भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिने अनुदानलाई लिएर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ५ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्‍यो। प्रतिपक्षीको जस्तो जुझारू भूमिका खेल्न नसकिरहेको कांग्रेसले अख्तियार गरेको संसद् अवरुद्ध राजनीतिक सहमतिका नाममा टुंगो लागेको देखिँदैछ। कसरी बन्यो त राजनीतिक सहमति र त्यसले कसकसलाई के के लाभ–हानि भयो? चर्चा  गरौँ। 'प्रतिपक्षको मागप्रति सत्तापक्ष लचिलो भएको छ', सहमति खोज्ने टोलीका एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको यो भनाइले स्पष्ट संकेत गर्छ कि दुवै पक्ष लेनदेन गर्ने टुंगोमा पुग्दैछन्। महराले यस्तो राजनीतिक सौदाबाजीलाई लचिलो शब्दावली प्रयोग गरेका छन्, राजनीतिक चातुर्यता भन्न सकिन्छ। मंगलबार साँझ भएको सहमतिको अर्को गम्भीर पक्ष छ, त्यो भनेको भूकम्पपीडितका लागि सरकारले दिने रकमको अन्तिम निर्णयकर्ता विश्व बैंक हो। दातृ निकायसँग विगतको सरकारले गरेको सहमतिअनुसार विश्व बैंकले पछिल्लो राजनीतिक सहमतिलाई 'लालमोहर' लगाइदिएपछिमात्र भूकम्पपीडितको रकम निकासा हुन सक्छ। सरकार र दाताहरूको तर्फबाट विश्व बैंकले गरेको सम्झौताको सर्तअनुसार अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले पैसा पाइसक्नुपर्ने हो। त्यसो त विगतमा गरेका सम्झौताअनुसार कार्यविधि नबनाएको र कार्यान्वयन नगरेको प्रश्न उठाइरहेका दाताहरू र त्यसको अगुवाइ गर्ने विश्व बैंकले यहाँको राजनीतिलाई ध्यानमा राख्दै 'ग्रिन सिग्नल' दिन सक्छ । तर प्रश्न विश्व बैंकले के गर्नुपर्छ/पर्दैन भन्ने होइन। हामीले आफ्ना जनतालाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामी जनताका नाममा राजनीति गर्दैछौँ। अर्थात् मनसुनी वर्षाले भिजिरेहका भूकम्पीडितसामु हामी गोहीका आँसु झार्दैछौँ र यसलाई राजनीतिको आवरण दिँदैंछौं।

के के राजनीति हुँदैछ? तत्काल सरकारले बैंकसँग बाधा अड्काउ फुकाउन अनुरोध गर्ने भनिँदैछ।  राजनीतिक सहमतिपछि बुधबारदेखि संसद् सुचारु हुँदैछ। कांग्रेसजन सालिन प्रतीक्षाको हैसियतमा संसद्मा सहभागी हुनेछन्। संसद्मा प्रधान मन्त्री केपी ओलीले देशबासीका नाममा अर्को भाषण ठोक्नेछन्। संसदीय भाषामा संसद्लाई सम्बोधन गर्नेछन् ओलीले। भूकम्पपीडितप्रति को कति संवेदनशील? प्रतिस्पर्धा चलेको देखिँदैछ। कांग्रेसले भूकम्पपीडितका नाममा संसद् अवरुद्ध गरेर श्रेय आर्जन गर्नेछ भन्ने भयमा छ सरकार। हामी देख्दैछौं, दाताहरूले भूकम्पपीडितका नाममा दिएको पैसाबाट बढीभन्दा बढी राजनीतिक श्रेय लिने होडबाजी चलेको छ यहाँ।  नेपाली उखान 'उल्फाको धन, फुपूको श्राद्ध' चरितार्थ गर्ने अभ्यास भइरहेको छ। नेपाली जनताका नाममा आएको पैसा पीडितसमक्ष कसरी पुर्‍याउने? सरकार चिन्तित देखिँदैन र  प्रतिपक्षी संवेदनशील भएको अनुभव हुँदैन। राजनीतिकर्मीले हरेक विषयलाई राजनीति चश्माले हेर्ने र त्यस्तैअनुसार निर्णय गर्ने परम्परा हामीकहाँ बस्दैछ।

भूकम्पपीडितका नाममा भएको पछिल्लो राजनीति हो– संसद् अवरुद्ध। कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेर राजनीति गरिरहँदा सत्तापक्ष कांग्रेसकै पालामा दुई किस्तामा दिने सम्झौता भएको प्रतिउत्तर दिइरहेका देखिन्थे। राजनीतिमा तर्क र तागतको अर्थ हुन्छ। कांग्रेसको संसद् अवरुद्धको अस्त्रअगाडि सत्तापक्षको प्रतिवादका आवाजले आकार लिन पाएन तर मंगलबारको बैंठकमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल विश्व बैंकले सरकारलाई लेखेका पत्रहरूसहित उपस्थित भए जसले सहमतिका लागि काम गरेको अर्थ लाग्दैछ। सहमतिअनुसार काम नभएको गुनासोसहित किस्ताबन्दीमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने विश्व बैंकले पठाएका स्मरणपत्रहरू पौडेलले पेस गरेपछि कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत नाजवाफ भएको बुझिन्छ। दाताहरूसँग सम्झौता गर्दा महत अर्थ मन्त्री थिए र एमाले पनि सत्तामै थियो। 

कतिपय भूकम्पपीडित वर्षातमा पालमुनि दिन बिताउँदैछन्। उनीहरूका नाममा राजनीति नगरौं। सरकार र जिम्मेवार प्रतिपक्षको काम भनेको पीडितको पुनर्स्थापनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हो। सरकारले साम्यवादी चिन्तनमा बगेर सबैको घर बनाइदिने सपना बाँड्न भएन। सरकारले सबै निश्चित रकम र तत्कालको राहत प्रदान गरेपछि पीडितहरू आफ्नो खुट्टामा उभिनसक्ने वातावरण र नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ। पीडित सबैका घर बनाउने कोरा गफले काम हुँदैन। सरकारले भूकम्पलगत्तै घोषणा गरेको २ प्रतिशत ब्याजमा बैंकहरूबाट ऋण लिन सक्ने नीति खै कार्यान्वयन गरेको? वाणिज्य बैंकहरूले गाउँगाउँ पुगेर ऋण लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउने कि राज्य कोषको पैसा बाँड्न उद्यत् हुने? राज्यको काम नागरिकलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने आत्मनिर्भर बनाउने हो। त्यसका लागि सरल ब्याजको नीति प्रभावकारी हुन्थ्यो। आर्थिक नीतिका ज्ञाता भनिने महत किस्ताबन्दीका किस्सामा अलमलिनुभन्दा सजिलै बैकबाट ऋण लिन/दिन सक्ने नीतिगत व्यवस्थामा लाग्नु उचित हुन्थ्यो। भूकम्प जस्तै बाढी पहिरोपीडितका कथाव्यथा छन्। परार सालको जुरे पहिरो पीडित के गर्दैछन्? उनीहरूका कहर कसले अनुभव गर्ने? दाङ, सुर्खेत र बर्दियाका बाढीपीडितका रोदन कसले सुन्ने? उनीहरू प्रकोपपीडित होइनन्? खै त जुरे पहिरो, सुर्खेत र दाङका बाढीपीडितका अस्थायी शिविरमा दृष्टि पुगेको?

हाम्रो भूबनोट कमजोर छ। कहिलेकाहीँ आउने भूकम्प आफ्नो ठाउँमा छ। बर्सेनि मनसुनमा पहिरोमा गाउँबस्ती बग्छन्। खोलानाला उर्लिएर गाउँ जलमग्न हुन्छन्। बर्सेनि ठूलो क्षेत्रफल जमिन बगर बन्छ। हामीकहाँ खै प्रकोप व्यवस्थापनको नीति र कार्यक्रम? राजनीति गर्नेहरूले दूरदृष्टि राख्न सक्नुपर्छ। मौसमी राग अलाप्ने र सार्वजनिक खपतका लागि राजनीति गर्ने होइन।

गोरखा भूकम्पपछि एउटा ठूलो अवसर थियो– सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने। प्रारम्भमा सुरक्षित बसोबासबारे फाटफूट कुरा भए पनि त्यसले आकार लिन पाएन। भूकम्पले प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, गोरखा, नुवाकोट, रसुवा र धादिङमा ठूल्ठूला 'जुरे' छन्। हाम्रा कतिपय गाउँ पुराना पहिरामा बसेका छन्। पहाडका भिरालाका कतिपय बस्ती जुनसुकै बेला खस्ने खतरा भूगर्भविद्ले बेलाबेलामा औल्याउँदै आएका छन्। तर, वैज्ञानिक अध्ययन/सुझाव त्यत्तिकै थन्क्याउने परम्परा भूकम्पपछि पनि अन्त्य भएन। भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययन भएका छन्। सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भशास्त्र विभागका ज्ञाताहरूले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पहाडहरू अध्ययन गरेका छन्। ठूलो संख्यामा देशी/विदेशी अनुसन्धाताले अध्ययन गरेका छन्। उनीहरूले जोखिम क्षेत्र भनेका स्थानहरूमा अहिले पनि गाउँ बसेका छन्। पहिलेदेखि धरापमा परेका गाउँबस्ती भूकम्पले थप थिलोथिलो भएको अवस्थाको आकलन खै? कस्तो विडम्बना,  धरापमा बसिरहेका बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम कागजमा थोरबहुत भयो, व्यवहारमा हुन सकेन। सुरक्षित बसोबासको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने अवसर थियो, गोरखा भूकम्प तर हाम्रा नीति निर्माता त्यसमा चुकेका छन्।

बर्सेनि बाढी र पहिरोबाट हुने भौतिक र मानवीय क्षतिको मूल्यांकन खै? हाम्रो भूबनोट करोडौं वर्षको भौगर्भिक प्रक्रियाबाट बनेको हो। हाम्रा पहाड पर्वतको निर्माण ठूल्ठूला भूकम्पले बनाएका ह्ुन्। भूकम्प हाम्रो नियति हो। छोटो दूरीमा उच्च भिरालोपनका कारण हामीकहाँ पहिरो र बाढीको खतरा छ। हाम्रो हिमालय पर्वतमाला चञ्चल छ। चञ्चलताका कारण कमजोर पनि छ। हामी प्रकोपबीच नै छौँ भने प्रकोप व्यवस्थापनलाई किन प्राथमिकतामा नराख्ने? प्रतिपक्षी कांग्रेसले मुलुकभरको प्रकोप नक्सा बनाउनुपर्‍यो, सुरक्षित बस्ती विकास गर्नुपर्‍यो भनेको भए त्यो सार्थक माग हुन्थ्यो, देश र जनताको हितमा हुन्थ्यो। हाम्रा पहाडमा खासमा पहिरोका जोखिम छ, तराई मधेसमा बाढी र डुवानका समस्या छन्। कतिपय स्थानका जोखिम नक्सा पनि तयार भएका छन्। तर कुन स्थान सुरक्षित हुन्? कहाँ कहाँ प्राकृतिक प्रकोपको खतरा छ? त्यो छुट्याएर त्यसैअनुसार बस्ती बसाल्ने काम भएका छैनन्। यस्तो बृहत् काम सरकारको हो। व्यक्तिगत पहलमा यस्ता ठूला काम सम्भव हुँदैन। घटना भइसकेपछि संवेदनामा आँसु झार्ने, राजनीति गर्ने र राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने उदारमना नीति अन्त्य गरौं। सुरक्षित बस्ती बसाल्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखौंँ। कारण, गोरखा भूकम्प हाम्रो नियति हो। जुरे पहिरो पनि हाम्रो नियति नै हो। बबई, भेरीका बाढी पनि हाम्रा नियति हुन्। प्रकोपबाट बच्ने नीति र कार्यक्रम हाम्रा आवश्यकता हुन्।

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०४:१३ बिहीबार