एनसेलले पुँजीगत लाभकार तिर्नुपर्छ भनेरडा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराईलगायतको समूह सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन लिएर गएपश्चात सो विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलगायतको पूर्ण इजलासले निर्णय गर्दा २०७२ चैत २९ मा भएको एनसेल खरिद बिक्री प्रकरण सम्बन्धमा एनसेलबाटै कर असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ७ दिनभित्र उक्त पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेललाई पत्र लेखेपश्चात एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालतमा गई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएको अवस्था छ।

डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको मुद्दामा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने रेनोल्डस भन्ने कम्पनी नेभिस भन्ने एउटा सानो आइल्यान्डमा छ। त्यो आइल्यान्ड आफैँमा ट्याक्स हेभन हो अर्थात् कर तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउने ठाउँ हो। ८० प्रतिशत रेनोल्डसको सेयर टेलियासोनेरा नेपाल होल्डिङ्सले २०७२ चैत २९ मा एक्जिएटा युकेलाई बेचेको थियो। एक्जिएटा युकेलाई एक्जिएटा मलेसियाले कन्ट्रोल गर्छ। सोही मितिमा २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठबाट भावना श्रेष्ठको सुनिभेरा भन्ने कम्पनीमा गयो। त्यसैले ८० प्रतिशत मात्रैको होइन, १०० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री नै सोही मितिमा भएको हो भनेर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कारोबार मिति मान्यो। त्यसैले सर्वोच्चले २०७२ चैत २९ मा कारोबार भएबाट आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सिर्जना भएको भन्यो। अर्थात् लगभग १ खर्ब ८० अर्ब बराबरको कारोबारमा पुँजीगत लाभकार तिर्नुपर्ने भएको हो।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग-यो। यो आदेश संवैधानिकरूपमा त्रुटिपूर्ण छ। कानुनीरूपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ। र, प्रक्रियागतरूपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ।

उक्त कारोबारसँग सम्बन्धित सेयर खरिदबिक्री सम्झौता, डिलिजन्स अडिट रिपोर्ट, स्क्रो अग्रिमेन्टसमेतका कागजात बुझाउनुपर्ने दायित्व पूरा नभएको अवस्थासमेत हुँदा पूर्ण खुलासाको दायित्व पूरा नगरेको र सफा हात लिइ अदालतमा प्रवेश नगरेको भनेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निर्णय गरेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले लगभग ६३ अर्बरुपियाँ कर निर्धारण गरी लगभग ४० अर्ब तिर्न÷बुझाउन पत्र लेखेपश्चात एनसेल सर्वोच्च गयो र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। वर्षौंँदेखि अर्बौँं रुपियाँ लाभकर छली गर्दै आएको एनसेलले जे चाहेको थियो त्यही भएको छ। यो आदेश संवैधानिकरूपमा त्रुटिपूर्ण छ। कानुनीरूपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ। र, प्रक्रियागतरूपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ।

जब ठूला करदाता कार्यालयले करको मूल्यांकन गर्छ र कुनै करदातालाई कर निर्धारित गरी कर तिर भन्छ तर कर तिर्ने व्यक्तिलाई त्यो रकममा चित्त बुझ्दैन भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने कानुनी व्यवस्था छ। यो प्रक्रिया नै एनसेलले अवलम्बन गर्नुपथ्र्यो। त्यसका लागि एनसेलसँग कानुनले तोकेका दुईवटा आधारभूत अवस्था थिए। पहिलो– जति करको रकममा सहमति हुन्छ, त्यो बुझाउने र सहमति नभएको रकमको एकतिहाइ बुझाएर पुनरावलोकनको निवेदन दिने। लगभग २३ अर्ब रुपियाँ राजस्वमा दाखिला गर्नुपथ्र्याेतरसो काम नगरी प्रक्रिया मिचेर एनसेल सिधै सर्वोच्च अदालत गयो।  

सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनिसकेपछि आफ्नो विवरण बुझाएर कर बुझाउनु एनसेलको दायित्व हो। तर एनसेलले यो दायित्व पूरा गरेन। एनसेलले दायित्व पूरा नगर्दा÷नगर्दै, कानुनी त्रुटि गर्दागर्दै त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर जसरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइयो, त्यो कानुनीरूपमा त्रुटिपूर्ण छ।

सर्वोच्च अदालतलेएनसेलको यो प्रक्रियागत त्रुटिलाई सदर गरी यो त्रुटि नै होइन भन्ने आधारमाअर्को आदेश नभएसम्म एनसेललाई कर तिराउने काम नगर्नू भनेर आदेश दियो। यो आदेशले एनसेलले पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाको बाटोलाई नै नजरअन्दाज गरिदियो। जसले कर बुझाउने हो उसले आफ्नो कर विवरण कर कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ। राज्यले तिमी कर बुझाऊ भनेर आग्रह गर्दैन। एनसेललाई २०७३ वैशाख २१ गते ठूला करदाता कार्यालयले पत्र लेखी कर विवरण पेश गर्न पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि विवरण पेश गरेको थिएन। तर एनसेल हामीसँग कर विवरण नै मागिएन भनेर अदालतमा गयो। ठूला करदाता कार्यालय या राज्यले एनसेलसँग कर विवरण माग्ने नै होइन। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनिसकेपछि आफ्नो विवरण बुझाएर कर बुझाउनु एनसेलको दायित्व हो। तर एनसेलले यो दायित्व पूरा गरेन। एनसेलले दायित्व पूरा नगर्दा÷नगर्दै, कानुनी त्रुटि गर्दागर्दै त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर जसरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइयो, त्यो कानुनीरूपमा त्रुटिपूर्ण छ।

साथैजब कानुनी उपचारको बाटो हुँदैन, कानुनी उपचारबाट न्याय पाइँदैन, तबमात्रै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइन्छ। एनसेललाई महानिर्देशककोमा जाने अधिकार छ, त्यहाँ चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने बाटो छ। त्यहाँबाट पनि चित्त नबुझेमात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुपर्ने हो। यसलाई कानुनीभाषामा साधारण क्षेत्राधिकार भनिन्छ। जब साधारण क्षेत्राधिकारबाट न्याय पाइन्छ तब असाधारण क्षेत्राधिकार या रिटमा जान पाइँदैन। तर एनसेल साधारण क्षेत्राधिकारको बाटो छाडेर असाधारण क्षेत्राधिकारको बाटोमा गयो र अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरिदियो। त्यसैले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले दिनुभएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश संवैधानिकरूपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ।

कर प्रशासन र करको विधिशास्त्रमा सर्वोच्चको एकल इजलासको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले हाम्रो कानुनी प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसैले यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कानुनका मान्यसिद्धान्त विपरीत छ। संविधान विपरीत छ। कर विधिशास्त्र विपरीत छ। डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कर असुल उपर गरी राज्यकोषमा दाखिला गराउने आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गराउनेतर्फ विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयलगायतका समग्र कर प्रशासन नै चुकेको पनि ठहर गरेको छ। कर कार्यालयका कर्मचारीले एनसेललाई करबाट मुक्ति दिन विभिन्न काम गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व भएको नेपाल सरकार सो काम नगर्ने मात्रै होइन, एनसेलबाट उक्त पुँजीगत लाभकर उठाउनसमेत अक्षम प्रमाणित भएको छ।

दुईतिहाइको सरकार आएपछि बेथिति अन्त्य होला, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही होला, लुटतन्त्र समाप्त होला, सेटिङ समाप्त होला, राज्यका संयन्त्रहरूलाई दलीयकरण नगरिएला, सुशासन आउला भन्ने आमनागरिकमा आशा जागेको थियो। तर अहिले ती सबै उल्टिए। भताभुंग भए। आज भ्रष्टाचारले मुलुक क्षतविक्षत भएको छ। भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाट गाउँगाउँसम्म पुगेको छ।
देश चलाउनेहरूमा राजनीतिक क्षमता नै देखिएन। राज्यको निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठ्यो भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत बोल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। यो भनेको राजनीतिज्ञका लागि हीनताबोधको अवस्था हो। उहाँहरूमा त्यो हीनताबोध कतै देखिँदैन। यस्तो दुःखद परिस्थितिमा नागरिकहरू सिम बहिष्कार गरी एनसेललाई उक्त कर रकम तिर्न दबाब दिन उत्रनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस किसिमको अवस्थाले आज सरकार मुलुकप्रति संवेदनशील नरहेको प्रष्ट भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७६ ०४:०७ बिहीबार