दोलखा- दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट करिब ३० किलोमिटर टाढाको फस्कु गाविसमा केही व्यक्ति धमाधम नयाँ घर निर्माणमा जुटिरहेका थिए। इन्जिनियर तथा प्राविधिक सहयोगमा केही घरधनी जग निर्माणमा त केही गाह्रो लगाउने काममा व्यस्त देखिन्थे।

बुधबार मध्याह्न उक्त गाउँ पुग्दा वडा नम्बर ५ का घिसिङ लामा भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दोलखा कार्यालयप्रमुख युवराज खरेल र गाविससचिव बलराम बुढाथोकीसँग चर्को स्वरमा गुनासो पोख्दै थिए।

उनको प्रश्न थियो– बारीका ढुंगा थुप्रो बनाएर देखाउनेले अनुदान पाउने, घर ढल्नेले किन नपाउने?

राजनीतिक पहुँचका आधारमा घरै नढलेकाले अनुदान सूचीमा नाम पारेको तर वास्तविक पीडित छुटेको एउटा दह्रो प्रमाण थिए उनी।

'नेताका पछाडि लाग्नेहरू घरसँगै गोठको पनि अनुदान पाउने सूचीमा पर्ने तर हामी पीडितको उठिबास हुँदा किन नपर्ने?' घिसिङले खरेल र बुढाथोकीसँग आक्रोशित हुँदै प्रश्न तेर्स्याए, 'के अनुदान पाउने सूचीमा पर्न नेताकै पछि लाग्नुपर्ने हो?'

उनले ५ नम्बर वडामा मात्र आफूँसँगै ३३ जना वास्तविक पीडित अनुदान पाउने सूचीमा नपरेको जानकारी गराए। घिसिङको आक्रोशित जिज्ञासामा सही थप्दै नेत्रबहादुर बुढाथोकीले भने, 'बारीको भित्तामा थुपारिएको ढुंगाको चाङ देखाउने व्यक्ति अनुदान पाउने सूचीमा पर्ने तर घर लडेर परिवारका सदस्य गुमाउने व्यक्ति नपर्नु रहस्यमय छ।'

बुढाथोकीका अनुसार फस्कुमा मात्र २ सयभन्दा बढी वास्तविक पीडित अनुदान पाउने सूचीबाट वञ्चित भएका छन्।

फस्कु गाविस कार्यालयको चौरमा पीडितका गुनासा र समस्या सुनिरहेका खरेललाई एकपछि अर्को गर्दै दुई दर्जनभन्दा बढी पीडितले एउटै प्रश्न पटकपटक दोहोर्‍याइरहे।

सबैले सोधेको साझा प्रश्न थियो– 'वास्तविक पीडित अनुदान पाउने सूचीमा किन परेनन्?'

गाविस सचिव बुढाथोकीले पनि गाँउमा घुम्ने क्रममा सधैँ आफूलाई पीडितले यही प्रश्न गर्ने गरेको खरेललाई जानकारी दिए। सचिव बुढाथोकीका अनुसार गाउँबाट ४ सय ६० जनाले गुनासो गरेको र उक्त गुनासो जिल्ला विकास कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाइसकेको बताए।

उनका अनुसार फस्कुमा भूकम्पपछि १ हजार ८ सय २ जनालाई पीडितको रातो कार्ड वितरण गरिएको थियो। घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा १ हजार ७ सय ५६ जनाको नाम सार्वजनिक गरिए पनि अनुदान पाउनेको सूचीमा भने १ हजार ३ सय २४ जनाको मात्र नाम आएको छ। यी सबैले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन्। छुटेका ४ सय ३२ ले भने हरेक दिन गुनासो गरेर हैरान पार्ने गरेको सचिव बुढाथोकीले सुनाए।

भूकम्पपीडित र गाविस सचिवको कुरा सुनिसकेपछि गाउँको अवस्था बु‰न गएका खरेलले आक्रोशित व्यक्तिलाई शान्त पार्न खोज्दै भने, 'वास्तविक पीडितले अनुदान रकम पाउँछन्। सरकारले वास्तविक पीडितलाई अनुदान दिनबाट छुटाउँदैन। उनीहरुको नाम केही दिनमा नै सार्वजनिक हुनेछ र अनुदान रकम त्यसपछि वितरण हुनेछ।'

पुनर्निर्माण कार्यालयका प्रमुख खरेलले यति भनेपछि गाविस कार्यालयको चौरमा भेला भएका ५० भन्दा बढी पीडितको भिड बिस्तारै शान्त भयो। खरेलले थप आश्वस्त पार्दै भने, 'विभिन्न प्राविधिक कारण पीडितको नाम छुट्न गएको हो, ती सबै विवरण संकलन गरेर केन्द्रमा पठाइएको छ। केन्द्रले अध्ययन गरेर पुनः नाम सार्वजनिक गर्नेछ।'

उनले उक्त गाउँमा मात्र नभई दोलखा जिल्लाबाट मात्र २१ हजार ७ सय १२ जनाले गुनासो दर्ता गरेको र तीमध्ये अधिकांश गुनासो नाम छुटेका भन्नेहरुको रहेको जानकारी दिएपछि आक्रोशित घिसिङलगायत पीडितले गुनासो सम्बोधन छिटो गर्न र नेताका पछाडि लागेर गैरपीडितले लिएको रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरे।

गाउँकै अञ्जनी बुढाथोकीले भने, 'पीडितका नाममा पहुँचवाला पनि छन्, त्यस्ता गैरपीडितलाई कारबाही गर्नुपर्छ र वास्तविक पीडितलाई न्याय गर्नुपर्छ।' उनले राजनीतिक आस्थाकै आधारमा जानीजानी पीडितको नाम छुटाएर गैरपीडितको नाम लेखाउने माथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उनको थियो।

खरेलले पीडितका नाममा गैरपीडितले लिएका विषयमा पनि अनुसन्धान भैरहेको र उनीहरुलाई कारवाही गर्ने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिए।

प्राधिकरणले सर्वेक्षण गर्दा अनुपस्थित भएर छुटेका, लगत संकलन भए पनि प्राविधिक त्रुटिले लाभग्राहीको सूचीमा नअटेका, सुकुम्वासीलगायत कानुनी जटिलताले भूकम्प पीडितको सुविधाबाट वञ्चितलाई प्रक्रियामा ल्याउन गुनासो फारमसाथ निवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको थियो। जसअन्तर्गत भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट एक लाख ८३ हजार ८ सय ७२ गुनासा दर्ता भएका छन्। प्राधिकरणले संकलित गुनासाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सुनुवाई गर्दै जाने बताएको छ।

दोलखामा पीडितको समस्या बु‰न पुगेका प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार प्राधिकरणमा आएका गुनासामा धेरै गुनासा अनुदान सूचीमा नपरेको, राजनीतिक विचारका आधारमा छुटाइएको, सरकारले पीडितलाई समान व्यवहार गरेन, छुटेका पीडितले कहिले अनुदान पाउँछन भन्ने नै रहेका छन्। यस्का साथै दोस्रो र तेस्रो किस्ता कहिले वितरण हुने, ऋण लिने व्यवस्था के कस्तो हो भन्ने खालका गुनासा पनि छन्।

प्राधिकरणमा सबैभन्दा बढी सिन्धुलीबाट गुनासा आएका छन्। गुनासो बढी दर्ता गराउने जिल्लामध्ये दोलखा भने तेस्रो नम्बरमा पर्छ। दोलखाबाट २१ हजार ७ सय १२ जनाले गुनासो गरेका छन्। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दोलखामा लाभग्राहीको संख्या ५१ हजार ७ सय ६२ हो। तीमध्ये ४५ हजार ९ सय ८२ जनासँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। अनुदान सम्झौता भएका मध्ये ४४ हजार ८ सय जनाले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रकम पनि पाइसकेका छन्।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७३ ०१:५१ शुक्रबार