रसुवाको कालिका गाउँपालिका २ का काल्साङ तामाङ बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्ने किसान हुन्। उक्त ६ रोपनी जमिन (खेत) उनको परिवारले पुस्तौं अघिदेखि कमाइरहेको छ। अहिले पनि उनको १२ सदस्यको परिवार दिनहुँ त्यही जमिनमा घोटिन्छ, पसिना चुहाउँछ। र, उत्पादित  अन्नपातले गुजारा चलाउँछ। विडम्बना, त्यही जग्गाको लालपुर्जा भने उनीसँग छैन। उनी भन्छन्, ‘जब हामीले बेचबिचन, अशंबन्डा गर्न खोज्यौं, अनि मात्र थाहा भयो– जमिन त बिर्ता रहेछ। पुर्जा अरूकै नाममा। अचम्म ! न एक कोदाले खन्न आएको छ न एउटा ढुंगा पल्टाउन। काम गर्ने हामी, पुर्जा बिर्तावालले कसरी बनाएर लगे ?’

सूर्यगढी ५ की हीरा बुढाथोकी पनि बिर्तापीडित किसान हुन्। उनले जोतभोग गरिरहेको जमिन अर्कैे (नचिनेको मान्छे) को नाममा छ, उनीसँग भएको कागजमा २० मुरी माटो भनिएको छ। चलनचल्तीको भाषामा ५ रोपनीजति जमिन। उनी भन्छिन्, ‘बिर्तावाल काठमाडौंमा छन्, भेट हुँदैन, पैसा नभएका  कारण आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाउन सकिएन, सरकारको आशा गर्दागर्दा धेरै समय बित्यो। जग्गा छ, न धितो÷बन्धकी राख्न मिल्छ, न बेचबिखन गर्न नै, न त ढुक्कले आफ्नै जमिन हो भनेर खेतीपाती गर्न पाइन्छ !’

यो समयमा पनि भूमि सुधार हुन सकेन, बिर्ताजस्तो कुप्रथा हटेन भने हामीले परिकल्पना गरेजस्तो नयाँ नेपाल सम्भव छ त ?

यस्तै उत्तरगया गाउँपालिका ४ का गोपालबहादुर थापा मगरको पनि बिर्ताको पीडा उस्तै छ। जमिन जोतभोग गरेको पुस्तौं बित्यो, तर लालपुर्जा नहुँदा ज्यादै दुःख पाइरहेको उनी बताउँछन्। ‘भूमिहीनजत्तिकै छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त लालपुर्जा नहुनेको समाजमा इज्जतै नभएजस्तो अनुभव हुने। केही व्यवसाय गरौं भने पनि ऋण पाइँदैन, धितो राख्न लालपुर्जै चाहिने !’

रसुवाकै कालिका गाउँपालिका ३ का खडानन्द अगस्ती ९० वर्ष कटे। उनी पनि बिर्तापीडित किसान हुन्। उनी भन्छन्, ‘आफू छँदै बिर्ता समस्या समाधान भएको हेर्ने इच्छा छ।’ प्रस्तुत उदाहरण प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। राजधानीबाट नजिकै पर्ने रसुवा र नुवाकोटमा बिर्तापीडित किसान सयौंको संख्यामा छन्। कानुनी रूपमा त बिर्ता प्रथा २०१६ सालमै उन्मूलन भएको हो। तर व्यवहारमा यो अझै जीवित छ।

विभिन्न कालखण्डमा बिर्ता जग्गा वितरण भएको पाइन्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले १८०१ सालमा नुवाकोट जितेपछि रसुवा र नुवाकोटमा बिर्ता प्रथा सुरु भएको इतिहास छ। राजाले आफूसँगै आएका नातेदार÷सहयोगीलाई बिर्ता बाँडेका थिए।

त्यसबेला राजाको हुकुमबाट किसान(जमिन जोतभोग गरिरहेका)को स्वीकृितबिनै जग्गा वितरण भएको जानकारहरू बताउँछन्। राजाले जजसलाई बिर्तावाल तोकेका थिए, सम्बन्धित किसानले तिनलाई कुत बुझाउनुपर्ने भयो। २०४५÷०४६ सालसम्म पनि किसान आफूले उत्पादन गरेका अन्न, फलफूल, घिउ, खसी, बोका बोकेरै काठमाडौंसम्म पु¥याउन जानुपथ्र्याे। त्यतिबेला यातायात सुविधा थिएन। हप्तौं हिँडेर बाटोमा बास बस्दै–बस्दै जानुपथ्र्यो। बिर्तावालका घरघरमा कुत बुझाउन गएको सम्झना अझै छ, कालिका–३ का किसान खडानन्दसँग। पछि किसानले आफूहरू बिर्तावालाबाट अन्यायमा परेको थाहा पाएपछि कुत बुझाउन छाडेका छन् र आफूले कमाइरहेको जग्गाको लालपुर्जा आफ्नो नाममा दिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।

कानुनी हिसाबले बिर्ता प्रथा अन्त्य भएको ६० वर्ष नाघ्यो। तत्कालीन समयमा सरकारले बिर्ता उन्मूलन गरेको सूचना किसानसम्म पुगेन, बरु तिनै बिर्तावालले जग्गा आफ्नै नाममा गराए। जुन कुरा धेरै किसानले थाहै पाएनन्। थाहा पाउने किसानलाई पनि बिर्तावालका सम्पर्क सूत्र(जिम्वाल, मुखिया)हरूले बिर्ता जग्गा आफ्नो नाममा बनाउनै दिएनन्। किनकि त्यसबेला गाउँमा उनीहरूको शासन चल्थ्यो। सोझा किसान ठगिए। गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि बिर्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनु सुहाउने कुरा हो र ?

आफूले बसोबास तथा जोतभोग गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा किसान भूमिहीनसरह भएका छन्। किसानले पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका केही जग्गा ऐनले नै समाप्त गरिसकेका बिर्र्तावालहरूले गैरकानुनी रूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएकाले कतिपय किसान बिर्ता समस्याबाठ पीडित नै भइरहेका छन्। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले २०७१ सालमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा १ हजार ५ सय ५८ परिवारले जोतभोग गरिरहेका ४ हजार ९ सय ५७ रोपनी र रसुवामा ७ सय १८ परिवारले खनजोत गरिरहेका १ हजार ४ सय ६९ रोपनी जमिन बिर्ता छ।

गणतान्त्रिक नेपालमा पनि बिर्ता समस्या रहिरहनु लज्जाको विषय हो। किनभने हिजोको सामन्ती राज्य व्यवस्थाले स्थापना गरेको यस्तो कुप्रथा अहिले पनि रहनु गणतन्त्रकै उपहास हो। हाम्रो सरकारको नारा छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। योसँगै २४० वर्षदेखिको निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य भयो। राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति आए। अहिलेसम्म २ जना राष्ट्रपति बने। जो जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। गणतन्त्र ल्याउने बेला हाम्रा राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वकर्ताहरूले जनतालाई यति धेरै सपना यसरी बाँडेका थिए कि जुन रातारात पूरा हुनेछन्। तर आज गणतन्त्र घोषणा भई कार्यान्वयनमा आएको पनि १० वर्ष बितिसक्यो, खै त, किसानको समस्या समाधान हुन सकेको ? यस अवधिमा ११ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएछन्, जसमा ९ जना पात्र परिवर्तन भएछन्। हिजोको १० वर्षे जनयुद्ध नेतृत्व गरेका र जनताबीच निकै चर्चित एक पात्र प्रचण्ड र यतिबेलाका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली दुई÷दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएछ। तर हिजोका दिनमा उहाँहरूले जनतासँग गरेका वाचा अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। आज पनि उहाँहरू दुवै देशको प्रमुख स्थानमा हुनुहुन्छ, तर भूमि सुधारका लागि एक कदम पनि चालेको देखिएको छैन र पहल गरेको पनि हामीले सुन्न पाएका छैनांंैं। वर्षांैदेखि थाँती रहेको एउटा मुद्दा ‘भूमि सुधार’ गरिदिएको भए आज लाखौं जनताको समस्या हल हुने थियो। तर किन यो हुन सकिरहेको छैन ?

छिमेकी मुलुक चीनको उदाहरण हेर्दा त्यहाँ गणतन्त्र घोषणा भएको २ वर्षभित्र भूमि सुधार प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। सन् १९४९ मा चीनमा गणतन्त्र घोषणा भएलगत्तै माओत्सेतुङले भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरेका थिए। चीनका जनताको समृद्धिको एक आधार भूमि सुधार मानिन्छ। चीनले सन् २०५० मा भूमि सुधार कानुन पारित गरी जमिन्दारबाट हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा जफत गरी भूमिहीन तथा साना किसानलाई वितरण गरेको थियो। जसलाई पुनःवितरण पनि भनिएको छ। यस्तो अभियानबाट लाखौं किसान लाभान्वित भए भने वर्र्षाैदेखिको शोषण पनि सधैंका लागि अन्त्य भयो। तर हामीकहाँ भूमि समस्या समाधान गर्न भनेर दर्जनौंपटक आयोग बने। गणतन्त्र घोषणापछि पनि दुईपटक वैज्ञानिक भूमि सुधार आयोग बने, कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार हुँदा। तर तिनले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसले जनतालाई सरकारप्रति निराश बनाउँदै लगेको छ।

भर्खरै सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन पारित गरेको छ। उक्त ऐन संशोधन क्रममा सांसद्हरूले बिर्ता समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए। रसुवा र नुवाकोटका भूमि अधिकारकर्मीहरूले पनि भूमि सुधारमन्त्री, संसद्को कृषि, जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिका सभापतिलाई भेटेर बिर्ता समाधान विषय पनि यसै ऐनमा राख्न अनुरोध गरेका थिए। तर तर त्यसो हुन सकेन।

हाम्रा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गमा जनताका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि कसरी हुन्छ, सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने र त्यहीं कसरी टिकिरहने भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो समयमा पनि भूमि सुधार हुन सकेन, बिर्ताजस्तो कुप्रथा हटेन भने, हामीले परिकल्पना गरेजस्तो नयाँ नेपाल सम्भव छ त ? सरकारले सोचेजस्तो ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ होला ? यसर्थ यसबारे सबैले आवाज उठाउन जरुरी उठाउने बेला भइसकेको छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०४:२५ शुक्रबार