हैन, हरेक क्षेत्रलाई गाँजेको छ। पेसागत हकहितको सुरक्षा भन्दै लोकप्रिय आवरण र कानुनीरूपमा चलिरहेको छ। पँुजीवादले परिकल्पना गरेको तीव्र प्रतिस्पर्धाले स्वतः बजारलाई नियन्त्रण गर्छ र टि्रकल डाउन थ्यौरी (समृद्धि रसाएर तल्लो तहमा स्वतः पुग्छ ) भन्ने मान्यतालाई नग्न पुँजीवादी मान्यतालाई समेत ठाडै चुनौती दिन्छ। यसले त पुँजीवादको 'मानवीय' चेहरालाई समेत सिन्डिकेट र कार्टेलिंङ प्रणालीले ध्वस्त गरेको छ भने 'समाजवादी' हरु पनि व्यावहारिकरूपले यसको चाकर बनेका/बन्दै गएका छन्।
सिन्डिकेट एउटा अदृश्य तर स्थायी सरकार हो, त्यसले राजनीतिक पार्टी, कार्यकर्ता वा कार्यकारिणी पदबिहीन भएपछि पनि पोसिरहन्छ। सरकार म्यादी हुन्छ, त्यसैले सिन्डिकेट तोड्ने जस्तो चुनौतीपूर्ण काम गरेर नदुखेको टाउको दुखाउन ऊ चाहँदैन। तर सरकार साँच्चै असहायको अभिभावक बन्ने हो भने सिन्डिकेट तोड्न आवश्यक हुन्छ। तर सिन्डिकेटको हात भने धेरै लामो हुन्छ, पहुँच ठूलो हुन्छ। सिन्डिकेट तोड्न खोज्नु भनेको भर्भराउँदो भंुग्रोमा हात हाल्नुबराबर पनि हो। नयाँ चिज गर्न र दायित्व निर्वाह गर्न सोहीस्तरको जोखिम त उठाउनैपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उच्च नैतिक मनोबल र चुनौतीसँग जुझ्ने इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुन्छ भने सरकारका अंशियारहरु र प्रतिपक्ष पनि सिर्जनात्मक सहयोगी हुन सक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई पनि सोही स्तर र उत्सुकतासाथ सञ्चालन गराउनु र अदालतले पनि सनातनी चिन्तनको घेराभन्दा माथि उठ्न आवश्यक हुन्छ। खोटाङ, काभ्रे र बैतडीमा भएका/गराइएका बस 'दुर्घटना'बाट मात्र लोकप्रिय आवेगको निर्णयमा नगरिएर समग्र क्षेत्रमा कसरी सिन्डिकेटले समानान्तर सत्ता चलाइरहेको छ भन्ने सूक्ष्म अध्ययन गरेमात्र त्यसको परिणाम आकलन र उपचार खोज्न सकिन्छ। यो सिन्डिकेट सत्ताको धरापमा जोकोही, जहिलेसुकै पनि परिरहेको वा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। स्वयम सिन्डिकेट अगुवा वा विचारक पनि परिरहेका वा पर्न सक्ने भएकाले 'प्रभुजी' सिन्डिकेट सत्ताबाट देशलाई जोगाइदेऊ!
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७३ ०५:०१ शुक्रबार
.gif)
