काठमाडौं – संघीय संरचनाअनुसार राज्य सञ्चालन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई गति दिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। 

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छ। परिषद्ले पूर्णता पाए पनि बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक अंगका प्रमुख पद रिक्त भएका हुन्। यसअघि गठन भइसकेका आयोगसमेत प्रमुखविहीन हुँदा कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन्। 

संविधानअनुसार १२ वटा संवैधानिक निकाय छन् । तीमध्ये ९ वटा आयोग प्रमुखविहीन  छन्। नयाँ थपिएका ६ वटा आयोग गठन हुनै बाँकी छन्। 

तत्कालै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने तयारी नभएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार बैठक कहिले बस्ने भन्नेमा छलफल नै भएको छैन। 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुन बाँकी छ। गत असोज २७ मा वित्त आयोगको ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो। तर अझैसम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन। एकजना सचिवको भरमा आयोगलाई छोडिएको छ।

संघीय संरचनामा बजेट बाँडफाँटको जिम्मा पाएको वित्त आयोग रिक्त छ। तसर्थ सबैभन्दा पहिले वित्त आयोग गठन हुनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने, केन्द्र सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धमा उठेका विवाद समाधानमा आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने तथा सरकारलाई राजस्व बाँडफाँटमा सुझाव दिने जिम्मेवारी वित्त आयोगको रहनेछ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने कर सम्बन्धमा सुझाव दिने, स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सुझाउने जिम्मेवारी पनि वित्त आयोगको हो। 

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने काम बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक आयोगले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वरिष्ठताका आधारमा दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीशमा कार्यरत छन्। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नभएसम्म न्याय परिषद्को बैठक बस्न सक्दैन। सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासमा एकजना न्यायाधीश थप्नुपर्ने भएको छ। पराजुली बाहिरिएपछि संवैधानिक इजलास अपुरो भएको छ। इजालसमा मुद्दाका चाङ छन्। संवैधानिक इजलासमा न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि कार्यवाहक प्रमुखले काम चलाइरहेका छन्। लोकमानसिंह कार्कीको बहिर्गमनपछि अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त पद रिक्त छ। हाल नवीनकुमार घिमिरे कार्यवाहक प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन्। 

राष्ट्रिय महिला आयोग पनि लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ। यसअघिका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्षसहित सदस्यको पद रिक्त रहेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोग पनि विगत डेढ वर्षदेखि अध्यक्षविहीन रहेको हो। 

राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग गठन हुन बाँकी छ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। सरकारको मुख्य सचिव संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७४ ०१:२९ आइतबार