संविधानसभाको निर्वाचनपछि मधेसी जनाधिकार फोरमले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा समर्थनको मत व्यक्त गर्‍यो। नौ महिनापछि आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने फोरमले अर्को निर्णय गर्‍यो । यी दुवै निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न आफ्नो मतदाता समूहसँग न अनुमति माग्न औचित्य पुष्टी गर्न नै फोरमले आवश्यक ठान्यो। यसै बीचमा, फोरम विभाजित भयो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा। यो विभाजनको दोष कसले कति बोक्ने, अनि यस्को दण्ड कसले कति व्यहोर्ने यो बहसको विषय हो। यो चाहिँ निश्चित नै हो, फोरमको मतदाता समूह र तराईको आमजनताको भने यो विभाजनमा कुनै दोष थिएन। तर कस्तो विडम्वना, यो विभाजनको पहिलो सजाय पाए तराईका आम जनताले। जनतालाई सूचित गर्ने र आफ्नो पक्षमा समर्थन रहेको व्यक्त गराउन् भन्ने तर्क गर्दै प्रतिक्षिय रंगमञ्चमा पुगेको फोरमले अब बन्द र हडतालको अन्नत श्रीफ्ला प्रारम्भ हुने पीडादायी संभावना तर्फ संकेत गर्दै केहि दिन अघि मधेसमा "शान्दार र अभूतपूर्व सफल" बन्दको मञ्चन गर्‍यो।

उता आफ्नो कार्यकर्तालाई विनाकारण पक्राउ गरेको भन्दै सत्ता साझेदार फोरमले नै असार ११ गते दुहबी बजार बन्द गरे। केहि सवारीसाधन तोडफोड र आगजनीको कर्मकाण्ड पूरा गर्दै सुनसरीवासीको लागि त्यो दिन दुष्कर र अस्तव्यस्त बनाउादै सरकारी फोरमले पनि सगौरव बन्द शान्दार रूपमा सफल रहेको घोषणा गर्‍यो। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुादा र बन्दको रेकर्ड राख्न सफल माओवादीले सत्ताको भर्‍याङ ओर्लिसके पछि विभिन्न बान्कीका सफल बन्दहरूको आयोजना गरेर आफ्नो क्षमता प्रकट गरसिकेका छन्। कहिल्यै घण्टे बन्द, कहिल्यै आधा बन्द, कहिल्यै पूरा बन्द, थरथरिका सफल बन्दहरू।

आप\mनै गुरूलाई नाङ्गेझार बनाउादै कञ्चटमा बन्दुक तेर्साउने तीन महारथी विद्यार्थी नेताहरूको ससम्मान रहिा गर्ने माग राख्दै, केहि दिन अगाडि कांग्रेस, एमाले र माओवादी समेतका दलहरूले राजविराजमा यस्तै शान्दार बन्दको आयोजना गरे।श्रीमान श्रीमतिको झगडाको निहुामा यहि असार ११ गते नेपालगञ्जमा केहि घण्टा सफल चक्काजामको आयोजना गरयिो। सडक दुर्घटनामा क्षतिपूर्तिको माग राख्दै आयोजना हुने बन्दहरूको बयान यहाँ सम्भव छैन।

यी त केहि प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन्। सत्य यहि हो सफल बन्द हाम्रो राष्ट्रिय जीबनको अभिन्न र अविभाज्य अंग बनिसकेको छ। केहि समय अगाडि एउटा नेपाली दैनिकमा एक अन्तरराष्ट्रिय समाचार साइटलाई उद्धृत गर्दै, एक विद्वानले लेखेका थिए "मर्नु अघि हेर्नै पर्ने दश चीजहरूमा नेपाल बन्द पनि एक हो। नेपालमा गजबको बन्द हुन्छ। बन्द गर्न एकदमै सहज छ। बन्द भनिदिए पुग्छ। अनि सडकमा कुनै एम्बुलेन्स समेत कुद्न पाउँदैनन्, विद्यालय खोल्न पाईँदैन, सडकमा जताततै 'एम्बुस' राखिएको हुन्छ। नेपालमा त चिकित्सकहरूले समेत वेलावेलामा अस्पताल बन्द गर्छन्।"

नेपालमा बन्द यति सस्तो र 'लोकपि्रय' किन भएको होला? सायद, बन्द कुनै कर्म नै होइन। किनकी यस्मा कुनै पनि पूाजी, श्रम, सीप, ज्ञान, सिर्जना जस्ता कुनै पनि मानवीय क्षमता र कौशलहरूको आवस्यकता नै पर्दैन। कुनै भरण र परधिान विना सित्तैमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने भएकोले नै यो यति विघ्न सस्तो भएको होला। बन्दको सन्दर्भमा अधिकारको परभिाषा पनि गजबको नै छ। बन्दकर्तासाग अपरििमत अधिकार छ, विना सूचना बन्द गर्ने, बन्दको समय भरी बन्दकर्ता संविधान भन्दा माथि हुने, बन्दकर्ताको स्वविवेकीय अधिकार नै कानुन हुने। यस्तो असिमित अधिकारले लेस हुन्छ बन्दकर्ता भने अर्को तर्फ यहि समयमा अन्यको मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकार भने स्वतः प्रतिवन्धित हुन्छ र यसरी अधिकार उल्लंघन भएको उपचार कतै खोज्न भने पाइँदैन।

बन्दको अर्को रोचक पक्ष पनि छ।सामान्यतया, सरकार सञ्चालन गररिहादा राजनीतिक दलहरूले बन्दलाई घृणा गर्छन्। तर, सरकार बाहिर हुादा भने बन्द गर्न पाउने अधिकार र यस्को औचित्यको सगौरव व्याख्या गर्छन्। यो सन्दर्भलाई व्याख्या गर्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्र.म. हुादा बन्दलाई साधैकोलागि बन्द गर्न पेश गर्नु भएको विचार नै यथेष्ट छ। बन्दकर्ताले प्रत्येक बन्द पछि दावी गर्छ, नागरकिहरूले बन्दलाई सफल बनाउन अभुतपूर्व सहयोग र समर्थन गरे। तर निरहि नागरकिले भने आफू बन्दको समर्थनमा नरहेको व्यक्त गर्ने सुविधा भने कहिल्यै पाउादैन। त्यसैले पनि होला नेपालमा जो कोहिले जुनसुकै निहुामा बन्द आयोजना गरेपनि त्यो सफल नै हुन्छ। किनकी यस्को मापन एकपक्षिय रूपमा बन्दकर्ताले मात्र गर्न पाउँछ।

वास्तबमा पराक्रमी बन्दकर्ताहरूले गर्ने यस्ता बन्दमा, आर्थिक क्षति कुस्त हुन्छ नै, मानवीय संवेदनाको कुनै मूल्य हुादैन, व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि अपहरति हुन्छ अनि राज्य थप कमजोर र निरहि। बन्द कुनै पनि कोणबाट सभ्य र मर्यादित हुादैन, यो अनिवार्यतः बर्बर र हिंसायुक्त नै हुन्छ। यस्ता 'बन्द' नेपाली समाजको निम्ति कलंक हो अनि सभ्य, समृद्ध र सुसंस्कृत समाज बनाउने हाम्रो प्रयत्नको काँडे तगारो। तर बन्द गर्न पाउने अधिकार अविछिन्न रूपमा रहेसम्म, यस्तो अधिकारको कुनै अर्थ रहादैन। बेलगाम बन्द गर्न पाउने छुट रहेसम्म, न त कानुनी राज्य संभव छ, न त हाम्रो शासन व्यवस्था नै सही अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन्छ न त राज्य नै प्रभावकारी र सबल हुन सक्छ।

राजनीतिक दलहरूका व्याख्या अनुसार बन्दको अभिष्ट जनतालाई आफ्नो अडान र दृष्टीकोणको बारेमा सूचित गर्दै समर्थनको आग्रह गर्ने वा सरकार माथि दवाव सिर्जना गर्ने हो। संसद भित्र रहेका साना ठूला जुन दलले पनि आफूले चाहेको वेलामा संसदको गतिविधि सञ्चालन हुन नदिई संसद नै बन्द गर्ने सुविधाको प्रयोग गरि नै रहेका छन्। के संसद बन्दले माथि उल्लेखित बन्दको अभिष्टलाई पूरा गर्दैन? सर्बोच्च संस्था संसद नै बन्द गर्न सक्ने हैसियत राख्ने दलले फेरी सडक बन्द गर्नुको औचित्य के? यस्को आशय सदनलाई बन्द गर्ने कृत्यको समर्थन कदापी होइन। नागरकिको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने बन्द जस्तो अपराधिक र असभ्य कृत्यलाई प्रतिवन्धित गर्न संसद भित्र रहेका दलहरूबाट प्ररम्भ गरनिु पर्दछ भन्ने हो।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा नै व्यवस्थापिका संसदको सदस्यको हैसियतमा सदनमा एउटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ। शान्तिपूर्ण र मर्यादित विरोध गर्न पाउने नागरकिको नैसर्गिक अधिकार प्रति सचेत रहादै बन्दको अपसंस्कृतिलाई निरूत्साहित गर्दै जनतामा उब्जिएको नैराश्यतालाई आशामा बदल्न यस संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र ती साग आवद्ध संस्थाबाट नयाँ संविधान जारी नभए सम्मकालागि आफ्नो नेतृत्व वा संलग्नतामा कुनै पनि प्रकारको बन्द नगर्ने संकल्प सदनले गर्ने विषय नै प्रस्तावका आशय थियो। बन्द सदनको ढोका कहिल्यै उघि्रएला

प्रकाशित: १७ असार २०६६ ०७:४५ बुधबार