संसारको सम्भवतः सबभन्दा शक्तिशाली पदका लागि अर्को हप्ता संयुक्त राज्य अमेरिकामा चुनाव हुँदैछ । मत सर्वेक्षणहरूका नतिजा पत्याउने हो भने डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टन आफ्ना प्रतिस्पर्धी रिपब्लिकन दलका प्रत्यासी डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा अझैसम्म पनि लोकप्रियताको दौडमा केही अगाडि नै छिन् । उनको अग्रताको अन्तर भने साँघुरिँदै गएको छ । केही पक्षावलम्बी मत सर्वेक्षकहरूले त ट्रम्पलाई नै अगाडि पु¥याउन पनि भ्याइसके !

अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान इकाइ एफबीआईले हिलारीको ईमेल काण्डको विस्तृत जाँच गर्ने निर्णयले डेमोक्रेटिक उम्मेदवारको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न लगाएको छ । उनी उसै पनि अमेरिकाको स्थायी सत्ताका उम्मेदवार हुन् । सेना र पुँजीसहितको छद्म तर सशक्त संस्थापनको हितलाई सर्वोपरि राख्ने पदाभिलाषीबाट बाँकी विश्वका कमजोरहरूले त के, स्वयं अमेरिकाकै सीमान्तकृत एवं बहिष्कृतले खासै धेरै आश राख्नुपर्ने ठाँउ देखिँदैन । उनी जिते जेजस्तो अहिले छ, त्यस अवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ । आन्तरिक नीति होस् वा बाह्य सम्बन्ध, क्लिन्टनको जितले यथास्थितिलाई सुदृढ गर्ने निश्चितप्रायः छ ।

अर्कोतिर रिपब्लिकन दलका प्रत्याशी आफ्ना महिलाविरोधी बोली, बचन र व्यवहारका लागि आलोचित छन् । ट्रम्पका रंगभेदी एवं नश्लभेदी अभिव्यक्तिहरू झनै निकृष्ट किसिमका हुने गर्छन् । उनी हाकाहाकी देशाहंकार (शोवनिज्म), अन्यघृणा (जेनफोबिआ), लैंगिक विभेद, धार्मिक असहिष्णुता, राजनीतिक संकीर्णता, प्रतिशोध भाव एवं मत्स्यन्यायको सिद्धान्त सही रहेको दाबी गर्छन् । प्रचारप्रसारका क्रममा क्लिन्टनले आफ्ना पदीय प्रतिद्वन्द्वीलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन अक्षम एवं अयोग्य घोषणा गरिन् । तर, जित्ने त यिनै ‘अविश्वनीय’ एवं ‘अयोग्य’मध्ये एकले हो । लाग्छ, यस पटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा जो जिते पनि लोकतन्त्रको हार भने पक्का छ ।

कुरा अमेरिकाको मात्रै होइन । बेलायतको ‘ब्रेक्सिट’ दक्षिणपन्थी अतिवादको विजय थियो । फ्रान्समा उग्र अतिवादी मारिन ल पेनको लोकप्रियता बढ्दै गइरहेको छ । रूसका ब्लादिमिर पुटिन, चीनका सी जीन पिङ, भारतका नरेन्द्र मोदी, जापानका सिन्जो आवे एवं टर्कीका रेचप तैयब अर्दोआन आआफ्नै किसिमका राजनीतिक दबंग व्यक्ति (स्ट्रंगमेन) हुन् । स्वपरिभाषित ‘अन्य’ प्रतिको असहिष्णुता, सामुदायिक संकीर्णता, भिन्न मतावलम्बीप्रतिको आक्रामकता, जातीय मिथ्याहंकार एवं पदको दम्भजस्ता विशेषताको मामिलामा भने तिनको चरित्रमा मात्रागत फरकमात्रै देखिन्छ ।

दरिद्र एवं पराश्रित देशको कार्यकारी प्रमुख भएकाले मात्रै सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन्, नभए दम्भ, दबदबा एवं दबंग जातिवादको अभ्यास गर्ने भरमग्दुर प्रयत्न पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा पनि गरेकै हुन् । अहिले पनि सार्वजनिक वृत्तमा ओलीको झ्याली पिट्ने टोलीको आक्रामकता घटेको छैन । तिनको घृणा अभियान अहिलेलाई मधेसी र जनजातिबाट ‘भारतीय हस्तक्षेप’तिर मोडिएको छ । त्यो टिक्ने खाले प्रवृत्ति भने होइन । दानापानी दिनेलाई दुलत्ति हान्ने घुर्की लामो समयसम्म चल्न सक्दैन । देरसबेर त्यस दैत्यीकरण अभियानको निशाना देशभित्रैका गैरखसप्रति लक्षित हुने पक्का छ ।

आवरणमा बाह्य खतरा देखाइए पनि अनुदारवादी राजनीतिको मूल सिकार आन्तरिक अल्पसंख्यक, कमजोर, सीमान्तकृत एवं बहिष्कृत नै हुने गर्छन् । ट्रम्पको प्रस्तावित पर्खालले मेक्सिकोलाई केही गर्न नसके पनि अमेरिकाका ल्याटिनाहरू त्यस वक्रनाराबाट अप्रभावित रहन सक्ने छैनन् । पाकिस्तानविरोधी मोदीका प्रत्येक वक्तव्यले भारतीय मुसलमानको आत्मबल कमजोर भइरहेको हुन्छ । हिटलरको घृणा अभियान बैश्विक साम्यवादको विरोधबाट सुरू भएर अन्ततः भाषिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिकरूपले जर्मन मूलधारमा सबभन्दा बढ़ी गहिरोसँग समाहित रहेका यहुदीहरूको नरसंहारमा पुगेको थियो ।

राजनीतिमा जातीय शुद्धता र अन्य प्रक्षालन(प्युरिटी एन्ड क्लिन्जिङ) प्रवृत्ति सोचिएभन्दा धेरै व्यापक छ । समेकन (इन्टग्रेसन) दिगो समाधान होइन । अलिकति अप्ठ्यारो पर्नासाथ समर्थक पंक्तिभित्रको ‘अरू’ सबभन्दा पहिलो जोखिमका रूपमा देखिन्छन् । असमझदारी हुने नै भाइभैयाद, कारोबारी हिस्सेदार एवं साँधका सधियारहरूसँग हो । त्यसो भए पनि किन केही महिला, अल्पसंख्यक, लैटिना वा अफ्रिकन–अमेरिकन डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनमा सार्वजनिक हुन तयार हुन्छन् ? त्यस्तै, एमजे अकबरजस्ता विद्वान् पत्रकार र लेखक, मौलाना अबुल कलाम आजादकी नातिनी तथा परिष्कृत व्यक्तित्व नजमा हेपतुल्ला वा वाकपटु राजनीतिकर्मी मुख्तार अब्बास नकबीजस्ता प्रभावशाली मुसलमानहरू किन हिन्दुत्वको बर्चस्व स्थापित गर्न समर्पित मोदीको भाजनका वाद्यवादक बन्न अगाडि सर्छन् ? नेपालमै पनि स्पष्टरूपमा देखिनेगरी खसआर्य उच्चताको खुल्लमखुल्ला अभ्यास गर्ने दलहरूमा समेत मधेसी, जनजाति एवं दलित राजनीतिकर्मीहरू क्रियाशील छन् ।

कारणहरू अनेक हुन सक्छन् । त्यसमध्ये कमसेकम एउटा प्रमुख कारक तŒव भने समसामयिक भौतिक अवस्थामा आएको उल्लेख्य परिवर्तन पनि हुनुपर्छ । प्रविधिको व्यापकता, सूचना एवं सञ्चारको विस्तार तथा मनोरन्जनका साधनको सहज उपलब्धताले गर्दा सायद राजनीतिको मूलधार समग्ररूपमा दाहिने सरेको छ । त्यसले गर्दा अनुदारवादीका अडान राजनीतिको स्वाभाविक अवस्था लाग्न थालेको छ । अचेल एमालेका मधेसी राजनीतिकर्मीलाई खसआर्यको समुदायिक पोशाकलाई राष्ट्रिय पहिरन मान्न अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन ! जुन समुदायको देशमा बहुआयामिक अग्रता छ, त्यसको भाषा, भेष र आभूषण ‘राष्ट्रिय’ ठहरिनु अस्वाभाविक हुँदैन भन्ने मान्यता स्वीकार गरिसकेपछि दोयम दर्जा पनि विशेषाधिकार लाग्ने रहेछ । जीवनमा प्रगति र प्रोन्नतिको बाटो प्रभुत्वशाली समुदायको बर्चस्वलाई स्वीकार गरेमात्र खुल्छ भने मान्यता तर्कसंगत पनि हो । असरको दृष्टिकोणले त्यस अवधारणामा कुनै खोट छैन ।

नेपाली कांग्रेस अपवाद रहँदै आएको छ । नेका एउटा संगठित दल भन्दा पनि साझा मञ्चजस्तो छ । त्यसभित्र मधेसवादी अमरेशकुमार सिंह, हिन्दुत्ववादी खुमबहादुर खड्का, प्रियतावादी गगन थापा, व्यवहारवादी विमलेन्द्र निधि, बजारवादी रामशरण महत, व्यक्तिवादी मिनेन्द्र रिजाल, आदर्शवादी प्रदीप गिरिजस्ता जम्मै जुझारू ‘वादनिरपेक्ष’ राजनीतिकर्मी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वभित्र रहेर आआफ्ना डम्फु बजाउने स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पाएका छन् । तर, मूलधार त नेकाको पनि उल्लेख्यरूपमा दाहिने सरेको छ । छलफल र परिवर्तनको कार्यसूचीमा सारभूत संघीयता, अग्रसर समावेशिता, ताŒिवक धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी अर्थराजनीति एवं पौर नागरिकताको साटो प्रभाव क्षेत्र भागबण्डा, समर्थक तुष्टिकरण, हिन्दुत्व पुनरूत्थान, बजारू अर्थतन्त्र तथा जातीय राष्ट्रवादजस्ता विषय हाबी हुन थालेपछि क्रमिक परिवर्तनका सम्भावनाहरूसमेत सुस्तरी समाप्त हुने निश्चितप्रायः छ ।

भनाइ नै छ, प्रजातान्त्रिक विधिले खराब राजनीतिकर्मीहरूमध्ये सबभन्दा कम खराब प्रतिनिधि छान्ने अवसर प्रदान गर्नेमात्रै हो । धनबल, बाहुबल एवं अनन्त छलको अनिवार्यताले गर्दा धेरैजसो असल ठहरिन सक्ने उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरै बस्न रूचाउँछन् । सामान्य अवस्थामा पनि क्रमिक सुधारबाट राज्य र समाजको अग्रगमन सहज हुने गर्दैन । मध्यममार्ग नै अनुदार हुँदै गएपछि असन्तोष र आक्रोश त बढ्ने नै भयो । त्यस्तो परिस्थितिमा देशाहंकारवादी दलहरूमा देखाउनका लागि मात्र राखिने गरिएका प्रतिभाशाली अल्पसंख्यकको अवस्था कस्तो हुनेछ ? देश ठूलो होस् वा सानो र शक्तिशाली होस् वा कमजोर, राजनीतिका आधारभूत प्रवृत्ति मिल्दाजुल्दा हुने रहेछन् भन्नेकुरा क्लिन्टन–ट्रम्प प्रतिस्पर्धाले फेरि एकपटक उजागर गरेको छ ।

बिचौलिया बर्चस्व

भन्ने गरिन्छ, आलोचनात्मक चेतनाबेगर वामपन्थी हुन सकिँदैन । तर, सायद भाग्यवाद एवं पुरेतवादले ल्याएको मानसिक संकीर्णताले गर्दा होला, नेपालमा वामपन्थको परिभाषा माक्र्स, माओ र महेन्द्रका उद्धरणहरू कण्ठाग्र गर्नुमा समेटिन पुगेको छ । महात्मा माक्र्सले भविष्यवाणी गरेका छन्, पुँजीवाद आफ्नै अन्तरविरोधले ध्वस्त हुन्छ । त्यसपछि केही गर्नै परेन, उनको नामको माला जप्दै कुरे पुग्यो । सर्वहाराहरूको स्वर्ग त एकदिन आउनु नै छ ! माओले भनेका छन्, शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ । त्यही सूत्रका आधारमा विपन्न र सीमान्तकृतलाई क्रान्तिको बलिवेदीमा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक अर्पण गरेमा मुक्ति मिल्छ । पृथ्वी र जंगपछिका सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रवादी महेन्द्र हुन् । तिनले देखाएको बाटो पछ्याउँदै गए नेपालको हावा, पानी र माटो सुहाँउदो अर्थराजनीति फस्टाउँछ । वामपन्थ भने राज्य–समाजमा जे छ, त्यसभन्दा उन्नतको निरन्तर खोजीको अन्तहीन प्रक्रिया हो । त्यसैले अर्थराजनीतिको अनवरत अन्वेषणबेगर उन्नतिको सही बाटो भने ठम्याउन सकिँदैन।

माक्र्सले आफ्नो कालचेतनाअनुसार चित्रण गरेको परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, केन्द्रीकरण एवं पुँजीकरणले गर्दा सर्वहाराको हँसिया अब नबसम्भ्रान्तका बैठक कोठाको भित्तामा झुण्ड्याइने सजावट सामग्री बन्न पुगेका छन् । किल्ला ठोक्नसमेत अब हथौडाको साटो प्वाल पार्ने मेसिन एवं पेचकसको प्रयोग हुन्छ । प्रविधिले पुराना मान्यताहरूको परिष्करण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ ।

पुँजीको स्वरूप पनि आयाधिक्यको संकलनमा सीमित छैन । फ्रैंकफर्ट स्कुलका चिन्तकहरूले सांस्कृतिक उद्योगले क्रमशः उत्पादन उद्यमलाई ओझेलमा पार्दै लगेपछि उतपन्न हुने जोखिमलाई औँल्याएका थिए । थियोडोर एडोर्नोले उत्पादन उद्योगको तुलनामा संस्कृति उद्योग कुनै पनि भौतिक वस्तु उत्पादन नगर्ने भएकाले तिनलाई आफ्नो बजार निर्माण गर्न परजीवी मध्यस्थ नभइनहुने परिस्थिति चित्रण गरेका छन् । हुन पनि अपेक्षाकृत कम नियमित रोजगारी सृजना गर्ने र ठेक्काका श्रमिकलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने सूचना, सञ्चार एवं मनोरञ्जनजस्ता उद्यमको हालीमुहाली भएपछि सत्ताको साँचो कारोबारी मध्यस्थहरूको हातमा पुग्छ ।

दस्तुरीमा चल्ने हातहतियारको व्यापार, बट्टा खाएर गरिने बैंकिङ तथा बीमा एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सटही र सट्टाबजारको दलालीले गर्दा उपलब्ध भौतिक स्रोत–साधन भन्दा कैयौँ गुणा बढी कृत्रिम सम्पन्नता एवं बढ्दो असमानता उत्पन्न गराएको छ । माक्र्सले विश्वका श्रमिकलाई एकीकृत हुन आह्वान गरेका थिए । भएको छ ठीक उल्टो (दुनियाँका पुँजीपतिहरू गोलबन्द भएका छन् । लियो टल्सटायको अमरकृति अन्ना कैरेनिनाको प्रारम्भिक पंक्ति बरू बढी सान्दर्भिक ठहरिएको छ– सबै सुखी परिवार एकसमान हुन्छन्, दुःखीका दुःख भने आआफ्नै किसिमका हुन्छन् । कैरेनिनाको कालखण्डमा सम्राज्यवादको अन्त्यका लागि रसियाली समाज तयार हुँदैथियो ।)

पुँजीका किसिम पनि धनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गोलबन्दीले गर्दा फेरिएका छन् । अभिजातको पुँजी भूमि आधारित जल, जंगल, जमिन एवं खनिज हो । व्यापारीको हैसियत नगद वा विनिमययोग्य वस्तुको सञ्चितिबाट नापिन्छ । सांस्कृतिक पुँजीले गर्दा धर्माधिकारीहरू लंगौट लगाए पनि असाधारणरूपले सम्पन्न हुन्छन् । ज्ञानको विनिमय बजार पनि वढ्दै गएकाले बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्राधिकार व्यापक हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संजालरूपी पुँजीको प्रभाव भने आकलन गर्नै नसकिने गरी फैलिएको छ । कर छली गर्ने आश्रयस्थलमा फर्जी मुख्यालय, श्रमशोषणको स्वतन्त्रता प्राप्त देशमा कारखाना, करमुक्त क्षेत्रमा वितरण केन्द्र एवं बिचौलियाहरूमार्फत् व्यापार चल्ने भएपछि संघर्ष के कुराका लागि र कसका विरूद्ध गर्ने भन्ने कुरा कहिल्यै स्पष्ट हुन पाउँदैन ।

उपलब्धता न्यून, पहुँच अत्यन्त सीमित एवं सुविधा नियन्त्रित भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षा सामन्ति व्यवस्थामा समेत निर्बाध नाफाको व्यापार हुन पाएको थिएन । आधारभूत सेवाको व्यापारीकरणले गर्दा सेवाको उपलब्धता व्यापक बनाए पनि मानवीय मूल्य र मान्यतालाई क्रय–बिक्रयको कारोबारमा रूपान्तरित गरिदिएको छ । यो परिस्थिति समाजिक न्यायका लागि अनुकूल होइन । स्वास्थ्य र शिक्षाको कारोबारले बरू सम्भाव्य समानताको भ्रम बढाउछ । सैद्धान्तिकरूपमा नाफा क्षेत्रले पनि छात्रवृत्तिमार्फत् स्तरीय शिक्षामा तिरस्कृत एवं बहिष्कृतको पहुँच वढाउन सक्छ । यथार्थमा भने त्यो अमेरिकाजस्तो देशमा पनि अपवादमात्रै हो । नाफाक्षेत्रको उद्देश्य बजार विस्तारसम्म हुन सक्छ, कमजोरको कल्याण भने परोपकारी कर्ममात्र हो, कारोबारको अंग होइन ।

बजारवादको व्यापकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवादको आक्रामकता एवं वस्तुस्थितिमा परिवर्तनको आश नदेखिएपछि अल्पसंख्यक, कमजोर, विपन्न, बहिष्कृत एवं तिरष्कृत समुदायका व्यवहारवादीहरूसमेत दोयम दर्जा स्वीकार गरेर भए पनि बर्चस्वशाली समुदायको राजनीतिमा सामेल हुन पुग्छन् । दासताको संस्कारमा हुर्केकाहरूबीच भाषिक, धार्मिक, जातीय, सामुदायिक एवं पारिवारिक अन्तरद्वन्द्व प्रसस्त हुन्छ । बर्चस्व प्रबन्धनको जिम्मा पाएकाहरूले त्यस्ता अन्तरविरोधहरूलाई सजिलै सल्काउन सक्छन् । र, थरिथरिका बहिष्कृत बिचौलिया सत्ताका स्थापित एवं सम्भाव्य केन्द्रहरूको परिक्रमा गर्न थाल्छन् ।

प्रतिरोधको स्वरूप

नवदक्षिणपन्थको ऐक्यबद्धताको टड्कारो प्रमाणका रूपमा १६बुँदे षड्यन्त्रलाई लिन सकिन्छ, जसले गर्दा मधेस विद्रोहका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई निस्तेज गर्दै बर्चस्वशाली समुदायको सत्ता नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने विवादित संविधानको घोषणा गर्ने कार्य सफल भएको थियो । त्यस विष्फोटक दस्ताबेजका हस्ताक्षरकर्ताहरूमध्ये पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार पनि हुन् । हुन त उनले मस्यौदाको मजबुन पढेर दस्तखत गरेका हुन् वा कसैको आज्ञा शिरोपर गर्दै सहमति दिएका हुन् भन्ने कुरा उनी स्वयंलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा नहोला । यथार्थ के मात्र हो भने, देखाउनैका लागि भने पनि सम्मान दिइने रामवरण यादव प्रवृत्तिको स्खलन अब गच्छेदार नियतिमा हुन पुगेको छ । चौधरी समूहको श्रमसम्पर्क अधिकारीबाट गिरिजाप्रसादको भजनमण्डली र शेरबहादुरको भोजनभट्ट हुँदै ओलीभक्तको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका पार्टी अध्यक्षमा अब आफ्नो दलको झण्डासमेत टेबलमा राख्ने आँट वा व्यवहार कुशलता बाँकी छैन । कमोबेस त्यस्तै हालत मधेस विद्रोहले उदाएका अधिकांश राजनीतिकर्मीहरूको छ। दक्षिणपन्थले समरूप उपभोक्ता रूचाउने हुँदा तिनले पहिचान र सम्मानको राजनीति हुनै दिँदैनन्।

झुक्याउनलाई समाजिक नामकरण गरिएको अन्तर्जालका निर्वैयक्तिक सञ्जालहरूले पनि प्रतिरोधको राजनीतिलाई भुत्ते बनाइदिएका छन्। फुर्सदिलो व्यसनको मोर्चामा पुँजीवादको सेनामेनाका अगाडि गरिखानेहरूको केही लाग्दैन । तर, नयाँ प्रविधिबाट चमत्कारको आशा सबभन्दा बढी कमजोरलाई नै हुने रहेछ । त्यस्तै, निष्पक्ष भन्ने गरिएका व्यावसायिक एवं पेशागत संघ–संगठनहरू पनि बर्चस्वलाई निरन्तरता दिनै बनेका हुन्। गैससले सामाजिक न्याय दिलाउँछ भन्ने मृगतृष्णाले त्यस उद्यमसँग जोडिएकाहरूको मात्र हित गर्छ।

भारतले उद्दार गर्नेछ भने भ्रमबाट पनि मुक्त भए हुन्छ । सत्ताको प्रेम वा घृणा जेसुकै होस्, सम्बन्ध अर्को सत्तासँग मात्र हुन्छ । बेलायती वा भारतीय अग्रसरताबाट मुक्ति पाउने भए तिनका लागि पुस्तौँदेखि रगत बगाइरहेका पहाडी जनजातिको अवस्था उहिल्यै फेरिसकिएको हुन्थ्यो । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दुवैखाले परिस्थिति अहिले राज्यव्यवस्थाको आमूल परिवर्तनको पक्षमा छैन । प्रस्तावित  संविधान संशोधनले केहीलाई केहीकालसम्म अल्मल्याउनुबाहेक खासै केही गर्न नसक्ने निश्चितप्रायः छ ।

लाग्छ, पाका राजनीतिकर्मी महन्थ ठाकुरको आकलन सबभन्दा यथार्थपरक छ– संघर्षको रूप फेरिए पनि त्यो लोलोपोतोको भरमा टुंग्याउने आश नराखे हुन्छ । त्यसो हो भने बहिष्कृत नेतृत्वले नयाँ पुस्ताका सम्भाव्य अगुवाहरूको पहिचान, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण एवं परिचालनमा अबेर गर्न उपयुक्त हुँदैन । डर र लोभबाट मुक्त भएर आश र संघर्षको राजनीति गरे परिवर्तन सम्भव छ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७३ ०४:५० शुक्रबार