पोखरा- फेवातालमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई सयर गराइरहेका डुंगा व्यवसायीले अरुलाई डुंगा थप्न दिँदैनन्। फेवातालमा डुंगा व्यवसायीको एकछत्र राज छ। तालको आकार घट्दै गएकाले नयाँ डुंगा थप्न आवश्यक नरहेको व्यवसायीको तर्क छ।

–पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ उडान गराइरहेका व्यवसायीले केहीदिनअघिसम्म आफैंमूल्य तोकेर पर्यटकलाई उडाउँदै आएका थिए। सिन्डिकेट लादेर एकैखाले मूल्य तोकेका व्यवसायीले कुनै कम्पनीले तोकिएको भन्दा कम शुल्कमा उडान गरे कारबाही समेत गर्दै आएका थिए। तर, मातहतका व्यवसायीले नै स्ंस्थाको निर्णय अटेर गर्न थालेपछि अहिले केही कम भएको छ।

–अन्नपूर्ण आधारशिविर (एबिसी) पदमार्गका व्यवसायीले सिन्डिकेट लादेर खानाको मूल्य बढाउनेदेखि मजदुरसँग मनपरी पैसा असुल गरेको पदयात्रा मजदुरको गुनासो छ। एबिसी क्षेत्रका व्यवसायीले केही दिनअघि सरोकारवालासँग सल्लाह नै नगरीएकाएक खानाको मूल्य बढाए। व्यवसायीले आफूखुसी बढाएको मूल्य फिर्ता नगरे त्यसक्षेत्रको पदयात्रामा पर्यटकलाई जान रोक लगाउने मजदुरको चेतावनी छ।

– पर्यटन यातायात समितिले पर्यटन सवारी (हरियो नम्बरप्लेट)को भाडादर आफूखुसी तोकेर लागू गरेको छ। पर्यटन व्यवसायीले पर्यटक सवारीको भाडादर आफूखुसी तोकेको भन्दै केही दिनअघि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक शंकर कोइरालाले त्यसको विरोध गरे। सरकारले मात्र सवारीको भाडादर तोक्न पाउने भएपनि पर्यटन यातायात समितिले आफूखुसी भाडा तोक्नु गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ।

पोखरा क्षेत्रमा सिन्डिकेट लागू गरेका यी केही व्यावसायिक संस्थाका उदाहरण हुन्। यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट व्याप्त देखिएपनि पोखरामा फेवातालको डुंगादेखि आकाशमा उडान गर्ने प्याराग्लाइडिङ, पदयात्रा क्षेत्रको खाना र पर्यटक सवारीमा पनि व्यवसायीको एकलौटी छ। व्यवस्थित गर्ने नाउँमा यी व्यावसायिक संगठनले सिन्डिकेट लागू गरेका छन्। त्यसको विरोध मातहतका मजदुर र व्यवसायीले नै गर्दै आएपनि सुनुवाइ भएको छैन।

सिन्डिकेट लादेको स्वीकार्न तयार नरहने यी व्यवसायीको एकाधिकारको मारमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटक तथा सर्वसाधारण नागरिक पर्दै आएका छन्।आफूहरुले सबैलाई समान अधिकार दिएर व्यवस्थित मात्र गर्न खोजेको सिन्डिकेट लादेका संस्थाका पदाधिकारी बताउँछन्। व्यवस्थित गर्ने निहुँमा सिन्डिकेट लादेका व्यवसायीले उपभोक्तालाई छनोटको अधिकारबाट वञ्चित गरेको अधिकारकर्मी बताउँछन्।

उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला व्यवस्थित गर्ने निहुँमा व्यावसायिक संस्थाले सिन्डिकेट लादेको बताउँछन्। उनका अनुसार एउटै पेसाका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यवसायीले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि आपसी सहमतिको आधारमा गरेको निर्णय सिन्डिकेट हो। यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले कसैलाई पनि नदिएको उनले बताए। 'यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट सतहमा देखिएको मात्र हो। नत्र यहाँ सबै क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यवसायीको एकाधिकार छ,' उनले भने, 'यातायातको चर्चा बढी भएको छ। अरु व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेटको चर्चा कम भएको मात्र हो।'

कोइरालाका अनुसार स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा व्यावसायिक संरक्षण ऐन २०६३ ले कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेटलाई निषेध गरेको छ। यस्तै सिन्डिकेटलाई निर्मुल गर्न यो कानुन आएको हो। 'तरकारी, गोलभेंडा ढुवानीमा पनि केही व्यवसायीको एकाधिकार छ। यातायात व्यवसायीको सबैले अनुभूति गरेकोले मात्र बढी चर्चा भएको हो। तर तरकारी आयात गर्न पनि एउटा समूह सक्रिय छ,' कोइरालाले भने, 'अरु प्रतिस्पर्धीलाई व्यवसायमा आउन नदिने सिन्डिकेट लादेका व्यवसायीको चाहना छ। व्यावसायिक संगठनको आत्मामा सिन्डिकेट छ।'

व्यावसायिक हकहितभन्दा पनि उपभोक्ताको अहित गरेर बढी आम्दानी गर्ने सिन्डिकेटधारीको नियत रहेको उनले बताए। 'व्यावसायिक हकहितको जलप लगाएर सिन्डिकेट लगाउने गरिएको छ। बढी मूल्य असुल्न, चरम शोषण गर्न, बढी नाफा कमाउन व्यावसायिक संस्था सक्रिय छन्,' अध्यक्ष कोइरालाले भने, 'हरेक व्यावसायिक संस्थाको आत्मामा सिन्डिकेट छ। उनका अनुसार पोखराका करिब पाँच दर्जन व्यावसायिक संस्था छन्। यी संस्था सिन्डिकेटका लागि खुलेका छन्।'

सरकारले कुनैपनि व्यावसायिक संस्थाको दर्ता नवीकरण नगर्ने हो भने सिन्डिकेट कम हुने उनले बताए। 'व्यावसायिक संस्थाले आफैंले आफैंलाई नियमनकारी निकाय ठानेका छन्,' उनले भने, 'यसले समस्या पारेको हो। राज्यले नीतिगत निर्णय गर्ने हो भने सिन्डिकेट रहँदैन।' राज्यले नीतिगत रुपमा सिन्डिकेट खारेज गर्ने र राजनीतिक दलले संरक्षण नगर्ने हो भने सिन्डिकेट हटाउन सकिने उनको भनाइ छ।

व्यवसायी भने आफूहरुले  गरेको व्यवस्थालाई सिन्डिकेट मान्न तयार छैनन्। व्यवस्थित गर्नका लागि आलोपालोको यो उपाय गरेको उनीहरुको भनाइ छ। एकरुपताका लागि आफूहरुले यो निर्णय लागू गरेको उनीहरु बताउँछन्। फेवा डुंगा व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष बुद्धि नेपाली फेवाताल साँघुरो भएकोले थप डुंगा आवश्यक नरहेको बताउँछन्।

'हेर्दाहेर्दै फेवाताल साँघुरो भइसक्यो। त्यसैले खुम्चिँदै गएको फेवातालमा नयाँ डुंगा आवश्यक छैन,' उनले भने, 'अहिलेका डुंगाले नै पालो कुर्नुपरेको छ। नयाँ थप्न जरुरी छैन।' उनका अनुुसार फेवातालमा अहिले ७ सय २४ वटा डुंगा पालैपालो चल्छन्। 'पालो कुर्ने क्रममा कतिपयले त एकसाता पर्खिनुपर्छ,' उनले भने।

अर्थशास्त्रीहरु खुला बजार विपरीत केही व्यावसायिक संंस्था हाबी भएर सिन्डिकेट लादेको बताउँछन्। अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराई भन्छन्, 'भन्ने बेलामा खुला बजार अर्थतन्त्र भनिएको छ। तर सिन्डिकेट लागू गरियो। खुला बजार अर्थतन्त्रमा सिन्डिकेटको ठाउँ हुँदैन।' उनले विकसित देशमा समेत सिन्डिकेट हुने बताए। 'विकसित मुलुकमा भित्री मिलेमतो हुन्छ। तर हामीकहाँ खुलमखुला छ,' भट्टराईले भने

सरकारभन्दा व्यावसायिक क्षेत्रभित्रका वस्तुगत संघ–संस्था बलिया भएको उनले बताए। 'नयाँ प्रवेश गर्न नपाउँदा सर्वसाधारण छनोटको अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। सबैतिर मिलेमतो भयो। प्रतिस्पर्धाको फाइदा उपभोक्तालाई हुन्छ। तर, यहाँ प्रतिस्पर्धा नै गर्न दिइएन,' उनले भने, 'सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन। व्यावसायिक संस्था नियमनकारी निकाय बनेकोले सिन्डिकेट मौलाएको छ।' प्रतिस्पर्धा खुला रुपमा हुनुपर्नेमा सीमित व्यक्ति र संस्था मोटाउने काम भएको उनले बताए।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ०३:५७ सोमबार