.gif)
.gif)
शताब्दीयौँदेखिको केन्द्रीकृत/एकात्मक राज्य प्रणाली भत्काएर विकेन्द्रित पुनःनिर्माण गर्नु पक्कै पनि सहज हुँदैन। अझ जातीय आधारको संघीयताका त लागि हामी मानसिक रूपमा पनि तयार छैनौं भन्ने पुष्टि यसबीचमा व्यक्त परस्पर विरोधी विचारबाट पनि भएको छ। त्यस्तो वैचारिक मतभेदको दूरी खुम्चाउन निकै समय र परिश्रम आवश्यक हुन्छ। अझ नेतृत्वतहमै देखिएको चर्को मत विभाजनले यो विषय टुंगिन थुप्रै गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ। किन्तु, त्यस्ता सघन विमर्शका निम्ति अब पर्याप्त समय पनि छैन। त्यही कारणले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने प्रवृत्ति दोहोर्याइयो भने राष्ट्रले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। राजनीतिक विवादको समाधान र शान्ति प्रक्रियाको समापनका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन। पारस्परिक अविश्वास, आरोपप्रत्यारोप र निजी/दलगत स्वार्थका कारण राजनीतिक नेतृत्वले भने यसलाई बुझेरपनि बुझ पचाइरहेको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले संविधानसभाको आयु निश्चित गरिदिएर राजनीतिक दलका नेताहरूउपर नैतिक दबाब पनि पारेको छ। अब संविधानको मस्यौदा नै जारी नगरी संविधान सभाले आºनो आयु लम्याउन पक्कै सहज छैन। त्यसैले, वैधताको संकट आउन नदिनैका निम्ति पनि जेठ १४, २०६९ अगावै हालसम्म सहमत भएका विषय समेटेर संविधानको मस्यौदा जारी गरिनुपर्छ। राजनीतिक चिन्तक बेनेडिक्ट एन्डर्सनका अनुसारका राष्ट्र एक कल्पित राजनीतिक समुदाय हो। राष्ट्रका विभिन्न आधार कमजोर बनिरहेको 'संवेदनशील' समयमा नयाँँ र जोखिमी प्रयोग/परीक्षण गरेर बस्ने समय किमार्थ पनि होइन। अझ संघीयताबारेका कतिपय 'तर्क' त वस्तुगत ज्ञानको अभाव र भावनात्मक तहबाट प्रेरित देखिएका छन्। कुनै विषयको बहसले स्थिर वैचारिक गति नलिएसम्म निष्कर्षमा पुग्नु हितकर पनि हुँदैन। नेपालमा जातीय संघीयता माथि पर्याप्त बहस नै भएको छैन। जातीय संघीयता हाम्रा लागि एउटा प्रयोग हो। विभिन्न पूर्वाधार र यथेष्ट तयारी बिना हतारमा गरिएको प्रयोगबाट सही परिणाम ननिस्कन पनि सक्छ † परीक्षणको नतिजा गलत निस्केमा हामी त्यसलाई थेग्न सक्छौं कि सत्तै्कनौ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यसैले जातीय संघीयताबाट सही नतिजा निस्किने बलियो आधार तयार नभएसम्म त्यस्तो परीक्षण गरिहाल्नु बुद्धिमतापूर्ण हुँदैन।
केन्द्रको विनिर्माणमात्रै गर्दापनि हाम्रा अधिकांश समस्याको निवारण हुन्छ भने मुलुकलाई थप जटिलतातिर किन धकेल्ने? दोस्रो जनआन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमले तत्कालीन सीमान्तकृत भनिएका वर्ग केन्द्रमा र केन्द्रमा भएका भनिएका वर्ग झन्डै छेउतिर पुगिसकेको देखिएको छ। सम्भवतः मुलुकले अहिले खोजेको पनि यही नै हो। हरेक क्षेत्रका पुराना 'केन्द्र' मेटिइसकेका छन्। हुन त केन्द्रको नामेटमात्र समस्याको रामवाण समाधान होइन। तैपनि, एउटा केन्द्र मेटाएर अर्को केन्द्रको उदय हुन भने दिनु हुँदैन। अब नयाँ केन्द्र जन्मिनबाट रोक्न अहिले भइरहेको अभ्यास पर्याप्त छ। यहाँभन्दा पर जान खोजियो भने हामी पुरानै अवस्थामा फर्किने डर हुन्छ। त्यति बेला हामी अल्बर्ट कामुको 'मिथ अफ् सिसिफस'को नायक सिसिफस जस्तै बन्न पुग्नेछौँ।
जातीय संघीयता अति नै गरुंगो पद्धति हो। नेपाल अहिले त्यसको भार उठाउन सक्षम बनिसकेको छैन। हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले पनि हाम्रा निम्ति जातीय संघीयता 'ढाकाको टोपीमा गु"एलाको फूल' सिवाय केही हुँदैन। त्यसैले पहिले आर्थिक वृद्धि र विकास निर्माणमा फड्को मारौँ। अनि केही वर्षपछि जातीय संघीयताबारे बहस प्रारम्भ गरौँला। जातीय संघीयताको विवादले राष्ट्रनिर्माणमा लगाउनुपर्ने महत्वपूर्ण समय बर्बाद पारिरहेको छ।
यो राजनीतिक शक्ति एकढिक्का भएर एउटा वैज्ञानिक निर्णय लिनुपर्ने बेला हो। त्यसका लागि 'हिम्मतदार राजनेता'को अभाव देखिएको छ। राजनीतिक रूपान्तरणका निम्ति कम्तीमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखाए जत्तिको साहस कुनै नेताले प्रर्दशन गर्न सके सेना समायोजन, चुनावी प्रणालीलगायतका राजनीतिक झमेला किनारा लाग्ने थिए। कोही छौ भने जनताका नेता बनेर देखाऊ। यही हो राजनेता बन्ने र मुलुकको विनिर्माणमा योगदान गरेर इतिहास बनाउने उपयुक्त मौका!
प्रकाशित: ७ चैत्र २०६८ ००:५३ मंगलबार
.gif)
.gif)
.gif)