तर के एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अधिवेशनलाई राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य सवालहरु र सन्दर्भसँग निरपेक्ष रुपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? सकिदैन। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा देखिदै गएको अनिश्चितता, सरकार समेत गठन गर्न नसकिरहेको अवस्था, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय दादाहरुको हस्तक्षेप सँगै स्खलित हुँदै गएको राष्ट्रिय निर्णय क्षमता, दलहरुका बीचमा बढ्न गएको अविश्वास र हामीले प्रारम्भ गरेको प्रक्रिया प्रति जनताको उठ्दै गएको भरोसा र बढ्दै गएको निराशा, राज्यका निकायहरुको क्षमतामा आउँदै गएको ह्रास र भत्कदै गएको सामाजिक सदभाव, दक्षिणपन्थी र उग्रबामपन्थी दुवै अतिवादी कोणहरुबाट लोकतन्त्र अपहरणको निरन्तरको चेष्टा, नेपालको राजनीतिक दृष्यमा देखिएका यी टडकारा प्रश्नहरु हुन्। कांग्रेसको अधिवेशनले, यी प्रश्नहरुको उत्तर लिएर आउँछ या केही पुरक प्रश्नहरु थप्ने काम मात्रै गर्छ? अधिवेशनले यी समस्याहरुको हल लिएर आउँछ या यिनै समस्याको विश्लेषण मात्र गर्छ? अधिवेशनले प्रस्तावित गर्ने उत्तर र समाधानको कसीमा नै जनताले अधिवेशनको मूल्याङ्कन गर्ने हुन? हामी कस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा अधिवेशनमा प्रवेश गर्दैछौं, कांग्रेसजनलाई थाहा छ, कांग्रेस वृत्त बाहिरका अन्य सबैलाई पनि थाहा छ अतः राजनीतिक परिस्थितिलाई कांग्रेसले गर्ने सम्बोधनको सापेक्षतामा अधिवेशनको मूल्याङ्कन होला भन्ने अनुमान गर्न सकिएला।

तर यो बाहेक अधिवेशनसँग जोडिएको अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ। "आर्थिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने आजको वैज्ञानिक युगमा हुनु पर्ने औद्योगिक विकास हाम्रो देशमा हुन सकेको छैन। खेतीका अतिरिक्त नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दामा लगाइएक्ो पूजि दुई करोड भन्दा बढी छैन। एक करोड जनताका लागि आवश्यक वस्तु उत्पादनका लागि दुई करोड भन्दा पनि कम पूजि लगानी हुनु दुःखको चरम अवस्था हो। कृषि विकासका कार्यम्ा कुनै योजना कार्यान्वयन नहुँदा अन्नको उत्पादन आश्चर्यजनक किसिमले कम हुँदै भएको छ। देशको स्थिति दयनीयताको चरम सीमामा पुगिसकेको छ। ७५Ü पहाडबासीमा एक छाक अन्न र एउटा घरका लागि हाहाकार छ। तर तराई बासीको अवस्था झन विकट छ उद्योगधन्दा र खेतीमा समेत आघात परेकोले प्रतिवर्ष १७ हजार भन्दा बढी हाम्रा दाजुभाइ रोजीरोटीको खोजीमा भारत पस्छन्।" २००६ सालको घोषणापत्रमा यी हरफहरु तत्कालीन अवस्थाको व्याख्या गर्न राखिएको थियो।

आज ६० वर्ष पछि बाह्रौ महाधिवेशनको दौरानमा हामी छौं। यो छ दशकमा हामीसँगै स्वतन्त्रताको लडाइ लडेका कैयौं मुलुकहरु समृद्धिको अग्रस्थानमा छन्। तर हामीकहाँ ६० वर्षमा पनि यो भने १५९ मुलुकमध्ये नेपाल १४२ औ स्थानमा छ। प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले १८१ राष्ट्रमध्ये नेपाल १६० औं देशमा पर्छ ५५Ü जनता अहिले पनि दैनिक १०० भन्दा कम आयमा जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन्।

शिक्षातर्फ हेर्ने हो भने पनि अवस्था त्यस्तै दयनीय छ। ४३.५Ü जनता साक्षर छैनन् जुन १८० वटा मुलुकमध्ये नेपालको १६२ औं स्थानमा आउछ। शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था झन् भयाभय छ। दैनिक १००० नेपाली युवा रोजीरोटीको लागि विदेश जाने गर्दछन्। जो अधिकांश अदक्ष कामदारमा पर्दछन्। तिनीहरुको कमाइले देशको अर्थतन्त्र २१Ü योगदान गरेको छ तर तिनीहरुको सुरक्षा र अधिकार हाम्रो चासोको विषय बनेको छैन। ४६Ü जनसंख्या बेरोजगार छ।

हामी १३१ देशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरोजगारी भएको १० देश मध्ये पर्दछौं। ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधारमा हुँदा हामी १३४ देशमध्ये सबैभन्दा कम क्षमता भएको ५ देश मध्ये पर्दछौं।

स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै विकराल छ। ७३Ü नेपालीले शौचालय प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। २३Ü जनसंख्या सफा पिउने पानी समेतबाट बञ्चित छन्। कर्णालीले नुन नपाएको, जाजरकोटले सिटामोल र जीवनजल नपाएको, सुत्केरी व्यथा लाग्दा उपचार नपाएर मृत्यु भएका घटना छापामा दैनिकी बनिरहेकै छन्।

कृषिको उत्पादकत्वमा दिनानुदिन ह्रास आइरहेको छ। ७५Ü जनशक्ति कृषिमा निर्भर छ। खाद्यान्न संकट बढदै गएको छ। मुलुकको २१Ü जनसंख्यामा दुई छाक पनि खान नपाउने स्थितिमा छ। योजना आयोग र राष्ट्र बैंकलाई कृषि उत्पादकत्वबारे सोध्ने हो भने एउटै बनावटी उत्तर पाइन्छ - मनसुनमा भर पर्छ।
६० वर्षको यो यात्रामा अंक केही फेरिएछन् तर अवस्था त झन् दयनीय बनेछ। के कांग्रेसको अधिवेशनले हेक्का राख्छ हामी यहाँ माथि चित्रित गरिएको नेपालमा छौं। एउटा दलको कुम्भ मेलाले यो अवस्थाबाट मुलुकलाई प्राण कसरी दिने भन्ने उपायहरु खोज्दैन भने अधिवेशन पटका पट्काएर सकिने उत्सव झैं हुनेछ। हामी विग्रिएको राजनीतिक अवस्थालाई सही ठाउँमा ल्याउन हामीसँग समयको सुविधा पनि होला, तर दशककौं राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलता र गलत चिन्तन र कमजोर कार्यान्वयनले हाम्रो देश आर्थिक विघटनको संघारमा उभिएको छ र यस मामिलामा हामीसँग समयको सुविधा पनि छैन। अर्थतन्त्रेको प्रत्येक क्षेत्रमा देखिएको अवस्थाले यस्तै विघटनको संकेत गर्छ।

हरेक वर्ष हाम्रो कृषि उत्पादन घट्दै गैरहेको छ र नहर, कुलोजस्ता कृषिका आधारभूत पूर्वाधारहरुमा आवश्यक लगानी नगर्दा धेरैजसो कृषियोग्य भूमि आकाशे पानीमा निर्भर हुन पुगेको छ। खुद निर्यातबाट कृषि क्षेत्र खुद आयात हुने क्षेत्रमा परिणत भएको छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशकमा वार्षिक २.७ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ भने अन्नको उपलब्धता अनुपात सन् २००२ को १.०५ बाट घटेर २००८ मा ०.९ मा पुगेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४७ प्रतिशतबाट झरेर ३३ प्रतिशत पुगेको छ। यी तथ्याङ्कहरुलाई सामान्य नजरले हेर्ने हो भने पनि हाम्रो खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा गम्भीर चुनौती देख्न सक्छौं जसको अर्थ हुन्छ देशको जनसंख्यालाई खुवाउन पनि आयात गर्नुपर्ने गम्भीर स्थिति पैदा भएको छ। साथै औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा पनि केही प्रगति हुन सकिरहेको छैन जसका कारणहरुमध्ये कृषिमा काम गर्ने श्रमशक्ति विदेशमा रोजगारी खोज्न जाने प्रवृति, उक्त कमीलाई पूर्ति गर्न सक्ने कुनै प्राविधिक विकास नहुनु तथा कृषियोग्य जमिनको वैकल्पिक उपयोगको खोजी हुन नसक्नु नै हो।

नेपालको बैदेशिक व्यापार एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। निर्यात तथा आयातको अनुपात १९९०/९१ मा ४७ प्रतिशत रहेकोमा २००९/१० मा आउँदा १६ प्रतिशतमा झरेको छ जसको अर्थ हुन्छ हरेक १०० रुपियाँको व्यापारमा हामीले ८६ रुपियाँको आयात गरिरहेका छौं भने १६ रुपियाँको मात्र निर्यात गरिरहेका छौं। भारतसँगको हाम्रो व्यापार घाटा दिनदिनै बढ्दै गैरहेको छ। हामीले भारतबाट अमेरिकी डलर तिरेर गर्ने आयात २००८/०९ मा नेरु २८.८७ अरबबाट २००९/१० मा बढेर ४५.५९ अरब पुग्यो। यसले हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा करीब ७ प्रतिशतले नकारात्मक असर गयो। देशको नकारात्मक आर्थिक अवस्थाले गर्दा विशेषगरी भारतमा बस्ने नेपालीहरुले नेपालमा पैसा पठाउन कम गरेका छन्। खुला सीमाना तथा भारतमा लगानीको राम्रो प्रतिफलले गर्दा पूँजी पलायन हुनु सामान्य नै देखिन्छ।

राजनीतिक अस्थिरता तथा श्रम समस्याले गर्दा लगानीकर्ताहरु नेपालमा उत्पादनशील औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रको समग्र लगानीको विश्लेषण गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा जम्मा २१ प्रतिशतमात्र लगानी देखिन्छ भने खुद्रा व्यापार, उपभोग्य बस्तुको व्यापार तथा घर जग्गा व्यापारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ। यस्तो तरत अवस्थामा आन्तरिक लगानीलाई नै प्रोत्साहन गर्न गाह्रो हुन्छ विदेशी लगानी भित्र्याउनु त आकासको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै हो।
विगत १० वर्षमा हाम्रो बैदेशिक ऋण झण्डै दोब्बर भयो - सन् १९९९/०० मा नेरु १९० अरब रहेको ऋण २००९/१० मा आउँदा अनुमानित ३३७ अरब हुन पुगेको छ। आन्तरिक ऋण पनि अनुमानित नेरु ३६६ अरब पुगेको छ। समग्रमा हरेक नेपालीको टाउकोमा नेरु २४२०० रुपियाँ ऋणको भार पर्दछ। अर्थतन्त्रको घट्दो अवस्थाले गर्दा कहिलेसम्म सरकारले ऋण तिर्न सक्छ भन्ने कुरमा पनि शंका उत्पन्न हुन लागेको छ। यदि त्यस्तो अवस्था आएमा हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्िरय वित्त क्षेत्रमा विश्वसनियता घट्न गई भविष्यमा ऋण पाउन पनि कठीन हुने अवस्था आउन सक्दछ (जस्तो अहिले ग्रीसले यस्तै खालको समस्या भोगिरहेको छ )। कुल खर्चको २५ प्रतिशत बजेट घाटा रहेको अवस्थामा यदि सो अवस्था आएमा हाम्रो वित्तीय क्षेत्र टाट पल्टिने निश्चित छ।

नेपालको बेरोजगारी दर ४७ प्रतिशत छ। यस्तो एकदमै डरलाग्दो दरले गर्दा नै समाजको आपराधिकरण भैरहेको तथा समाजमा उग्रवाद हावी भैरहेको छ। श्रमशक्तिको करीब ७५ प्रतिशत कृषिमा नै रहेको र सो क्षेत्र प्रविधिमा पछाडि नै रहेको अवस्थामा भविष्यमा आर्थिक विकास गर्नको लागि चाहिने आवश्यक दक्षता हासिल गर्न कठीन हुन्छ।
विदेशमा स्थायी बसोबास गर्न दिइने अनुमतिपत्र जस्तै अमेरिकी ग्रीन कार्ड, क्यानेडाली पीआर मा आवेदन दिनेहरुको घुँइचोबाट नेपालीहरुको आफ्नो देशप्रतिको चासो प्रष्ट नै हुन्छ। अवसरको खोजीमा विदेश जाने डाक्टर, इन्जिनियर, एकाउन्टेन्टजस्ता दक्ष जनशक्तिहरुलाई नेपालको अव्यवस्था, कानुनी शासनको कार्यान्वयनमा आएको कमजोरीले उनीहरुलाई सामूहिक रुपमा विदेश पलायन हुन उत्प्रेरित गरिरहेको छ। संस्थागत आपराधिकरणले गर्दा व्यवसाय सुरु गर्न खोज्ने आकांक्षीहरुले उनीहरुलाई खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता हुँदै गैरहेको छ। आर्थिक बसाइँसराइँ राम्रो आर्थिक अवस्था भएका क्षेत्रमा त्यसभन्दा तुलनात्मक रुपमा कम राम्रो आर्थिक अवस्था भएका क्षेत्रबाट हुने हो र हामीले अहिलेकै अवस्थामा ती विदेश पलायन भएका तथा त्यस्ता आकांक्षीहरुलाई स्वदेश फर्काउने आशा नराखे हुन्छ।

यस्तो सूची जति तन्काउँदै गयो नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था झन् भयावह देखिदै जान्छ। के कांग्रेस अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम नेपालको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्था हुनाको इमान्दारीता पूर्वक यथार्थ कारण, जिम्मेवार पात्र र प्रवृत्तिको खोजि गर्ला? अनि के यो अधिवेशनमा आफ्नो सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवादको आधुनिक व्याख्या गर्दै ठोस प्रतिबद्धता र स्पष्ट कार्यक्रम सहित कांग्रेसले जनताको पंक्तिलाई आर्थिक विघटनबाट जोगाउँदै निश्चित समयभित्र आर्थिक समृद्धिको उचाइमा पुर्‍याउनेमा आश्वस्त पार्न सक्ला? अन्यथा फेरि यस्तै दारुण चित्र बोकेर ५ वर्षपछि फेरि अर्को महाधिवेशनमा हामी जानेछौं, उत्सव मनाउनेर्छौ, धेरै कुराहरु फेरियो फेरियो भन्दै अधिवेशन प्रतिनिधिहरु घर फर्किनेछन्, तर घर पुग्दा जनताको अवस्था यस्तै हुनेछ, २००७ सालको क्रान्तिपूर्व वीपीले प्रस्तुत गरेको तस्वीर जस्तै।

प्रकाशित: १ आश्विन २०६७ ०१:१२ शुक्रबार