केहीअघि स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकले बडो चलाखीपूर्ण ढंगले कर्जाको ब्याजदर बढायो । एक राष्ट्रिय दैनिकमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरी प्रकाशित गरिएको विज्ञापनमा बेस रेटभन्दा माथि ८ प्रतिशतसम्म थपेर कर्जाको ब्याज निर्धारण गरिएको थियो । बैंकले सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत कर्जामा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने जनाएको छ भने सबैभन्दा कम डिप्राइड सेक्टरमा प्रवाहित हुने कर्जामा झण्डै ९.९७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने जनाएको छ । 

बैंकले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार बेस रेट भने ५.९७ प्रतिशत हो । झ्वाट् हेर्दा सस्तो ब्याजदर देखिए पनि नेपालको सबैभन्दा राम्रो मानिएको बैंकका रूपमा रहेको सो बैंकको कर्जाको ब्याज दोहोरो अंकमा हुनु निकै ठूलो कुरा हो । स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकले कर्जामा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको छ भने निक्षेपमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेको छ । तर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई भने बार्गेनिङ गरेर आपसी सहमतिमा निक्षेप लिने गरेको पाइएको छ । यस्ता निक्षेपमा भने बिचौलियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । 

त्यस्तै सिभिल बैंकले एक वर्षसम्मको व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएको छ । पछिल्लो समयमा सिभिल, सेन्चुरी, सिटिजन्स, जनतालगायत वाणिज्य बैंकले कर्जामा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् भने संस्थागत निक्षेपमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेका छन् । सहरका ठूला सहकारीहरू बरु वाणिज्य बैंकभन्दा कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । सहकारीहरूमा पनि बढीमा १३ प्रतिशत निक्षेपको ब्याज र १३ देखि १८ प्रतिशतकै हाराहारीमा कर्जाको ब्याज छ । 

कर्जाको ब्याजदर पछिल्लो समय १८ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्य बाहिर आइरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने बजारमा तरलताको अभाव त छँदैछ साथै बजारलाई नियन्त्रित गरी सही बाटोमा ल्याउन भने नेपाल राष्ट्र बैंक अक्षम नै भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा बजारमा देखिएको तरलता अभावका कारण वाणिज्य बैंकहरू पानीबिनाको माछा जसरी तड्पिरहेका छन् । १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिने भन्ने बैंकर्सहरूको भद्र सहमति पनि यतिबेला तरलता अभावका कारण तोडिएको छ । 

तरलता अभावका कारण 
तरलता अभाव हुनुका थुप्रै कारण छन् । तरलता अभावको पहिलो कारण भनेको बैंक  तथा वित्तीय संस्थामा रहने रकम पारदर्शी हुनुपर्ने नै हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कमाएको अकुत सम्पत्ति स्रोत नदेखाइ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्न मिल्दैन । बैंकमा खाता खोल्दासमेत ‘नो योर कस्टमर (केवाइसी)’ फाराम भर्नुपर्छ । यदि ठूलो रकम खातामा जम्मा भएमा सम्पूर्ण स्रोत नदेखाएसम्म सो रकम झिक्न नमिल्ने हुँदा ठूलो रकम तथा स्रोत नदेखिएका रकम सहकारी संस्थामा जम्मा भए । बैकिङ प्रणालीमा आएन तर बजारमा भने सोही रकम चलिरह्यो जसले तरलता अभाव देखियो तर बजारमा रकम अभाव भने देखिएन । 

त्यस्तै अर्को कारण छ– सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्चमा भने खासै वृद्धि भएको देखिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांक हेर्दा सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा २८ प्रतिशत अर्थात ९० अर्ब रुपियाँमात्र खर्च गरेको छ । 

पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा बजारमा रकम प्रवाह हुन सकेन जसले गर्दा बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) को चरम अभाव भयो । लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरी मुनाफा आर्जन गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू राम्रो प्रतिफल पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका कारण जम्मा गरेर राखिएको रकम पनि झिकेर चुनाव लड्नका लागि प्रयोग हुन थालेपछि पनि वित्तीय क्षेत्रमा केही हदसम्ममा तरलता अभाव भएको हो ।

तरलता अभाव हुन थालेपछि अधिकांश वाणिज्य बैंकको सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ८० प्रतिशत नजिक छ । नेपालको राम्रा मानिएका वाणिज्य बैंक हिमालयन, नबिल, नेपाल बैंकलगायत बैंकको सिडी रेसियो, क्रमशः ७९.९०, ७९.७५  र ७९.१६ प्रतिशत छ । यो बैंकहरूले प्रकाशित गरेको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा आधारित हो । 

लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिनका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । करोडांै रकम अँठ्याएर बस्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरू नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि यतिबेला भगवानका रूपमा छन् । उनीहरूले बोलेको ब्याज दिन यतिबेला बैंकरहरू तयार भइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष फाइदा भने विचौलियाले लिइरहेका छन् । जसले निक्षेप मिलाएर बैकबाट ठूलो कमिसन खाने गरेका छन् ।

मार मूल्य वृद्धिमा
यसको मार प्रत्यक्ष मूल्य वृद्धिमा अवश्य पर्नेछ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा मूल्य वृद्धि ३.४ प्रतिशतको हाराहारीमा भए पनि आगामी दिनमा मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकले बढ्ने सम्भावना छ । हुन त राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धिलाई आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ७.५ मा कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ र तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको अभाव र यसले लिएको स्वरूपले भने आगामी दिनमा मूल्य वृद्धि डरलाग्दोरूपमा बढ्ने देखाउँछ ।

निक्षेपको ब्याज बढ्नेबित्तिकै कर्जाको ब्याज पनि ह्वात्तै बढेको छ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त कर्जाको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म पु¥याएकासमेत पाइएको छ । मार्च महिनायता नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना पुराना ग्राहकको समेत तीनपटक ब्याज बढाएका छन् । चैतसम्म कर्जामा १० प्रतिशत ब्याज बुझाएका ग्राहक अहिले १७ प्रतिशत बुझाउन बाध्य छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जामा दिने ब्याज बढ्दा उपभोक्ता नै मारमा पर्नेछन् । कर्जाको ब्याज बढ्दा एकातिर उत्पादनको लागत बढ्छ र उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन्छ । अन्य देशको तुलनामा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता सस्तो खोज्दै जान्छन् र आयातीत सामग्रीको प्रयोग बढी हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा लागत बढी हुने भएकाले निरुत्साहित भई विस्तारै आयातमुखी बन्दै जान्छन् । परिणामस्वरूप पहिलेदेखि नै आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र झन् बढी आयातमा निर्भर हुन बाध्य हुन्छ । साथसाथै आयातकर्ताले पनि कर्जाकै भरमा व्यवसाय चलाउने भएकाले आयात गर्दा पनि लागत बढ्छ र सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुन्छ । जसले समग्र मूल्यमा दबाब दिन्छ र मूल्य वृद्धि हुन्छ । 

यसरी मनोमानीरूपमा निक्षेप र कर्जाको ब्याज बढाउँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । निक्षेपको ब्याज बढाउँदा सीमित व्यक्तिको मात्र स्वार्थ पूर्ति हून्छ तर समग्र देशलाई भने हानि पु¥याइरहेको हुन्छ । यसरी ब्याजदर बढेकोप्रति नेपालका अर्थविद् भने चिन्तित देखिएका छन् ।  एकातिर अर्थविदहरू यसरी ब्याजदर बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक हो भनेर चिच्याइरहेका छन् । उनीहरूको कुरा कसैले पनि सुनेको छैन । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै एक्सन लिन आवश्यक ठानेको पनि छैन । बजारलाई स्वतन्त्ररूपमा छोड्दा र बैंकहरू नाफामा मात्र केन्द्रित हँुदा समग्र वित्तीय प्रणालीमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । 

७ वर्षदेखि आर्थिक पत्रकारका रूपमा कार्यरत

प्रकाशित: १८ असार २०७४ ०७:२६ आइतबार