दिनको संकेत बिहानले दिन्छ भनेजस्तै सरकारको भावी दिशाबारे यसका मन्त्रीहरूले अहिले थालेका कामबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नसहने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिरहेका बेला केही मन्त्रीका अभिव्यक्ति र कामले त्यसलाई प्रतिध्वनित गरिरहेको अनुभूति हुन्छ। चाहे ती श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट हुन् वा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ, जसले सुरुकै दिनदेखि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीका सबै सिन्डिकेट खारेज गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यतिमात्र होइन, रोजगारी अनुमति लिन काठमाडौं धाउनुपर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सुधार गर्दै राजधानीबाहिरबाट पनि यो प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न खोजेका छन्। त्यसैगरी मन्त्री तामाङले मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर अन्यमाथि नैतिक दबाब दिएका छन्। त्यतिमात्र होइन, उनले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्ने गरी कानुन ल्याउने घोषणा गरेका छन्। मन्त्री लालबाबु पण्डित सुधारमुखी कामका निम्ति पहिल्यैदेखि कहलिएका छन्। कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अहिलेको रन्थमोल स्थितिमा सुधार ल्याउन उनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके भने मुलुकका निम्ति त्यो ठूलो सेवा हुनेछ। 

सरकारले सुरुआती दिनमा दिन थालेका यी संकेतप्रति सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि उद्घाटन, शिलान्यास र कार्यशाला गोष्ठीमै समय नजाओस् भन्नेतर्फ भने सचेत हुनैपर्छ। सरकारका काम व्यवस्थित गर्न र अहिलेका चुलिँदा आकांक्षालाई मूर्त रूप दिन कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ। उद्घाटन र अन्य समारोहमा अल्मलिँदा वास्तविक काम नभ्याइने हुन सक्छ। त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनैपर्ने हो भने पनि कार्यालय समयअघि वा पछि वा सार्वजनिक बिदाको दिन उपयोग गर्न सकिन्छ। सरकारले बढीभन्दा बढी कामकाजी बनाउन आफूलाई तत्पर गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूलाई उभ्याउने र अहिलेका खराब अभ्यास फेर्ने हो भने त्यसविरुद्ध निर्मम हुन पनि सक्नुपर्छ। कानुनमन्त्रीले ल्याउन खोजेको न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन यथा समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पछिल्ला दिनमा न्यायालयमा देखिएको भ्रष्टाचारको छायाले धेरैलाई उतर्सिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठपछि सम्पत्ति सार्वजनिक कसैले पनि गरेका छैनन्। मन्त्री तामाङले सुरु गरेको आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कामलाई अन्य मन्त्री र स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारीले पालना गर्नु उचित हुन्छ। अहिले राज्य कोष स्थानीय तहसम्म खर्च भइरहेको छ । यसरी हुने खर्चको पारदर्शिता र त्यो रकम खर्च गर्ने पदाधिकारीको सम्पत्तिमाथि ध्यान पु-याउने पद्धतिले पारदर्शितालाई बल पु¥याउन सक्छ। अतः मन्त्री तामाङले सुरु गरेको यो अभियानको निरन्तरता आवश्यक छ। साथै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक भयो भने त्यसले न्यायालयप्रतिको जनआस्थासमेत वृद्धि हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीशबाट हटाइएका गोपाल पराजुलीको दुःखद इतिहास दोहोरिन नदिन पनि न्यायालयमा सुधार आवश्यक छ। पछिल्ला दिनमा न्यायालयको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा आइरहेका अभिव्यक्ति पनि त्यसको सुधारकै निम्ति हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि न्यायालय कमजोर होस्। न्यायालय स्वतन्त्र रहन पाएन भने नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था आउन सक्छ। अहिले यसै पनि सशक्त सरकारको परिकल्पनातर्फ मुलुक अघि बढिरहेको छ। त्यो अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायालय, अन्य संवैधानिक अंग र राज्यका अन्य अंगबीचको सन्तुलन र नियन्त्रण अत्यावश्यक हुन्छ। कार्यकारिणीमात्र बलियो हुने र अन्य निकाय कमजोर हुने अवस्थाले पनि लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन। सबै संस्थाको सक्रियताले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्छ। त्यसले नै भ्रष्टाचार कम गर्न पनि मद्दत गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको सन्देश गइरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्नेसनलको भ्रष्टाचार सूचक २०१७ अनुसार नेपालको स्थान एक सय ७५ देशमध्ये एक सय २२ औं स्थानमा छ। त्यसमा पनि न्यायालय, सरकारी कार्यालय र राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा बढ्ता संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यसकारण यो स्थितिमा सुधारका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै पहल गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता यथार्थमै कार्यान्वयन हुन सक्यो भनेमात्र नयाँ नेपालको पारदर्शी शासन कायम गर्न सफलता प्राप्त हुन्छ। सुरुका दिनमा देखिएको उत्साह र मन्त्रीहरूको कामकारबाहीबाट प्रकट आशामा तुषारापात नहोस् भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ। यस्तो उत्साह केही दिनमै मुर्झाउने अवस्था आयो भने त्यसले ल्याउने निराशा फलदायी हुने छैन।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७४ ०६:५५ बिहीबार