डडेल्धुरा- द्वन्द्वकालमा विस्थापित छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना नहुँदा तस्करी मौलाइरहेको छ। छोटी भन्सार नहुँदा पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ठूलो मात्रामा दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत सुर्तीजन्य पदार्थ अवैध रुपमा चोरी निकासी भइरहेको छ। खुला सीमाका कारण अवैध र प्रतिबन्ध लगाइएका धेरै वस्तु निर्वाध रुपमा नेपाल भित्रिरहेका छन्।

'दैनिक ठूलो मात्रामा विभिन्न वस्तु नेपाल भित्रिरहेका छन्,' परशुराम–६ का रमेश पनेरुले भने, 'धेरै जसो सुर्तीजन्य पदार्थ नेपाल भित्रिरहेको छ।' पुनर्स्थापना हुन नसकेका छोटी भन्सार क्षेत्रबाटै अवैध ठूलो परिमाणमा दैनिक उपभोग्य वस्तु र सुर्तीजन्य पदार्थ आइरहेको छ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित महाकाली नदीमा रहेको १३ छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये बैतडीको महाकाली भन्सार, दार्चुलाको दार्चुला छोटी भन्सार र कञ्चनपुरको बेलौरी छोटी भन्सार कार्यालय मात्रै सञ्चालनमा छन्। छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापनाका लागि दुई वर्षअघि भन्सार विभागको टोलीले अध्ययन गरेको भए पनि पुनर्स्थापना गर्ने–नगर्ने टुंगो लागेको छैन।

भन्सार पुनर्स्थापना नहुँदा महाकाली अञ्चलका सीमानाकाबाट मासिक एक करोड बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको छ। छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व घाटा बढेको छ।

डडेल्धुरा र बैतडीको विभिन्न स्थानमा अवैध रुपमा सुर्ती, बिढी, पान मसला, अगरबत्ती लगायत दर्जनौं वस्तु अवैध रुपमा नेपाल निर्यात भइरहेका छन्। 'छोटी भन्सार कार्यालय नहुँदा अवैध निर्यातसमेत हुने गरेको छ,' स्थानीय दलबहादुर धामीले भने, 'कानुनी रूपमा निर्यात गर्न नमिल्ने सामानसमेत सीमानाबाट अवैध रूपमा निर्यात हुने गरेका छन्।' कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र त्रिभुवनवस्ती र परासनमा भन्सार कार्यालय नहुँदा अवैध रूपमा कुखुरा तथा अन्डासमेत आयात हुने गरेका छन्। भारतबाट आयात प्रतिबन्ध लगाइएका कुखुरा र अन्डा आयात गर्ने क्रम बढेकाले दक्षिणी क्षेत्रमा 'बर्ड–फ्लु' रोगको खतरा बढेको पशु विशेषज्ञ वताउँछन्।

महाकाली अञ्चलका कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका विभिन्न क्षेत्रमा छोटी भन्सार पुनर्स्थापना नहुँदा सबैभन्दा मर्का स्थानीयले खेप्नुपरेको छ। 'तस्कर भारतीय प्रहरी र नेपाली प्रहरी दुवैलाई पैसा दिएर सामान पैठारी गरिहाल्छन्,' डडेल्धुरा रुपाल गाविसका सुरेश भट्टले भने, 'दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि समेत भारतीय बजार धाउनुपर्ने स्थानीयले दुवै देशका सुरक्षाकर्मीको सास्ती खेप्नुपर्छ।' दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै ठूलो मात्रा सुर्तीजन्य पदार्थ नेपाल भित्रिरहेको छ।

भारतीय बजारमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेका कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र, डडेल्धुराको भित्री मधेसलगायत दार्चुला र बैतडीका हजारौं स्थानीय मर्कामा परेका हुन्। सीमामा भन्सार कार्यालय नभएकाले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ। भारतबाट अगरबत्ती, सलाइ, बिँडी लगायत दर्जनौैं प्रकारका समान अवैध रुपमा नेपाल निर्यात भइरहेका छन्।

'भन्सार कार्यालय नभएका कारण एसएसबीले उपभोग्य सामान ल्याउँदा पनि पैसा माग्ने र नदिए दुःख दिने गर्छ।' बैतडी महाकाली गाविसका राजाराम भुलले भने, 'चोरी बाटोबाट धेरैजसो सुर्तीजन्य पदार्थ आउने गरेको छ।

भन्सार पुनर्स्थापना नहुँदा डडेल्धुराका रुपाल, शीर्ष, जोगबुढा र भागेश्वर गाविसका २० हजार स्थानीय,  बैतडीका १६ गाविस ४० हजारभन्दा बढी  र दार्चुलाका ७ गाविसका २५ हजारभन्दा बढी स्थानीयले सीमामा भारतीय सुरक्षा बलबाट ज्यादति खेप्नुपरेको छ। छोटी भन्सार कार्यालय नहुँदा सीमा नाकामा चोरी पैठारीसमेत बढ्दै गएको छ।

डडेल्धुराको भित्री मधेस क्षेत्रमा पर्ने तातोपानी भन्सार कार्यालय सञ्चालन नआउँदा स्थानीय बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य सामग्री आयात गर्न समेत सास्ती खेप्नुपरेको छ। स्थानीय बासिन्दाको मागअनुसार तातोपानीमा भन्सार कार्यालय स्थापनाका लागि जिल्लाबाट सिफारिस गरी पठाइए पनि विभागबाट स्वीकृति प्राप्त नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ।

सीमा नाकामा कर्मचारी नहुँदा विभिन्न किसिमका अवैध मालसामान पनि खुलेआम आयात भइरहेका छन्। डडेल्धुराको तातोपानी, बैतडीको पञ्चेश्वर, विनायक र दार्चुलाको बालुवाकोट सीमामा रहेका छोटी भन्सार पुनर्स्थापना हुन नसक्दा स्थानीयले बढी समस्या खेप्नुपरेको छ। डडेलधुरा भित्री मधेसको तातोपानी नाकाबाट दैनिक रोजगारीका लागि भारतको टनकपुर क्षेत्रमा नेपाली आवतजावत गर्ने गर्छन्। यस्तै बैतडी र दार्चुलाका स्थानीय दैनिक उपभोग्य समान नुन, चिनी र चामल खरिद गर्न भारतीय बजार धाउने गर्छन्।

जिल्लाको भित्री मधेसको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नगरिएपछि स्थानीय बासिन्दा मार्कामा परेका छन्। जिल्लाको झन्डै आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको भित्री मधेसका बासिन्दाले तातोपानीमा भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापनाका लागि पटकपटक माग गर्दा पनि कार्यालय स्थापना हुन नसकेपछि उनीहरु मार्कामा परेका हुन्।

माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि २०५६ सालदेखि भित्री मधेसका छोटी भन्सार बन्द भएका हुन्। पहिले हरेक छोटी भन्सारमा मुखियास्तरका कर्मचारीको व्यवस्था गरेको थियो। 'भारतीय एसएसबीले हामीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेका छन्,' स्थानीय बासिन्दा अशोक धामीले भने, 'भन्सार नभएकै कारण एसएसबीले सामान्य उपभोग्य सामानमा समेत अनावश्यक चेकजाँच र रकम असुल्ने गरेका छन्।' भन्सार कार्यालय स्थापना गरिए आफूहरुले भन्सार तिरेर सामग्री ल्याउन सकिने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।

डडेल्धुराकै अर्का परशुराम घाट, पञ्चेश्वर घाट पनि छोटी भन्सारका रुपमा विकास हुनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। यसैगरी बैतडी र दार्चुलाका छोटी भन्सार पनि पुनर्स्थापना भएका छैनन्।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७३ ०३:१० बिहीबार