माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी, रास्वपाको नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको छ। यसअघि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठबन्धन सरकार थियो जो कि अघिल्लो फागुनदेखि एक वर्षसम्म रही हालै गत फागुनको अन्तिम सप्ताहसम्म थियो। एक वर्षमा तीनपटक गठबन्धन सरकार बनेको छ। तर प्रधानमन्त्रीमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कै निरन्तरता छ।

यसरी पटक–पटक गठबन्धन सरकार बन्दा मुलुकमा अस्थिरता र सुशासनमा बाधा पुग्ने गरेको छ। कुनै पार्टीको संसद्मा एकलौटी बहुमत नआएपछि गठबन्धन सरकार गठन गर्ने बाध्यता पनि छ तर यसो हुँदैमा छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भएपछि विकास, निर्माण र सुशासन र जनमुखी कामका कार्यले निरन्तरता नपाइ अवरुद्ध हुन जान्छ। जनताको विश्वास र आस्थामा पनि आघात पुग्छ।

राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामुखी भइ मुलुक र जनताको प्राथमिकतालाई पन्छाइरहेका छन्। मुलुकमा विद्यमान समस्याहरूप्रति गम्भीरता छैन। सयौँ सहिदको बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा, शुद्धीकरण र सक्षम बनाइ जनविश्वास प्राप्त गर्न आवश्यक छ। जनतामा व्यस्त निराशा चिर्न आवश्यक भएको छ। डेढ दशक बित्दा नबित्दै जनतामा गणतन्त्रप्रति असन्तुष्टि र राजतन्त्रप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ जुन कि अति गम्भीर र दुःखको कुरा हो।

वर्तमान संविधान घोषणा भएको बेलादेखि नै मधेसकेन्द्रित दलहरूले बहिष्कार गर्दै विरोध गर्दै आएका थिए। लामो समयसम्म करिव पाँच महिनासम्म सडक आन्दोलन गरे। दर्जनौँ सहिद भए। तर पनि सरकारले मधेसको मागप्रति गम्भीरता देखाएन। सुरुमा त मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूले पनि चुनावमा भाग नलिइ बहिष्कार गरे। संविधान नै बहिष्कार गरे। तर सरकारले केही वास्ता नगरिदिँदा जनताबीच जानुपर्ने भएकाले चुनाव लडे। सांसद मात्र भएनन्, मन्त्री पनि पटक–पटक भए।

यही संविधानलाई अंगीकार गरेर सत्ताको स्वाद चाखे। सरकारमा जानका लागि औपचारिकतावस केही बुँदामा सहमति गरेर मधेसका जनतालाई देखाए। यसरी पटक–पटक गठबन्धन गरी सरकारमा जाने गरेका छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारमा पनि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा तीनजना मन्त्री छन्। यो संविधानको सपथ खाएर उनीहरू सरकारमा गएका हुन्।त्यसैले संविधान संशोधनका कुरामा उनीहरूलाई खासै चिन्ता छैन। अब यो संविधान संशोधन उनीहरूलाई चाहिएको छैन सिर्फ तराई मधेसका जनतालाई चाहिएको छ। जनताको पक्षमा बोल्ने अब कोही नेता रहेन। सबै संविधानको सपथ खाइ सत्ताको कुर्सी पाइसकेका छन्। अब तराई–मधेसका जनताका लागि नयाँ गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गरी तिनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनुपरेको छ।

नेपालको संविधानमा धेरै दफा/उपदफा स्पष्ट छैनन्। द्विअर्थी छन्। साथै मधेसप्रति ठूलो अन्याय भएको छ। मधेस र मधेसी शब्दको गलत परिभाषा गरिएको छ। खासमा मधेस एक भूगोल हो, यस क्षेत्रमा बस्ने सबै मधेसी हुन्। यो त भौगोलिक पहिचान भयो न कि जातीय पहिचान। जसरी पहाडको भूगोलमा बस्नेहरू सबै पहाडी भए। यसभित्र बाह्मण, क्षत्री, संन्यासी, कामी दमाई, मगर गुरुङ, राई–लिम्बू इत्यादि अलग–अलग जाति आउँछन्। त्यसैगरी मधेसमा ब्राह्मण, क्षत्री (राजपुत), देव, कायस्थ, थारू, यादव, मण्डल, मुसहर, चमार, दुसाध, तत्मा, राजवंशी, ताजपुरिया, हाडी इत्यादि धेरै जात–जाति छन्।

तिनीहरूको संस्कार, रीतिरिवाज, भाषा, वेशभूषा अलग छन्। ठूलो जात, तल्लो तथा दलितहरू छन्। सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पनि फरक–फरक छन्। उच्च तागाधारी जातिहरू शिक्षित छन् र चेतनशील पनि छन् र आफ्नो क्षमता र योग्यताले गर्दा सरकारी सेवा तथा राजनीतिमा आफनो पहुँच बनाएका छन् तर तल्लो दलित जातिहरूमा न शिक्षा छ, न चेतना छ न माथिल्लो निकायमा पहुँच नै छ। यसरी मधेसका यी अशिक्षित र चेतनहीन जातिहरूका लागि आरक्षणलगायत अन्य सुविधा प्रदान गर्न संविधान संशोधन हुनु आवश्यक छ।

सर्वप्रथम संविधानको भाग–३ को धारा १८ को समानताको हकको उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकबीच उत्पत्ति धर्म, वर्ण, जात जाति, लिंग आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै भेदभाव गर्ने छैन भनिएको छ। यस उपधारालाई हेर्दा मधेसी, थारू र मुसलमान अलग अलग गरी हेरिएको छ। यहाँनेर विचारणीय कुरा के छ भने मधेसमा कुनै एक जाति होइन, यो मधेसको भूगोलमा बस्ने धेरै जातजातिहरूको समूह हो। यो भौगोलिक पहिचान हो न कि कुनै जातिविशेष हो। फास्ट ट्र्याकमा लेखिएको संविधानमा धेरै कमी–कमजोरी छन्। मधेसीको सन्दर्भमा त झन अन्याय नै भएको छ।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०८० ०६:१५ शुक्रबार