अहिले सञ्चार माध्यममार्फत राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्वनाम विज्ञबाट अर्को संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणावारे अनेक दावी, दलिल र तर्क प्रस्तुत भएका छन। व्यक्तिगत हैसियतमा यस्ता अभिव्यक्ति वा विचार लोकतन्त्रमा ग्राह्य नै हुन्छन। किनभने, विचारको विविधता नै लोकतन्त्रको सौर्न्दयता हो।
पहिलो, राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री भट्टराईद्धारा गरेको निर्वाचनको घोषणा यथासक्य सदर गर्नको संवैधानिक र राजनीतिक दुवै कोणमा विकल्प छैन। किनभने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तीनैवटा संस्था विघटित संविधानसभाका उपज हुन्। र, सरल र सिधा तर्क हो एक संस्था वहाल रहे तीनै संस्था वहाल रहन्छन। एक संस्था बहाल नरहे तीनै संस्था वहाल रहदैनन्। साथै, अन्तरिम संविधानअनुसार मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको र यादवले मन्त्रीपरिषदको निर्णय मान्नुको संवैधानिक विकल्प छैन। यो सरकार असंवैधानिक हो भने राष्ट्रपति पनि असंवैधानिक हुन्छन्। अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रीपरिषदका सदस्य मात्र वैधानिक लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन्।
दोस्रो, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति यादवले रूक्माङगत कटुवाल काण्ड दोहोर्याकउन सक्छन, राजनीतिक हिसावमा। कांगे्रस, एमाले तथा अन्य राजनीतिक पार्टी उनको सहयोगी बन्न सक्नेछन्। र, ती दलहरुले उनलाई उक्साई रहेकै पनि छन्। तर, त्यस्तो कदम चाल्न उनलाई परिस्थिती अनुकुल छैन। कटवालकाण्डको वेला जस्तो सेनाले राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्ने अवस्था अहिले बुझिदैन। अर्कोतर्फ उनको त्यस कदममा नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेसी दलहरु र अन्य साना दलहरुको समर्थन थियो। अहिले त्यो राजनीतिक समिकरण बदलिएको छ।
तेस्रो, अहिले राष्ट्रपति यादवले संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भनिएकाहरुसँग परामर्श गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ। संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न उठाउने काम सर्वोच्च अदालतको हो, न कि राष्ट्रपतिको। उनलाई यस्तो परामर्शको आवश्यकता महसुस भए, त्यस्तो परामर्श गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतसंग हो। अन्तरिम संविधानअनुसार सवर्ेाच्च अदालतको असाधरण अधिकार क्षेत्र अर्न्तगत संवैधानिक प्रश्न निरुपण गर्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निरुपण गर्छ। र, त्यही फैसला नै राष्ट्रपतिका लागि संवैधानिक र कानुनी परामर्श हो।
चौथो, अहिले केहि राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनेका छन्। राजनीतिक हिसावले असंवैधानिक भन्ने अधिकार सवै दललाई छ। तर, कानुनी र संवैधानिक हिसावले यस्तो भन्ने अधिकार दलहरुलाई छैन। किनभने, संविधानसभाको अवसानपछि राजनीतिक दलको वैधानिक भुमिका पनि स्वतः समाप्त भएको छ। यद्यपी राजनीतिक दलहरुको वैधता, संगठन, जनाधार तथा कार्यकर्ता र नीति कार्यक्रमको निरन्तरता भने यथावत् छन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नै वैधानिक र संवैधानिक हैसियत नभएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिकता माथि वैधानिक प्रश्न दलहरुबाट उठदैन, उठन हुदैन। उठेका सवै प्रश्न सार्वजनिक उपयोग र राजनीतिक प्रयोजनका लागि मात्र हुन्। अर्कोतर्फ कार्यकारीको कुनैपनि निर्णयको संवैधानिकता वा वैधानिकता जाँच्ने निकाय सर्वोच्च अदालत नै हो। कुनैपनि राजनीतिक दलको नेता वा कुनै पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयले त्यो संवैधानिक वा अवैधानिक हुने होइन।
अव राजनीतिक दलहरुको भुमिका फेरी स्थापित हुनको लागि अन्तरिम संविधानको राजनीतिक दलसम्वन्धी व्यवस्था र त्यस अर्न्तगतका कानुनवमोजिम निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने सुचना जारी गर्छ। सो सुचनाअनुसार राजनीतिक दलहरुले दर्ता आवेदन दिन आवश्यक छ। सो आवेदनपछि निर्वाचन आयोगले दर्ता नम्वर दिन्छ। यसरी दल दर्ता नम्वर पाएपछि मात्र राजनीतिक वैधानिक भुमिका स्थापित हुन्छ।

अर्कोतर्फ संविधानसभा विघटनपछि नेपाल परिवार दल, सरिता गिरीको सदाभावना पार्टी, नेपा पार्टी र माओवादी, एमाले र कांगे्रस सवै दल नेपाल राज्यका लागि समान हैसियतका हुन, विधि र प्रकृयालाई मान्ने हो भने। कसको राजनीतिक हैसियत के भन्ने प्रश्नको जवाफ निर्वाचनको परिणामले मात्र दिन्छ। कुन पार्टी कहिले जन्मियो वा कुन पार्टीले आन्दोलन वा जनयुद्द गर्योर भन्ने आधार बन्दैन। त्यसकारण अहिले माओवादी, कांगे्रस, एमालेले मात्र राष्ट्रिय सहमति भन्नु देश उनीहरुले आफ्नो विर्ता ठान्नु हो।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन अगाडिको राज्यको यो तटस्थता आत्मसात सवै दलहरुले गर्नैपर्छ। किनभने, वेलायतको इतिहासमा लामो समय शासन गरेको ह्वीग पार्टी अहिले मटियामेट छ। भारतमा सन १९८४ मा स्थापित भारतीय जनता पार्टी १९९४ मा सरकार गठन गर्न सक्यो। हिजो मधेसी जनअधिकार फोरम एक सामान्य एनजिओ थियो र संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठुलो राजनीतिक शक्ति बन्यो, नेपालमा। त्यसकारण राज्यले निर्वाचन परिणाम अघि सवै दललाई समान हैसियतमा व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्री परिषदका सदस्यले राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। अनि अहिले विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्वरत दलहरुले सहमति गर्दैमा त्यसले राष्ट्रीय सहमतिको प्रतिनिधित्व हुदैन, संवैधानिक र व्यवहारिक दृष्ट्रिकोणले। त्यस्तो सहमति गरे पनि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा साना पार्टीले रिट दायर गर्ने छन्।

पाँचौ, संविधानसभाको अवसानपछि राष्ट्रपतिले निजीस्तरमा भेटघाट गर्न सक्लान तर संवैधानिक हैसियतमा उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य कुनैपनि दलका नेतासंग राजनीतिक भेटघाट गर्न मिल्दैन। छैठौ, अहिले सवै राजनीतिक दल वैधानिक वाटोमा हिडने हो भने घोषित निर्वाचनलाई आत्मसात गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहुञ्जेल धैर्य गर्नुको विकल्प छैन। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेपछि विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्वरत, सो निर्वाचनमा सहभागि र आगामी निर्वाचनमा सहभागि हुने नयाँ दर्तावाल दलवीच स्वच्छ, निश्पक्ष, भयरहित वातावारणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको लागि आफना दावी गर्न पाउँछन। त्यसवेला सवै दलवीच सहमति भए भट्टराईले राजीनामा दिन सक्नेछन्। उनको राजीनामापछि सवै दलको सहमति र सहभागितामा नयाँ सरकार स्थापना गरी त्यसले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने छ। यसो भयो भने मात्र देशमा सरकारविहिनताको अवस्था आउदैन र भएका राजनीतिक संस्थाहरुले संवैधानिक र वैधानिक दायित्व निर्वाह गरेको ठर्हछ।
सातौ राजनीतिक बाटो हिडने विकल्प पनि दलहरुसंग खुल्ला छ। त्यो हो सरकारलाई सडकबाटै फ्याँक्ने। त्यसो गर्न एमाले, कांगे्रस र उनका सहयोगी दलहरुले २०६२/६३ को जस्तो जनआन्दोलन सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ। सरकारवाहिर रहेका दलहरूका लागि यसो गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दुवै परिस्थिती अनुकुल छैन। यो भिडन्तको बाटोबाट सरकार फाल्न सरकार इतर दलहरु सफल भएमा दलहरु स्थापित होलान। तर, असफल भए यसले माओवादीलाई झनै बलियो बनाउने सम्भावना हुन्छ।
अन्तमा, फेरि पनि अहिलेका राजनीतिक दलहरु र आगामी दिनमा उदय हुने राजनीतिक दलहरुको सहमतिविना संविधान निर्वाचन सम्भव छैन। त्यस्तो सहमति गर्न राजनीतिक दलले पहिले आफ्नो वैधानिक हैसियत स्थापित गर्नैपर्छ। वैधानिक हैसियत स्थापित गर्ने र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने विधिको बाटोमा लाग्नु पर्दछ। किनभने, लोकतन्त्र भनेको आफैमा विधीगत प्रक्रिया हो। विधि र प्रक्रिया मिचेर गरेको कार्य लोकतान्त्रिक ठर्हदैन। लेखक बेलायतको बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०६९ ००:४० शुक्रबार