राजा, कांगे्रस र कम्युनिस्टबीचको त्रिकोणात्मक संघर्षमा राजा कुशलतापूर्वक खेल्न सफल भएकाले नै पंचायती व्यवस्था ३० वर्ष टिक्न सक्यो। यहाँनेर नेपाली कांग्रेसले राजालाई भन्दा कम्युनिस्टहरूलाई ठूलो शत्रु ठान्ने र कम्युनिस्टहरूले पनि राजालाई देशभक्त ठानेर कांग्रेसलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाई शत्रु ठान्ने स्थिति रह्यो। उता कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्ने पुष्पलालको विचारलाई एकथरी कम्युनिस्टहरूले दक्षिणपन्थी देखे भने कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग मिलेर अघि नबढ्ने, बरु राजासँग घाँटी जोडिएको भन्दै मेलमिलापको नाममा आत्मसमर्पणको बाटो अंगीकार गर्योँ। यहाँसम्मको मूल्यांकन गर्दा नेपाली कांग्रेसले उपयुक्त मौकामा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने पहलकदमी नलिनु ००७ को परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्नुको प्रमुख कारण देखिन्छ भने कम्युनिस्टहरूको आमूल परिवर्तनको खोक्रो अपेक्षा राख्दै बुर्जुवा सुधारप्रति अनिच्छा राखेर अप्रत्यक्ष राजाको शासनलाई नै तुष्टीकरण गर्ने भूमिका पाइन्छ।
मदन भण्डारीको सिर्जनशील प्रयास र गणेशमान सिंहको लोकतान्त्रिक समर्पणका कारण त्यतिबेलाको त्रिकोणात्मक संघर्षको अवस्था द्विपक्षीय बनेपछि मात्र ०४६ सालको परिवर्तन सम्भव भएको हो। यो सम्झौताबाटै भएको परिवर्तन ०७ सालको भन्दा थप उचाइ लिएको भए पनि दलहरूले आफ्ना पूर्ववत् गलत चरित्रमा सुधार नल्याएकाले राजाको भूमिका बढ्दै जान थालेको अवस्था थियो। यहाँनेर पनि नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि शासन शैली पंचायतको भन्दा फरक हुन सकेन। लोकतान्त्रिक चरित्रको शासन गर्न असफल रह्यो। एमालेले सामान्य संसदीय परिपाटी पालना नगरी महिनौँ सदन अवरुद्ध गराएर संसदलाई कमजोर बनाउने र राजाको भूमिका बढाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सघाउने काम भयो। कांग्रेसले पनि कम्युनिस्टसँग सहमति गर्नुभन्दा राजाप्रति नै नरम भाव देखायो। सीमित राजनीतिक सुधार प्रयोग गर्दै राजाका अधिकार कटौती गर्दै आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको मुद्दालाई प्रमुख बनाउन सकेन।
मुलुकको आर्िर्थक, सामजिक पछौटेपन र संसदवादी दलको अन्तरविरोधको बीचबाट ०४६ को सम्झौताको परिवर्तनप्रति असहमत रहेको नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा ‘जनयुद्ध' सुरु भयो। ‘जनयुद्ध'ले सशक्त विकास गर्ने क्रममा पनि संसदीय दलबीचको हानथाप र सत्तालिप्साले एकातिर राजालाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेको थियो भने अर्कोतिर क्रान्तिकारी शक्तिको विकासमा पनि अनुकूलता थपेको स्थिति रह्यो। यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा पुनः राजतन्त्र, संसदीय दल र नेकपा माओवादीबीचको त्रिकोणात्मक संघर्षको स्थिति तीखो भएर आयो। संसदीय दल र माओवादीबीचको संघर्षबाट राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्ने अवसर पाए। पछि माओवादी र संसदीय दलबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने क्रममा नै ‘जनयुद्ध' र जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा एक प्रकारको सम्झौताकै रूपमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। यो परिवर्तन कसैलाई सामान्य लागेको भए पनि विश्वका विभिन्न क्रान्तिको सापेक्षतामा नेपाली राजनीतिमा महान्् र ऐतिहासिक महत्वको छ। यद्यपि यसले आर्थिक सामाजिक परिवर्तनलाई त छुनसम्म सकेको छैन।
यही परिवर्तनलाई पनि यथा समयमा संस्थागत गरेर क्रान्तिका बाँकी अभिभारा पूरा गर्न अघि बढ्नेबारे प्रमुख दलका नेतामा चेत आएको छैन। बरु विगत जस्तै पुनः बेहोसी अन्तरसंघर्ष देखापरेको छ। नेताहरूका दलगत, गुटगत र आत्मकेन्द्रित स्वार्थहरूका कारण विगत जस्तै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम छ। दलहरूले साहसिक कदम चाल्न सकेका छैनन्। नेताहरू मुलुकप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै जननिर्वाचित संविधान सभा समेत संविधान घोषणा नगरी समाप्त गरियो। संघीयतासम्बन्धी विवादलाई रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्ने प्रयास नै गरिएन। यससम्बन्धी बहसलाई अनुचित र अमर्यादितरूपमा तन्काउने काम भए।
विगतमा दलहरूले आफ्ना असक्षमता र गल्तीलाई लुकाउन राजतन्त्रलाई ढाल बनाउँदै आएका थिए। कुनै पनि शासकले परिस्थितिसँग खेलेर आफूलाई टिकाउन खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यत्तिकै परिवर्तनकारीले पनि परिस्थितिको लाभ लिन सक्नुपर्छ। विगत हेर्दा निरंकुशताको दोष राजालाई दिए तापनि राजालाई त्यो अनुकूलता प्रदान गर्ने दलहरूको भूमिका पनि कम जिम्मेवार छैन। नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई यसका प्रमुख जिम्मेवार मान्नुपर्छ। अहिलेको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा पनि अहिलेका मुख्य दलले विगतबाट शिक्षा नलिने हो भनेे पुनः विगत नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।
प्राप्त उपलब्धि संरक्षण गर्न नसक्ने, अनि थप उपलब्धिको बहानामा पुनः दुर्घटना या प्रतिगमनलाई मलजल गर्नुजस्तो ठूलो घात अब केही हुने छैन। अतः एमाले र नेपाली कांग्रेसले यथास्थितिको पृष्ठपोषण गरिरहनु र जनताको परिवर्तनको चाहनालाई अवरोध गर्नु विगतबाट शिक्षा लिन नसक्नु नै हो। यसैगरी नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका पनि विवादित रहँदै आएको छ। भारतले कतिपय समयमा निकै तल म्करेर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। यसले नेपाली जनमानसमा नकारात्मक छाप पारेकोमात्र होइन, उसको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत साख गिर्छ। भारतका हस्तक्षेपकारी कार्यहरूको सबै देशभक्त राजनीतिक दलले मिलेर विरोध गर्नुपर्छ। भारतको घोडा बनेर मुलुकको राजनीतिमा हावी हुन चाहने मनोवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। आफ्नो देशको समस्या आफैं समाधान गर्ने क्षमता नराख्ने अनि अरूलाई दोष दिने परम्पराबाट पनि नेपाली मुक्त हुनुपर्छ।
अहिले तत्काल पुरानो तरिकाले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने परिस्थिति पनि परिपक्व छैन। यसैले जनवादी क्रान्तिको नाममा आफ्नै संघर्षको कारणले प्राप्त वर्तमान उपलब्धि संस्थागत नगरी निहुँ खोज्ने कुराले पनि प्रतिगमनलाई नै सघाएको हुन्छ। यसमा वैद्य समूहको ध्यान जान जरुरी छ। अतः तत्कालका लागि संसदीय लोकतन्त्रभन्दा उन्नत राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको ढोका खोल्ने अवस्था नै अहिलेको सम्झौताको विन्दु हो भने संघीयताको सम्बन्धमा आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित आदि उत्पीडित जनजातिलाई समान अधिकारको कदम उत्पीडित क्षेत्री बाहुनका विरुद्ध होइन भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ। पहिचानसहितको संघीयतामा जनसंख्याका अधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने हुनाले कोही उत्पीडित नहुने कुरा स्वतः सिद्ध छ। नेपाली समाजको शोषणको मुख्य रूप वर्गीय नै हो र जातीय उत्पीडन त्यसकै मातहत आउँछ। यसलाई सन्तुलित रूपमा उठाउन र समाधान गर्न आवश्यक छ। भावनामा बहकिन हुँदैन। यसरी देशका समसामयिक समस्या समाधान गर्न तयार नहुने हो भने जसले बढी बिडंगा तेर्स्याउँछ, त्यो नै जनताबाट अलग्गिनेछ।
अहिलेसम्मको राजनीतिक खेलमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले नै जनता र राष्ट्रप्रति बढी खेलवाड गरेका छन्। मुलुकमा यिनीहरूको पटक पटक परीक्षण पनि भइसकेको छ। अब एक पटक नेपाली जनता माओवादीको परीक्षण गर्न चाहन्छन्। एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष समसामयिक राजनीतिक समस्याको निकासमा जति जिम्मेवार र लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यति नै अरु दलका नेताहरू पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। अन्यथा अब अन्तिम पटक नेपाली जनता निर्णयक संघर्षमा उठ्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ।
(लेखक एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)

प्रकाशित: १३ असार २०६९ २३:२९ बुधबार