गत माघ १५ गते सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा सहकारी विभागले सहकारी संघ–संस्थाहरूमा लागू हुने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन २०७४ जारी ग¥यो। यो निर्देशनबाट वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमात्र नभएर समग्र सहकारी क्षेत्र नै आतंकित बनेको छ।
 
सहकारी स्वनियमनमा चल्नुपर्ने अडान राख्दै आएका सहकारी क्षेत्रका नेताहरू पनि यस निर्देशनबाट आत्तिएका छन्। विभागले सो निर्देशन जारी गरेको केही दिनपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालसँग पत्रकारहरूको भेट सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको कार्यकक्षमा भयो।
 
उनले सचिव मैनालीसँग सहकारी विभागले सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको समाचार आएपछि विभिन्न जिल्लाका सहकारी नेताहरूले निक्कै गम्भीर भएर फोन गरेको गुनासो गरे। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने विभागले गरेको यो निर्देशनबाट सहकारी क्षेत्र निक्कै नै अत्तालिएको छ। कसैको हस्तक्षेप नभएको र स्वनियममा चल्ने सहकारीलाई एक्कासि विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दा उनीहरूमा विचलन पैदा हुनु स्वाभाविक पनि हो।

बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण अवैध सम्पत्ति लुकाउन सहकारी प्रयोग भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी दिन सहकारीलाई पनि निर्देशन दिएको थियो । तर, अधिकांश सहकारीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै आएका थिए । 

अपराध गरेर कमाएको धन वैध बनाउने तथा त्यस्तो धन संगठित अपराधमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा अभिसन्धि पारित ग-यो।
 
सो अभिसन्धिलाई विश्वभरका मुलुकहरूले अंगीकार गरे भने नेपालले पनि अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ। अभिसन्धि पारित गरेपछि विश्वभरका सरकारहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुन बनाएका छन्। नेपालले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ जारी ग¥यो र २०६६ देखि लागू ग-यो।
 
राष्ट्रसंघले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुगमन गर्न फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटिएफ) गठन ग¥यो र यसले विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ कि छैन भन्ने अनुगमन गर्छ।
 
एफटिएपफको सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध आवश्यक व्यवस्था नगर्ने मुलुकलाई ग्लोबल वार्निङ जारी गरिन्छ । एफटिएफले कालोसूचीमा राखेपछि सम्बन्धित मुलुकसँग बाह्य मुलुकले वित्तीय कारोबार र आवतजावतमा कडाइ गर्छन्।
 
सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानीविरुद्ध कार्य गरिरहेको एफएटिएफसँग आबद्ध एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी)को सदस्य रहेको नेपाल यस सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको कारण जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिसकेको छ।

फेबु्रअरी सन् २०१४ मा नर्वेमा सम्पन्न एफटिएफको बैठकले २०१४ मार्च २७ भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दोस्रो संशोधन लगायतका अन्य ऐन पास नगरेमा नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी समेत दिएको थियो।
 
नेपालले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ जारी गरी यससँग सम्बन्धित पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र नियमावली २०७०, सुपुर्दगी ऐन २०७०, संगठित अपराध ऐन २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७०, जस्ता ऐन जारी गरिसकेको छ र एफटिएफको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिसकेको छ।
 
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनपछि नियमावली २०७३ समेत जारी गरिसकेको छ। यी ऐन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संस्थागत व्यवस्था भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय सूचना एकाइ र अर्थ मन्त्रालयअन्र्तगत छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागसमेत सञ्चालनमा छन्। 

सो ऐनअन्तर्गत बनेका नियमावली तथा निर्देशिकाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, धितोपत्र, घरजग्गा, क्यासिनोलगायत क्षेत्रमा पूर्ण रूपले लागू भइसकेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ माघ २६ गते सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरी नयाँ ग्राहकलाई तत्काल र पुराना ग्राहकका हकमा २०७० असार मसान्तभित्र नयाँ एवं संशोधित ढाँचाको ग्राहकको पहिचान (केवाइसी) लिइसक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई विवरण नबुझाएमा खाता बन्द गर्ने आशयका पत्र पनि पठाउने गरेका छन् भने केहीले विवरण नबुझाए सम्बन्धित ग्राहकको चेक भुक्तानी रोक्ने गरेको पनि पाइएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण अवैध सम्पत्ति लुकाउन सहकारी प्रयोग भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी दिन सहकारीलाई पनि निर्देशन दिएको थियो। तर, अधिकांश सहकारीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै आएका थिए। 

सहकारीमा कसैले १० लाखभन्दा बढी रकम एकमुष्ठ बचत गरेमा सहकारीले वित्तीय जानकारी एकाइलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्छ। तर, अधिकांश सहकारीले १० लाखदेखि एक करोडसम्म बचत गर्नेहरूको सूचना सो इकाइमा अहिलेसम्म दिएका थिएनन्। 

अब वित्तीय कारोबारको प्रमुख क्षेत्र सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आँखा परेको छ। सहकारी विभागले पनि सहकारी क्षेत्रमा कर छली, डकैती, ठगी अवैध धन्दा लगायत विभिन्न तरिकाले आर्जन गरेको रकम नभित्रियोस् भन्ने हेतुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन २०७४ जारी गरेको हो।
 
सहकारी मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू कालो धन थुपार्ने केन्द्रको रूपमा विकास भएको देखाएको थियो। सोही कारण पनि सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन आउनु जरुरी रहेको थियो। 

अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयले विभिन्न गैरकानुनी कारोबारबाट प्राप्त पैसा कम ब्याजमा सहकारीमा बचत गर्ने र कम ब्याज दिएबापत सहकारी संस्थाहरूले त्यसको सूचना राष्ट्र बैंकलाई नदिने गरेको पाइएको थियो।
 
सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन अनुसार सहकारीमा पनि १० लाख रुपियाँभन्दा बढी कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कारोबारमा स्रोत खुलाउने व्यवस्था पहिले नै गरेको हो।
 
यसलाई अझ सशक्त बनाउन गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जाने गरी (एसी पे) गर्नुपर्ने र एक लाखभन्दा बढीको रकम झिक्दा परिचयपत्रको फोटोकपी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। यही व्यवस्था अब सहकारीमा पनि लागू हुनेछ। 

सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारीमा सेयर खरिद, निक्षेप जम्मा, कर्जा वा सावाको भुक्तानी र रेमिट्यान्सको १० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशनमा सहकारी संस्थाहरूले सदस्यको सूचना पर्याप्त राख्नुपर्ने र कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी एकाइका साथै सहकारी डिभिजन कार्यालय र विभागमा समेत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
 
जसअनुसार सहकारीमा १० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी एकाइमा १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबारको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ।
 
यसैगरी, सहकारीले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयमा र सहकारीका संघ महासंघहरूले मासिक रूपमा विभागमा बुझाउनु पर्नेछ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्थाका साथै वार्षिक पाँच करोड रुपियाँभन्दा कम जायजेथा भएका सहकारी संस्थालाई भने डिभिजन कार्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने सहुलियत दिइएको छ।

यसैगरी, पाँच करोड वा सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाले एक वर्षभित्र र अन्य संस्थाले तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा गरिएको छ।

निर्देशन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने र उसले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्वय गर्नुपर्नेछ। निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थालाई लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारबाहीका प्रावधान राखिएको छ। 

त्यस्तै निर्देशनमा चित्तबुझ्दो आधार भएको बाहेक एकैपल्ट वा पटक–पटक गरी वार्षिक ३० लाख रुपियाँभन्दा बढीको बचत जम्मा वा कर्जा भुक्तानी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) वा रकम स्थानान्तरण (मनी ट्रान्सफर), सेयर खरिद, सीमा कारोबार प्रतिवेदन छल्ने मनसायले हुने कारोबारको सहकारीले निगरानी राखी वित्तीय एकाइमा जानकारी दिनुपर्ने समेत सो निर्देशनमा व्यवस्था छ। 

निर्देशन कार्यान्वयनमा कठिनाइ
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ३४ हजार सहकारी संस्थाले ६३ लाख सदस्यबाट तीन खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरिरहेका छन्।
 
अब सहकारीमा समेत यो व्यवस्था लागू हुँदा सहकारीमा रहेको निक्षेप समेत बाहिरिने र ठूला सहकारी संस्थाहरू अप्ठेरोमा पर्ने भएका कारण सहकारीमा बढी त्रास देखिएको सहकारी बुझ्नेहरूको आँकलन रहेको छ। सोही कारण पनि सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयनको पक्षमा बढी फितलो हुने सम्भावना नकार्न भने सकिँदैन।
 
सहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी राजनीति हाबी हुँदा सानोतिनो अप्ठेरोमा पनि राजनीतिक नेतृत्व गुहार्ने प्रचलन छ। राजनीतिक दबाबका कारण सो निर्देशन पूर्ण रूपमा लागू हुनेमा भने विश्वस्त हुन सकिँदैन।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७४ ०३:५१ मंगलबार