तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी सशस्त्र युद्ध अन्त्य गरेको थियो। द्वन्द्वमा भएको भनिएका मानव अधिकार हनन सम्बोधन गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ र नियमावली, २०७२ जारी भई कार्यान्वयन भएका छन्। उक्त ऐन संशोधन गर्न तयार गरिएको मस्यौदाले सुरक्षा फौजलाई अभियोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबारे यहाँ विवेचना गरिएको छ।

सैद्धान्तिक विषय
१. संशोधनमा ऐनको नाम संक्रमणकालीन न्याय भनिएको छ, जुन संविधानसम्मत नरहेकाले यसको नाम र प्रस्तावना साविक नै राख्न उपयुक्त हुने।

२. तत्कालीन नेकपा माओवादीले आतंककारी क्रियाकलाप सुरुवात गरेकोले त्यो नियन्त्रण गर्न २०४७ को संविधानबमोजिम सेना परिचालन भई आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजाय) अध्यादेश÷ऐनमार्फत भए/गरेका कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ, तसर्थ प्रस्तावित ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने।

३. तत्कालीन आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजाय) अध्यादेश÷ऐन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिकता परिक्षण भई संविधानसम्मत रहेको भनी व्याख्या भएको छ।

नेपाली सेनालाई अभियोजन गरी दण्डसजाय गर्ने र अर्को पक्षलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यबाट मस्यौदा तयार भएको देखिन्छ। जुन स्वीकार हुन सक्दैन।

४. आतंकवादविरुद्ध वैधानिक सैनिक कार्बाहीमा जेनेभा अभिसन्धि लागू हुँदैन। विशुद्ध कानुन कार्यान्वयनको विषयलाई द्वन्द्वका दुईपक्ष भनी परिभाषा गर्न मिल्दैन। तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा ३३ (त), (थ), (द) र (ध), विस्तृत शान्ति सम्झौता बुँदा ५.२.३, ५.२.४, ५.२.५ र छ. २.७ जस्ता व्यवस्थालाई नेपालको संविधानको धारा ३०४ (२)ले मान्यता दिई अभियोजन समावेश नगरेको अवस्था विचारणीय छ। यसबाट संक्रमणकालीन न्याय होइन भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ। तसर्थ संवैधानिक प्रावधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत अभियोजन–उन्मुख संशोधनको प्रस्ताव संविधानसम्मत हुन सक्दैन।

दफावार विषय
१. निवेदन दायर भइसकेपछि कसुर विभाजन गर्न मिल्दैन। दफा २ मा गरिएको कसुर विभाजनले सुरक्षा फौजप्रति लक्षित अभियोगलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भनी परिभाषा गरेको छ। बाल सैन्य, विस्थापित, अंगभंग, जबर्जस्ती निकाला, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा, तोडफोड र आगजनी, मानव ढालजस्ता कसुरलाई सम्बोधन गरेको छैन। यी कसुर गम्भीर अपराध (कसुर)अन्तर्गत रहनुपर्ने हुन्छ। अभियोगको वर्गीकरण सम्बोधन गर्ने व्यवस्था समग्र ऐनबाट हटाउनुपर्छ।

२. दफा ३ बमोजिम गठित आयोगमा विषयसँग सम्बन्धित भन्दा द्वन्द्वको अर्को पक्षसहित दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति भएकाले निष्पक्षता, जवाफदेहिता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर समस्या रहन्छ।

३. आतंकवादी क्रियाकलापविरुद्ध सेना परिचालन भएको समयमा अनुसन्धानका लागि विश्वसनिय उजुरीको तत्काल छानबिन भई संविधान र कानुनअनुसारका सैनिक ऐनबमोजिम भएका विभागीय कार्बाही, सैनिक अदालत तथा प्रशासकीय कार्बाहीलाई पूर्ण मान्यता दिनुपर्छ। संवैधानिक सिद्धान्त ‘दोहोरो खतराको सिद्धान्त’को सम्मान गरी सैनिक ऐनबमोजिम भए÷गरेका कार्बाहीउपर पुनः अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ हुनु हुँदैन।

५. प्रस्तावित दफा १३ (ट) मा मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य कार्यमा संलग्न पीडक र पीडितको मात्र मेलमिलाप र क्षमादान हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो व्यवस्था युद्धपछिको न्याय पीडितकेन्द्रित हुन नसक्ने भएकाले निर्णय अधिकार पीडितमा रहनुपर्छ।

६. प्रस्तावित दफा १३ (क) मा भएको सत्य अन्वेषणलाई छानबिनबाट अलग गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले कसैलाई उन्मुक्ति दिने र कसैलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउने देखिएकाले यो हटाउनुपर्छ।

७. प्रस्तावित दफा १४ (क) छनोटका आधारले सुरक्षा फौज (नेपाली सेना मात्र)उपर अभियोजन गर्ने प्रयोजन दर्शाएकाले यो हटाउनुपर्छ।

८.  दफा २२ मा क्षमादान र मेलमिलाप हुन नसक्ने विषय हटाउनुपर्छ। पीडितको निर्णय नै अन्तिम हुनुपर्छ।

९. दफा २५ मा थप गरिएको उपदफा (५) र (६) को प्रावधानले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको स्वतः निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थाले सुरक्षा फौज (नेपाली सेना) लाई मात्र जवाफदेही बनाउने देखिएकाले यो हटाउनुपर्ने देखिन्छ।

१०. दफा २६ (क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा (२) मा गरिएको संशोधनले क्षमादानका लागि आयोगले गर्ने सिफारिसको दायरा विस्तार गरिएको समग्रमा राम्रो देखिए तापनि आयोगमा पार्टीका कार्यकर्ता सदस्य रहेको हुँदा कार्यान्वयनमा पूर्वाग्रही हुन सक्ने देखिएकाले यो हटाउनुपर्छ।

११. थप गरिएको परिच्छेद ४–क (संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत, दण्डसजाय तथा मुद्दा फिर्ता)का प्रावधान अभियोजन–उन्मुख रहनाका साथै दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत रहेकाले हटाउनुपर्छ। यो विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानविपरीत पनि छ।

१२. दफा ३२ (ग) ले पश्चातदर्शी कानुन प्रयोगलाई वैधानिकता दिन खोजेको देखिएकाले यो संविधान÷कानुनविपरीत छ, हटाउनुपर्छ। 

समग्र विषय
१. नेपाल सरकार भन्दा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय बढी शक्तिशाली अधिकार प्रयोगी बनाएकोले दुरुपयोग हुन सक्ने साथै युद्धपछिको न्यायको अभ्यासमा प्रहार हुन सक्ने देखिन्छ।

२.ऐनमा प्रयोग भएका संक्रमणकालिन न्याय, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन जस्ता शव्दावली तथा वाक्यांशहरु हटाउनु पर्दछ।

३.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भुमिकालाई सन्देहयुक्त ढंगबाट व्यवस्था गरेकोले स्पष्ट हुनु पर्दछ।

बदनियतका विषय
१. समग्रतामा नेपाली सेनालाई अभियोजन गरी दण्डसजाय गर्ने र अर्को पक्षलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यबाट मस्यौदा तयार भएको देखिन्छ। जुन स्वीकार हुन सक्दैन।

अपनाउनुपर्ने विधि
१. विस्तृत  शान्ति सम्झौताका आधारमा
(क) विस्थापितलाई राहत
(ख) पुनःस्थापना
(ग) गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा संलग्नबारे सत्य अन्वेषण
(घ) मेलमिलापको वातावरण निर्माण

२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का आधारमा
(क)  घाइते, अपांग र अशक्तलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनःस्थापना
(ख) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको समन्वयमा पीडित परिवारलाई राहत
(ग)  नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिका हकमा राहत
(घ)  ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम
(ङ) गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न समिति।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७६ ०४:०३ बुधबार