संयुक्त राष्ट्रसंघले १९९१ अक्टोबर १ बाट इन्टरनेसनल ‘डे अफ ओल्डर पर्सन्स’ (अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस) आरम्भ गरेको हो। नेपालले भने यो दिवस सन् १९९६ देखि मनाउन थालेको हो। यो वर्ष हामीले २९औं दिवस मनायौं। विश्वमा ६० वर्षमाथिका मानिस १३ प्रतिशत छन् भने नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या करिब ३० लाख अर्थात् ८.२६ प्रतिशत छ। यसकारण हामीले ज्येष्ठ नागरिकका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ।

नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था गरिएको छ ः ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्न, उनीहरूका ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभव सदुपयोग तथा उनीहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भाव बढाउन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भएको छ । जसमा ६० वर्ष पूरा भएकालाई ज्येष्ठ नागरिक मानिने उल्लेख छ तर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता भने ७० वर्षपछि मात्रै दिने सरकारी नीति छ।

यसर्थ ६०–६९ वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र दिने र यातायात लगायतमा छुट दिने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ। यसैगरी ७०–८० वर्ष उमेर समूहकालाई वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार २०७७ वैशाखदेखि ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिनु उपयुक्त हुनेछ। यसका लागि प्रदेश÷स्थानीय सरकारले १÷१ हजारका दरले रकम थप गर्न सक्छन्। अर्को विकल्प– चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिना अर्थात् २०७७ वैशाख १ गतेदेखि खर्च नभई बचत हुने रकमबाट भत्ता बढाउन सकिन्छ। यसअतिरिक्त ८०–९० वर्ष समूहकालाई मासिक १० हजार, ९१–१०० वर्ष समूहकालाई २५ हजार र यसमाथिकालाई मासिक ५० हजार दिँदैमा खासै ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिँदैन।

हामी सबै एकदिन ज्येष्ठ नागरिक (वृद्ध) हुन्छौं भन्ने कुरा हेक्का राखी आआफ्ना क्षेत्रबाट मन, वचन र कर्मले ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा काम गरौं।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा– सबैले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने, प्रत्येक परिवारले तिनको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने र कसैले पनि उनीहरूलाई भिक्षा माग्न लगाउन नहुने, लेखिएको छ। ऐनमा असहाय र कमजोर ज्येष्ठ नागरिकका लागि आश्रम व्यवस्था गर्न सकिने र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिले देशभरका यससम्बन्धी हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र, वृद्धाश्राम, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एवं ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गर्ने संघ÷संस्थाले गरेका काम÷कार्बाहीको अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी कानुनमा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष स्थापना गरिने र परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्रलगायतको न्यूनतम पूर्वाधार तथा सुविधाबारे व्यवस्था गरिएको छ।

जसअनुसार ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भवन र कम्पाउन्ड हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्ने कोठा हावा र प्रकाश छिर्ने तथा पर्याप्त झ्याल भएको हुनुपर्छ। यसैगरी वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्रमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै कोठा, शौचालय तथा स्नान गृहकका साथै भान्छा÷भण्डार कक्ष, प्रतीक्षालय, पुस्तकालय, वाचनालय र व्यायामशाला, पौडी–पोखरी, खुलाचौरमध्ये कम्तीमा कुनै एक क्रीडास्थल, भोजन कक्ष, अध्ययन कक्ष, टिभी कक्ष, स्वास्थ्यकर्मीसहितको प्राथमिक उपचार कक्ष, खाना पकाउने÷खुवाउने तथा सरसफाइ गर्ने व्यक्ति, प्रशिक्षण तथा प्रवचनको व्यवस्था र दीर्घरोगी, सरुवा रोग लागेकाको छुट्टै प्रबन्धसमेत गर्नुपर्छ। इन्टरनेट वाइफाई सुविधासहितको कम्प्युटर कक्ष, मोबाइल रिचार्ज÷चार्ज गर्ने सुविधा, कुनै प्रकारको बैकिङ र बिमा सुविधा, चिसो÷तातो बनाउन मिल्ने कोठा, फ्रिज, ओभन तथा वासिङ मेसिनको व्यवस्था, मुभी, डकुमेन्ट्री हेर्ने र योग–ध्यान गर्ने कोठा तथा धार्मिक आस्थाका लागि मन्दिरलगायतको व्यवस्था गर्नु समयको माग भएको छ।

नेपालमा केही वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्र उत्कृष्ट छन्। केही मध्यम वर्गका छन्। केही कमजोर अवस्थाका छन्। यसर्थ तिनलाई क, ख र ग श्रेणी भनेर वर्गीकरण गरौं भन्ने प्रस्ताव छ। कसैले मुठीदान, कसैले दाता, कसैले आफैं, कसैले मागेर, कसैले ज्येष्ठ नागरिकको बिजोग देखाएर स्रोत जुटाई वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छौं। यसो नगरौं। साह्रै कमजोर अवस्थाका वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्र आपसमा गाभिने नीति लागू गरौं भन्ने अर्को सुझाव छ। कसैले कार्यालय खडा गरेका छौं। कसैले आफ्नै घरमा कार्यालय राखेका छौं। कतिले झोलामा कागजपत्र र छाप बोकेर ‘झोले–पोके’ वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छौं। यसो पनि नगरौं। निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरौं। वृद्धाश्रम वा दिवा सेवा केन्द्र बन्द गरौं। कसैले चित्त नदुखाऔं। मूल कुरो– हाम्रो मुलुकमा अनुगमनै भएन। भए पनि फितलो भयो। यसर्थ सरकार र राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघको सहकार्यमा अनुगमनका लागि प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकास्तरमा छुट्टाछुट्टै सञ्जाल बनाऔं भन्ने मान्यता अघि सार्छु।

वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि हामीमध्ये केहीले विदेशबाट पनि सहयोग जुटाएका छौं। केहीमा विदेशीले लगानी गरी उनीहरू पनि नेपालमै बसेका छन्। तर यस्तो सहयोग र स्रोत पारदर्शी बनाऔं। भविष्यमा बदनाम हुने, भ्रष्टाचार कार्बाही हुने, प्रहरीले पक्राउ गर्ने परिस्थिति आउन नदिऔं। केही वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्र रोटरी, लायन्सजस्ता संस्थाको सहयोगमा पनि सञ्चालित छन्। यसर्थ निजी क्षेत्रलाई उसको सामाजिक उत्तरदायिŒवअन्तर्गत निरन्तर सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा पैरवी गरौं। स्थायी र संस्थागत स्रोतको सुनिश्चितता गरौं। हामीमध्ये केहीले ज्येष्ठ नागरिकसँग मासिक रकम लिएर, भएको सबै सम्पत्ति दान गर्न लगाएर, मासिक पेन्सन संस्थामा बुझाउनुपर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रममा राखेका छौं। यस्ता संस्थाको सम्पत्ति कसको नाममा छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यो नितान्त सामाजिक सेवाको काम हो। यसमा नाफा, लोभ, पद प्राप्तिको आशा राख्नु हँुदैन। यसर्थ हाम्रो आचार–संहिता बनाऔं र त्यो कडाइसाथ पालना गरौं। वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्र नै राजनीतिक आस्थाका आधारमा सञ्चालन हुने अवस्थासम्म नगिरौं भन्ने सन्देशसमेत दिन चाहन्छु।

हाल नेपालमा कैयौं वृद्धाश्रम बोर्डिङ स्कुलको शैलीमा सञ्चालन भइरहेका छन्। घण्टी बज्छ। अनुगमन टोली आएमा पहिला तयार पारिन्छ। वृद्धहरू त्रास र तनावमा छन्। यो कुनै व्यापार÷व्यवसाय वा पेसा होइन। यसर्थ निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गरौं। वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरबाट तानेर आश्रममा ल्याउनैपर्छ भन्ने सोच त्यागौं। सम्भव भएसम्म वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्रमा ज्ञान÷ सीप दिएर ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूकै घरमा पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरौं। बरु घरघरमै वृद्धाश्रमसरहको सेवा÷सुविधाको प्रबन्ध मिलाऔं। हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा÷सुविधा उपलब्ध गराउन नीति÷कानुन निर्माणमा जुटौं। मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने हठ त्यागौं। जे र जसरी गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सेवा÷सुविधा वा लाभ पुग्छ, त्यही र त्यसरी नै काम गरौं।

ज्येष्ठ नागरिक–क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नु भनेको स्कुल र कलेजका पाठ्यक्रममा बूढेसकालमा जिउने कला र उनीहरूप्रति गरिनुपर्ने सम्मानसम्बन्धी विषय समावेश गर्नु पनि हो। आमाबुबाको इच्छाअनुसार छोराछोरीको मासिक कमाइको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म उनीहरूले पाउने कानुन बनाउनु पनि हो।

ज्येष्ठ नागरिक–क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नु भनेको स्कुल र कलेजका पाठ्यक्रममा बूढेसकालमा जिउने कला र उनीहरूप्रति गरिनुपर्ने सम्मानसम्बन्धी विषय समावेश गर्नु पनि हो। आमाबुबाको इच्छाअनुसार छोराछोरीको मासिक कमाइको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म उनीहरूले पाउने कानुन बनाउनु पनि हो।  यस सन्दर्भमा केही पालिकाले परिचयपत्र वितरण गर्ने, सहुलियत दिने, सिरक, थर्मस, लौरो दिनेजस्ता काम गरेका छन्। अर्को कुरा– हरेक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारसम्बन्धी विज्ञ–चिकित्सक, उपकरण, वार्ड र बेडको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। यस्ता विज्ञ–चिकित्सक उत्पादन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था आवश्यक छ।

केही पालिकाले निःशुल्क होलबडी चेक गरिदिने, कसैले चस्मा वितरण गर्ने, कसैले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। यसअतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक मल्टी भिटामिन र क्याल्सियम वितरण गर्ने सरकारी नीतिको अभाव महसुस हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि बस, ट्याक्सी, हवाईजहाज आदिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने, सिट छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि पेन्सनपट्टा, मतदाता परिचयपत्र वा जुनसुकै परिचयपत्र देखाए पनि यस्ता सुविधा पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। यस्तै ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो प्रयोजनकाका लागि मोटर किन्दा राजस्वमा केही छुट दिनुपर्छ। साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई कर छुटको प्याकेजै घोषणा गर्नुपर्छ। घरजग्गा खरिदलगायतमा छुट दिनुपर्छ। कुनै कम्पनीले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत घर वा फ्ल्याट करिब २५ प्रतिशत छुटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने व्यवस्था बनाइनुपर्छ। सरकारले योगदानमा आधारित स्वस्थ्य बिमाका लागि ज्येष्ठ नागरिकको प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिने व्यवस्था छ। यो बिमा रकम १ लाखबाट बढाई १० लाख पु-याउनुपर्छ।

ज्येष्ठ नागरिकमध्ये कसैले पिएचडी वा एमफिल गर्छु भनेमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। उनीहरू कुनै स्कुल÷कलेजमा पढाउने इच्छा राखेमा सेसनको न्यूनतम पारिश्रमिक दिने कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। कुनै ज्येष्ठ नागरिक आफंैले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय भए आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकद्वारा लिखित पुस्तक साझा प्रकाशन वा एकेडेमीले प्रकाशन गरिदिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकको आफ्नै आम्दानी जम्मा गर्ने बैंकको बचत खातामा ५० प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिनुपर्छ।

यसैगरी आफैंले कुनै व्यवसाय गर्ने गरी ५ लाखसम्म ऋण लिएमा ३ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साथै त्यो व्यवसायको बिमा गरी प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान, सीप र क्षमता झल्किने प्रोफाइल तयार पारी उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। महिला उद्यमशील कोष, युवा स्वरोजगार कोषजस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई बिउ पुँजी दिने गरी च्यालेन्ज फन्ड खडा गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन एवं शारीरिक योग÷ व्यायाम गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक वाटिका÷पार्क स्थापना गरिनुपर्छ।

अन्त्यमा, मुलुकभरका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये उत्कृष्ट काम गर्ने, समाजमा योगदान पु-याउने १० जना प्रतिभावान्लाई बर्सेनि १० लाखका दरले पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने र छुटमा एयर–एम्बुलेन्स सेवा दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। हरेक पालिकाले कूल बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम अनिवार्य ज्येष्ठ नागरिकको हितमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। स्थानीयस्तरमा योगदान गरेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा पालिकाहरूले उनीहरूका नाममा कार्यक्रम, सडक बनाउनुपर्छ। हामी सबै एकदिन ज्येष्ठ नागरिक (वृद्ध) हुन्छौं भन्ने कुरा हेक्का राखी आआफ्ना क्षेत्रबाट मन, वचन र कर्मले ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा काम गरौं। यो सबै नेपालीको कर्तव्य हो।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७६ ०३:१७ आइतबार