काठमाडौं- अघिल्ला वर्ष दसैंछेको भएका दुर्घटनाका यी कहालीलाग्दो तथ्यांकले प्रस्ट गर्छ– चाडबाडका बेला सवारीमा भिडभाड मात्र हुँदैन, दुर्घटनासमेत वृद्धि हुन्छ । ओभरलोडकै कारण अधिकांश दुर्घटनामा जीवन क्षति र अंगभंगको तथ्यांक झन् कहालीलाग्दो देखिन्छ ।

अघिल्लो वर्ष भारतको नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण दसैंको समयमा सवारी कम चलेका कारण खासै दुर्घटना हुन पाएन तर काठमाडौं उपत्यकामा भने रोकिएन । दसैंका १५ दिन अवधिमा भएका दुर्घटनामा सात जनाको ज्यान गएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार दसैं र तिहरका समयमा देशभर हुने दुर्घटनाको दर हरेक वर्ष बढ्दो छ । ०६८ सालयताको तथ्यांक हेर्दा दसैं तिहारको एक महिना अवधिमा देशभर दुर्घटना संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । हरेक वर्ष दसैंतिहारमा हुने दुर्घटनामा सयभन्दा बढी यात्रुको मृत्यु हुने गरेको प्रहरी तथ्यांक छ । यो संख्या क्रमशः बढ्दै गएको प्रहरी प्रधान कार्यालय बताउँछ ।

यस वर्षको दसैं शनिबारबाट सुरु भएको छ । दसैं संघारमा गत आइतबार पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरे सवार जिप त्रिशूलीमा खस्दा घिमिरेसहित ६ जनाको मृत्यु भयो भने मंगलबार धादिङमा बस दुर्घटनामा १९ जनाको ज्यान गइसकेको छ । यी दुर्घटनासँगै दसैं सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघिदेखि देशका विभिन्न स्थानमा हरेक दिन सवारी दुर्घटनाका विवरण प्रहरीले संकलन गरिरहेको छ ।

दसैंको समयमा बढ्दो दुर्घटना दर रोक्न सकिन्न ?

‘अवश्य सकिन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले उपाय सुझाए, ‘त्यसका लागि विद्यमान कानुन पूर्ण कार्यान्वयन, दुर्घटना न्यूनीकरणनिम्ति यसअघि आएका सुझाव अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ ।’

– सिन्धुली, झाँगाझोली बस दुर्घटना (०६८) मा ४२ को मृत्यु

– डोटीको छतिवन दुर्घटना (०७१) मा ३० को मृत्यु

– नुवाकोट बस दुर्घटना (०७०) १४ को मृत्यु

– मकवानपुर बसामाडी बस दुर्घटना (०७१) मा १० को मृत्यु

– ओखलढुंगामा बस दुर्घटना (०७१) मा १० को मृत्यु

उनले दुर्घटना कम गराउन यातायात व्यवसायी, कर्मचारी तथा पैदलयात्रीले समेत सडक अनुशासन पालना गर्नुपर्ने औंल्याए । उनले यी कुराको पालना मात्र हुने हो भने दसैं तथा चाडबाडको समयमा मात्र नभई अन्य समयमा हुने दुर्घटनाको दर ८० प्रतिशतभन्दा कम भएर जाने बताए । यससँगै दुर्घटनाको दर अत्यन्त न्यून बनाउन सरकारले अन्य केही नीतिगत तथा कानुनी सुधार पनि गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘दुर्घटना शून्यमा झार्न त सकिन्न,’ उनले भने, ‘तर सबैले कानुनको पालना गर्ने र अनुशासनमा मात्र रहने हो भने पनि धेरै हदले कम गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार चाडबाडका बेला साँघुरा सडकमा पुराना सवारीमा अत्यधिक यात्रु चढाइँदा ठूला दुर्घटना हुने गरेका छन् । यस्तो समयमा ट्राफिक प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन र जाँच कम हुने भएकाले पनि चालक तथा व्यवसायीको मनपरी बढ्छ र दुर्घटना निम्तन्छ ।

‘विगतका दुर्घटनाले पनि यो पुष्टि गर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘त्यसकारण दुर्घटना कम गर्न अब सडक संरचना परिवर्तन गरी मापदण्डअनुसार बनाइनुपर्छ र पुराना सवारी हटाउँदै सिट क्षमताअनुसार यात्रु चढाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्नुपर्छ ।’

नेपालको ६० प्रतिशत सडक अप्ठ्यारो भूगोलमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये अधिकांश हिउँदे सडक साँघुरा र इन्जिनियरिङ मापदण्डविपरीत बनेका छन् । यस्ता ‘ट्र्याक’ सडकमा यातायात व्यवस्था कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले सवारी चलाउने अनुमति नै दिएको हुँदैन ।

यातायात व्यवसायी भने सिन्डिकेटको बलमा जस्तोसुकै हालतका सडकमा जबर्जस्ती गाडी हुलिहाल्छन् र क्षमताभन्दा तीन गुणासम्म यात्रु कोच्छन् । सिन्धुली र डोटीका झैँ भयानक दुर्घटना हरेक वर्ष दोहोरिरहने मुख्य कारण यिनै हुन् ।

प्राविधिकका अनुसार सडक एकसरो निर्माण सकिनेबित्तिकै आवागमनका लागि तयार हुँदैन । डोजरका अपरेटर र स्थानीय नेताको इन्जिनियरिङमा निर्माण हुने सडकका घुम्ती सवारीसाधन मोड्नै धौ–धौ पर्ने खालका हुन्छन् । व्यापारीले त्यही सडकमा सवारी हाल्दा दुर्घटना नरोकिएको र हरेक वर्ष धेरै नेपालीको घरमा दसंै दशा बनेर भित्रिएको प्राविधिक बताउँछन् ।

पहाडी क्षेत्रमा कच्ची ट्र्याक खुल्नेबित्तिकै स्थानीय प्रशासनबाट ‘अस्थायी अनुमति’ वा ‘पटके अनुमति’ लिएर गाडी गुडाउने नियम पनि छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको यातायात व्यवस्था समितिले अस्थायी अनुमति दिन्छ । तर यस्तो अनुमति दिने काममा समितिको भन्दा पनि व्यवसायीकै दबदबा छ । जसका कारण समितिले कच्ची सडकमा कस्तो सवारीलाई अस्थायी अनुमति दिने भन्ने निक्र्योल नै गर्न सक्दैन । व्यवसायीले जहाँ सिफारिस गर्छ, त्यहीँ अनुमति दिइन्छ । यही कारण साँघुरा सडकमा बेपर्वाह गाडी कुदिरहेका भेटिने प्राविधिक बताउँछन् ।

ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेलका अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारणमा सडकको दुरवस्था, सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही, सवारीसाधनको खराब अवस्था र नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति नै हो ।

‘त्यसकारण यी कुराहरुको समाधान गर्ने हो भने दुर्घटना धेरै कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफूले गर्ने काम पूरा नगरी चालकलाई मात्र दोष देखाएर दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदैन ।’

शृंखलाबद्ध दुर्घटनाका पछाडि चालक, व्यवसायी र अनुगमनकर्ता सरकारी कर्मचारी नै दोषी देखिएको भन्दै ‘चालक, सवारीधनीदेखि सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न’ सरकारले दुई वर्षअघि नै निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सवारी दुर्घटनाका दोषीलाई अधिकतम कारबाही र आगामी दिनमा पनि दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गरी ‘आक्रामक’ ढंगमा अघि बढ्न सम्बिन्धत निकायलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या ज्यूँकात्युँ रहेको यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले बताए ।

उनका अनुसार उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा मात्र आएको भए सवारी चलाउने चालक र सवारीधनीदेखि यातायात समिति, उक्त क्षेत्रको सडकमा पर्ने सुरक्षा निकाय र जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारीहरुले कारवाहीको डरले पनि नियमअनुसार र अनुशाशित रुपमा सवारी चलाउने थिए ।

पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने अर्को उपाय भनेको व्यावसायिक तथा गैरव्यावसायिक लाइसेन्स प्रणाली अलग्याउनु अर्को अनिवार्य पक्ष हो । निजी गाडीभन्दा सार्वजनिक सवारी चलाउनेले धेरै यात्रुको जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । उसमा बढी परिपक्वता, जिम्मेवारीबोध र गाडी चलाउने राम्रो खुबी हुनुपर्छ । विकसित देशमा व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक सवारी लाइसेन्स लिने प्रक्रिया बेग्लै हुन्छ । नेपालमा भने निजी गाडी चलाउन होस् वा यात्रुबाहक बस, दुवैले दिने ट्रा्यल एउटै हो ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका पूर्वप्रमुख डिआइजी केशव अधिकारीका अनुसार चाडपर्वका बेला सवारी आवागमन धेरै हुने र कमसल सडकमा क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राखेर सवारी हा“क्दा दुर्घटना बढ्न गएको हो । यसका साथै व्यवसायीले केही रकमको लोभमा लामो दुरीका सवारीमा एक जना मात्र चालक राख्ने गर्दा पनि धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ ।

‘दुर्घटनामा कमी ल्याउन सरकारले विभिन्न पहल थाले पनि दिनहु“ बढेका बढ्यै छन्,’ उनले भने, ‘चाडबाडको समय चालकदेखि बस व्यवसायीमा बढी पैसा कमाउने लोभ हुन्छ, उनीहरू क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्छन्, बेपर्वाह हुइँक्याउँछन् । बढी दुर्घटना हुनुको कारण यही हो ।’

दसैंयता सबैजसो दुर्घटनामा चालक र व्यवसायी नै बढी दोषी देखिएको उनले बताए । प्रहरी प्रवक्ता हेमन्त मल्लका अनुसार तीव्र गति, ओभरलोड र सार्वजनिक सवारी जा“च सिस्टम कमजोर हुनु नै दुर्घटनाका प्रमुख कारण हुन् ।

‘हामीले सबै दुर्घटनाको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार ठूला दुर्घटनामा चालकको लापरबाही, चालकमा तनाब, मापसे र थकानलगायत कारण छन् । यस्ता समस्या निराकरणका लागि लाइसेन्स तथा रुटपर्मिट खारेज कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘सवारी व्यवस्था ऐन २०४९ ले जुन खालको ट्राफिक नियम र सवारी चाप परिकल्पना गरेको थियो, त्यो २२ वर्ष पुरानो भइसक्यो । अहिलेको सवारी चाप र दुर्घटनाको प्रकृति त्यसभन्दा भिन्न छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण समयअनुसार उक्त ऐनमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने पनि देखिएको छ ।’ उनले कानुनले दुर्घटनापछिको अवस्थाभन्दा हुनै नदिन कडा प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।

दुर्घटना कम गर्न चालक र यातायात व्यवसायी आफैं पनि सचेत हुनुपर्ने उनले बताए । ‘चालकलाई सवारी नियमबारे जानकारी दिनेदेखि कारबाहीसम्म कतै बाँकी राखेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर, छिसिक्क केही ग¥यो कि उनीहरू चक्काजाम गर्न थाल्छन्, यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ अब भने यातायात व्यवसायीले चक्काजामकै धम्की दिए पनि पछि नहट्ने दृढता उनले व्यक्त गरे ।

‘जेजे रणनीति अपनाउनुपर्छ, अपनाउँछौं । कुनै चालकलाई व्यक्तिगत दुःख दिँदैनौं तर नियमकानुन मान्ने सवालमा कुनै हालतमा बाँकी राख्दैनौं,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही वर्षअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । यो तथ्यांक मानवीय क्षतिबाहेकको हो । घाइतेको उपचार खर्च र यातायात साधन मर्मतसम्भार खर्च यसमा समावेश छन् । पछिल्लो समय जुन गतिमा दुर्घटना दर बढेको छ, त्यसलाई समेत जोड्ने हो भने सडक दुर्घटनाले सिर्जना गरेको आर्थिक दायित्व अझ ठूलो हुने देखिन्छ ।

प्रहरी तथ्यांकअनुसार नेपालमा सवारी दुर्घटनामा औसतमा दैनिक करिब ६ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ६ जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको प्रहरी तथ्यांक छ ।

तथ्यांकअनुसार एक वर्ष अवधिमा देशभर १० हजार १३ दुर्घटना भएकोमा ४ हजार ८ सय ८२ जना गम्भीर घाइते तथा आठ हजार दुई सय २६ सामान्य घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा देशभरमा दुर्घटनामा २ हजार २ जनाको ज्यान गएको थियो ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७३ ०१:५४ शनिबार