शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि सरकार उदासीन हुनु दुर्भाग्यको विषय हो। मानव विकासको प्रमुख आधार र कारक तत्व भएकोले मुलुकको शिक्षा प्रणाली र नीति समय र समाज सापेक्ष हुनुपर्छ। विश्वव्यापीकरणका सन्दर्भमा नेपालको शिक्षालाई अर्न्तराष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ आधुनिक गुणस्तरीय शिक्षामा समाजको निर्धन वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्नु गर्न जरुरी छ। राज्यको शिक्षा नीति सबैका लागि समान अवसरको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। त्यो अवसर राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ।
शिक्षामा राज्यको लगानी बढ्दै गएको दाबी गरिए पनि विद्यालय र उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्नाको अनुपातमा भने त्यो कमै छ। सार्वजनिक विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीतिले शिक्षामा समुदायको भूमिका र जिम्मेवारी बढाउने र सरकारको घटाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। त्यस्ता विद्यालयलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने भने खासै योजना र सोच देखिँदैन। विद्यालयको भौतिक विकासका लागि आवश्यक स्रोत समुदायले मात्र जुटाउनसक्ने स्थिति पनि छैन। फलस्वरूप सामुदायिक विद्यालय पनि बिस्तारै बन्द हुने क्रममा पुग्नेछन्।

नेपालमा बितेका धेरै वर्षदेखि शैक्षिकक्षेत्र अन्योलग्रस्त र अस्तव्यस्त हुँदै राजनीतिक द्वन्दको केन्द्र बन्दै आएको छ। विगत पाँच दशकक सबैजसा राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन ल्याउने घटना तथा आन्दोलन पनि शैक्षिक क्षेत्रबाटै सुरु भएको देखिन्छ। तर शैक्षिक क्षेत्रमा भने परिवर्तन भएन। गणतन्त्रको आगमनसँगै शिक्षामा पनि परिवर्तन हुने अपेक्षा जनसमुदायको थियो। तर जनअपेक्षाअनुसार वैज्ञानिक जनमुखी राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याउन सरकारले सकेन। यस्तै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सीपमूलक तालिम एवं व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षा तथा नयाँ सामाजिक मूल्य निर्माणमा जोडदिने शिक्षा नीति ल्याएर शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारमुक्त बनाउन पनि सकिएन। उल्टै शैक्षिक व्यापारीकरणका संवाहकहरूले शिक्षा नियमावलीको खिल्ली उडाउँदै सरकारलाई नै चुनौती दिने गरी मनोमानी ढंगबाट निजी शैक्षिक संस्था चलाइरहेका छन्। सबै नेपाली बालबालिकाको स्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउने हो भने सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर र क्षमता प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति राज्यको लगानी बढाएर सार्वजनिक विद्यालयका सबै सरोकारवाला अर्थात् शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावकलगायत सबैमा सार्वजनिक विद्यालयप्रति अपनत्व जगाउनुपर्छ। राज्यको तर्फबाट राजनीतिक पार्टीका नेता तथा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। योग्य तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था गरी नक्कली प्रमाणपत्रवाला शिक्षक हटाउनु जरुरी छ।

विद्यालय तहमा निजी र सार्वजनिक विद्यालयको एउटै पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षण व्यवस्थापनजस्ता पक्षको उपयुक्त अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्यांकनको अत्यन्तै ठूलो अभाव छ। शैक्षिक गुणस्तरमा यसको निकै ठूलो भूमिका हुने भएकोले यसलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। राज्यले व्यवस्थित र स्पष्ट शिक्षा नीति तयार पारेर संवेदनशील हुन सकेमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था राम्रो बन्नसक्छ र शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचको विषय बन्नसक्छ। अन्यथा सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदै जाने र निजी विद्यालयमा निम्नवर्गको पहुँचै नहुने स्थिति निर्माण हुनेछ। यस्तो हुन नदिन सरकारले बेलैमा उपयुक्त नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०६७ २३:२१ सोमबार