प्रिय महारथीज्यू,
आफ्नो पद बहाली वर्ष पुगेको अवसरमा तपाईंले जंगी अड्डामा गरेको विशेष सम्बोधनले यहाँको संगठन र राज्य तहका संस्थागत सुधारसम्बन्धी सवाललाई पुनःतरंगित बनाइदिएको छ। यो पत्रमा नेपाली सेनाको लामो इतिहासबारे नभई जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा भएका दमन, त्यसका असर तथारूपान्तरणका सम्बन्धमा यहाँले संकेत गरेका सुधार र हामीले भोगेका दर्दनाक पीडा, सेनाका युद्ध अपराध र चालु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएका अवरोधबारे संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ।

‘आफू हिरो बन्न नभई सेनाको संस्थागत सुधारको पहलकदमी’ भनेर यहाँले द्वन्द्वका बेला मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रत्यक्ष संलग्न सेनाको मानव अधिकारमैत्री रूपान्तरण, जनविरोधी सैन्य चरित्रको लोकतान्त्रिकीकरण तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनाअनुरूप संस्थागत सुधारसहितको न्यायमैत्री नेपाली सेनाको परिकल्पना गर्दै साँच्चै परिवर्तनको संकल्प गर्नुभएकोहो भने यो सकारात्मक प्रस्थानबिन्दु त हुँदै हो, ऐतिहासिक कदमसमेत हुनेछ।

तपाईंले सुरु गरेको नेपाली सेनाको संस्थागत सुधारको प्रयत्न स्वागतयोग्य छ। सेनाको ऐतिहासिकतामा प्रश्न उठ्ने गरी भए/गरेका गम्भीरमानवअधिकार उल्लंघनका घटना ढाकछोप, दोषीको बचाउ तथा सम्मानले खासगरी हाम्रो समय र विगतको सेनाको आपराधिक संलग्नताका सवाल समाधान हुन सकेका छैनन्। यो पत्रमा म विशेषतः जनयुद्धका बेला भएका घटना, सेना आतंक र त्यसले समाजमा पारेका असरबारे कुरा उठाउने छु।

न्यायमैत्री नेपाली सेनाको परिकल्पना गर्दै यहाँले साँच्चै परिवर्तनको संकल्प गर्नुभएको हो भने यो सकारात्मक प्रस्थानबिन्दु त हुँदै हो, ऐतिहासिक कदमसमेत हुनेछ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले राष्ट्रिय संकल्पका साथ सुरक्षा संयन्त्रको संस्थागत सुधारको कुरा उठायो, तर सेनाकै असहमतिमा यसको लोकतन्त्रीकरण र जनतासँग जोडिने काम सफल भएनन्। उल्टो निर्वाचित सरकारसँग पौंठेजोरी खोज्ने, सरकारकै एउटा निकायले राज्यसँग ठेक्कापट्टालिने, अदालतको फैसलानमान्नेलगायत नयाँ राजनीतिक परिवर्तन आत्मसात् नगरेका थुप्रै दृष्टान्त सार्वजनिकै छन्। साँच्चै परिवर्तनआत्मसात् गरेर देखिने गरी सुधार भए तपाईंले उठाएका सुधारका सवाल प्रशंसनीय होलान्। जनयुद्धकालमा तत्कालीन सरकारले गरेको सेना परिचालनसम्बन्धी राजनीतिक निर्णयमानेर सेना व्यापक दमनमा उत्रिँदाका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य असर वर्षौंसम्म रहनेछन्। बलात्कार,हत्या, यातना, बेपत्ताजस्ता जघन्य अपराधहरू सार्वजनिक गर्ने र तिनमा संलग्नहरूलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउने, सेवाबाट बर्खास्त गरी अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सुरुवात तपाईंकै पालामा हुन सके सेनापीडित मात्रै होइन, सारा नेपाली जनताले यहाँको प्रशंसा गर्ने छन्।द्वन्द्व र समाज नबुझ्ने अबोध शिशुहरूका अगाडि आमाको बलात्कार गरेर बाबुको हत्या गर्ने तपाईं मातहतका जवान वा अधिकृत बढुवा भई हामीजस्तै पीडितहरूको कर दुरुपयोग गरेर सेनामै कार्यरत हुनु विडम्बना हो। आज ती तमाम शिशु बुझ्नेजवानभएका छन्। तिनले किन त्यसो गरियोरदोषीहरूकिनसुरक्षित छन् भन्ने प्रश्नउठाइरहेकाछन्। संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरू बिलखबन्दमा छन्।पुराना आयोगहरूले घटनाका उजुरीहरू संकलन गर्ने क्रममा सेनाले गरेका अवरोध र निगरानीले पीडित र साक्षीहरूलाई गम्भीर असर ग¥यो। पटकपटकसेनालाई कुनै पनि अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउन नपाइने अभिव्यक्ति तथा प्रत्यक्ष÷परोक्ष हस्तक्षेपले यो पक्रियामा पीडितहरूले सास्ती खेपिरहेकै छन्। जसका भुक्तभोगी हामी आफैं हौं। बेलायतमा कुमार लामा पक्राउ र निरञ्जन बस्नेत शान्ति मिसनबाट फिर्ता प्रकरणमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नउठे,तीभन्दा धेरै गम्भीर प्रश्न हामीसँग छन्। तिनको निराकरण संस्थागत ढंगले नखोज्ने, विगतका घटनामा जवाफदेही नहुने हो भने संस्थागत सुधारका कुरा जाली तमसुक बन्ने छन्।सेना समायोजनका बेला त्यससँग जोडिएका भ्रष्टाचार, अन्याय र छटनी प्रक्रियाबारे नबोल्दा हामीले अपराध मात्र ढाकछोप गरेनौं, द्वन्द्व अपराधमा संलग्न नेपाली सेना र प्रहरीको संरचना परिवर्तन गर्न सकेनौं, संस्थागत सुधार संक्रमणकालीन न्यायको भाग बनेन। आरोपितहरूलाई प्रश्न गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउने संयन्त्र कामकाजी बनेनन्। मुख्य कारण नसुधारिएको नेपाली सेना र प्रहरी, आममाफीको वकालत गर्ने मुख्य दलहरू र अपराधी जोगाउने नीति नै हुन्।नेपाली सेनालाई तपाईंले भनेजस्तै गौरवशाली बनाउने हो भने सेनामा कार्यरत मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपितहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरिनुपर्छ। त्यसो नगर्दासम्मनेपालभित्र सेनाप्रतिको दृष्टिकोण फेरिने छैन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा युद्ध अपराधमा संलग्न सेनाबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहने छन्।

बलात्कार, हत्या, यातना, बेपत्ताजस्ता जघन्य अपराधहरू सार्वजनिक गर्ने र तिनमा संलग्नहरूलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउने, सेवाबाट बर्खास्त गरी अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सुरुवात तपाईंकै पालामा हुन सके सेनापीडित मात्रै होइन, सारा नेपाली जनताले यहाँको प्रशंसा गर्ने छन्।

तत्कालीन शाही सेनाले आदेश पालनाका सिलसिलामाभएका घटनाको जिम्मेवारी नलिने हो भने आदेश दिने शेरबहादुरदेउवाहरूसमेत जवाफदेही हुनुपर्ने संस्थागत प्रश्न उठाउने आँट गर्नुप-यो। राजनीतिक संकटकाल घोषणा गरेर दमन र आतंकसिर्जना गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने राज्य र त्यसको नेतृत्वकर्ताले ती घटनाहरूको जिम्मा लिनैपर्छ। कसैले जिम्मेवारी नलिई आआफ्नो बचाउ गरिरहने हो भने न राज्यको चरित्र फेरिने छ न त सुरक्षा संयन्त्र सुधार हुनेछ। बर्दिया, बाँके सीमाको चिसापानी ब्यारेकलाई स्मृति पार्क र काठमाडौंको भैरवनाथ ब्यारेकलाई युद्ध संग्रहालयघोषणा गरेर युद्ध स्मृति र सुरक्षित भविष्यको नयाँ संवाद सुरु गर्न सके पीडितहरूले उठाएका न्याय प्रक्रियामा सार्थक पहलकदमी हुनेछ।

महारथीज्यू,
हिंसात्मक द्वन्द्वपछि समाज, विगतमा भएका घटनाहरूलाई थान्को लगाउने र साझा भविष्यनिर्माण गर्ने एउटा बिन्दुमा हामी आउनैपर्छ। विगतलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने राज्यका संस्थाहरूप्रतिको विश्वास आर्जन गर्र्न मुस्किल पर्छ; न आर्थिक स्थायित्व र सुरक्षाको अनुभूति गराउन सकिन्छ, न साझा मूल्यहरूको अवस्था सिर्जना गर्न। बरु यस्तो अवस्थाले त अविश्वास, कानुनी शासन अभाव र हिंसाको पुनरावृत्तिको सम्भावनालाई नै बढाउँछ।

तपाईंले जंगी अड्डामा सम्बोधन गरिरहँदा हामी जनयुद्धमा तत्कालीन सेनाले जबर्जस्ती पक्राउ गरी बेपत्ता पारेका, हत्या गरेकाआफन्तहरूको स्मरण र खोजी अभियानकै क्रममा काठमाडौंमा न्यायको अवसान र खोजीका जोखिमबारे समिक्षा गर्दै थियौं। विद्यालयमा पढाउँदै गरेका गुरुहरूलाई विद्यार्थीका सामुन्ने हातखुट्टा बाँधेरआँखामा पट्टी लगाउँदै निर्मम कुटपिट गरेर हत्या गर्ने जवानहरू आज पनि सेनामै छन्। साना बालबच्चाका अगाडि घरमै अभिभावको बलात्कार तथा हत्या गर्नेहरू सेनामै छन्। कलेज पढ्दै गरेका युवा, खेतमा काम गर्दै गरेका किसान,सर्वसाधारण यात्रुहरूलाई यातना दिई आफ्ना क्याम्पहरू– काठमाडौंको भैरवनाथ गण, बाँके चिसापानी, चारआलीलगायत देशभरबाट बेपत्ता पार्ने अपराधको कमान्ड गर्नेहरू जंगी अड्डामै ससम्मान आसिन छन्। तीबाहेक अनैकोट, दाङ रोल्पा, रुकुमलगायत ठाउँका सामूहिक हत्या, दोरम्बा हत्याकाण्ड(२१ जनाको सामूहिक हत्या), कालिकोटमा धादिङका मजदुरहरूको सामूहिक हत्या, जाजरककोटमा सर्वसाधरण गाउँलेमाथि भएका बम वर्षा र हत्याजस्तामानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूलाई सार्वजनिक गरेर सजाय दिनुको साटो उल्टो संरक्षण गरेर बढुवा र सम्मान गर्दै जाँदा सेनाको छवि सुध्रिएको छैन। रूपा चौैधरी, रिना रसाइली,मैनासुनारहरूलाई घरबाटै जबर्जस्ती नियन्त्रणमालिई चरम यातना दिँदै हत्या गर्नेरूलाई सेनाभित्रै बढुवा गरिएको छ। यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। यस्ता हजारौं घटना भएका छन्। जसका भुक्तभोगी तथा साक्षी हामी जिउँदै छौं। इतिहासका यी नमेटिने घाउहरू कसरी निको होलान् र संस्थागत सुधारप्रक्रियामा ती हजारौं पीडित परिवारको भूमिकालाई सेनाले कसरी हेर्छ? बिनाअवरोध न्याय प्रक्रियामा जाने सवालमा यहाँले भनेजस्तै सेना सकारात्मक हुने हो भने हामी सीधा संवादका लागि तयार छौं।

युद्धका बेलाअन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जेनेभा सन्धिलगायत मानवीय कानुनसमेत उल्लंघन गरी मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरूलाई छुटवा क्षमा दिन सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रियशान्ति मिसनको हिस्सेदार नेपाली सेनाले यसतर्फ गम्भीर बन्नैपर्छ। राजनीतिक तहमा दमनको नीति लाद्ने वा सेना परिचालनको निर्णय र आदेश दिनेहरूले विगतमा भएका अपराधहरूको जिम्मा लिनैपर्छ। आदेश पालनाका नाममा युद्ध अपराध गर्नेहरू व्यावसायिक सेना हुनै सक्दैनन् र राष्ट्रिय सुरक्षा संगठनमा सेवा गरिरहन लायक रहँदैनन्। त्यस्ताहरूको सूची सेना आफैंले सार्वजनिक गरे न्याय प्रक्रियामा सकारात्मक सहयोग हुनेछ। नभएराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त तथा मानवअधिकार समितिका सिफारिसहरूमा तिनको नाम अभिलेखीकरण भएकै छन्। थप अनुसनधानका लागि यहाँको सहयोग अपेक्षित छ। सबै क्षेत्रमा बढ्दो अराजकता, मौलाउदो दण्डहीनता र असुरक्षितभविष्यमा गुज्रेको आजको नेपालको सही रूपान्तरणगर्ने साँचो मनसाय यहाँको हो भने यहाँले भनेजस्तै त्यो परिवर्तनकोे मूल हामी आफैं हुनुपर्छ। तपाईंको नेतृत्वले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने हिम्मत गरोस्। सेना नेपाली जनता र राष्ट्रियताको पहरेदार हुनाका नाताले युद्ध अपराध र दण्डहीनताको आरोप बोकेर मौन बस्दा अन्यायको पक्षपोषणमात्र हुँदैन, समग्र संस्था र नयाँ पुस्ताकै अहित हुनेछ। प्रण गरौं– फेरिकुनै नागरिक बेपत्ता हुन नपरोस्, सेनाले मानवअधिकारउल्लंघन नगरोस्, अनि कसैले हामीले जस्तो पीडा भोग्न नपरोस्। यी सवाल सम्बोधन गर्ने हिम्मत जुटाउनुस्, तपाईंको संस्थागत सुधार अभियानलाई शुभकामना !

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०४:२५ बिहीबार