दाङ – प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने वा नदिने भन्नेबारे नेपाली कांग्रेसले छलफल गरे पनि अन्ततः उम्मेदवारी नदिने निचोडमा पुग्यो। कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएकै कारण माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा सर्वसम्मत सभामुख भए। 

सोलगत्तै राष्ट्रियसभा अध्यक्षकोे निर्वाचनमा वाम गठवन्धनबाट एमालेका गणेशप्रसाद तिमल्सिना उम्मेदवार चुनिए। यो निर्वाचनमा पनि कांग्रेस ‘उम्मेदवारी दिने कि नदिने,’ भन्नेमा उस्तै द्विविधामा देखियो । यो चुनावबाट पनि पछि हटेको नेपाली कांग्रेसका कारण तिमल्सिना सर्वसम्मतै भए। 

गत मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा भने कांग्रेस ‘पावर शो’ मा उभियो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा लामो छलफलपश्चात कुमारीलक्ष्मी राईलाई उम्मेदवार बनाएको कांग्रेसको यो उम्मेदवारीको एउटा मात्रै कारण थियो ‘वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनाइएकी विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतीय कार्यकालमा कांग्रेसलाई गरेको असहयोग ।’ तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मनोनित गरेका तीनजनाको नाम अस्वीकृत गरेको र लगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसलाई स्वीकृत दिनुले कांग्रेस चिढियो । अन्ततः भण्डारीलाई सभामुख जस्तो सर्वसम्मत हुन नदिने निर्णयमा कांग्रेस पुग्यो। ‘उहाँ (भण्डारी)ले कांग्रेसको सीफारिसलाई स्वीकृत नगर्ने तर अहिलेको सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई स्वीकृत गर्नुले एकपक्षीय बनेको ठहर भयो,’ कांग्रेसका पूर्व प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडु भन्छन्, ‘यसर्थ उहाँलाई सर्ब सम्म हुन नदिनका लागि उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा भिड्यौँ।’ 

कांग्रेस संघीय संसद्मा मात्रै हैन, प्रदेशमा  पनि निरीह देखिएको छ। प्रदेश ५ मा कमजोर उपस्थिति रहेको कांग्रेसले मुखयमन्त्री पदमा दाबी गर्न सकेन । सभामुखमा पनि पूर्णबहादुर घर्ती सर्वसम्मत भए। 

संसद्मा आफ्नो कमजोर उपस्थितिलाई मात्रै ध्यान दिएको नेपाली कांग्रेसले हार निश्चित भएकै  कारण मौन बनेको नेताहरू स्वयं नै बताउँछन् । तर अंकगणितीय हिसाबलाई मात्रै ख्याल गरेर विपक्षीलाई सर्वसम्मतको अवस्थामा सहजै छाडिदिनुलाई उसको निरीहता हो भनेर विश्लेषण भैरहेको छ। ‘निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धात्मक तबरले कांग्रेसले आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्ने हो,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. बिनबहादुर सिंह वली भन्छन्, ‘यो नेपाली कांग्रेसका लागि बिडम्वना नै हो ।’ कांग्रेसको यो मौनताले सत्तारुढ वाम गठबन्धनलाई झनै आत्मवल पुग्ने र कांग्रेस तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामै असर पार्ने उनको विश्लेषण छ। ‘हार निश्चित हो भन्दैमा विपक्षीलाई सर्वसम्मतको वातावरण हुन दिइनु राम्रो हैन,’ उनले भने, ‘यसले कांग्रेसलाई मात्रै हैन, समग्र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समेत असर पार्ने खतरा रहन्छ ।’ संसदमा कमजोर अवस्थामा रहेको कांग्रेसले हारको निश्चयलाई मात्रै ध्यान दिएर संसद्मा आफ्नो उपस्थिति कस्तो छ भन्नेबारे जानकारीसमेत लिन नखोज्नु मुख्य कमजोरी रहेको वली बताउँछन्।

‘संसदमा आफ्नो उपस्थिति कति छ भन्ने जानकारी लिनका लागि पनि निर्वाचन सहभागिता अनिवार्य हो,’ वली भन्छन्, ‘तर कांग्रेसले संसदमा कति मत आफ्नो पक्षमा छ भन्नेबारे पनि जनमत लिन खोजेन ।’ यता कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता बडुले पनि संसदमा आफ्नो जनमतको हेक्का राख्नु पार्टीका लागि महत्वपूर्ण रहेको र त्यसलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भएाको सहभागिताले पुष्टि गर्ने बताए। 

‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हामीहरूले उम्मेदवारी दिएर संसदमा कांग्रेसको जनमत कति भन्ने निक्र्यौल हुने नै छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक अरु निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्नु कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक देखिन्न।’      

जानकारहरूका अनुसार  संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षी मतलाई सुरक्षित राख्न पराजय निश्चित हुँदाहुँदै पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने प्रचलन रहेको छ। संसदीय व्यवस्थाको सैद्धान्तिक विशेषतामा समेत प्रतिस्र्धालाई स्वीकार गर्नुलाई त्यसको एउटा कडी मानिने विश्लेषकहरू तर्क गर्छन् । ‘सत्तसिनहरूको प्रभावबाट तथा कुनै आश्वासन र लोभलालचबाट विचलित नहुनेको समुह प्रतिपक्षमा छ भन्ने सन्देश दिन प्रतिस्पर्धाको अभ्यास अनिवार्य जस्तै ठानिन्छ,’ लेखक विपुल पोखरेल टिप्पणी गर्छन्, ‘तर संसदीय पद्धतिको सबैभन्दा ठूलो पक्षधर शक्तिका रूपमा रहेको कांग्रेस संसदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नचाहनु आफैमा रहस्यमय छ।’  

संसदभित्रको निर्वाचनमा प्रतिपक्षी पार्टीको निष्क्रियता उसका लागि सबैभन्दा ठूलो हानि हुने भन्दै राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक वलीले कांग्रेसप्रति आममतदाता/कार्यकर्ताको प्रश्न उठ्ने अड्कलबाजी समेत गर्छन्। अहिलेको कांग्रेसको मौनताले प्रजातन्त्र पक्षधर अन्य दलसँगको संवादलाई समेत टाढा बनाएको उनको बुझाइ छ। ‘निर्वाचनमा गएको खण्डमा प्रजातन्त्र पक्षधर दलबीच मतका लागि संवादको वातावरण बन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो संवाद निर्वाचनका लागि मात्रै नभई दीर्घकालीन सहकार्यका निम्ती पनि बाटो बन्न सक्थ्यो।’ 

कांग्रेसको यो मौनतालाई सहमति वा सहकार्यको एउटा प्रारुपका रूपमासमेत हेर्न सकिने केहीको विश्लेषण रहेको छ। निर्वाचनमा विपक्षी बनेर नउभिनु सहमतिको ‘पक्षधर’को परिचय भएको भन्दै अर्का विश्लेषक विनोद पोखरेलले निर्वाचनमा उम्मेदवार तय नगर्नुलाई सकारात्मकरूपमा पनि लिन सकिने बताए। ‘कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएर सहमतिको पक्षधरका रूपमा आफूलाई उभ्याएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो सम्भावना बेगर हारको मात्रै मासिकता बोकेर निर्वाचनबाट भागिएको हो भने त्यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष पक्कै होइन ।’ त्यसो त, वाम गठबन्धनको सहकार्य टिकाउ हुनेमा शंका गरिरहेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग एकप्रकारको सन्तुलन कायम राख्न पनि सभामुख पदमा उम्मेदवारी प्रस्तुत नगरेको अड्कलबाजीसमेत भैरहेका छन् । तथापी कांग्रेसले भने यो अड्कलबाजीका सम्बन्धमा आफूलाई मौन राखेको छ।

कांग्रेस नेता बडुले सभामुखको भुमिका प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्ने होस् भन्नका लागि कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएको वताउँछन् । ‘सरकार सत्तारुढ हरुको हो,तर सदन प्रतिपक्षको हो,’ उनले भने ‘यसर्थ प्रतिपक्षलाई सभामुखसंगको सम्बन्ध सुमधुर रहनुपर्छ ।’ कांग्रेस नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि सभामुख पद प्रतिपक्षका लागि पनि सर्वसम्मत रहनुपर्ने वताए । प्रदेश ५ को सभामुखमा पनि सर्वसम्मतको वातावरण निर्माण गरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘सभामुख पद सर्वसम्मत रहनु पर्छ, ताकि भोलि प्रतिपक्षलाई पनि सभामुखले हेर्ने दृष्टिकोण सम्मानित रहोस्, यसर्थ प्रदेशमा पनि कांग्रेसले सभामुख पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएन।’ त्यसो त संसदीय दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनपछि कांग्रेसले एकै ठाउँमा बसेर आवश्यक रणनीति बनाउने अभियानमा जुट्न सकेको छैन । यसले पनि उम्मेदवार चयन गर्नतर्फ नेतृत्वको रुचीनै नभएको हुन सक्ने राजनीतिशास्त्रका प्रध्यापक वली बताउँछन् । नेतृत्वले आँट नगर्ने र फरक गुटमा रहेको पौडेल समुहले दवाव दिन नसकेकै कारण कांग्रेस संसदीय निर्वाचनमा निरीह सरह बनेको उनको आँकलन छ । ‘उम्मेदवार चयनमै तेरो मान्छे कि मेरो मान्छे भनेर विवाद उब्जन सक्ने भएकाले गुटवन्दीको लडाइँ छताछुल्ल हुन्छ कि भन्ने त्रासले पनि नेतृत्वले निर्णय लिन नसकेको होला,’ उनले भने, ‘तर कांग्रेसले गहन छलफल गरेर आफूलाई संसदमा एक ढिक्का देखाउने अवसरबाट चुकेको छ ।’ यो अवसर गुम्दा भोलिका दिनमा संसदको उसको प्रस्तुति प्रभावकारी हुने हैन कि भन्ने आशंका पनि जन्मिएको उनको बुझाइ छ। 

प्रकाशित: २ चैत्र २०७४ ०१:४४ शुक्रबार