‘लाग्छ देश आपराधिक गिरोहको आधारभूमि बन्न पुगेको छ। सुरक्षा संयन्त्र कमजोर छ, यसको मनोवल गिरेको छ। सिंगो सुरक्षा र जासुसी संयन्त्रमा व्यापक सुधार र परिवर्तन गरी यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन जरुरी भैसकेको छ' (कान्तिपुर, २०६५ कार्तिक १०)। अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा एमाले नेताका हैसियतमा माधव नेपालले शान्ति सुरक्षाको स्थितिका बारेमा यसरी टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर त्यसमा सुधार त परै जाओस् बेथितिको अर्को नयाँ आयाम देखियो - अपराधमा प्रहरीकै प्रत्यक्ष संलग्नता। आफ्नो सीमाभित्र न्यूनतम प्रहरी नियन्त्रण कायम गर्न नसक्नु, उपयुक्त सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान गर्न अक्षम हुनु, नागरिकको जीवन रक्षाको आधारभूत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्नुजस्ता विषय असफल राज्यको सूचकमा पर्छन्। प्रहरीको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेका सहरी केन्द्रमा भएका हत्याले राज्यको उपस्थितिका कारण नभई अपराध गर्न नखोजिएकाले मात्र अपराध नभएको त हैन भन्ने सन्देह जन्मेको छ।

शान्ति प्रक्रियाको अनिश्चित् भविष्यले निराश जनतालाई हत्याका शृंखलाले आतंकित बनाएको छ। राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति भरोसा नभएको भन्दै व्यवसायीहरू आफ्नो सुरक्षा आफँै गर्न हतियार माग्न थालेका छन्। नागरिकमा राज्यबाट सुरक्षा र न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास डगमगाउन थालेको छ। केही समयअघि, जति बढी भद्रगोल र अराजकता मच्चिन्छ हामी त्यति नै चाँडो सत्ता प्राप्तिको नजिक पुग्दछौँं भनेर कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइरहेको माओवादी नेतृत्व यो सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पूर्णतः असफल भएको ठहर गर्दै यस्ता घटनाले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने बलियो आधार तयार गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ। गृहमन्त्रीको घरभित्र रडाको मच्चिएको छ। अक्षम गृह मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग उनकै पार्टीमा जोडतोडले उठेको छ।

निःसन्देह शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई सफलतापूर्वक सम्पादन गर्न, राजनीतिक दलहरूबीच कार्यमूलक समझदारी अपरिहार्य छ। यो पनि सत्य हो, शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई, मुलुकको राजनीतिक अवस्थाको सापेक्षतामा नै हेरिनुपर्छ। अहिलेको मुख्य राजनीतिक कार्यभारले निर्देशित सरकारसँगै व्यावहारिक रूपमा वैधता हुन्छ। यस्तो वैधताले मात्र कानुनको डन्डा चलाउने साहस दिन्छ। अनि त्यस्तो साहसले मात्र शान्ति सुरक्षा र थिति कायम गर्नसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, यसो भनेर नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा देखिएका केही विशिष्ट र संवेदनशील पक्षलाई गोलमटोल रूपमा विश्लेषण गर्नु हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई असुरक्षित बनाई राख्ने भुलको निरन्तरता हुनेछ। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र विशेषगरी, प्रहरी संयन्त्र यति विध्न निष्प्रभावी र अक्षम हुनुका पछाडि केही विशेष कारण छन्। यिनका बारेमा खुला बहस जरुरी छ।

केही व्यक्तिले अपराध गर्छन् र केहीले गर्दैनन्। अपराध नगर्नेलाई सुरक्षित महसुस गराउनु र अपराध गर्न खोज्नेलाई निरुत्साहित पार्नु, नियन्त्रण गर्नु वा गरेमा पक्रनु नै ‘पुलिसिङ'को सैद्धान्तिक मान्यता हो। प्रहरीको उद्देश्य नागरिकलाई सुरक्षाको महसुस गराउनु र अपराध न्यूनीकरण गर्नु हो। यसका निम्ति न्यूनतम आवश्यकता अपराध गर्ने जुनसुकै आस्था र आवरणमा भए पनि उसलाई पक्रन र दण्ड दिलाउन प्रहरी सक्षम छ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नु हो। व्यावसायिक पुलिस बलबाट मात्रै यस्तै अपेक्षा गरिन्छ। पञ्चायतको गर्भबाट जन्मेको, अव्यावसायिक प्रहरी बललाई व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा बहुदल कालमा राजनीतिक हस्तक्षेपले थप थिलोथिलो बनायो। भ्रष्टाचारको दुष्चक्रले यस शक्तिलाई खोक्रो बनायो। युद्धमा पराजित भएको, आन्दोलनमा गलेर शिथिल भएको अनि राजनीतिक लेनदेनमा व्यावसायिकता गुमाएको नेपालको प्रहरी बललाई जनआन्दोलनपश्चात् जति कमजोर बनाइएको छ, सायदै कुनै कालखण्डमा यति कमजोर रहेको थियो होला? प्रहरी सेवामा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको व्यवसायिक क्षमतामा ह्रास ल्याएको थियो। दण्डहीनताको अन्त्यहीन शृंखला, बढ्दै गएको हिंसाको स्वीकृतिको परिणामस्वरूप नेपाली समाजमा साझा प्रवृत्तिजस्तो हुन थालेको आपराधिक मानसिकता, राजनीतिमा भएको अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण तथा मूलतः राजनीतिको आवरणमा गैरराज्य संगठनहरूले समानान्तर ढंगले प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै यसको भूमिकालाई सीमित तथा निष्प्रभावी बनाई दिँदा हाम्रो प्रहरी सेवा निकम्मा बन्न पुगेको छ।

गृह मन्त्रीमाथि आफ्नो पार्टीका, त्यसमाथि पनि आफ्नो क्षेत्रका 'आफ्ना मान्छे'लाई 'राम्रो ठाँउ' छानीछानी स्थानान्तरण गर्दा प्रहरी संयन्त्र झन् प्रभावहीन बाएको आरोप लागेको छ। तर के प्रहरी संयन्त्रमा यस्तो भएको यो पहिलो घटना हो? हाम्रो समग्र पद्धतिको बेथितिले गर्दा राजनीतिमा "पेट्रोन - क्लाइन्ट" (कृपावाद) को सम्बन्ध सामान्यजस्तै बन्न पुगेको छ। जनप्रतिनिधिले जनताको सामूहिक हितभन्दा आफ्नो पार्टी अझ आफ्नो क्षेत्र वा आफ्नो परिवारलाई प्राथमिकता दिनुमा दोष व्यक्तिमामात्र होइन, पद्धतिमा पनि खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। आफ्नो निजी कामको सूची लिएर नेताको घरमा धाउनेहरू प्रहरीको भर्ना, सरुवा, बढुवा, काज, विदेशको मिसन, दण्ड मिनाहा, पुरस्कारको निवेदन लिएर आउने अनुभव मजस्तै मेरा सहकर्मी प्रायः सबैले गरेकै हो। सिद्धान्ततः प्रहरी बलभित्रको कुनै पनि सदस्यको भर्ना, सरुवा, बढुवा, काज, विदेशको मिसन, दण्डमिनाहा वा पुरस्कारको निर्णय यही बललाई संचालन र नियमन गर्ने विधि, प्रक्रिया र यसबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले मात्र गर्न सक्छ। तर, व्यवहारमा कुनै पनि प्रभावशाली राजनीतिकर्मीले सहजै यस्तो काम गराउन सक्छ। गृहमन्त्रीका रूपमा एउटा आदर्श पात्रले विधिभित्र रहेर प्रहरी बल संचालन गरोस् भनेर कामना गर्नु वाञ्छनीय हो तर अहिलेको आवश्यकता यस्तो कामनाभन्दा पनि संवेदनशील सुरक्षा संयन्त्रमा चलखेल गर्नसक्ने सबै प्वाल बन्द गर्नु हो। प्रहरीमा राजनीतिकरण निषेध गर्दै यसलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन राजनीतिक इच्छा शक्तिको जति बढी खाँचो छ, त्यति नै केही नीतिगत परिवर्तन, केही वैधानिक बन्धनको व्यवस्थाको पनि छ। उदाहरणका लागि प्रहरी सेवा आयोगमार्फत् विश्वसनीय परीक्षाबाट मात्रै प्रहरीमा भर्ना हुने व्यवस्था गर्न तथा सरुवा, बढुवादेखि पुरस्कार, दण्डसम्म यही बलभित्र निश्चित् विधि र प्रक्रियाको आधारमा मात्रै निर्णय गर्न सकिने वैधानिक बन्धन लगाउन सके यहाँभित्र देखिएको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रित हुनसक्छ। यो नै प्रहरी बललाई व्यावसायिक बनाउँदै प्रभावकारी र सक्षम बनाउने ठोस जग हुनसक्छ। नत्र वर्तमान गृहमन्त्रीको सनक र संकीर्णताले थला परेको प्रहरी बल फेरी अर्को गृहमन्त्रीको यस्तै सनक र लहडको नियति भोग्न बाध्य भइरहन्छ। अनि गृहमन्त्रीले राज्यमन्त्रीको र राज्यमन्त्रीले गृहमन्त्रीको अक्षमताप्रति औलो ठड्याउँदै राजीनामा मागेर आफू पानीमाथि ओभानो बन्ने क्रम पनि चलिरहन्छ।

अर्कोतर्फ सशस्त्र विद्रोह कालमा भएका अपराधलाई दण्डको घेराभित्र ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयत्न प्रभावकारी नहुँदा हाम्रो समाजमा आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका निम्ति हिंसाको प्रयोग उचित हो र हिंसा कुनै बर्जित विषय होइन, यो त बरु पुरस्कृत पनि हुनसक्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैगएको छ। दण्डहीनताको यस चत्रव्युहमा फस्दैजाँदा अपराध र राजनीतिको सीमा छुट्टिन गाह्रो भएको छ। उदाहरणका लागि सरकारको विरोध राजनीतिक मुद्दा हुनसक्छ तर स्वयं प्रधानमन्त्रीमाथि लाठी ढुङ्गाले आक्रमण हुँदा वा सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीमाथि नै 'जनढुङ्गा' प्रहार हुँदासमेत प्रहरीलाई रमिते बनाउन बाध्य बनाउने हाम्रो राजनीति अहिलेको सुरक्षा बेथितिबाट दोषमुक्त हुन सक्छ र? आफ्नो उद्देश्यका निम्ति अपराधलाई राजनीतिको आवरणले ढाक्नु अनि राजनीतिक मञ्चमा उदार हुनुपर्ने यथार्यलाई चाहिँ स्वीकार नगर्ने तर कानुनको सर्वोच्चताको सिद्धान्तसँग भने पटकपटक सम्झौता गर्ने दुवै प्रवृत्ति यस बेथितिका मूल कारण हुन्। अहिले सशक्त आवाज, संगठीत प्रयास र दृढ राजनीतिक इच्छा शक्तिको अनिवार्य आवश्यकता छ। बिनाकुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह सबैले एउटै स्वरमा भन्न सक्नुपर्छ - हामीलाई सभ्य समाज चाहिएको छ, हिंसाबाट मुक्त समाज, अपराधबाट मुक्त राजनीति र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त व्यावसायिक प्रहरी बल।

राज्यसँगमात्र प्रहरी शक्ति हुन्छ र प्रहरी बल, शक्तिको वैधानिक प्रयोगबाट कानुनको शासन कायम गराउन अख्तियार प्राप्त सार्वजनिक सेवा हो। यस मान्यतालाई आत्मसात गर्दामात्रै हामी राजनीति र अपराधको सीमा छुट्याउदै अपराधसँगै जुध्ने प्रहरी बलको अपेक्षा गर्नसक्छौँ।
यी विषयमा ध्यान नपुर्‍याउँदा आज तराइँको कयौँ क्षेत्रमा जसरी अपराध मौलाउँदै गएको छ, साना हतियारको बिगबिगी र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी गिरोहको सक्रियताले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ। काठमाडौं र जनकपुरमा भएको जघन्य हत्यामा संलग्न अपराधीलाई सजायको दायरामा ल्याएर अझैपनि यो राज्य 'पुलिसिङ्' को आधारभूत दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम छ भनेर पुष्टि गर्न जति जरुरी छ।
यस्तै हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन माथि उठाइएका केही विषय लगायत विभिन्न पक्षमा बहस चलाउन पनि अहिले त्यत्तिनै जरुरी छ। आशा गरौंँ, कुनै वेला आफैँले लेखेको वाक्य स्मरण गरेर प्रधानमन्त्री नेपालले सुरक्षा निकायलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन पूर्वसर्तको रूपमा रहेको राजनीतिक स्थिति मिलाउन राजनीतिक उदारता देखाउनु हुनेछ। अनि हामी राजनीतिक निकासका निम्ति आवश्यक पूरकसमझदारीको कार्यसूचीमा कानुनको सर्वोच्चताको शीर्षकअन्तर्गत व्यावसायिक, प्रभावकारी र सक्षम प्रहरी बलमात्रका निम्ति आवश्यक छलफल र बन्दोबस्त गर्नेछाँ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०६६ ०१:२८ आइतबार