आधुनिक बेलायती संसदीय राजनीतिप्रति टिप्पणी गर्दै लेखक ओलिभर राइटले १० वर्षअघि नै बेलायतमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले स्वेच्छाचारीरूपमा अधिकारको प्रयोग गर्ने गरेको लेखेका थिए। ‘द इन्डिपेन्डेन्ट गाइड टु द युके कन्स्टिच्युसनस्द सुप्रिमेसी अफ पार्लियामेन्ट’ शीर्षकमा सन् २०१५ जुन ९ मा द इन्डिपेन्डेन्ट पत्रिकामा छापिएको लेखमा उनले बेलायती जनप्रतिनिधिमा हुर्किंदै गरेको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिप्रति चर्को टिप्पणी गरेका थिए। 

युद्ध घोषणा गर्न सक्ने, कसैलाई दण्ड दिने वा नदिनेदेखि राजारानीसम्मलाई पनि नछाड्ने संसदीय सर्वोच्चता यदाकदा स्वेच्छाचारी हुने गरेको उनको विश्लेषण थियो।

बेलायतमा संविधान नभए पनि संसदीय परम्पराहरूले संविधानको काम गरिआएको उल्लेख गर्दै राइटले निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीप्रति तिखो व्यंग्य गरेका छन्। शताब्दियौँअघि बेलायती संसद्को एउटा मानक थियो–संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनबाहेक सबैथोक गर्न सक्दछ। 

सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी भनी निर्क्यौल गरेको विषयसमेत हेरफेर गर्न सक्ने गरी संसद्को सामान्य बहुमतले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत निस्तेज गर्न सक्ने उनको विश्लेषण हो।

प्रविधियुक्त चिकित्साविज्ञानले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाइनरहेको वर्तमान युगमा बेलायती संसद्ले के गर्न नसक्ला रु’ जनप्रतिनिधिहरू यति बलिया छन् कि जनताले उनीहरूलाई एकपटक छानेर पठाएपछि उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको शक्तिप्रति जनता नै चकित हुने गरेको भन्दै उनले संसदीय व्यवस्थाका मानकहरूमै परिवर्तन आइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी भनी निर्क्यौल गरेको विषयसमेत हेरफेर गर्न सक्ने गरी संसद्को सामान्य बहुमतले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत निस्तेज गर्न सक्ने उनको विश्लेषण हो।

किङ क्यान डु नो रङ अर्थात् राजाले गल्ती नै गर्दैनन् र मन्त्रिपरिषदीय पद्धतिमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्रै हुन्, सांसदहरू दलीय ह्विपबाट बाहिर जान सक्दैनन्, प्रधानमन्त्रीसँग असहमत हुने मन्त्री क्याबिनेटमा रहन सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका लागि तल्लो सदन विघटन गर्न सक्छ, संसद्ले शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनको कार्यान्वयन गर्छ र बहुमतको शासन अल्पमतको विपक्षी भन्ने जस्ता मानकहरू प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा जन्मिएका सिद्धान्त हुन्। ती सिद्धान्त हाल पनि बेलायतमा उत्तिकै महत्वका साथ प्रयोग भइरहेका छन्। तर तिनै मानकको नक्कल गरिरहेका हामीहरूले भने विस्तारै विस्तारै तिनलाई बङ्ग्याइ टिङ्ग्याइ आफूखुसी हाइब्रिडका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौं।

राष्ट्राध्यक्ष र राजामा पक्कै फरक छ तर आलंकारिक राष्ट्रपतीय पद्धतिमा समेत राष्ट्रपतिलाई राजासरहकै कानुनी उन्मुक्ति दिनु वा शक्तिमा भएकाहरू सबै राजा हुन खोज्नुले राजा एउटाचाहिँ नचाहिने तर सबैजना राजा हुन खोज्ने प्रवृत्ति ताजुबलाग्दो छ।

दलको ह्विप मनलाग्दी प्रयोग गर्न सकिने, प्रधानमन्त्रीइतरका दलले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्न सक्ने, अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमतमाथि शासन गर्ने तथा गठबन्धनका नाममा दलीय ह्विपसमेत विखण्डित हुने क्रियाहरू संसदीय मानकका विचलनका रूपमा देखापरेका छन्।

राजाले गल्ती गरे पनि त्यसको भागीदार उनी नहुने सिद्धान्त राजासहितको राजनीतिक प्रणालीको विशेषता हो। अरूकै सिफारिसबाट काम गर्ने भएकाले त्यस्ता काममा गल्ती भएमा समेत राजाले दोष भोग्नु नपर्ने संवैधानिक राजतन्त्रीय मानक हो। राजालाई दोष नदिने भन्नुको अर्थ अन्य सिफारिसकर्ताहरूले गलत मनसाय राखेर कामको उन्मुक्ति लिन पाउनुु होइन वा राजतन्त्र नभएको मुलुकमा पनि राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रपतिले पनि सोहीसरहको मान्यता पाउने भन्ने होइन । राष्ट्राध्यक्ष र राजामा पक्कै फरक छ तर आलंकारिक राष्ट्रपतीय पद्धतिमा समेत राष्ट्रपतिलाई राजासरहकै कानुनी उन्मुक्ति दिनु वा शक्तिमा भएकाहरू सबै राजा हुन खोज्नुले राजा एउटाचाहिँ नचाहिने तर सबैजना राजा हुन खोज्ने प्रवृत्ति ताजुबलाग्दो छ।

राजनीतिक तथा सामाजिक मानकहरूझैं न्यायिक मानकहरू पनि महत्वपूर्ण छन्। सय अपराधी छुटून् तर एउटा पनि निरपराध व्यक्ति दोषी नठहरियोस् भन्ने आधुनिक फौजदारी न्याय प्रणालीको एउटा मानक हो। जसले अभियोग लगाउ“छ, उसले पुष्टि गर्नुपर्छ, जसले दाबी गर्छ उसले प्रमाण पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यसै बनेका होइनन्। 

पतिकी अर्धाङ्गिनी हुन्छे अर्थात् पतिमै समाहित हुन्छे। पतिमै समाहित पत्नीलाई पश्चिमा समाजमा जस्तो करारका रूपमा विवाहलाई लिइँदैन। अर्थात् पति र पत्नी फरक व्यक्ति मानिँदैन। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको २०५८ चैत १९ गतेको फैसलाले हिन्दु विवाहको मानकलाई परिवर्तन गरिदियो। त्यसैको जगमा कानुन संशोधन हुने र बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।

सय अपराधी नछुटून् तर एउटा पनि निर्दोष नफसोस् मात्रै होइन, अपराधी पनि नछुटोस्, निर्दोष पनि नफसोस् र पीडितलाई पनि हेरियोस् भन्ने मानकको परिवर्तन संसारभर देखापरिसकेको छ। तर हामीकहाँ अदालतविरुद्ध नाराबाजी गर्नुपर्ने, अदालतले समेत अन्याय गर्ने, न्यायाधीशले जानाजान कानुन र प्रमाणको अनदेखा गर्ने, न्यायाधीश छान्दा आफन्तै रोज्नुपर्ने बाध्यताले अब न्याय नपाए कहाँ जाने भन्ने प्रश्न घनघोररूपमा उठेको छ। न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय त्यसै चलिरहेको छैन।

दुई दशकअघि पत्नी बलात्कारको विषय हामीकहाँ समेत अचम्मको विषय थियो। पत्नी बलात्कारमा सजायको विधिशास्त्र सर्वोच्च अदालतबाट कायम गरि“दा समाज पत्याउन तयार थिएन। तर आज एक न्यायाधीश नै त्यस दोषको भागीदार भइसकेका छन्। हिन्दु धर्मशास्त्रमा पत्नी पतिसँग समाहित हुन तयार भएर विवाह गर्छे। पतिकी अर्धाङ्गिनी हुन्छे अर्थात् पतिमै समाहित हुन्छे। पतिमै समाहित पत्नीलाई पश्चिमा समाजमा जस्तो करारका रूपमा विवाहलाई लिइँदैन। अर्थात् पति र पत्नी फरक व्यक्ति मानिँदैन। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको २०५८ चैत १९ गतेको फैसलाले हिन्दु विवाहको मानकलाई परिवर्तन गरिदियो। त्यसैको जगमा कानुन संशोधन हुने र बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।

आफ्नै श्रीमतीले यौनदासी बनाएको अभियोग लगाउँदै दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश भुवन गिरी जेलको हावा खाइरहेका छन्। युरोप र स्क्यान्डेभियन मुलुकहरूमा सन् १९७० को दशकतिर नै वैवाहिक बलात्कारको विषय सुरु भए पनि पूर्वीय मुलुकहरूमा त्यसको दुई दशकपछि मात्रै अवधारणाहरू विकसित भएको हो।

तीन तलाकले श्रीमतीसँगको सम्बन्ध समाप्त हुने मुस्लिम कानुन हाम्रा लागि अचम्मको अभ्यास हो, अंश दिएर सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने हाम्रो पद्धति उनीहरूका लागि त्यत्तिकै अचम्मको अभ्यास हुनसक्छ।

ताजुबलाग्दो त के छ भने गिरी पत्नी शारदाले जिल्लामा मुद्दा दायर गरिन्, जिल्लाले थुनामा राख्न आदेश दियो, उच्चले उल्ट्यायो। त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन्। इजलासमा उनले विष सेवन गर्ने चेष्टा गरिन्। इजलासमै न्यायका लागि विष पिउनुपर्ने अवस्था आएको चर्चा गरियो। केही घण्टापछि न्यायाधीश गिरी जेल पठाइए। इजलास प्रभावित भयो कि संवेदनशील भयो, अब विष पिउनेहरू इजलासमा दोहोरिइरहन सक्छन्।

हरेक समाजका आआफ्नै विशेषता हुन्छन्। समाजका मात्रै होइन, कानुनका पनि विशेषता हुन्छन्। मुस्लिम कानुन, इसाई कानुन वा बौद्ध धर्मावलम्बीका कानुनका विशेषता फरक–फरक हुन सक्छन्। तीन तलाकले श्रीमतीसँगको सम्बन्ध समाप्त हुने मुस्लिम कानुन हाम्रा लागि अचम्मको अभ्यास हो, अंश दिएर सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने हाम्रो पद्धति उनीहरूका लागि त्यत्तिकै अचम्मको अभ्यास हुनसक्छ।

हामीकहाँ एकाघरको पतिले गरेको लेनदेन श्रीमतीले थाहा पाउँदिन भनेर पत्याइँदैन। पत्नी मात्रै होइन, अन्य उमेर पुगेका एकाघरका व्यक्तिले समेत ऋण बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था त्यसै बनेको होइन। अमेरिका बेलायत जस्ता पश्चिमा विकसित मुलुकमा पैतृक सम्पत्ति अंशबन्डाको व्यवस्था नहुनुले समाजका आआफ्नै छुट्टै मान्यता र मानक हुन्छन् भन्ने स्पष्ट छ।

समाजले कानुनलाई तह लगाउने कि कानुनले समाजलाई भन्ने अर्को द्वन्द्व लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यस्ता द्वन्द्वले विधिशास्त्रीहरूको मथिंगल हल्लाइरहेको छ।

भारतीय धनाढ्य मुकेश अम्बानीका छोरा अनन्त अम्बानीको विवाहमा हालै भएको खर्च र भोजको हिसाबकिताब छैन। तर नेपालमा समाज सुधार ऐनले ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान पाइँदैन। समाज अनुकूलको कानुनी व्यवस्था हो वा कानुनअनुकूलको समाज हो, कानुन र समाजभित्रको द्वन्द्व यद्यपि चलिरहेको छ।

विवाह नगरी एउटा केटी र एउटा केटो एउटै छतमुनि बस्न नपाउने व्यवस्था हाम्रै समाजमा थियो तर समाज र परिस्थितिले कोल्टे फेर्दै जाँदा लिभिङ टुगेदरको अवधारणा नेपालमा पनि आइसकेको छ। चाँडै नै विवाह नगरी बच्चा जन्माउन सक्ने लिभिङ टुगेदरको अवधारणा हाम्रै समाजमा देखा पर्न थालिसकेका छन्। समाजले कानुनलाई तह लगाउने कि कानुनले समाजलाई भन्ने अर्को द्वन्द्व लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यस्ता द्वन्द्वले विधिशास्त्रीहरूको मथिंगल हल्लाइरहेको छ।

बेलायती सांसदहरूझैँ हाम्रा सांसदहरू समेत चाहेको कानुन बनाउन स्वतन्त्र रहेकाले सकेसम्म जनतालाई चटक देखाउनमा उद्यत रहेकाले कुनै दिन हाम्रो समाज पनि यही बाटोतर्फ अग्रसर नहोला भन्न सकिँदैन।

विश्वकै एकमात्र हिन्दु बाहुल्यता भएको नेपालमा वैवाहिक बलात्कारको विषय नियमित कानुनी विवाद बनिसक्दा पश्चिमा मुलुकहरूमा रहेको लिभिङ टुगेदरको अभ्यास नेपालमा भित्रिइसकेको छ। लामो अभ्यासपछि पत्नी बलात्कारमा पतिलाई सजाय गराउने व्यवस्थाले संभवत समाजलाई लिभिङ टुगेदरको अवधारणातर्फ धकेल्दैन भन्न सकिँदैन। सके सँगै बस्ने नसके छुट्टिने परिपाटीको विकास दिनदिनै विकसित भइरहेको छ।

बेलायती सांसदहरूझैँ हाम्रा सांसदहरू समेत चाहेको कानुन बनाउन स्वतन्त्र रहेकाले सकेसम्म जनतालाई चटक देखाउनमा उद्यत रहेकाले कुनै दिन हाम्रो समाज पनि यही बाटोतर्फ अग्रसर नहोला भन्न सकिँदैन।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८१ ०६:५३ बुधबार