केही महिना मुख्य सचिवको समयावधि बाँकी हुँदाहुँदै जेठ ३२ गते शंकरदास बैरागीको उक्त पदबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालै नेपाल सरकारले मन्त्रीसरहको मर्यादा र सुविधा दिने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पदमा नियुक्ति गरेको सार्वजनिक भएपछि यसको निकै आलोचना पनि भयो र यसले केही बहस पनि सिर्जना गर्यो।  

संविधानको भाग २८ धारा २६६ मा भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्थाअनुसार “नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा” सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहेको छ र यो परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रीहरू र मुख्य सचिव र सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ। संविधानको यो प्रावधानलाई मूर्त रूप दिन नेपाल सरकारले दुईपटक सुरक्षा नीति पनि मस्यौदा गर्यो जुन हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ बाह्य सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दै गैरहेका छन्। यो परिवेशमा सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ।  

सार्वजनिकरूपमा आलोचना खेपिरहेका नवनियुक्त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीलाई आफ्नो नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका

अमेरिकामा राष्ट्रपतिले सबै भन्दा बढी विश्वास गर्ने योग्यतम् व्यक्तिहरूमध्येबाट राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र उनै राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा राष्ट्रपतिले सल्लाह लिने प्रमुख व्यक्ति हुने व्यवस्था छ। यतिसम्म कि उनले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूमा जसमा रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रीहरूसमेत रहने समितिको अध्यक्षतासमेत गर्छन्।  

त्यस्तै भारतका सुरक्षा सल्लाहकारले नेसनल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी (एनआइए), डेडिकेटेड इन्टरनेट एक्सेस (डिआइए), इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आइबी), रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्ग (र), डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (डिआइए) लगायतसँग समन्वय गरी जानकारी संश्लेषण गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने। चीन, पाकिस्तान, इजरायल, अमेरिकालगायतका सुरक्षासम्बन्धी जानकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामलाका सवालमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने विश्वासपात्र सुरक्षा सल्लाहकार नै हुन्छ।  

बेलायतमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, रणनीति, प्रतिरक्षालगायत सवालमा सल्लाह दिने रहेको छ।  

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाह कारको नियुक्ति पहिलो अभ्यास हो तर यो पदको काम के के हो भन्ने पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।

समग्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार राखेका देशहरूमा सुरक्षाको सवाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र सोको विश्लेषण, संश्लेषण गरी कार्यकारी प्रमुखलाई सल्लाह उपलब्ध गराउने हो। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति पहिलो अभ्यास हो र यो पदको काम के के हो भन्ने पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।

सुरक्षा सल्लाहकारबाट अपेक्षा

संविधानका विभिन्न धारा (मूलतः धारा ५, धारा ९, धारा २६७, धारा २६८) मा राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रावधान रहेकाले तिनको मर्मअनुरूप र हालको परिवेश सापेक्ष हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले निम्न कार्य गर्नु आवश्यक छ ः

१. सबै भन्दा पहिला राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनको पहल गरी यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, संस्थागत संरचना (मूलतः राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र यसको सचिवालय), अति आवश्यक जनशक्ति (जहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, संयोजक, विषयविज्ञ, विश्लेषक, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ र अन्य विज्ञ) लगायत एउटा राष्ट्रको महत्वपूर्ण संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै प्रावधान सुनिश्चित गर्ने÷गराउने।  

२. अहिले राष्ट्रले भोगिरहेका राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका बाह्य स्रोत र तिनीहरूको आन्तरिक सम्बन्ध र प्रभावलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानुन निर्माण गराउने जुन कानुन आयोगले अनुसन्धान गरी मौजुदा अरू कानुनसँग नबाझिएको सुनिश्चितता भएको र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र यसको सचिवालय, नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालय, नेपाली सेना र अरू सुरक्षा अङ्गसँगको कार्यगत सम्बन्ध प्रष्ट खुलेको ऐन ल्याउनु आवश्यक छ जसमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र महत्वपूर्ण विज्ञ पदको कार्यादेश प्रष्ट भएको हुनुपर्छ।  

३. माथि उल्लिखित नीति र ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति, सांगठनिक संरचना र अनुगमन सुनिश्चित गर्ने।  

४. सचिवालयमा प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बाहेक विशिष्टीकृत विधाहरू, जस्तै– सुरक्षा, भूरणनीतिक मामला, जलवायु परिवर्तन र वातावरण, कृषि र खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य र महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति, सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आर्थिक मामलालगायतका डेस्क निर्माण गरी त्यसै क्षेत्रमा ज्ञान हासिल गरेका युवा विज्ञको व्यवस्था गर्ने।  

५. देशमा रहेका विशिष्टीकृत संस्थाहरू, जस्तै– नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, आइएफए, जल तथा शक्ति आयोगलगायत र प्राज्ञिक संस्था र स्वतन्त्र विद्वान् व्यक्तिसँग रणनीतिकरूपमा संस्थागत सहकार्य गरी उपलब्ध ज्ञान र सिपको संस्थागत उपयोग सुनिश्चित गर्ने तर सुरक्षा परिषद् सचिवालयलाई पूर्वसुरक्षाकर्मी र पूर्वप्रशासक मात्र थुपार्ने थलो नबनाउने।  

६. कुनै पनि रणनीतिक सुरक्षा, भूराजनीतिलगायत माथि उल्लिखित विशिष्टीकृत विधाबारे सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय लिनुपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयबाट सल्लाह लिने र प्रधानमन्त्रीले यो संस्थाको अधिकतम उपयोग गर्ने व्यवस्था सुरु गर्ने।  

७.अहिले राज्यको भूराजनीति र भूरणनीति, बाह्य सुरक्षाको बहुआयामिक र बृहंगम विश्लेशण क्षमता कमजोर देखिन्छ र यसमा पटक्कै ध्यान दिइएको पाइँदैन। यो अवस्थामा तत्काल सुधार थाल्न आवश्यक छ।  

८. राज्यका महत्वपूर्ण निकाय, जस्तै– मन्त्रालय, संवैधानिक संस्था र वैदेशिक नियोग, संसद् आदि राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा पर्याप्त सचेत रहेको, यो सवाललाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन्। यसको मूल कारण बुझाइमा रहेको कमजोरी नै हो। त्यसैले यो सवालमा ती निकायसँग सचेतनासम्बन्धी काम थाल्न अति आवश्यक भएको छ।  

९. राष्ट्रिय सुरक्षा बहुआयामिक, जटिल र एकीकृत अवधारणा भएकाले राष्ट्रले बनाउने नीति तथा कानुनमा यो सवाल समावेश गरी लैजान आवश्यक छ। यसका लागि राज्यले बनाउने कानुन, नीति र रणनीतिहरूको राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट परीक्षण हुनु आवश्यक छ।  

१०. प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको क्षमता विकास र यसको उपयोगमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। विगतमा एमसिसी, आइपिएस जस्ता रणनीतिक महत्वका सवाल गिजोलिएर जटिल बन्नुपछाडिको प्रमुख एक कारण सही संस्था (जस्तै– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आदि) बाट पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान र बहस नहुनु नै हो।  

निष्कर्ष

सार्वजनिकरूपमा आलोचना खेपिरहेका नवनियुक्त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीलाई आफ्नो नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर छ। नेपाल जस्तो हचुवाको भरमा राज्य सञ्चालन गर्ने देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील सवाललाई यसको मर्मअनुरूप चलाउन सजिलो त छैन तर बैरागी निवर्तमान मुख्य सचिव भएको र प्रधानमन्त्रीले वास्तवमै राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको हो भने उहाँले यो काम राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार गर्न नसक्नेचाहिँ होइन। यसका लागि उहाँले आफ्नो जेमा पनि निर्णय नदिने, अड्काएर राख्ने र अर्काको मुख ताक्ने विगतको कूटनीतिक शैली हैन, दरो अडानका साथ, प्रष्ट तरिकाले सक्रिय भएर काम गर्नु र प्रधानमन्त्री र नवनियुक्त मुख्य सचिवले पूर्ण सहयोग गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा बाहिर बजारमा चलेको हल्ला सही ठहर्नेछ। 

प्रकाशित: २९ असार २०८० ००:४२ शुक्रबार