१९१० पौष सुदी ७ का दिन श्री ५ सुरेन्द्रविक्रम शाहदेवका शासनकालमा बनेको मुलुकी अ‍ैन (ऐन) २९ जेष्ठ, २०२२ मा श्री ५ को सरकार, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, कानुन किताब कम्पनीबाट प्रकाशित भएको छ । त्यसभित्र अनुक्रमानुसार १६३ प्रकारका शीर्षकमा देवानी र फौजदारी मुद्दाहरू सूचीकृत भएका छन् । कालखण्डको हिसाबले त्यसबेलासम्म समाजमा प्रचलित कानुनी विवादका विषयहरूलाई सूचीकृत गरिएका हुन् । ती कानुनी विवादहरू अन्य कुनै स्रोतहरूबाट संहिताबद्ध गरी उक्त अ‍ैन (ऐन) तयार नगरिएको हुँदा यसलाई ‘मुलुकी संहिता’ नामकरण गरिएको छैन । उक्त ऐन तयारीमा लागेका २१९ जनाको कौशल बसी सबैको राजीमा ऐन जारी भएको हो । बौद्धिक बजारमा तत्कालसम्म प्रचलनमा रहेका सनद, रुक्का, इश्तिहार आदिलाई संहिताबद्ध गरिएको हो भनेर यदाकदा भन्ने गरिन्छ, तर वस्तुतः उक्त ऐनमा त्यसरी संहिताबद्ध गरिएको हो भनेर कतै लेखिएको पाइँदैन।

उल्लिखित ऐन जारी हुँदा ‘...अब उप्रान्त छोटा बडा प्रजा प्राणि सबैलाई षत जात माफिक. एकै सजाय हवस्. घटी बढी नपरोस् भन्ना निमित्त ...’ भन्ने व्यहोरासहित जारी भएको पाइन्छ । साथै कानुनभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने मान्यता यसरी समावेश गरिएको पाइन्छ, ‘... हामि देषि रैयत तलकले यस अ‍ैन बमोजिममा रहनु ...’ भनिएको छ । माथिका उद्धहरणबाट उक्त ऐनको महत्ता सुस्पष्ट भएको छ । क्रमशः जनजिब्रोले पचाइसकेको ऐनमा ‘... किताबमा लेषियकामा अ‍ैन सच्याउनू थपनु पर्दा हाम्रा प्राइमिनिष्टर. कौशल बसि. अ‍ैनषानाका डिट्ठाले थपनुमेट्नु सच्याउन हुंछ ...’ भनेर कालखण्डको हिसाबले सामाजिक परिवेशमा कानुनी विवादमा देखापर्ने नयाँ विषयलाई समावेश गर्न र प्रचलनमा नरहेका विषयलाई खारेज गर्न सकिने व्यवस्थालाई आत्मसात् गरिएको छ । यही मान्यताभित्र रहेर क्रमशः सम्वत् १९४२ साल माग वदी १ रोज ३, सम्वत् १९४३ साल पौष वदी १ रोज १, सम्वत् १९५८ साल प्रथम आषाढ सुदी १० रोज ४, सम्वत् १९८४ (यहाँ महिना, मिति, रोज आदि केही उल्लेख भएको छैन) मा ऐनमा सुधार गरिँदै आएको पाइन्छ । यसै क्रममा संवत् १९९२ सालमा अ‍ैनको स्थानमा ‘ऐन’ शब्द राखेर पाँच भागमा प्रकाशित भएको पाइन्छ । पहिला खण्डमा अदालती बन्दोबस्त, जागिरदार बिर्तावारले झगडा हेर्दाको, बिन्तिपत्र प्रमाङ्गीको, हाकिमका नाउँमा कराउनेको, दण्डसजायको, ज्यान् लिदा मुड्दा दामल गर्दाको, खोर झेलखानाको (यस महलको ४२ क नम्बरमा ‘कैदि थुनुवाको’ भन्ने नम्बर थपिएको छ), जुवाको गरी जम्मा ८ विषय समावेश गरिएका छन् । त्यसैगरी दोस्रो भागमा जागिरदारका बाहालीबखार्सिको, दर्ददर्माहाको, रकम बन्दोबस्तको, रकमका तहसीलको, बही बुझ्नेको, कागज जाँचको, मिन्हा मोजराको, बाँकी नतिर्नेको, जमानी गर्नेको, बालीगाजी साहु तिराउनेको, कीर्तेकागजको, कल्ल्याणधनको, झाराखेतालाको र भाग दिनको गरी १४ विषय, तेस्रो भागमा गुठीको, गरीप कङ्गालको, इलम रोजीको, रुखकाट्नेको, जग्गा बीह्राउनेको, जग्गा पजनीको, जग्गा मिच्नेको, बालिका झगडाको, लुटपीटको, जग्गाजमीन गोश्वाराको, सट्टापट्टाको, घर बनाउनेको, गल्लीसफाको, लोग्ने स्वास्नीको, अंसबण्डाको, विधवाको अंसधनको, धर्मपुत्रको, नासो धरौटको, दोपाया चौपाया हराउनेको र पाउनेको, साहु असामीको, खोटाचलनको, ज्यूमास्ने बेचनेको, दान दातव्यको, दामासाहीको र अपुतालीको गरी २६ विषय, चौथा भागमा गाली बेइज्जतीको, कुट्पिट्को, बेरितसँग थुन्दाको, ढाँट ठग लुच्चाको, चोरीको, आगो लगाउनेको, ज्यान सम्बन्धिको, सवारीको, चौपायाको, आशौच बार्नेको र इलाज गर्नेको गरी ११ विषय र पाँचौँ भागमा अदलको, जनैदिनेको, फकिरसित मुडिनेको, बिहाबरिको, आशयकरणीको, मुखपतितको, गुप्तिबेश्या करणीगर्नेको, फलानासित बिग्रें भन्नेको, जबरजस्ती करणीको, हाडनाता करणी गर्नेको, हाडनाताकी बेश्याभएकीको करणीको, नेवारजातको अ‍ैन, जारिको, बटीबढी जातमा करणी गर्नेको, पानीनचल्ने जातको, गोस्वाराकरणीको, पशुकरणीको, पोलाहाको, दबाहाको, अनाचार निर्णयको, भातमा बोर्नेको र धर्माधिकारको गरी २२ विषय समावेश गरिएका छन्।

धेरै देशबाट आयातित वस्तु जोडेर उत्पादन गरिएका नयाँ वस्तुमा ‘नेपालमा बनेको’ भन्ने शब्दावली राख्नासाथ कसैले गौरव गरिहाल्नु हुँदैन।

१९९२ सम्म आइपुग्दा साबिकमा सूचीकृत १६३ विषयलाई व्यवस्थित र समायोजन गर्दै अधिकांश मूल शीर्षक र विषय कायम राख्दै ८१ मा सीमित गरिएका छन् । यही क्रममा २०२० साल भाद्र १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मुलुकी ऐनमा पनि मूलतः यिनै विषयहरूलाई थप व्यवस्थित गरी पाँच भागमा नै जारी गरिएको छ । यसमा क्रमशः भाग १ मा प्रारम्भिक कथनको र भाग २ मा अदालती बन्दोबस्तको र दण्डसजायको महल छन् । भाग ३ मा देवानी प्रकृतिका २२ महल समावेश गरिएका छन् । भाग ३ मा फौजदारी प्रकृतिका २० महल छन् । पाँचौँ भागमा खारेजीको महल राखेर ‘मुलुकी ऐन’ प्रारम्भ भएको हो । यसरी २०२० सालमा जम्मा ४३ विषयहरू ऐनमा समावेश गरिएका छन् । स्मरण रहोस्, १९१० देखि खास विषयहरू २०२० सम्म निरन्तर राखिएका छन् । अब २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भनी प्रस्तावित भई सार्वजनिक भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनमा जुनसुकै शीर्षक राखिए तापनि विवाह, धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री, अशंबण्डा, अपुताली, जग्गा, गुठी, दानबकस, लेनदेन, नासो धरौट, जमानत, ज्याला मजुरीजस्ता विषय साबिकका ऐनको भाग ३ मा थिए । त्यसगरी प्रस्तावित मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐनमा समाविष्ट अधिकारक्षेत्र, लिखत तयार गर्ने, हदम्याद, अदालती शुल्क, फिरादपत्र÷प्रतिउत्तरपत्र, दरपीठ, वारिस, लिखत तथा साक्षी परीक्षण, मुद्दाको सुनवाइ तथा पैmसला, मुलतबी तथा स्थानान्तरण, पुनरावेदन तथा पैmसला कार्यान्वयनजस्ता व्यवस्था अदालती बन्दोबस्तको महलमा थिए । त्यसैगरी प्रस्तावित मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन तथा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा समाविष्ट धेरै फौजदारी विषयहरू साबिकको ऐनको भाग २ को दण्डसजाय महलमा र भाग ४ मा थिए । अन्य धेरै विषयहरू विशेष ऐनको रूपमा प्रचलित नेपाल कानुनबाट साभार गरिएका छन् । समयानुकूल कानुनी क्षेत्रमा थपिएका केही देवानी तथा फौजदारी विषय तथा सिद्धान्त समावेश गर्नासाथ यो नयाँ ऐन हुने होइन । सन्तानले धेरै पढ्नासाथ पूर्खाको थर परिवर्तन हुने चलन हामीकहाँ छैन । आफ्नै बुँदा बर्कतले पुर्खाको धरोहरमा आफ्ना नाम थप्दै जान नसक्ने अक्षम सन्तानले दासत्व स्वीकार गरेर मालिकको आदेशानुसार काम गर्छन्, अनि पुर्खाको पौरख नै नामेट् गर्न तम्सन्छन् । प्रस्तावित ऐनहरू यस्तै सन्तानका कुकृति मान्छिनन्।

प्रस्तावित ऐनहरूमा सिद्धान्त आदि जोडेर सिँगार बढी गरिएका छन् । अधिकांश विषयहरूमध्ये लगभग ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मुलुकी ऐनबाट साभार गरिएका छन् । यसर्थ मुुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरिएको हो रहेछ भन्ने हास्यास्पद तर्क गर्न सुहाउँदैन । केही विषय विशेष ऐनहरूबाट साभार गरिएका छन् । धेरै देशबाट आयातित वस्तु जोडेर उत्पादन गरिएका नयाँ वस्तुमा ‘नेपालमा बनेको’ भन्ने शब्दावली राख्नासाथ कसैले गौरव गरिहाल्नु हुँदैन । ऐनको मस्यौदा भनेको साँचोमा ढालेर बनाइएका इँटा वा पिनासको कथा पढेर टाउको दुखेको निको गरिने औषधी होइन । यसको मस्यौदा गर्दा देशको प्रचलित कानुन, कानुनी व्यवस्था, न्याय प्रणाली, न्याय सम्पादनजस्ता विविध विषयहरूको गम्भीर र सकारात्मक अध्ययन र अनुसन्धान गरिनु पर्छ । साथसाथै सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूको पनि समयोचित विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन निर्माण भनेको विदेशी विद्वानहरूले लेखेका उपलब्ध स्रोत सामग्रीहरू बटुलेर शोधपत्रमा निचोड निकालेको जस्तो होइन । नेपालमा हालसम्म प्रचलनमा रहेका कानुनमा आमूल परिवर्तनको खाँचो वा आवश्यकता परेको हो भन्ने विषय वस्तुगत हैसियतमा प्रमाणित गरिनु पर्दछ । जसरी कसैको उपनिवेश हुनबाट हाम्रा पुर्खाले देशलाई बचाएका छन्, त्यसरी नै देशमा प्रचलित कानुन निर्माणमा पूर्खाले कहिल्यै स्वाभिमान गुमाएको देखिँदैन । पुर्खाले निर्माण गरेको धरोहर भनेको इतिहासमात्र नभएर भविष्य निर्माणको मार्गदर्शन पनि हो । ऐतिहासिक धरोहरलाई नामेट गर्न चाहने सूत्रकारको खोजी यसर्थ जरुरि भएको दखिन्छ।

सामाजिक मनोविज्ञानविरुद्ध कानुन साभार गरिँदा समाज भाँडिन सक्छ। तसर्थ लेखेर राख्दा अन्यथा नहोला, विदेशीको कालोदृष्टिमा तयार भएको प्रस्तावित (संहिता) ऐनले देशको भलो गर्नेछैन।

अब नेपालमा सामान्य र विशेष ऐनबीचको दुरी झनै बढेको र अन्यौलग्रस्त भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐनले आजसम्म अदालतदेखि प्रायः सबै सरकारी निकायहरूबाट न्यानो माया पाएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, मालपोत ऐन वा यस्तै अन्य कतिपय विशेष ऐनहरूमा आन्तरिक कार्यविधि सम्पन्न गरिँदा वारिस, व्यान, बकपत्र, म्याद, वा पैmसलाआदि धेरै विषयहरूमा मुलुकी ऐन आकर्षित हुने गर्दछ । मुलुकी ऐनमा अन्तर्निहित कार्यविधि कानुनका धेरै विषयहरू धेरै निकायमा साभार गर्ने गरिन्छ । करार ऐनलाई विस्थापित गरेर मुलुकी ऐनमा समावेश गर्नुपूर्व विद्यमान करारसम्बन्धी विशेष ऐन हुनुमा के–कस्ता कठिनाइ छन् भनेर खुलाउनु पर्छ । त्यसरी नै हातहतियार खरखजना ऐनलाई प्रस्तावित (संहिता) ऐनमा ल्याउनु भनेको त्यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायमा के–कस्ता समस्या देखिएका छन् भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ । प्रस्तावित ऐनमा साभार गरिएका यस्ता धेरै विशेष ऐनको अवस्था नजानिँदो गरी घर न घाटको हुँदैछ । त्यसैगरी प्रचलित मुलुकी ऐनबाट स्त्री अंशधनको महल अन्त्य गरेको जानकारी महिलावादी मित्रहरूलाई जानकारी नभएरै होला, विरोधका कुनै आवाज सुनिएको छैन । यसरी सामान्य कानुनमा रहेको मुलुकी ऐन अब सामान्य कानुन र विशेष ऐनको खिचडीमा रूपान्तरण हुँदैछ।

त्यसैगरी हिजोसम्म सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था हुँदा ‘मान्छे मारेबापत पैसा कमाउने मुलुक’ भनेर व्यंग्यात्मक शैलीमा भनिँदा निश्चय पनि कर्णप्रिय लाग्दैन, तर उक्त सर्वस्व गरिएको सम्पति पीडितलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेपछि उक्त व्यवस्था नै अन्त्य गर्न उचित देखिएछ । यसरी सर्वश्वको व्यवस्था समाप्त गर्नुको आधार र कारण स्पष्ट पार्न मस्यौदाकारहरूले टिप्पणी प्रकाशन गर्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । डेढ शताब्दीदेखि सफलतापूर्वक प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनलाई आधारस्तम्भ बनाएर न्याय सम्पादन गर्दै आएका भावी न्यायाधीशहरू सिद्धान्ततः मस्यौदाकार हुन अयोग्य भए तापनि प्रस्तावित (संहिता) ऐन मस्यौदा गर्न निर्लज्ज तयार भएका छन् । न्यायाधीश हुनुको विधिशास्त्रमा निजहरू कानुनको तर्जुमा गर्न कदाचित योग्य मानिँदैन । न्यायाधीशको काम कानुनको व्याख्या र न्याय सम्पादन गर्नु हो । आफ्नो कानुनी हैसियत नाघेर गरिने काममा विदेशीहरूको खुला हस्तक्षेप रहन्छ भनिन्छ । यसर्थ यो प्रस्तावित मस्यौदा नेपाल, नेपाली समाज, नेपालको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता विपरीत तयार गरिएको छ भनेर पूर्वानुमान गर्न कुनै अप्ठ्यारो रहेन । विज्ञान साभार गर्नु र कानुन साभार गर्नुमा धेरै भिन्नता छ । सामाजिक मनोविज्ञानविरुद्ध कानुन साभार गरिँदा समाज भाँडिन सक्छ । तसर्थ लेखेर राख्दा अन्यथा नहोला, विदेशीको कालोदृष्टिमा तयार भएको प्रस्तावित (संहिता) ऐनले देशको भलो गर्नेछैन।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७५ ०३:२१ मंगलबार