भव्य भवन, टन्न विद्यार्थी, कडा अनुशासन। बाहिरबाट हेर्दा यी स्कुल गजब लाग्छन्। राम्रो पढाइ, असल व्यवस्थापन, दुरुस्त प्रशासनले विद्यालय शिक्षा फस्टाइरहेझैं देखिन्छ। सहिदका छोराछोरीलाई विशेष सुविधामा पढाउन आवासीय सुविधासहित खोलिएका यी उच्च माविका भित्री हालत भने साह्रै मार्मिक छन्।

न विद्यार्थीलाई राम्ररी पढाइन्छ न पोषणयुक्त खानै दिन्छ। बिरामी हुँदा उपचार त परैको सुविधा। विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षक र कर्मचारीको पनि हालत उही हो। विद्यालयको भित्री हालत देख्नेले उही उखान सम्झन्छ– बाहिर चिल्लो बोक्रो, भित्र खोक्रो।

नेकपा माओवादी (केन्द्र) का नेता हर्ताकर्ता रहेको गैरसरकारी संस्था 'सहिद प्रतिष्ठान नेपाल' मार्फत सञ्चालित यस्ता स्कुलका लागि

सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ छुट्ट्याए पनि विद्यालयको अवस्था भने नाजुक छ।

'द्वन्द्वपीडित शिक्षा कार्यक्रम' शीर्षकमा सरकारले प्रतिष्ठानलाई दिएको रकम तल्लो तहमा थोरै मात्र पुग्छ। प्रतिष्ठानले इटहरी, दोलखा, कास्की, डोटी र दाङमा सञ्चालन गरेका पाँचै

विद्यालयको भौतिक संरचना बाहिरबाट हेर्दा ठिकै देखिए पनि विद्यार्थीको पढाइ, खानपिन र बसोबासको अवस्था भने लथालिंग छ ।

भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसकेको विद्यार्थीको गुनासो छ। इटहरी–२५ स्थित सहिदस्मृति उच्च माविमा कक्षा १० की  गोमा भट्टराईले भनिन्, 'सानो कोठामा कोचाकोच भएर बस्नुपर्छ, विषयगत दक्ष शिक्षक नहुँदा पढाइमा बाधा पुग्छ।'

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्न भनी सहिद प्रतिष्ठानलाई बर्सेनि ७ करोड रुपैयाँ बजेट दिँदै आएको छ। मन्त्रालयबाट एकमुष्ट करोडौं रकम पाउने प्रतिष्ठानले विद्यालयलाई भागबन्डा गरेर उपलब्ध गराउँछ। सोही प्रतिष्ठानबाट प्राप्त बजेट विद्यालयले खर्च गर्छन्। तल्लो तह अर्थात् विद्यालयसम्म पर्याप्त रकम नपुग्दा हालत सुध्रन नसकेको हो।

पोखरा–१४ मा सञ्चालित सहिदस्मृति आवासीय उच्च माविमा पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानले दिएको मासिक रकम कम रहेको प्रधानाध्यापक मना गिरी बताउँछिन्। उनका अनुसार प्रतिष्ठानले सबै स्कुलका आवासीय विद्यार्थीलाई खानाका लागि मासिक जनही १ हजार ७ सय, कापीकलमका लागि १ सय ५० रुपैयाँ र औषधिका लागि १ सय ५० रुपैयाँ गरी २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। उक्त रकमले विद्यार्थीलाई खुवाउन, कापीकलम किन्न र बिरामी भए उपचार गर्न नपुग्ने विद्यालयको भनाइ छ।  

'मासिक १ हजार ७ सय रुपैयाँले कति पोषणयुक्त खाना खुवाउन सकिएला, आफैं अनुमान गरौं,' गिरी भन्छिन्, 'मुस्किलले बिहान–बेलुका पेट भरिदिएका छौं।' बढ्दो उमेरका बालबालिका पोषणयुक्त खाना खानबाट वञ्चित रहेको उनले सुनाइन्।

सीमित रकमबाट बिहान खाजा, खाना, दिउँसो खाजा र बेलुकी खाना खुवाउन हम्मे परेको उनको भनाइ छ। प्रतिष्ठानले विद्यालय खोलेर २०६५ सालदेखि पोखरामा पठनपाठन सुरु गरेको थियो। द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता र सहिद परिवारका ३ सयजति विद्यार्थी पोखराको यस विद्यालयमा पढ्छन्। तीमध्ये २ सय ७० जना आवासीय छन्। बाँकी ३० जना घरबाटै आउजाउ गर्छन्। प्रतिष्ठानले आवासीय विद्यार्थीलाई मात्र मासिक खर्च दिन्छ।

सहिद प्रतिष्ठान नेपालले दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा चलाएको सहिदस्मृति आवासीय माविमा १ सय ७० जना विद्यार्थीका लागि आउने मासिक जनही २ हजार १ सय रुपैयाँले त्यहाँका २ सय २६ जना विद्यार्थीको खर्च धान्नुपर्ने बाध्यता छ। '१ सय ७० जनाको कोटामा १ सय ८८ होस्टल बसेर पढ्छन्,' विद्यालयका एक शिक्षकले भने, 'होस्टलका विद्यार्थीलाई दैनिक दुईपटक खाना र दुईपटक खाजा खुवाउन र कपडा, कापीकलम, किताब किनिदिन रकम अपुग हुँदा समस्या छ।'

प्रतिष्ठानले सुनसरीको इटहरी–२५ मा सञ्चालन गरेको सहिदस्मृति आवासीय उच्चमाविका ३ सय ६० विद्यार्थीमध्ये ३ सय ८ जना आवासीय छन्। अधिकांश माओवादीसम्बद्ध पीडितका छोराछोरी हुन्। माओवादी स्थानीय नेता, सांसद र पहुँचवाला शिक्षकका छोराछोरीले यहाँ भर्ना पाएका छन् । दाङस्थित सहिदस्मृति उच्चमाविमा ४ सय १५ विद्यार्थीको आवाससहितको सबै खर्च विद्यालयले बेहोर्दै आएको छ। उक्त विद्यालयमा २३ शिक्षक र कर्मचारीसमेत आवासीय छन्। 

अव्यवस्थित छात्रावास

पोखरास्थित सहिदस्मृति उच्च माविकी प्रधानाध्यापक गिरीका अनुसार विद्यार्थीका लागि उचित स्तरको छात्रावास व्यवस्था हुन सकेको छैन। एउटै कोठामा १५ जनासम्म विद्यार्थी बस्ने गरेका छन्। साँघुरो खाटमा दुईजना सुत्नुपरेको छ। 'घरमा दुई जना बच्चा हुँदा त व्यवस्थापन गर्न अभिभावकलाई समस्या छ। हामीले एउटै कोठामा १५ जना राख्दा हालत खराब भएको छ,' उनले भनिन्, 'सहिद परिवारका छोराछोरी भनेर भावनात्मक रूपमा हेरेर व्यवस्थापन गरेका हौं। यो बाध्यता हो।'

इटहरीस्थित सहिदस्मृति स्कुलको छात्रावासमा पनि उही समस्या छ। एउटा कोठामा आठदेखि १२ जनासम्म बस्नुपर्ने भएकाले गर्मीमा सकस हुन्छ। छात्रावासमा शिक्षक र कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा समस्या देखिएको छ। छात्राका लागि एक महिला शिक्षक र एक कर्मचारी तथा छात्रका लागि स्थानीय स्रोतमा एक शिक्षक र अर्का एक शिक्षकलाई महिनैपिच्छे पालैपालो खटाइने गरिएको  छ। शिक्षकले हरेक दिन एक घन्टा अतिरिक्त समय पढाउनुपर्छ तर उनीहरुले न त्यसको पैसा पाउँछन् न महिनैपिच्छे पालैपालो आवासीय भएबापत नै रकम पाउँछन्।

मासिक १ सय ५० रुपैयाँले स्टेसनरी तथा त्यति नै रकमले औषधि किन्न गाह्रो हुने विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ। 'प्रतिष्ठानको रकमले छेउ पनि पुग्दैन। विद्यार्थी बिरामी परे उपचार गर्ने अवस्था छैन। डाक्टरले बिरामी जाँचेको शुल्क मात्र ५ सय रुपैयाँ लिन्छन्, औषधि किन्नु त परै,' गिरीले गुनासो पोखिन्। 

१२ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा उच्चमावि तहका शिक्षकलाई थप पारिश्रमिक दिइँदैन। माविकै शिक्षकले उच्च माविमा पढाए पनि शिक्षकलाई मावि तहकै पारिश्रमिक दिने गरेको गिरीको भनाइ छ। प्रतिष्ठानले सरकारी स्केलअनुसार पारिश्रमिक दिए पनि समयमै आउँदैन।

शिक्षक–कर्मचारी तलबसहित सबै खर्च प्रतिष्ठानले बेहोर्ने भए पनि बजेट पर्याप्त नभएको दोलखा, जिरीस्थित सहिदस्मृति विद्यालयका प्रधानाध्यापक हीराराज दाहाल बताउँछन्। 'होस्टलका एक विद्यार्थीका लागि मासिक २ हजार (दैनिक ७० रुपैयाँ) छुट्ट्याइएको छ, त्यसले दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिन छ। यसो जेनतेन चलाउँदै आएका छौं,' उनले भने।

१२ रोपनी जग्गामा फैलिएको जिरीको सहिदस्मृति विद्यालयमा २१  शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत छन्। माओवादी केन्द्रका नेता एवं तत्कालीन दोलखा जिल्ला संयोजक गंगा कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको समिति पार्टी फुटेसँगै प्रतिष्ठानले भंग गरेको थियो। त्यसयता विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति छैन।

सरकारी वा निजी कतै पनि सम्बद्ध नहुँदा विद्यालयका शिक्षक भविष्यप्रति चिन्तित छन्। 'विद्यालयमा पढाएका छांै। न त हामीले सरकारीको मान्यता पाएका छौं न निजी,' पोखरास्थित सहिदस्मृति स्कुलका शिक्षक सचिन सुवेदी भन्छन्, 'शिक्षक सेवा आयोगमा समेत हाम्रो अनुभव गणना हुँदैन।'

सहायक प्रधानाध्यापक ईश्वर रिमाल आफूहरूको अनुभव आयोगमा गणना नहुँदा अन्योलमा परेको बताउँछन्। 'कि सरकारले आन्तरिक प्रतिस्पर्धीमा राखे हुन्थ्यो कि अस्थायी दरबन्दीमा गणना गरे हुन्थ्यो, दुवैतिर गणना नहुँदा समस्या छ,' उनले भने।

करार शिक्षकले धान्दै

शिक्षकलाई वर्षदिनका लागि करार नियुक्ति दिने गरिएको छ। बर्सेनि करार थप्ने वा नथप्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने गरेको इटहरीस्थित सहिदस्मृति स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक चेवन पौडेलले बताए। शिक्षक र कर्मचारीलाई महँगी भत्ताबाहेक सरकारी स्केलअनुसार तलब दिने गरिएको छ। विद्यालय स्थापनाताका अधिकांश माओवादी समर्थक शिक्षक–कर्मचारी रहे पनि पछिल्लो समयमा प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छान्ने गरिएको छ। अहिले यहाँ आशिंकसहित १८ शिक्षक तथा सात कर्मचारी छन्। 

आवासीय विद्यार्थीलाई सहिद प्रतिष्ठानले खाना, सरसफाइ–स्टेशनरी र विविध शीर्षकमा जनही २ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ। स्थानीय विद्यार्थीलाई भने दिउँसोको खाजा र पाठ्यपुस्तक मात्र। प्रतिष्ठानले दिँदै आएको पैसा पर्याप्त नभएको लेखापाल लीलाराज काफ्लेको भनाइ छ ।

सहिद प्रतिष्ठानको अनुदानबाहेक स्थानीय स्तरमा प्लान नेपालले २४ लाखमा तीनकोठे भवन, सिमएन आयोजना, जिल्ला विकास समिति तथा हाँसपोसा गाविसले ७५ घनमिटरको बायोग्यास र माओवादी लडाकुको जनमुक्ति सेनाको प्रथम डिभिजन इलाम, चुलाचुलीले दिएको १८ लाख रुपैयाँले २ कट्ठा जग्गा खरिद गरिएको छ। 

सहिदस्मृति विद्यालयको सञ्चालक समितिमा माओवादी नेताहरूको बाहुल्य छ। इटहरीको सहिदस्मृति विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका शिवकुमार डाँगी छन्। केन्द्रकै दीर्घ विष्ट, वेदनिधि ढकाल, हरि पौडेल र कृष्ण घिमिरे समिति सदस्य हुन्। सञ्चालक समितिका केदार गुरागार्इं, मनकुमारी राई, मीनप्रसाद गुरागार्इं  र तीर्था वन मोहन वैद्यपक्षीय हुन्। सदस्य–सचिव शिवचन्द्र राई र मणिराम गिरी भने पछिल्लो समय खुलेका छैनन्। सक्रिय राजनीतिमा लाग्दा स्कुलका लागि समय दिन नसकिएको सञ्चालक समिति सदस्य गिरी स्विकार्छन् । सहिदस्मृति विद्यालयले शिक्षा ऐन पालना गरे/नगरेको बारे सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेको छैन।

सुनसरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी खगेन्द्र सुवेदीले सरकारले त्यहाँका विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक र द्वन्द्वपीडित छात्रवृत्ति दिने गरे पनि आफ्नै तरिकाले सञ्चालन भइरहेको बताए।

नेताको आश्वासन मात्र             

'सहिदस्मृति विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था हुनेछ,' मध्यजेठमा दाङ आएका आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले भनेका थिए, 'यस्ता विद्यालयलाई रकमको अभाव छ।' वैशाखमा दाङ आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आश्वासन पनि उस्तै थियो। उनले दाङस्थित सहिदस्मृति आवासीय उच्च मावि पुगेर त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई भनेका थिए, 'तिमीहरूले छुट्टै विद्यालयमा पढ्न पायौ, यो क्रान्ति सफल भएको एउटा उदाहरण हो, यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ।'

विभिन्न टुक्रामा विभाजित माओवादी नेतामा राजनीतिक विचारधारा फरक–फरक छ। तर, दाङ, दुधरासस्थित यो विद्यालयमा जाने हरेक माओवादी नेताको एउटै आश्वासन छ, 'सहिदस्मृति विद्यालयको विकास गरिनुपर्छ।' 'सबै नेताले यो विद्यालयलाई थप बजेट व्यवस्था गर्ने भनेर आश्वासन दिनुभएको छ,' विद्यालयका प्राचार्य नारायण पौडेलले भने।

विद्यालयलाई ५ करोडसम्म रकम दिने भनेर नेताहरुबाट आश्वासन पाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको प्राचार्य पौडेलको गुनासो छ। सहिद प्रतिष्ठानमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले दाङको यस विद्यालयलाई आवास खर्च र तलबभत्ताका लागि मासिक करिब १२ लाखका दरले रकम दिँदै आएको छ। यो रकम परिचालनका लागि विद्यालय आफैं सर्वेसर्वा हुन्छ।

एनजिओमार्फत प्राप्त हुने यो रकमप्रति कुनै निकायको चासो रहन पाउँदैन। फलस्वरुप विद्यालयले बनाएको आफ्नै नियमानुसार खर्च गरेको देखिन्छ। मासिक १२ लाख रुपैयाँ बजेट पाउँदै आएको यो विद्यालयले मासिक कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। विद्यालयका प्राचार्य पौडेलले भने, 'अहिलेको खर्चले धान्नै मुस्किल छ, २०६६ सालमा छुट्ट्याइएको रकमले यो महँगीमा पुग्ने कुरै हुँदैन।'

सहिदका छोराछोरीलाई पठनपाठनका लागि सहिदस्मृति प्रतिष्ठान नामक संस्थामार्फत २०६६ मा पाँच विकास क्षेत्रमा यस्ता विद्यालय खोलिएका हुन्। मध्यपश्चिमलाई लक्षित गरेर दाङमा खोलिएको यहाँको विद्यालयमा मध्यपश्चिमका १५ जिल्ला र छिमेकी जिल्ला कपिलवस्तुका सहिदपरिवारका बालबालिकाले पढ्दै आएका छन्। जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा परी मृत्यु भएकाका छोराछोरीलाई पठनपाठन व्यवस्था गर्न भन्दै द्वन्द्वपीडित शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सहिद प्रतिष्ठान सर्वेसर्वा रहने गरी यस्ता विद्यालय प्रत्येक विकास क्षेत्रमा खोलिएका हुन्। दाङमा भने सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका परिवारका मात्रै ४ सय १५ बालबालिका अध्ययनरत छन्।

सन्तोष पोखरेल/पोखरा, रमेश खतिवडा/दोलखा, देवेन्द्र बस्नेत/दाङ, अमर खड्का/इटहरी

प्रकाशित: १४ असार २०७३ ०१:५३ मंगलबार