एसियाली विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित पछिल्लो तथ्यांकमा दैनिक पन्ध्र सय वा सोभन्दा बढी आम्दानी हुने नेपाली करिब लाख जनामात्र छन्। सात सय पचासदेखि पन्ध्रसयसम्म आम्दानी हुने दुई लाख ३० हजार र तीन सयदेखि सात सय पचाससम्म आय भएका करिब चौध लाखमात्र छन्। सहस्राब्दी लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन, २०१० अनुसार दैनिक ७४ रुपैयाँ (एक अमेरिकी डलर) मात्र पनि आर्जन गर्न नसक्ने नेपालीको संख्या ७० लाख छ। यसबाट पुँजीवादी विश्व बजारमा नेपालीको कमजोर आर्थिक हैसियतको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
आर्थिक सम्वृद्धिमा दुवै छिमेकी राष्ट्र बुर्कुसी मारिरहदा हामी भने बहुरूपी विपन्नता र अस्थिरताको ओरालो झर्दैछौँ। यस्तो अवस्थामा निक्कै चर्काइएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको खेल मैदानमात्र होइन 'फ्रन्ट यार्ड' बन्दैछ! सत्य भएपनि, नभएपनि कृष्णबहादुर महरा मुछिएको ‘अडियो' प्रकरणले यसैको संकेत गर्छ। अडियोमा चिनिया लबजमा बोल्ने व्यक्ति पचास जना सांसद किन्न पचास करोड दिन आतुर छ। यसको अर्थ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चीन आतुर छ भन्ने हुन्छ। यसबाट दिल्ली दरबार र लैनचौर दूतावासलाई कामज्वरो आएको छ। चुनाव नेपालमा भइरहेछ। असर चीन र भारतमा परिरहेछ। नेपाली सांसद 'हट-केक' बनेका छन्। त्यसलाई किन्न चीन र भारत तँछाडमछाड गर्दैछन्। साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइ हुँदैछ। महरा मुछिएको (कथित अडियो प्रकरणको निहितार्थ यही हो।
'एक चीन नीतिििवरुद्ध कुनै गतिविधी नहोस्, अरु जे सुकै होस्' भनेर लगभग सधैँ निरपेक्ष बस्दै आएको चीनले सांसद किनबेचका लागि त्यत्रो पैसा दिन खोज्यो? वा यो गंभीर षड्यन्त्र हो? अडियो मिडियामा कहाँबाट, कोमार्फत कसरी आयो? सत्यतथ्य खोज्न (संसदसम्म अबरुद्ध गरेर) शोधकर्ता लागिपरेकै छन्। साँचो वा झुटो जे भनिएपनि यसले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदानमा परिणत हुँदैछ र खेलाडीहरू घोषितरूपमै मैदानमा उत्रिएका छन् भन्ने संकेत गरेको छ। 'असफल राष्ट्र'को छाप लागेमा 'बिग ब्रदर्स'हरूलाई घोषितरूपमै चलखेल गर्न झन् सहज हुनेछ।

देशमा भने अहिले सुरक्षा र लोककल्याणका मुद्दा नाराबाट समेत हराएको छ। जनता चरम निराशा छ। आत्महत्याविरुद्धको दिवसमा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार बितेका चार वर्षमा १३ हजार ७४० जनाले आत्महत्या गरे। सन् २०१० को नौ महिनामै ३३ सय नौ जनाले आत्महत्या गरिसके। यस ुंख्याले दैनिक १२.३ जना, अर्थात प्रत्येक दुई घण्टामा एक जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ। प्रहरीसम्म आइनपुगेका तथ्याङक यसमा समावेश छैन्। दश वर्षे ‘जनयुद्ध'मा ज्यान गुमाउनेभन्दा चार वर्षभित्र आत्महत्या गर्नेको संख्या बढी देखिएको छ।

नेकपा ( एमाले)को केन्द्रीय पार्टी कार्यालय बल्खुमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने डिगेन्द्र राजवंशीका जवान छोरा सम्भुले पनि आत्महत्यकै बाटो रोजे। वामपन्थी/कम्युनिस्ट बहुमतमा छन्। मार्क्सवाद सर्वहारा निमुखाको आशाको धरोहर मान्छन् कम्युनिस्टहरू। सच्चा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आफ्नै पार्टीको मुख्य कार्यालयमै र निमुखा जनता आफ्नै घरमा आगो सल्काएर, बाबुआमा, बालबच्चा, प्रेमीप्रेमिका दिनहुँजसो आत्महत्या गर्दैछन्। बहुमत र सरकारको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिस्ट नेताले आफ्नै कार्यकर्तालाई समेत जीवनप्रति आशा जगाउन र आत्महत्याबाट बचाउन सकेनन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कसरी संभव होला?

श्यामशरणहरूले मिलाइदिए मिल्ने, फुटाइदिए फुट्ने, आफैँ सरकारसम्म बनाउन नसक्ने यी नेताहरू आफैँ स्वाधीन छैनन् भने यिनीहरूबाट जनता र राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा कसरी संभव छ? यीमध्ये केहीले पटक्कै हस्तक्षेप देख्दैनन् भने केहीले चरम हस्तक्षेपमात्र देख्छन्। कोही हस्तक्षेपमा कल्याण देख्छन्। कुनै एउटा समूहले थोकमा 'विस्तारवादी/साम्राज्यवादी'को विरोध गरेरमात्र स्वाधीनता रक्षा संभव छैन भने ठाडो हस्तक्षेप सहेर मौन बस्नु पनि उचित होइन। हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठ्नु सकारात्मक हो। हस्तक्षेपको सार्वजनीकरण हस्तक्षेपकारीविरूद्ध एक प्रकारको प्रतिकारै हो। तर सबैको एउटै आवाज आउनुपर्छ। हस्तक्षेपबारे कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूको समेत संयुक्त आवाज नआउनु राम्रो संकेत होइन। पुँजीवाद र कम्युनिज्मका उपासकले एकआपसलाई निषेध गर्न खोज्नु परम्परै हो। अवसरवादी आफ्नो स्वार्थपूर्ति खातिर जस्तो नीति पनि लिन्छन्।

लोकतन्त्रमाथि यही समूहबाट बढी खतरा छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अहिले इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार भएको देखिन्छ। यसले पनि जनतालाई निराश र निस्पृह बनाएको छ। यस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रथ कसरी कुद्न सक्छ? राष्ट्रवादको रथ तान्ने पनि सर्वसाधारण नै हुन्। स्वदेशमै पेट पाल्नसक्ने अवस्था नबनेसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनता देखाउने दाँतमै सिमित रहनेछ। क्षमतावान युवाशक्ति घरखेत बेचेर त्यही 'साम्राज्यवादी' देश पलायन हुन सडकजाम गर्दै दिनरात लाम लागिरहँदासम्म विस्तारवाद/साम्राज्यवाद विरोधी नारा आफैँ पग्लिरहने छ।

भूगोल र छिमेकी फेर्न सकिन्न। इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानमा केही गर्न र भविष्य सुनिश्चित बनाउन सकिन्छ। गर्ने र गनुपर्ने त यही हो तर उल्टो भइरहेछ। आत्मघात गरिरहेछौँ र दोष अरूमाथि थोपरिरहेका छौँ। हस्तक्षेप थियो, छ। एमआरपी काण्ड, श्यामशरण, केभी राजन प्रकरण, अखबारी कागज आयातमा रोक, भारतीय दूतावासबाट जारी नेपाली सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विज्ञप्ति, रामकुमार शर्मा धम्की काण्ड, महरा अडियो प्रकरण आदि विदेशी सलबलाहट र हस्तेपका पछिल्ला स्पष्ट घटना हुन्। अन्तोनियो ग्राम्सीका शब्दमा - हैकम (हेजेमनी) सैनिक शक्तिको प्रयोगबाटमात्र हैन सहमतिका अनेक स्वरूपको प्रयोगबाट पनि लादिएको हुन्छ। यसर्थ, सामान्य जनता (सबाल्टर्न)को स्वाधीनता सहजै सम्भव छैन। रिचार्ड जेएफडे 'ग्राम्सीको मृत्यु'मा लेख्छन् - 'पश्चिमी सभ्यताको धरोहर मानिने प्रजातान्त्रिक ग्रिसको एथेन्स आफैँ कहिल्यै अन्य राज्यको हस्तक्षेपबाट मुक्त थिएन। एलेक्सजेण्डरका बाबु म्यासेडोनियाका फिलिप आफैँ सैनिक शक्तिको बलमा ग्रिसमा स्थापित हैकमवादी शासक थिए'।

के यही अवस्थामा नेपालको पूर्ण स्वाधीनता संभव छ? विश्वको कुनैपनि राष्ट्र आजसम्म पूर्ण स्वाधीन हुन सकेको छैन। जतिपटक परिवर्तन भएपनि एउटा हैकमको विस्थापनमा अर्काको उदय भएको छ। यसर्थ, आत्मघाती प्रवृत्ति नसुधारी, आफैँ पहिले स्वाधीन र सम्पन्न नबनेसम्म छिमेकीमाथि दोष थुपारेर पराधीनताको अन्त्य हुदैन। छिमेकी राष्ट्रहरू अत्यन्तै विपन्न र युद्ध ग्रस्त भएका भए त्यसले नेपाललाई अझै धेरै नकारात्मक असर पार्ने थियो। त्यस्तो अवस्था छैन। नेपाल पराधीन हुनुमा हाम्रै शासकको कमजोरी बढी जिम्मेवारी छ। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री लर्ड पामरस्टोनले भनेझैँ - 'राष्ट्रको स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैन, स्थायी त स्वार्थमात्र हुन्छ'। एउटै राष्ट्रका राजनीतिक दलहरूबीचपनि स्थायी मित्र/शत्रु हुन्न रहेछ, स्थायी स्वार्थमात्र हँुदो रहेछ। स्थायी स्वार्थमै उभिएर जनमतले तोकिदिएको हैसियतअनुरूप दलहरूले आफैँ सत्ता बाँडफाँट गरिखानसकेमात्र पनि मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्ने थिएन।

दुईवटा भोका बिरालाले एउटा रोटी फेला पारेछन्। खाने बेलामा भागबन्डा गर्न नसकेर झगडा गर्न थालेछन्। सहमति नभएपछि स्याललाई रोटी बराबर बाँडिदिने जिम्मा दिएछन्। दुवै बिरालाले बराबर भयो/भएन भनेर रोटीको टुक्रामामात्र ध्यान दिँदा धूर्त स्याल चाहिँ बराबरी बनाउन भन्दै भाँचेको रोटीको टुक्रा आफ्नै मुखमा हाल्दोरहेछ। यसो गर्दागर्दै रोटी सकिएपछि मात्र बिरालाहरूको चेत खुलेछ। हाम्रो कलिलो लोकतन्त्र लोककथाको रोटीजस्तै सिद्धिने त हैन? सबको चाँडै चेत खुलोस्।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०६७ २२:४० बिहीबार